बैङ्क मर्जरमा मलेशियाको उदाहरण
गुरुप्रसाद पौडेल
स्वस्फूर्त व्यावसायिक-रणनीतिक हिसाबले मात्रै बैङ्कहरू मर्ज गरिँदैनन् । अर्थतन्त्रमा देखिने विविधखाले समस्या सम्बोधन गर्न र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई जीवन्त राख्न बैङ्क मर्ज गरिएका धेरै उदाहरण पाइन्छन् । सङ्कटमोचन मर्जरको यो रणनीति सन् १९२०-३० ताका जापानलगायत एशियाली देशमा मात्र होइन, अष्ट्रिया, बेल्जियम, जर्मनी, स्पेनलगायत यूरोपेली देशहरूमा समेत शुरू गरिएको थियो । एउटा मात्रै बैङ्क डुब्दा पनि त्यसको सामाजिक असर ठूलो हुन्छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाप्रति सर्वसाधारणको विश्वाससमेत गुम्न पुग्छ । त्यो हुन नदिन सरकार तथा नियमनकारी निकायहरूले मर्ज गर्ने दबाबमूलक रणनीति अवलम्बन गर्दछन् । सङ्कटले सानो पूँजी आधार, संस्थागत सुशासन र वित्तीय तथा मानवीय स्रोत परिचालन क्षमता कमजोर भएका सङ्गठनलाई आक्रमणको पहिलो निशाना बनाउँछ । दबाबमूलक बैङ्क मर्जरमा दुई बैङ्क तथा वित्तीय संस्था गाभ्दा स्वाभाविक रूपमा पूँजी आधार ठूलो त हुन्छ नै साथसाथै नियमनकारी निकायले गाभिने संस्थाको संस्थागत सुशासन र कमजोर सञ्चालन प्रणालीको चिरफार गर्ने गर्दछन् ।

भारतमा सन् १९६० को दशकतिर साना पूँजी आधार भएका बैङ्कहरूमा समस्या देखा परेको थियो । त्यसबेला बैङ्किङ क्षेत्रप्रति सकारात्मक धारणा विकास गर्न एक आयोगको सिफारिशमा भारतीय रिजर्भ बैङ्कले ४५ साना बैङ्कलाई मर्जरमा जान दबाब दिएको थियो । भारतमा सन् १९९९ भन्दा अघिका प्राय: सबै मर्जर निर्देशित हिसाबले गरिएको पाइन्छ । त्यसपछिका मर्जर भने व्यावसायिक रणनीतिक हिसाबले गरेको पाइन्छ । यसरी दबाबमूलक तरीकाले धेरै देशमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था मर्ज गरिएको थियो । तर, मलेशियाको दबाबमूलक मर्जर रणनीतिलाई सबैले उदाहरणीय रूपमा हेर्ने गरेका छन् । दबाबमूलक मर्जरको पक्षपोषण गर्नेहरू के कुरामा विश्वास गर्छन् भने विश्वव्यापीकरण तथा भूमण्डलीकरणले कमजोर तथा साना पूँजी आधार भएका संस्थालाई बढार्न सक्ने हुँदा गाभिएरै भए पनि बलियो र प्रतिस्पर्धी हुन आवश्यक छ । त्यसो त संसारमै मर्जपछिको परिणामलाई विश्लेषण गर्ने हो भने ज्यादै कम परिणाम हात परेको देखिन्छ ।

अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषले समस्याग्रस्त बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई खारेजी गरेर प्रणालीबाट संस्थाहरू घटाउन इण्डोनेशिया, थाइल्याण्ड, दक्षिण कोरियालगायत देशलाई दबाब दिइरहेको थियो । मलेशियाले भने उक्त 'प्रेस्किप्शन'विपरीत बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको दबाबमूलक मर्जरको रणनीति अवलम्बन गर्यो । सन् १९९७ तिर लगभग पूर्वी एशियाभरि बैङ्किङ सङ्कट देखा परेको थियो । सङ्कटको समयमा मलेशियाली बैङ्कहरूको निष्क्रिय  कर्जा अनुपात निकै बढेर गयो । शुरूमा त्यहाँको केन्द्रीय बैङ्क (बैङ्क नेगरा मलेशिया)ले पुनर्कर्जाहरू उपलब्ध गराएर समस्यालाई सम्बोधन गर्न खोज्यो । स्थिति ज्यादै नाजुक बनिसकेकाले त्यसले मात्रै बैङ्कको समस्या समाधान हुन सकेन । अर्को तर्फविश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्यको नाताले अन्तरराष्ट्रियस्तरका विशाल र सुदृढ बैङ्कहरू भित्रिन सक्ने प्रबल सम्भावना थियो । स्थितिको गाम्भीरता विश्लेषण गरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई मर्ज गर्ने रणनीति केन्द्रीय बैङ्कले लियो । शुरूको योजनाअनुसार मलेशियामा रहेका ५४ वाणिज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई जम्मा ६ ओटा बैङ्क समूहमा गाभ्ने निर्देशन दिइयो । दबाबमूलक बैङ्क गाभ्ने यो रणनीतिको विरोधमा व्यापक जनदबाबको सामना केन्द्रीय बैङ्कले गर्नुपरेको थियो । एङ्कर बैङ्क भनेर छानिएका ६ ओटा वाणिज्य बैङ्क ठूला त थिए तर संस्थागत सुशासनका हिसाबले कमजोर नै थिए । यस्तो अवस्थामा व्यापक जनदबाबपछि केन्द्रीय बैङ्कले पुन: १० बैङ्क समूहमा गाभ्ने निर्णयगर्यो । गाभ्दा वा गाभिँदा आफ्ना समूह सदस्यहरू आफै छान्न पाउने सुविधा भने दिइएको थियो । सामान्यतया कमजोर बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू बलियासँग गाभिएका थिए । गभिएपछिको संस्थाको चुक्ता पूँजी करीब २ अर्ब रिङ्गिट र कुल सम्पत्ति २५ अर्ब रिङ्गिटसम्म हुन सक्ने निर्देशन भने केन्द्रीय बैङ्कले गरेको थियो । २९ जुलाई १९९९ मा केन्द्रीय बैङ्कले शुरू गरेको यो दबाबमूलक मर्जरको कार्यक्रम १० ओटा बैङ्क बनेर २० मार्च २००२ मा समाप्त भएको थियो । संसारभरिका बैङ्क मर्जरपछिको परिणामलाई विश्लेषण गरिएका छुट्टाछुट्टै अध्ययनहरूले तुलनात्मक रूपमा मलेशियन बैङ्कहरूको परिणाम नराम्रो भनेका छैनन् । एउटा सक्षम र विकसित देश हुनका लागि स्वस्थ्य र सबल बैङ्किङ प्रणाली आवश्यक छ भन्ने सन्देश मलेशियाले दिएको छ । सन् १९९७ भन्दा पछि धेरै विकास गरेर मलेशिया 'एशियन टाइगर'का नामले चिनिन पुगेको छ । बैङ्कहरूको दबाबमूलक मर्जर गर्नु हुँदैन भन्नेहरूका लागि यो चोटिलो प्रहार हो ।

अब प्रसङ्ग नेपालको । अन्य वस्तु तथा सेवाको व्यापार व्यवसाय गर्नेलाई बैङ्किङ व्यवसाय गर्न नदिइने सामान्य 'बैङ्किङ लाइसेन्सिङ' सिद्धान्त छ । तर, त्यसविपरीत उनीहरूलाई दुई वा सोभन्दा बढी बैङ्क तथा वित्तीय संस्था खोल्न दिने गल्ती विगतमा भएको हो । ढिलै भए पनि त्यस्ता संस्थालाई एकआपसमा गाभिन लगाएर केन्द्रीय बैङ्कले त्यो गल्तीलाई केही हदसम्म सुधार गर्न खोजेको देखिन्छ । गाभ्दा-गाभिँदा संस्थालाई दिन सकिन सुविधा र आगामी दिनमा ती संस्थालाई पर्न सक्ने व्यावहारिक कठिनाइलाई पनि यस सन्दर्भमा केन्द्रीय बैङ्कले विचार गरेको छ । सोहीअनुरूप हालै व्यापक छूट सुविधासहितको मर्जर विनियमावली आएको छ । यसलाई बैङ्कका सञ्चालक समितिले भरपुर उपयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ । अध्ययनहरूले सङ्ख्यात्मक रूपमा कति बैङ्क देशका लागि आवश्यक हुन्छ भनेर भन्न सकेको देखिँदैन । हामीकहाँ सङ्ख्यात्मक रूपमा संस्थाहरू बढी नै हुन् भन्नेमा लगभग सबैको विचार एउटै भएको देखिन्छ । तर, सर्वसाधारणका लागि बैङ्किङ सेवा अपर्याप्त छ, वित्तीय समावेशीकरण तुलनात्मक रूपमा कम छ । तुलनात्मक रूपमा कम शाखा भएका जिल्लामा बैङ्कहरूले पर्याप्त शाखा खोल्न आवश्यक छ । हाम्रो देशमा करीब ४ हजार जनसङ्ख्या बराबर एक बैङ्क शाखा भएका राजधानीलगायत केही जिल्ला छन् । यो सकारात्मक कुरा हो । तर, एक दर्जनभन्दा बढी जिल्लामा अझै पनि २ लाख जनसङ्ख्यालाई एउटा मात्रै  बैङ्क शाखामार्फत सेवा दिनु परिरहेको छ भन्दा ग्लानि हुने गर्दछ । यो स्थितिको अन्त्यका लागि धेरै शाखा खोल्न सक्ने बलियो पूँजी आधार र तुलनात्मक रूपमा ठूला बैङ्कहरू अर्थतन्त्रका लागि आवश्यक छन् । त्यो आवश्यकता मर्जरबाट मात्रै पूरा हुन सक्छ । बैङ्कलाई बलियो बनाउन पूँजी आधार ठूलो बनाउनैपर्ने बाध्यता छ । तर, हालको परिस्थितिमा संस्थापक तथा सर्वसाधारणले थप पूँजी लगाउन नसक्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा बैङ्क मर्जर हाम्रा लागि अपरिहार्य विषय बन्न सक्छ । अहिलेको स्थितिको गाम्भीर्यलाई बैङ्कहरूले मनन गर्न नसकेमा नेपालको केन्द्रीय बैङ्कले पनि मलेशियाको नीति अख्तियार गर्न सक्ने प्रशस्त आधार छन् । जब केन्द्रीय बैङ्कले मुलुकको वित्तीय प्रणालीमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको मर्जर आवश्यक छ भन्ने महसूस गर्दछ, त्यसको प्रभाव प्रणालीका सबैजसो बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा पर्न जान्छ । बलिया बैङ्कले गाभ्ने भूमिका निर्वाह गर्दछन् भने कमजोरले गाभिने । मर्जरलाई 'कर्पोरेट म्यारिज'सँग तुलना गरिन्छ । त्यसैले कसैले बाध्यात्मक रूपमा विवाह गराइदिएको भन्दा आफैले उपयुक्त साथी खोजेको राम्रो हुने भएकाले बेलैमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले विचार पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ ।
लेखक नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँग आबद्ध छन् । उनी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरसम्बन्धी विषयमा अनुसन्धानरत छन् ।  यहाँ व्यक्त विचार लेखकका निजी हुन् ।

Admin 2011-09-20