कृषि उपजको आयात घटाउने उपाय
कृष्णराज बजगाईं

नेपाल कृषिप्रधान देश भईकन पनि कृषि उत्पादनमा भने दिनानुदिन परनिर्भर हुँदै आएको छ । आव २०६५/६६ को तुलनामा आव २०६६/६६ मा नेपालको कृषिजन्य वस्तुहरूको आयातमा करीब ३ अर्बले वृद्धि भयो । गत दुई आर्थिक वर्षको अवधिमा कृषिजन्य वस्तुहरूको आयात रू. ४४ अर्बको हाराहारीमा पुगेको छ । नेपाल भारतबीचको खुला सिमानाका कारण भइरहेको अनौपचारिक व्यापारको तथ्याङ्कलाई समेत लिने हो भने यो आँकडा अझ धेरै बढी हुन सक्दछ ।  मुलुकभित्र बढ्दै गएको अराजकता र उद्दण्डता, भूमिमाथि भइरहेको राजनीति, गैरकृषि प्रयोजनका लागि कृषियोग्य जमीनको बढ्दो अतिक्रमणलगायत कारणले देशको कृषि उत्पादकत्व घट्दै गएको छ । कृषि मजदूरको अभाव, कृषिविमुख हुँदै पहाडी जनसङ्ख्या, विचौलिया नियन्त्रित मूल्यनिर्धारण प्रथा, सिण्डिकेटले सृजना गरेको महँगो ढुवानी भाडा तथा सिँचाइको अभावका कारण मागअनुसार उत्पादन हुन सकेको छैन । यसो हुँदा कृषिजन्य वस्तुहरूमा आयातको आकारमा प्रतिवर्ष वृद्धि भइरहेको छ ।

विद्यमान आन्तरिक कारणहरूलाई सम्बोधन नगरीकन कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न सकिँदैन । अनुदानात्मक तथा संरक्षणात्मक विधिबाट मात्र कृषिजन्य वस्तुहरूको आयातको वृद्धिदरलाई कम गर्ने सोच राख्नु गलत छ । यदि त्यस्तो सोच राख्ने हो भने एकातिर अनुदानको दुरुपयोग हुन्छ । अर्कातिर, कृषिजन्य वस्तुको व्यापारमा अति मुनाफाखोरीहरूको एकाधिकार स्थापना भई जनतालाई महँगीको थप भार सृजना हुने देखिन्छ । वास्तवमा कृषिजन्य वस्तुहरूको मूल्यनिर्धारण प्रक्रियामा कृषक र उपभोक्ताका बीचमा बसेर मूल्यमा गरिने चलखेलका कारण नेपाली कृषिजन्य उत्पादनहरू प्रतिस्पर्धामा विदेशी उत्पादनभन्दा पछाडि परेका हुन् । यो प्रक्रियामा सुधार आउनासाथ कृषिक्षेत्रको आकर्षणमा वृद्धि हुन सक्छ । त्यसबाट लगानी बढ्न सक्छ भने वास्तविक कृषकहरूको साधनस्रोत तथा बजार सूचनामाथिको पहुँचमा वृद्धि हुने देखिन्छ । कृषकहरूका लागि कृषि पेशा फलदायी हुँदैजाने अवस्थामा उनीहरूको चेतनास्तरमा वृद्धि हुन सक्छ । कृषकहरू आफ्नो हकहितमा सङ्गठित हुन सक्दा यस क्षेत्रमा व्याप्त राजनीतीकरणको अन्त्य गर्न सकिन्छ । महँगो ढुवानी समस्याको अन्त्य गर्नका लागि पनि किसानहरूले आफ्नो हकहितका लागि आवाज उठाउन सक्ने हुनुपर्छ । सिँचाइ आयोजनाहरूको द्रुत गतिमा निर्माण हुने वातावरण निर्माण गर्नसमेत किसानहरूको चेतनाले महत्त्वपूर्ण स्थान राख्दछ ।

नेपालको कृषि व्यवसायमा विद्यमान समस्याले कृषि आँकडा निराशाजनक हुँदाहुँदै पनि यस क्षेत्रमा केही सकारात्मक सङ्केतहरू देखिएका छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरू, सरकारी जागीर खान नचाहने तथा नसक्नेहरू यो पेशामा लगानी गर्न इच्छुक छन् । धेरै लगानी गर्न र जोखिम पनि लिन नचाहने शिक्षित वर्ग पनि अहिले कृषिक्षेत्रमा लगानी गर्न उत्साहित देखिएको छ । यी दुई वर्गको उत्साह तरकारी तथा  पशुपालनकेन्द्रित छ ।  तयारी खाद्य तथा पेयपदार्थमा रहेको आर्कषक बजारलाई दृष्टिगत गर्दै चिनियाँ लगानीकर्ताहरूले पनि यसै क्षेत्रमा बढी उत्साह देखाएका छन् । कृषिजन्य वस्तुहरूको विक्रीबाट आर्जित बचतलाई आफ्नो उत्पादन विस्तारमा लगाउने प्रचलन बढ्दै गएको छ । यसले गर्दा कृषकहरू पनि उत्पादनमा अझ बढी साधनस्रोतयुक्त र क्रयविक्रयमा बढी कुशल हुँदै छन् । हिजो १० बोट सुन्तलामा आश्रति भएर व्यापार गर्नेहरू आज १ हजार बोटका मालिक भइसकेका छन् । उनीहरू भोलि जग्गा भाडामा लिएर भए पनि १० हजार बोटका मालिक हुने योजना बनाइरहेका छन् । यता कृषिमा सहकारी क्षेत्र पनि नयाँ लगानीकर्ताका रूपमा देखापरेको छ । विज्ञहरू यस प्रक्रियालाई कृषिमा व्यवसायीकरणको शैशवावस्था भन्दछन् । अबको दोस्रो चरण भनेको एकै प्रकारका कृषिजन्य वस्तु उत्पादन गर्ने व्यवसायीहरूले त्यसलाई उद्योगको स्वरूप दिने, पूँजी अभावलाई कम गर्न शेयर जारी गर्ने र कम्तीमा पनि नेपालको मागलाई दृष्टिगत गरी आफ्नो उत्पादनको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने नै हो । यो अवस्थामा सम्बन्धित उद्योगहरूले वर्तमान ठेकेदार निर्भर वितरण सञ्जाललाई प्रतिस्थापित गर्दै शहरी उपभोक्तासामु जाने आफ्नै वितरण सञ्जाल निर्माण गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

एउटा जिल्लामा एउटा वस्तुको उत्पादन गर्ने कृषकहरू मात्रै सङ्गठित भएर लाग्ने हो भने उनीहरूले उक्त वस्तुको उत्पादन, प्रशोधन तथा वितरण प्रक्रिया सहज रूपमा सञ्चालन गर्न सक्दछन् । उदारहणका लागि कैलाली तोरी उत्पादन गर्ने प्रमुख जिल्लामा पर्दछ । कैलालीमा १ लाख कृषकहरूले तोरी उत्पादन गर्दछन् । यस अवस्थामा कैलालीका तोरी उत्पादक कृषकहरू मिली तोरी उत्पादक सहकारी संस्था स्थापना गरी आधुनिक तोरी मिल स्थापना गर्ने ध्येयका साथ १ हजार रुपैयाँको शेयर जारी गरेमा करीब १० करोड रुपैयाँ जम्मा हुन्छ । यसले राम्रो खालको तोरी मिल स्थापना हुन सक्दछ । ढुवानीका लागि कृषकहरूले आफ्नै ट्रक राख्न सक्दछन्, शहरहरूमा आफ्नै पहलकदमीमा वितरण केन्द्र पनि राख्न सक्दछन् । काभ्रेका तरकारी उत्पादक कृषकहरूले १० हजार दरका शेयरहरू जारी गरी आफ्नै लागतमा काठमाडौंमा व्यवस्थित तरकारी विक्री केन्द्र खोल्न सक्दछन् । सदस्य कृषकहरूले बेच्ने र शहरी उपभोक्ताहरूले किन्ने यो प्रक्रियाले दुवै पक्षलाई लाभ हुन्छ ।

यी दुई प्रक्रियामा जाँदा प्रथमत: नेपालको कृषि उद्योगमा रहेको अपारदर्शिताको अन्त्य हुन सक्छ । दोस्रो, नेपालको कृषिबजार भाउलाई नियन्त्रित गरिरहेको बिचौलिया वर्ग, जसले कौडीको भाउमा कृषकहरूबाट उत्पादनहरू किनेर चर्को मोलमा शहरी  उपभोक्ताहरूलाई बेचिरहेको छ । त्यसको दबदबा कम हुन्छ । तेस्रो, कृषकहरूले लगानीअनुसारको मुनाफा पाउने अवस्था सृजना हुन्छ । चौथो, शहरी उपभोक्ताले सस्तोमा कृषिजन्य उत्पादनहरूको उपभोग गर्न पाउँछन् । पाँचौं, कृषि पैदावर सस्तोमा उपलब्ध हुँदा खपत तथा कारोबार दुवैमा वृद्धि भई उत्पादनमा पनि वृद्धि हुन्छ । छैटौं,  मुनाफा वास्तविक उत्पादक कृषकहरूले पाउँछन् । यी सबैको परिणामस्वरूप कृषकको आम्दानी वृद्धि भई लगानी क्षमता बढ्नुका साथै थप लगानी गर्ने वातावरणको सृजना हुन्छ । वास्तविक कृषकहरू कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन, प्रशोधन तथा वितरण तीनओटै चरणमा संलग्न भएको खण्डमा कृषि व्यवसाय थप पारदर्शी भई  कृषिजन्य वस्तुहरूलाई थप प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन सकिन्छ । र, यस्तो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भएका कृषिजन्य उत्पादनले मात्र कृषिको आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्दछ ।  

यी सबै पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै कृषकहरूलाई सङ्गठित गरी उत्पादन, प्रशोधन तथा वितरण तीनै चरणमा संलग्न हुने गरी उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु आजको आवश्यकता हो । वास्तविक कृषक आफ्ना उत्पादनसहित वास्तविक उपभोक्तासम्म पुग्ने संयन्त्रको  निर्माण गर्नुपर्छ । यसो गर्ने हो भने कृषिजन्य वस्तुको आयातलाई केही वर्षमै विस्थापित गर्न सकिन्छ । नेपालको सहकारी तथा कृषिसम्बन्धी नीतिहरू अब यसतर्फ उन्मुख हुनुपर्दछ ।
लेखक निर्यात तथा व्यापार प्रवर्द्धन केन्द्रसँग सम्बन्धित छन् ।

Admin 2011-03-17