नयाँ सरकारका आर्थिक प्राथमिकता
डा. भीमप्रसाद न्यौपाने
एनेकपा माओवादी र नेकपा एमालेबीच २०६७ माघ २० गते सातबुँदे सहमति भई त्यसैका आधारमा सरकार गठन भएको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल मुलुकको प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनुभएको छ । त्यस सहमतिका सम्बन्धमा विभिन्न क्षेत्रबाट क्रियाप्रतिक्रियाको क्रम अझै जारी छ । र, हस्ताक्षरकारी दलका शीर्ष नेताहरूले यसै सहमतिका आधारमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि दोहोर्‍याएका छन् । तर, कुराअनुरूप काम अघि बढ्न भने सकेका छ्रैनन् । सरकारमा एनेकपा माओवादीसमेतलाई समावेश गर्ने प्रधानमन्त्रीको योजना आजसम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । सात बुँदाभित्रका अन्तरवस्तुहरूका सम्बन्धमा रहेको आशङ्कालाई जतिसक्दो चाँडो पुनर्पुष्टि हुनुपर्ने हो, त्यो भइरहेको छैन । यसका प्रतिपादकहरूले यसबारेमा सोच बनाउनु जरुरी देखिन्छ । संविधानसभाको दोस्रो ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेसलाई समेत आश्वस्त पार्ने गरी नयाँ सरकारले आफ्ना गतिविधि अघि बढाउनुपर्छ ।

अहिलेसम्म नयाँ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बन्न सकेको छैन । गठबन्धनको सैद्धान्तिक अवधारणासमेत तयार हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा दलहरूका बीच घनीभूत छलफल हुन ढिलो भइसकेको छ । राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अघि बढ्ने अडान राख्दै आउनुभएका वर्तमान प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसँग संविधान जारी गर्न ३ महीना १२ दिनमात्र बाँकी छ । यसबीचमा शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउन संविधान निर्माण गर्नु आवश्यक छ । छिटो संविधान निर्माण हुने आधार तयार पार्न पनि सरकारको क्षमता र क्रियाशीलता जरुरी भएको हुनाले अविलम्ब नयाँ मन्त्रीमण्डल गठन हुन जरुरी छ । यस प्रसङ्गमा एनेकपा माओवादीले थप योगदान गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

'राष्ट्रिय स्वाधीनता, अखण्डता र मुलुकको र्सार्वभौमिकताको रक्षार्थ ढृढतापूर्वक उभिँदै सामन्ती व्यवस्थाका सबै रूपको अन्त्य गर्दै देशमा सामाजिक-आर्थिक रुपान्तरण गरी स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माण गर्दै जनताको समावेशी लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने र समाजवादउन्मुख राजनीतिक, सामाजिक व्यवस्था निर्माण गर्न अगाडि बढ्ने' प्रतिबद्धता सातबुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामा गरिएको छ । त्यस्तै, पाँचौं बुँदामा नयाँ सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम र आचारसंहिता बनाई लागू गर्ने भनिएको छ । यिनै कुराहरूको आलोकमा वर्तमान संयुक्त सरकारको साझा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने क्रममा आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरणसँग सम्बन्धित निम्न नीति कार्यक्रमहरू समावेश गरी अघि बढ्नुपर्ने वाञ्छनीय भएकाले निम्नलिखित सुझावहरू प्रस्तुत गरिएको छः

सामन्ती व्यवस्थाका सबै रूपहरूको अन्त्य गर्दै जनताको समावेशी लोकतन्त्रलाई सुदृढ गरी समाजवादतर्फ उन्मुख हुनु भनेको जनमुखी लोककल्याणकारी सिद्धान्तमा आधारित राष्ट्रिय स्वाधीन अर्थव्यवस्थाको बाटो अवलम्बन गर्ने हो । निजीक्षेत्रसँगको साझेदारी र सहभागितामा विभिन्न विकास निर्माणलगायतका आर्थिक कार्यक्रमहरू बजेटका माध्यमबाट सञ्चालन गरी तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेतर्फ जोड दिनुपर्दछ । त्यसका लागि अविलम्ब नयाँ बजेट तर्जुमा गर्न जरुरी छ । पछौटेपन, असमानता, परनिर्भरता निवारण हुने हिसाबले विकास प्रयासहरू केन्द्रित गर्दै सामाजिक न्याय, आर्थिक वृद्धि तथा न्यायोचित वितरणमा आधारित आर्थिक एवम् सामाजिक नीति/कार्यक्रम बनाई तिनको सफल कार्यान्वयन गर्नेतर्फ हाम्रो यात्रा हुनुपर्छ । यस्तो प्रकारको यात्राक्रम भनेको राज्य, सहकारी र निजीक्षेत्रको समन्वयकारी भूमिकाका आधारमा तय गर्नुपर्छ ।

विगतदेखि हाम्रो मुलुकमा सञ्चालित अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन विकास कार्यक्रम तथा रणनीतिको पुनरवलोकन गर्नुपर्छ । देशका सबै क्षेत्रको सन्तुलित विकास गर्न जनभावनाअनुकूल राष्ट्रिय योजना आयोगको संरचनाको व्यापक पुनरवलोकन गर्नुपर्दछ । वर्तमान संरचना अन्तर्गतको राष्ट्रिय योजना आयोगको कुनै औचित्य छैन । योजना आयोगको जनशक्तिलाई मुलुककै एउटा 'थिङ्कटयाङ्क'का रूपमा विकास गर्नुपर्छ ।

कृषि, जलविद्युत्, पर्यटन, मानव संसाधन र भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि उच्चतम प्राथमिकता  दिनुपर्छ । उद्योग, बैङ्क तथा वित्तीय व्यवसाय, यातायात, सञ्चारलगायतका क्षेत्रमा सुधार कार्यक्रमलाई व्यापक रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । वैज्ञानिक भूमिसुधारको मुद्दालाई अब बन्ने सरकारले कार्यान्वयन गर्ने दृढता व्यक्त गर्दै समग्र भू-उपयोग नीति लागू गर्दै जमीनमा भूमिहीन तथा जोताहा किसानको पहुँच कायम गर्नुपर्छ । त्यस्तै, सहकारी क्षेत्रको विकासमा जोड दिनुपर्छ । कृषि मजदूर, मुक्त कमैया, भूमिहीन, सुकुम्बासी जनताको आर्थिक-सामाजिक उत्थानका लागि विशेष स्थान दिनुपर्छ । कृषिक्षेत्रको विकास र औद्योगिकीकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै दीर्घकालीन कृषि योजनाको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । खाद्य सम्प्रभुता, जलवायु परिवर्तनले पारेको असरलाई अनुकूल बनाउँदै अघि बढ्ने दृढता व्यक्त गर्नुपर्दछ ।

राष्ट्रिय औद्योगिकीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । रुग्ण उद्योगहरूलाई पुनःसञ्चालन गर्न विशेष सुधारको नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । राष्ट्रिय हितमा औद्योगिकीकरण र विकासका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । त्यस्तै, विदेशी ऋण सहयोग र अनुदान राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा प्रवाहित गर्नुपर्छ । मुलुकमा विद्यमान लोडशेडिङको विकराल समस्याको न्यूनीकरण र ग्रामीण विद्युतीकरण गर्नेतर्फविशेष पहल गर्नुका साथै १० वर्षसम्म विद्युत् सङ्कट अवधि लागू गर्नुपर्छ । यसको विकासका लागि आवश्यक सबै पक्षको समस्या तत्काल समाधान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । विद्यमान आईपीपीको विद्युत् दरभाउ बढाउने र विद्युत् खरीदविक्री सम्झौता अवधि ४५ वर्ष गर्नुपर्दछ । नेपाल सरकार ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएको ३८ बुँदे कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण गर्ने भनेका सबै ट्रान्समिशन लाइन शीघ्र निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता यस सरकारले जाहेर गर्नुपर्छ । जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा प्रयोग हुने सामग्रीहरूमा मूल्य अभिवृद्धिकर, आयकर, भन्सार महशुल आदिमा छूट दिएर यसको उत्पादन लागतलाई न्यून बनाउनुपर्छ ।

तराईमा पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको निर्माण र सञ्चालन, नयाँ अन्तरराष्ट्रिय हवाई अड्डाको निर्माण, पहाडमा पहाडी राजमार्ग, जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडक, पुलपुलेसा निर्माण, आधुनिक स्वास्थ्य, प्राविधिक-शैक्षिक संस्थाहरूको विकास एवम्  विस्तार गर्नुपर्छ ।

तराई-मधेस, पहाड, हिमाल, गाउँ तथा शहरबीचको सन्तुलित विकासमा ध्यान दिँदै कर्णाली क्षेत्रको विकासका लागि विशेष कार्यक्रम र संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ । त्यस्तै, विकास र अवसरका दृष्टिले पछाडि परेकामध्ये पश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चललगायत विभिन्न जिल्ला क्षेत्रका लागि विशेष कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ । पूरै देशलाई छुवाछूतमुक्त इलाका घोषणा गर्नुपर्दछ । महिलाविरुद्धका भेदभाव समाप्त पार्न जोडदार कदम चाल्नुपर्दछ । अपाङ्गहरूको रोजगारी र तालीम वा भत्ताको व्यवस्था, वृद्ध, असहाय तथा विधवाका लागि दिँदै आएको सुविधामा वृद्धि गर्नुपर्दछ । युवाहरूको समस्या समाधानका लागि व्यवस्थित योजना बनाई अघि बढ्नुपर्दछ । रोजगारीलाई नागरिकहरूको मौलिक हकका रूपमा स्थापित गर्नुपर्दछ । श्रमिकहरूको पेशागत हकहितको प्रत्याभूति गर्नुका साथै वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित तवरले अघि बढाउनुपर्छ ।  राष्ट्रसेवकहरूको मनोबल उच्च राख्ने नीति बनाउनुपर्छ  ।  भाषा, धर्म, संस्कृतिका क्षेत्रका सबै प्रकारका भेदभावहरूलाई पूर्णरूपमा  समाप्त पार्नुपर्दछ ।

उपर्युक्त नीति कार्यक्रमका आधारमा अघि बढ्दै जाँदा मुलुकमा राष्ट्रिय पुँजीवादको विकासको ढोका खोल्न सकिनेछ । यसैगरी मध्य एवम् दीर्घकालीन लक्ष्य निर्धारणका आधारमा अगाडि बढ्दै जाने क्रममा हाम्रो यात्रा समाजवादतर्फ केन्द्रित हुनेछ ।
लेखक राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य हुन् ।

Admin 2011-02-15