तेस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षणको विवेचना
डा. कमलराज ढुङ्गेल
नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण सन् २०१० को प्राथमिक तथ्याङ्कबाट प्राप्त परिणामहरू सरकारले केही दिनअगाडि मात्र सार्वजनिक गर्यो । विगत ७ वर्षको अवधिमा देशको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रले ठूलै फड्को मारको यो सर्वेक्षणले दाबी गरेको छ । सन् २००३/०४ मा ३१ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको गरीबी सन् २०१० मा केवल १३ दशमलव ७ मा सीमित भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । वास्तवमा यो अवधिमा राजनीतिक अस्थिरता, खस्कँदो आर्थिक वृद्धिदर, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी आकर्षित भई पूँजीगत लगानीमा ह्रास, आर्थिक अपचलन तथा बढ्दो भ्रष्टाचार, लोडशेडिङको निरन्तरता, खस्कँदो औद्योगिक उत्पादन आदि कुरा सघन रूपमा देखिएका छन् । यो ७ वर्षको अवधिमा कुन दैवीशक्तिले गरीबीको सङ्ख्यामा उल्लेख्य रूपले ह्रास गराउन सक्यो ? यसै सन्दर्भमा यस सर्वेक्षणले सार्वजनिक गरेका केही तथ्यहरूको विश्लेषण गर्ने जमर्को गरिएको छ ।

६० वर्षभन्दा माथिका नागरिकहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ । यो सङ्ख्याले आर्थिक क्रियाकलापमा खासै योगदान पुर्याउन सक्दैन । अर्थात् वृद्ध जनसङ्ख्याको वृद्धिले अर्थव्यवस्थामा व्ययभार मात्र थपिइरहेको हुन्छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको आँकडाअनुसार उमेर समूह १५-५९ वर्षमा मानिसहरूको सङ्ख्यामा पनि वृद्धि भइरहेको छ । तर, भविष्यमा सक्रिय जनसङ्ख्या थप हुन आउने १४ वर्षभन्दा मुनिको उमेर समूहको जनसङ्ख्या भने ह्रास भइरहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । यसले देश विकासका निम्ति भविष्यमा आवश्यक पर्ने जनसङ्ख्यामा कमी ल्याउन सक्ने तथ्यलाई पुष्टि गर्दछ ।

जनताका दैनिक जीवनमा आवश्यक पर्ने वस्तु तथा सेवाहरूमा भएको पहुँचको स्थितिलाई नियाल्दा आफ्नै घरवास भएका घरपरिवारको सङ्ख्या घट्दो अवस्थामा रहेको छ । सन् २००३/०४ मा यो सङ्ख्याको प्रतिशत ९१ दशमलव ६ रहेकोमा सन् २०१० मा आएर यो सङ्ख्यामा ह्रास भई ८९ दशमलव ७ मा झरेको छ । घर भाडामा दिन सक्ने घरपरिवारको सङ्ख्यामा भने वृद्धि भएको छ । सन् २००३/०४ मा यो सङ्ख्या ५ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको थियो भने सन् २०१० मा आएर ७ दशमलव ८ प्रतिशत हुन पुगेको छ । यो अवधिमा घर हुनेहरूको सङ्ख्या घटेको देखिन्छ ।

प्रतिवेदनले देखाएअनुसार विद्युत्शक्तिको पहुँच भएका घरपरिवारहरूको सङ्ख्यामा सन् २००३/०४ देखि २०१० को अवधिमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । यस अवधिमा बिजुलीबत्तीको सुविधा हुने घरपरिवारहरूको सङ्ख्या करीब दोब्बर बढेर ३७ दशमलव २ प्रतिशतबाट  ७० प्रतिशत पुगेको छ । उक्त अवधिभरमा बिजुलीबत्ती हुने घरपरिवारको सङ्ख्यामा वार्षिक वृद्धिदर ११ प्रतिशत रह्यो । तर, यस अवधिभरमा देशले विद्युत् उत्पादन गर्ने नयाँ आयोजनाहरूमा उल्लेख्य लगानी गर्न सकेको देखिँदैन । विद्युत्शक्तिको विकास गरी देशले थप पूँजी निर्माणमा वृद्धि गरेको पनि पाइँदैन । उक्त अवधिभरमा विद्युत्शक्तिको मागअनुसार पूर्ति हुन नसकी जनता दैनिक १८ घण्टासम्मको लोडशेडिङको अवस्थामा रहे । सार्वजनिक भएको तथ्याङ्कलाई नियाल्दा विद्युत्शक्ति उपलब्ध भएका प्रत्येक घरमा महँगा सीएफएल चिम सिलिङ-सिलिङमा झुण्डिएका छन् तर यी चीमले दिने सेवा (प्रकाश) विद्युत् कटौतीको कारणले प्रवाह हुन सकेको अवस्था छैन । दैनिक विद्युत कटौती भइरहेकाले उद्योगहरू धमाधम बन्द भएका समाचार यस अवधिमा पर्याप्त सुनियो । यस प्रकारका क्रियाकलापको प्रतिकूल असर उत्पादन, रोजगार तथा आम्दानीमा अवश्य पनि परेको थियो । तर, गरीबीको सङ्ख्यामा उल्लेखनीय कमी आएको देख्दा उक्त तथ्याङ्क मिथ्या हुन सक्ने कुरालाई नकार्न सकिँदैन ।

यस अवधिमा आर्थिक वृद्धिदर खस्कँदो अवस्थामा रहेको सरकारी आँकडाले नै प्रस्ट पारिसकेको छ । विकास निर्माणका कार्यहरू प्राय: बन्द नै थिए । यस प्रकारको आर्थिक स्थिति भएका बेला गरीबीको सङ्ख्यामा कसरी उल्लेखनीय कमी आउन सक्यो भन्ने प्रश्न उठेको छ । रोजगारीका अवसरहरूको सृजना हुन सकेको छैन । अब देशमा उत्पादन बढ्ने कुराको सङ्केत पनि पाउन सकिँदैन । उत्पादनमा ह्रास हुँदा रोजगार तथा आम्दानीमा पनि ह्रास हुन्छ । आम्दानी र रोजगार दिगो आर्थिक विकासका खम्बा नै हुन् भन्न सकिन्छ । तर, खस्कँदो आर्थिक वृद्धिदर भएको अवस्थामा गरीबी निवारणमा भएको प्रगति दिगो हुन सक्छ ?

यस अवधिमा शून्य दशमलव ३५ प्रतिशतले धाराबाट खानेपानी पाउने घरपरिवारहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको देखिन्छ । अर्थात् सन् २०१० सम्ममा ८३ प्रतिशत घरपरिवारहरूले स्वच्छ खानेपानीको सुविधा प्राप्त गरिरहेका छन् । तर, खानेपानीको अवस्थाको विश्लेषण गर्दा वास्तविकता भने फरक पाइन्छ । धारा जडान भएका छन् तर पानी आउँदैन । यी सबै सेवाहरूको अभावमा देशले प्राप्त गरेको न्यून गरीबीको सङ्ख्या कति भरपर्दो र दिगो हो प्रश्न उठाउन सकिन्छ ।

नेपालबाट रोजगारीका निम्ति विदेशिने घरपरिवारको सङ्ख्या सन् २००३/०४ मा ३२ प्रतिशत थियो । यो सङ्ख्या सन् २०१० मा करीब ५६ प्रतिशत पुगेको छ । उक्त अवधिमा करीब १० प्रतिशतको औसत वार्षिक वृद्धिदरमा मानिसहरू रोजगारीका निम्ति विदेशिएका छन् । परिणामस्वरूप नेपालले विप्रेषणको रकम प्राप्त गरिरहेको छ । बाहिरी मुलुकमा नेपालीहरूले काम गरेर पठाएको रकममा उल्लेखनीय वृद्धि यस अवधिमा भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । नेपालमा आउने/भित्रिने विप्रेषण रकमको वार्षिक वृद्धिदर ३७ प्रतिशत रहेको छ । यो रकम सन् २००३/०४ मा रू. ८६ अर्ब थियो भने सन् २०१० मा रू. ३ खर्ब १० अर्ब पुगेको छ । विदेशबाट प्राप्त हुने रकमको वृद्धि भने कुनै अचम्म लाग्दो विषयवस्तु होइन । मुलुकका युवायुवतीहरू लाखौंको सङ्ख्यामा पूर्वी एशिया, मध्यपूर्व तथा दक्षिण एशियाका विभिन्न मुलुकमा कार्यरत छन् । आज पनि दैनिक १ हजार ५ सयका दरले युवायुवतीहरू वैदेशिक रोजगारीका निम्ति जाने गरेका छन् । यसरी विदेश गएकाहरूले पठाएको विप्रेषणले केही मात्रामा गरीबी घटेको हुन सक्दछ । तर, यस्तो अपत्यारिलो तरीकाले गरीबी घटाउन यसले पनि मद्दत पुर्याएको छैन ।

तेस्रो एनएलएसएसले भनेअनुसार विप्रेषणबाट प्राप्त कुल रकमको करीब ८९ प्रतिशत उपभोगमा खर्च भएको छ । त्यस्तै गरेर घरायसी सम्पत्ति, ऋण भुक्तानी, शिक्षा र पूँजी निर्माणमा क्रमश: ४ दशमलव ५ प्रतिशत, ७ दशमलव १ प्रतिशत, ३ दशमलव ५ प्रतिशत र २ दशमलव ४ प्रतिशत खर्च भएको तथ्य सार्वजनिक भएको देखिन्छ । विप्रेषणबाट प्राप्त आम्दानीको प्रयोग उत्पादकमूलक क्षेत्रमा हुन नसकेको यसले देखाउँछ ।

प्रतिवेदनले आम्दानीको अवस्थाको पनि छोटकरीमा चित्रण गरेको छ । सन् २००३/०४ मा रू. १५ हजार १ सय ६१ औसत प्रतिव्यक्ति आम्दानी भएकोमा सन् २०१० सम्ममा औसत १८ प्रतिशत वार्षिक वृद्धि भई भई रू. ४१ हजार ६ सय ५९ पुगेको छ । प्रतिव्यक्ति आम्दानीको वृद्धि उक्त अवधिमा करीब ३ गुणाले भएको देखिन्छ । त्यस्तै, गरेर सन् २००३/०४ मा प्रतिव्यक्ति उपभोग खर्च रू. ४ हजार १ सय ८३ बाट १२ प्रतिशत वार्षिक औसत वृद्धि भई सन् २०१० मा रू. ११ हजार ९३ पुगेको छ । उक्त अवधिमा प्रतिव्यक्ति उपभोग खर्च पनि करीब ३ गुणाले नै बढेको देखिन्छ । सन् २००३/०४ मा मध्यमवर्गका मानिसहरूको प्रतिव्यक्ति उपभोग खर्च रू. ९ हजार २ सय ३० थियो । यो रकममा वार्षिक औसत १८ प्रतिशतका दरले वृद्धि भई सन् २०१० मा र २४ हजार २ सय ३८ पुगेको छ । त्यस्तै गरेर, धनाढयहरूको प्रतिव्यक्ति खर्च सन् २००३/०४ मा रू. ६२ हजार ३७ रहेकोमा उक्त रकम करीब ९ प्रतिशत वार्षिक औसत वृद्धिदर कायम भई सन् २०१० मा रू. १ लाख २ हजार ७ सय ७२ पुगेको छ । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने गरीबले गरेको प्रतिव्यक्ति उपभोग खर्चको तुलनामा धनीले गरेको प्रतिव्यक्ति उपभोग खर्च ९ गुणा बढी छ । यसले समाजका धनी र गरीबबीचको असमानताको दूरी बढेको देखिन्छ ।
लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालयका  अर्थशास्त्रका प्राध्यापक हुन् ।
इमेल:kamal.raj.dhungel@gmail.com

Admin 2011-09-21