औद्योगिक नीतिको प्रभावकारिता
जेम्स झान
औद्योगिक नीति अर्थात् इण्डष्ट्रियल पोलिसी (आईपी) फेरि चर्चामा छ । वास्तवमा औपचारिक रूपले नै खुला बजारको पक्षपाती देशमा पनि पूर्णरूपले उक्त धारणा त्यागिएकै थिइएन । तर, आर्थिक सङ्कटपछिको समयमा विश्वभरि नै अर्थतन्त्रमा सरकारी हस्तक्षेपप्रति समर्थन देखिएकाले आईपीले अझै बढी समर्थन पाउनेछ । त्यसमाथि चीनको सफलता र उसको विकास मोडललाई पछयाउने लहडले आईपीको आकर्षण झनै बढेको छ । त्यसैगरी विश्व बैङ्कका जस्टिन लिनको तर्कझैँ अझ परिष्कृत नीतिगत उपायबारे पनि चर्चा चलिरहेको छ ।  

गतवर्ष हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापकद्वय जोश लर्नर र डानी रोडि्रकले द इकोनोमिष्टमा एउटा बहस चलाएका थिए । त्यसमा भाग लिएका ७२ प्रतिशत मतदाताले आईपीको पक्षमा विश्वास व्यक्त गरेका थिए । नीतिनिर्माताहरूमा पनि त्यस्तै धारणा देखिएको छ । विकासशील देशका मात्र नभई गतवर्ष ईयूले २०२० का लागि अघि सारेको र अमेरिकी हरित ऊर्जानीतिमा पनि आईपी  प्रतिविम्बित भएको छ ।  

तर, विकासशील देशका लागि आईपीका पुराना जोखिम अझै कायम नै देखिन्छन् । पहिलो, कुन उद्योगलाई सहयोग गर्ने भन्ने वा सहयोग प्रक्रियाका बारेमा नीतिनिर्माताहरूबीच पनि प्रायः गलत रूपमा बुझ्ने गरिएको छ । दोस्रो, नीतिनिर्माताहरू आफै पनि निहित स्वार्थबाट प्रेरित हुन पुगेका देखिन्छन् ।  खासगरी, कमजोर नीतिगत वातावरण भएको अवस्थामा आईपीले कृपावाद, अदक्षता र दुरुपयोग निम्त्याएको देखिन्छ ।

आईपीको अघिल्लो सुनौलो युगसँग तुलना गर्ने हो भने हालको अवस्थामा थुप्रै नयाँ जोखिम देखिएका छन् । चिनियाँ नेतृत्वलाई निर्विवाद रूपले स्वीकारिने जोखिम पहिलो चिन्ता हो । नीतिनिर्माताले के बुझ्नुपर्छ भने बजार व्यवस्थाको क्रमबद्ध अवलम्बनमा चिनियाँ मोडेल आधारित छ । तर, आईपीको नयाँ पक्षपातीहरू भने त्यसको विपरीत जडसूत्रवादी दिशातर्फ निर्देशित देखिन्छन् ।   

वास्तवमा चीनको विगत दुई दशकको आर्थिक वृद्धिदर उसको जनसाङ्ख्यिक र भू-स्रोतबाट उत्पन्न फाइदा हुन् । त्यसबाट चीनलाई विश्वव्यापीकरणबाट फाइदा उठाउन मद्दत गरेको छ । तर, चीनको जस्तो सफलता अन्य बहुसङ्ख्यक विकासशील देशले पछयाउन सक्दैनन् । तिनले देशको विशिष्ट अवस्थाअनुरूप प्राकृतिक स्रोत, संस्था र व्यापार वातावरणको आधारमा योजना बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

हरेक उद्योगले सहायताका लागि दाबी गर्ने विश्वव्यापी प्रवृत्ति दोस्रो जोखिमका रूपमा देखा परेको छ । अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट देशभित्रका उद्योगलाई बचाउने लक्ष्य आईपीको मौलिक धारणामा रहेको थियो । तर, अहिलेको विश्वमा स्थानीय उत्पादनशील क्षमतालाई अन्तरराष्ट्रिय मूल्य सञ्जालसँग आबद्ध गर्नु आवश्यक हुन्छ । त्यसको अर्थ हो, उद्योगहरूलाई अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धासँग साक्षात्कार गराउने नीतिहरू निर्माण गरिनुपर्दछ ।

तेस्रो जोखिम के हो भने अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता र दायित्वसँग आईपीका नीतिहरू मेल खाँदैनन् । विश्व व्यापार सङ्गठनका नियम मात्र नभई क्षेत्रीय र द्विपक्षीय व्यापार तथा लगानी सम्झौतासँग पनि आईपीका नीति मेल खाँदैनन् ।  चुनिएका उद्योग र व्यापारलाई प्रोत्साहन दिने आईपीको भूमिकालाई अन्तरराष्ट्रिय र द्विपक्षीय सम्झौताहरूले एकदमै साँघुरो बनाउँछन् ।

यस्ता थप जोखिमहरू रहँदारहँदै पनि आर्थिक वृद्धिका लागि वित्तीय, आर्थिक र नियामक उपायद्वारा विकासशील देशका सरकारले विकास रणनीति बनाउनुपर्नेमा कुनै पनि बहुपक्षीय विकास संस्थाले विमति राख्ने अवस्था छैन । त्यसो भए विकासशील देशका नीतिनिर्माताहरूले आईपीका लागि कस्तो नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ त ?

पहिलो, आईपीअन्तर्गतको सहयोगका लागि सही उद्योगको छनोट गर्नुपर्छ । औद्योगिक नीति कुनै पनि देशको आफ्नै विशिष्टतामा आधारित हुनुपर्दछ । साथै, उद्योग तथा कम्पनीलाई विश्वव्यापी मूल्य सञ्जालमा आबद्ध गर्न ठोस अवसर सृजना गर्ने खालका नीति बनाइनुपर्छ । जस्तो कि, अन्तरराष्ट्रिय उत्पादन सञ्जाल र निर्यात बजारसँग जोड्ने विद्यमान नीतिलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुका साथै अन्तरराष्ट्रिय बजारको सुस्तीबाट निम्तिन सक्ने जोखिमबाट भने जोगिनुपर्छ ।  

साथै, नीतिनिर्माताहरूले लगानीको विकास प्रतिफल भित्र्याउन सक्ने उद्योगको पहिचान गर्नुपर्छ । रोजगार र मूल्य अभिवृद्धिमा सधैं नै  निर्यातजन्य उद्योगले मात्र सकारात्मक योगदान पुर्याउँछन् भन्ने पनि होइन । विकासशील अर्थतन्त्रमा पनि सेवा उद्योगलगायतका घरेलु उद्योगले मूल्य अभिवृद्धिमा आधाभन्दा बढी हिस्साको योगदान गर्छन् । त्यसैले त्यस्ता उद्योगलाई पनि उपेक्षा गरिनु उचित हुँदैन ।   

अक्षम उद्योगलाई बजारबाट बाहिरिन दिनुपर्छ । अहिलेको अस्थिर आर्थिक वातावरणमा आईपी सहयोगका लागि एकदमै योग्य ठानिएका उद्योगले पनि निराशाजनक प्रदर्शन गर्नसक्छन् । त्यसैले ठूलो समस्या आउनुअघि नै सरकारहरूले त्रुटि पत्ता लगाएर निराकरण गर्नुपर्छ ।

लगानी नीतिहरूले आन्तरिक र प्रत्यक्ष विदेशी लगानी गरी दुवैथरीलाई समेट्नुपर्छ । खासगरी, घरेलु खेलाडीलाई मात्र समर्थन दिनुका साटो उद्योगको उत्पादकत्व बढाएर अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ । त्यसैगरी, प्रविधि नीतिहरूले घरेलु प्रविधिको विकास र प्रविधि हस्तान्तरण दुवै क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । साथै, उद्यमशीलता विकास नीतिहरूले बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँगको सम्बन्ध विस्तारमा ध्यान दिनुपर्छ । आजको विश्वमा औद्योगिक वृद्धिलाई टेवा दिएर विकासका लक्ष्यलाई सहजै प्राप्त गर्न सकिन्छ । तर, त्यसको अर्थ घरेलु औद्योगिक क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित रहने भने होइन ।     

अन्तरराष्ट्रिय व्यापार र लगानी संरचनाले विदेशी बजार र लगानीकर्तासम्मको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्ने हुनाले औद्योगिक नीतिका लागि त्यो पूवशर्त नै हुन्छ । त्यसो हुँदाहुँदै पनि विकासशील देशका नीतिनिर्माताले नयाँ व्यापार र लगानी सम्झौताका बेला केही लचकता अपनाउन सक्छन् । त्यसका साथै, अन्तरराष्ट्रिय दायित्वसँग बाझिने जोखिम धेरै कम भएका आईपी नीतिमा केन्द्रित हुनुपर्छ । त्यसका लागि बन्ध्ानात्मकभन्दा पनि प्रवर्द्धनात्मक नियमन, खास आर्थिक क्रियाकलापभन्दा पनि पूवाधारमा लगानी र सबैको पहुँच पुग्ने वित्तीय सुविधामा ध्यान दिनुपर्छ ।   

अन्त्यमा, विकासशील र विकसित देशका नीतिनिर्माताहरूले के बुझ्नुपर्छ भने अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सुशासनसम्बन्धी छलफललाई मौद्रिक तथा विनिमय दरसम्बन्धी मुद्दामा मात्र केन्द्रित गरेर पुग्दैन । आईपी अँगाल्ने देशहरूको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा प्रतिस्पर्धा र द्वन्द्व अझै तीव्र हुने अवश्यम्भावी छ । नियमन स्तरको फेदतिरको दौड वा उत्प्रेरणाको टुप्पातिरको दौड वा संरक्षणवादतर्फो पुनरागमन नचाहने हो भने अन्तरराष्ट्रिय समन्वयलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउनु अत्यावश्यक छ ।  

जेम्स झान संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय व्यापार तथा विकास सम्मेलन अन्तर्गतको  लगानी तथा उद्यमशीलता शाखाका निर्देशक हुन् ।
स्रोतः प्रोजेक्ट सिण्डिकेट २०११

Admin 2011-04-17