भारत र चीनका आर्थिक चुनौती
जसवन्त सिंह
दुई दशकअघि 'इतिहासको अन्त्य (एण्ड अफ हिष्ट्री)' पुस्तक लेखेका फ्रान्सिस फुकुयामाले भारतको आर्थिक प्राप्तिका पछाडि यहाँको प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई श्रेय दिएका छैनन् । उनका अनुसार भारतमा राजनीति पक्षपातपूर्ण छ र सामाजिक विभाजन विद्यमान छ भने चीनको राजनीतिक प्रणाली सफा नभए पनि छरितो छ ।      

तर, वास्तविकता अलिकता फरक छ । चीनका स्थानीय सरकारहरूले पूर्वाधार स्थापना गर्ने क्रममा विशाल मात्रामा ऋण लिएका छन्, जुन ऋण उनीहरूले भविष्यमा तिर्न नसक्ने सम्भावना बलियो छ । देशको असमान वृद्धिलाई सम्बोधन गरिनु पर्नेबारे प्रधानमन्त्री वेन जिआबाओ आफैले स्वीकार गरेका छन् । त्यसका लागि उन्नतिलाई समान रूपले वितरण गर्न तथा धनी र गरीब एवम् शहर र ग्रामीण क्षेत्रबीचको बढ्दो भिन्नता कम गर्न उनले आह्वान गरेका छन् ।  

अर्थशास्त्री नुरिएल रूबिनीले चीनको अर्थतन्त्र २०१३ देखि २०१५ को बीचमा कुनै समय सुस्तिने पूर्वानुमान गरेका छन् । त्यतिखेर कुल गार्हस्थ उत्पादनको झण्डै ५० प्रतिशतमा रहेको अचल-सम्पत्तिको लगानीले सामाजिक र मौद्रिक प्रतिफल खोज्नेछ । रूबीनीका अनुसार, हालसम्म चीनको निर्यातकेन्द्रित वृद्धि सस्तो श्रम र अर्थतन्त्रको विशालतामा निर्भर थियो, जसका कारण विश्वभरिलाई चाहिने सामान विश्वमै सस्तो मूल्यमा बन्न सकेको थियो । तर, चीनको यस्तो लागत लाभ तीव्रताका साथ घटिरहेको छ ।

भारतले पनि कठिन तर भिन्नै खालको समस्या सामना गरिरहेको छ । उदाहरणका लागि, भारतीय कम्पनीको बाह्य लगानीमा तीव्र विस्तार भइरहेको छ । कतिपयले यसलाई बढदो शक्तिको स्वाभाविक परिणाम भनेका छन् । तर, आलोचकहरू भने घरेलु अवसरको कमीले बाह्य लगानी बढेको बताउँछन् ।

बढदो ब्याजदर, उच्च मूल्यवृद्धि र कठिन नीतिगत गतिरोधका साथै बढ्दो सरकारी भ्रष्टाचारका कारण भारतमा विदेशी र घरेलु दुवैथरी लगानी घटेको छ । फलस्वरूप, आर्थिक वृद्धिदर अर्थतन्त्रको सम्भाव्यताभन्दा मुनि पुगेको छ । अनियमित नियमन वातावरण, अपर्याप्त पूर्वाधार तथा सुस्त र मनसूनमा आधारित कृषिक्षेत्रले अर्थतन्त्रमा समस्या उत्पन्न भइरहेको छ ।   

स्पष्ट छ, आर्थिक अस्तव्यस्तताले एशियाका यी दुवै प्रमुख अर्थतन्त्रलाई प्रताडित गरिरहेको छ । मुद्रास्फीतिको कुरा लिऊँ, पिपल्स बैङ्क अफ चाइनाले ब्याजदर २०१० को अक्टोबरपछि पाँचांैपटक बढाइसकेको छ । यसले घरजग्गा बजारबारे आशङ्का बढाएको छ । त्यसैगरी, स्थानीय सरकारहरूले लिएको १६ खर्ब ५० अर्ब ट्रिलियन डलरको ठूलो ऋण समयमा नतिरिने आशङ्काले पनि त्रास उत्पन्न गराएको छ ।

भारतमा भने चर्किंदै गइरहेको महँगी नियन्त्रण, संरचनागत आर्थिक सुधार, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षण, पूर्वाधार विकास, सरकारी खर्च व्यवस्थापन र तरलता समस्याबाट बचावटजस्ता क्षेत्रमा सरकारी असफलताले चुनौती निम्त्याएका छन् । त्यसमाथि सरकार र प्रतिपक्षबीच चलिरहने लामो असमझदारीले राजनीतिक प्रभावकारिता कमजोर हुन पुगेको छ जसले गर्दा भारतको वृद्धि खुम्चिएको छ ।

वास्तवमा भारतको मुख्य चुनौती राजनीतिक नै रहेको छ । खाद्यवस्तुको मूल्यमा तीव्रवृद्धि भइरहेकाले गरीबहरूलाई बढी मार परेको छ, जसका कारण गरीबी, असमानता र असन्तोष फैलिरहेको छ । तर, चीनको पनि त्यस्तै अवस्था छ । खासगरी इन्धन, खाद्य र कच्चापदार्थको बढ्दो मूल्यले दुवै देशमा महँगीविरोधी प्रदर्शन भइरहेको छ । किनभने चीनमा कुल पारिवारिक खर्चको एक तिहाई र भारतमा ४५ प्रतिशत खाद्यवस्तुमा खर्च भइरहेको छ ।  

दुवै देशमा अहिलेको भय भनेको मूल्यस्फीतिको धक्काले मूल्यवृद्धिको दुष्चक्र उत्पन्न गर्ला कि भन्ने हो । जस्तो कि, कमोडिटिजको मूल्यबाहेकको हिसाब गर्दा कोर मूल्यस्फीति २ प्रतिशतदेखि ३ दशमलव ७५ प्रतिशत पुगेको र यसरी मूल्यस्फीतिको दायरा बढिरहेको अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषले चेतावनी दिएको छ ।

भारतमा महँगी बढनुको एउटा कारण हो पूर्वाधार विकासदर सुस्त रहनु । मूल्यमा स्थिरताका लागि सडक, रेल्वे र ऊर्जा परियोजनाको विकास आवश्यक हुन्छ । यी पूर्वाधारले खाद्यवस्तु समयभन्दा अगावै कुहिनबाट जोगाउँछ, तथा ऊर्जा र कमोडिटिजको अनावश्यक क्षति हुँदैन ।

यसैबीच, चीन एउटा महत्त्वपूर्ण बिन्दुमा रहेको छ । आम्दानीको असमानता बढिरहेको र त्यसलाई कसरी रोक्ने भन्नेबारे पार्टीमा कुनै मतैक्यता हुन नसकिरहेका बेला आगामी वर्षत्यहाँको नेतृत्व परिवर्तन हुँदैछ । वास्तवमा, अहिले सत्तारूढ कम्युनिष्ट पार्टीका सदस्यमध्ये श्रमिक वर्गका ९ प्रतिशतभन्दा पनि कम छन् । फलस्वरूप बढ्दो असमानताबारे नेतृत्ववर्ग झनै अप्ठेरोमा परेको हुनुपर्छ । तर, गम्भीर राजनीतिक सुधारको अभावमा पक्षपातपूर्ण पुँजीवादको जरा झनै गहिँरिदै गएर आम्दानीको असमानता पनि झन् बढ्नेछ ।

भारत र चीन दुवैमा आफ्नो आर्थिक वृद्धिको दिगोपनाका लागि संरचनागत सुधारप्रति नवीन प्रतिबद्धताको खाँचो छ । सस्तो श्रम र मौद्रिक व्यवस्थापनले मात्रै त्यस्तो कुनै चमत्कार गर्ने छैन । दुवै देशले २००८ को वित्तीय सङ्कटका बेला चुनौतीबाट जोगिएर कमाएको विश्वसनीयता क्रमश: घट्दै गएको छ । किनभने, ब्रिक (ब्राजिल, रुस, भारत र चीन) समूहको महँगीजन्य चिन्ता बढी हुँदा विश्व अर्थतन्त्रको केन्द्रबिन्दु परिवर्तन गरिनुपर्ने धारणामा नै परिवर्तन हुन थालेको पाइएको छ ।

दुवै देशलाई चाहिएको छ अल्पकालीन सुधार र दीर्घकालीन संरचनागत परिवर्तन । चीनले आफूलाई यस्तो अर्थतन्त्रमा परिवर्तन गर्नुपर्नेछ जसको प्रभावकारिता निर्यात र न्यून घरेलु ज्यालामा निर्भर नरहोस् । भारतले पनि आर्थिक आधुनिकीकरणका लागि नयाँ सूचना प्रविधिबाहेकका अन्य संवाहक खोज्नुपर्नेछ । दुवै देशका कामदारले अब अझै राम्रो जीवनस्तरको माग गरिरहेका छन् जसलाई चीनको नियन्त्रित राजनीतिक प्रणालीले उपेक्षा गर्न सक्दैन ।

भारतले भने उसको अर्थतन्त्रलाई अझै खुला गर्नुपर्नेछ जसले गर्दा उसले बढ्दो जनसङ्ख्या वृद्धि र विश्व अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनबाट फाइदा लिन सकोस् । उसले फेरि आफ्नो जनसङ्ख्यालाई पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध गराउन प्रतिबद्धता गर्नुपर्नेछ जसबाट उसको 'दोस्रो हरित क्रान्ति’को उद्देश्य पूरा हुन सकोस् ।

चीन र भारतले एकआपसमा नमिल्ने राजनीतिक मोडेलमार्फत आफ्ना महत्त्वाकाङ्क्षी कुल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धि लक्ष प्राप्त गरेका छन् । तर, तिनका अर्थतन्त्र परिपक्व हुँदै गर्दा दुवै देशले संरचनागत परिवर्तन गर्नु र विलम्बित राजनीतिक सुधारको चुनौती समाधान गर्नुपर्नेछ ।
जसर्वन्त सिंह भारतका पूर्वअर्थ, परराष्ट्र र रक्षामन्त्री हुन् ।

Admin 2011-08-21