शान्ति र संविधानले निर्धारित समयमा नै पूर्णता पाउला ?
  

पर्यटन वर्ष२०११ र ग्रामीण विकास
माधवप्रसाद घिमिरे  
'पर्यटनका लागि सँगसँगै','पर्यटन  समृध्दी लागि र समृध्दी स्थायित्वका लागि' भन्ने नारालाई सार्थक बनाउने उद्देश्यले गत पुस ३० गते धुमधामका साथ पर्यटन वर्ष२०११ को शुभारम्भ गरियो । नारामा अन्तर्निहित मर्म र भावनाअनुसार समाजका सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायले पर्यटनबाट लाभ लिन सक्छन् । पर्यटन व्यवसाय कुनै एक पक्षको मात्र पेवा होइन । सबैले यसमा सहभागी भई प्राप्त प्रतिफल बाँडिचुडी खानुपर्दछ । त्यसैले पर्यटनलाई गरिबी निवारणको भरपर्दो माध्यम बनाउन सकिन्छ ।

देश र स्थानीय जनसमुदायले पर्यटन उद्योगबाट के लाभ प्राप्त गर्दछ ? कति प्राप्त गर्दछ ? जस्ता विषय निरन्तर रूपमा उठ्ने गर्दछन् । पर्यटनबाट विशेषगरी ठूला उद्योग र ठूलो पूँजी लगानी गर्ने क्षमता भएका उद्योगीहरूले नै बढी फाइदा लिएका छन् । यसबाट रोजगारी पनि उच्च रुपमा हुनसक्ने देखिन्छ । हुन पनि अर्थव्यवस्थाका परिसूचकमध्ये रोजगारी सृजनामा यसको योगदान उच्च रहने कुरामा दुइमत छैन । तर, देशको कृषि, र घरेलु उद्योगहरूको उत्पादनमा पर्यटन उद्योगको योगदान कस्तो छ भन्ने छलफलकै विषय हो । पर्यटन गतिविधिबाट जति विदेशी मुद्रा आर्जन हुन्छ, त्यसको लगभग ९० प्रतिशत विदेशी पर्यटकको स्वागत-सत्कार, सेवा र सुविधामै खर्च हुन्छ भनेर यसको आलोचना पनि गर्ने गरिएको छ । पर्यटनबाट हुने विभिन्न किसिमका सामाजिक, पर्यावरणीय नकारात्मक असरको प्रायः हिसाबकिताब गर्ने गरिएको छैन । यति हुँदाहुँदै पनि पर्यटनले विश्वव्यापी स्वरूप ग्रहण गरेको छ । सञ्चार तथा यातायातले विश्व साँघुरिएको अवस्थामा एक देशका नागरिक अर्को देशको भ्रमण गर्ने प्रचलनलाई प्रोत्साहन दिई त्यस किसिमका गतिविधिबाट मिश्रति आर्थिक परिणामलाई आफनो देशको हितमा परिचालन गर्न चालिने पाइलाहरू र्सवथा महत्त्वपूर्ण छन् ।

पर्यटन क्षेत्रबाट होटल, लज, ट्राभल एजेन्सी तथा हवाई कम्पनीहरूले नै बढी फइदा लिइरहेका छन् । यसबाट शहरका बासिन्दाहरू नै बढी लाभान्वित भइरहेका छन् । यस सन्दर्भमा ग्रामीणमुखी पर्यटन नीतिले अग्रस्थान लिनुपर्ने कुरा माथि उल्लेख गरिएका पर्यटन वर्षमा नाराहरूले सङ्केत गर्दछन् ।  'पर्यटनका लागि सँगसँगै' भन्ने नाराले ग्रामीण क्षेत्रलाई पनि समेट्न सकिने प्रस्ट पारेको छ । सकेसम्म धेरै पर्यटकलाई गाउँमा पुर्‍याउने नीति कार्यान्वयन गर्न 'होमस्टे' कार्यक्रम अघि सारिएको छ । होमस्टेबाट ग्रामीण क्षेत्रमा केही न केही आर्थिक क्रियाकलाप शुरू हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसबाट स्थानीय उत्पादनको खपत भई आम्दानी बढ्ने, गाउँको सरसफाइ भई जनस्वास्थमा सुधार हुने, स्थानीय उत्पादन बढाउन प्रोत्साहन हुनेलगायतका फाइदा हुने निश्चित छ । साथै, स्थानीय तहमा खेर गइरहेको श्रमको उपयोग हुने यसको अर्को सकारात्मक पक्ष हो । गाउँबाट युवायुवतीको पलायनले गाउँ नै सुनसान भएको काहालीलाग्दो अवस्थामा सुधार गर्नका लागि पनि ग्रामीण पर्यटनको विकास आवश्यक छ ।

स्याङजाको सिरुबारीमा २०५४ सालमा बेलायती सेनाका अवकासप्राप्त क्याप्टेन रुद्रमान गुरुङले पाउनाघरको शुरुआत गरेका थिए । अहिले त्यो ग्रामीण पाउनाघर (होमस्टे)ले सबैको ध्यानाकर्षण गरेको छ । गाउँघर सफा राखी पर्यटक भित्र्याउने र त्यसबाट केही आम्दानी गर्न भनी उनले पाउनाघरको अवधारणा लागू गरेका थिए । अहिले त्यहाँ पर्यटक आकर्षित गर्न सांस्कृतिक कार्यक्रम पनि आयोजना गर्ने गरिएको छ । यसबाट स्थानीय कलाकारहरूलाई आडभरोसा प्राप्त भएको छ । सङ्ग्रहालय स्थापना गरी जातीय पहिचानको झलक दिन खोजिएको छ । यसरी गरिएको जातीय धरोहरको संरक्षण प्रशंसायोग्य छ । सिरुबारीको सिको गर्दै धेरै गाउँहरू त्यसतर्फअगाडि बढिरहेका छन् । एक-दुइ घरले मात्र होइन, सिङ्गो गाउँले फाइदा पाउने गरी कार्यक्रम थालनी गरिएको हुँदा यसको महत्त्व अझ बढेको छ । विदेशी तथा आन्तरिक पर्यटकहरूले पनि पाउनाघरको आतिथ्य स्वीकार गर्न पाउँदा खुशी महसूस गरेको देखियो । यो अत्यन्तै उत्साहप्रद काम हो । तर, त्यस्ता होमस्टेहरूमा विदेशीको सङ्ख्या भने निकै सानो छ । यो कुरा भने विचारणीय छ ।

नेपालीहरू तीर्थयात्री भई महीनौंसम्म देशविदेशका तीर्थस्थलहरूको यात्रा गर्ने उदाहरण हाम्रा लागि नौला होइनन् । तीर्थयात्रीहरू धर्म गरी पुण्य कमाउने आशमा हिँड्ने गर्दछन् । यसरी तीर्थयात्रामा निस्कँदा घरका व्यवहार तथा लेनदेनका कुरा हकवालालाई अह्राइपह्राई गर्ने गरिन्थ्यो/गरिन्छ । त्यसलाई आजको बुझाइमा पर्यटन भन्न सकिन्छ । किनकि त्यो तीर्थाटन अर्को स्थानमा गई स्थायी बसोबास गर्ने उद्देश्यले प्रेरित हुँदैन ।

नेपालमा थुप्रै मठमन्दिर र पीठहरू रहेका छन् । ती धार्मिक गन्तव्यस्थलको पहिचान र प्रवर्द्धन अहिलेको आवश्यकता हो । धर्मशाला तथा कर्मकाण्ड गराउने ब्रह्माणलाई तालीम, स्थानीय कृषि र घरेलु उद्योगको विकासमा सघाउ पुग्ने कार्यक्रमको थालनी, पानी, बाटो, स्वास्थ्यचौकीको बन्दोबस्त, दान दक्षिणा, चन्दाको सदुपयोगको पारदर्शी व्यवस्था आदि गर्ने हो भने नेपाल र भारतका हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको ठूलो तांती ती स्थानहरूमा लाग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । यसो हुन सक्दा अनकण्टार ठाउँमा अवस्थित हाम्रा धार्मिकस्थलवरिपरिका ग्रामीण क्षेत्रहरूको विकासमा सहयोग पुग्नेछ । त्यस्तै बौद्व धर्मावलम्बीहरूका लागि लुम्बिनी मुख्य तीर्थस्थल हो । तिलौराकोट, लुम्बिनी, देवदह, रामग्रामजस्ता भगवान् बुद्वसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रहरू समेटी करीब २२ किलोमिटरको सडक विकास गरी बौद्वधर्मावलम्बीलाई आकर्षणको केन्द्र बनाउन सकिन्छ । भगवान् बुद्वको जन्मस्थलको प्रचारप्रसार गरी खासगरी भियतनाम, लाओस, क्याम्बोडिया, थाइल्याण्ड, श्रीलङ्काजस्ता बौद्घ धर्मावलम्बीको बाहुल्य रहेका मुलुकका बासिन्दाहरूलाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु फाइदाजनक हुन्छ । केही वर्षअघि लुम्बिनी विकासका विदेशी सल्लाहकारले उक्त क्षेत्रको विकासका लागि र खासगरी लुम्बिनीमा तीर्थयात्रीहरूको उपस्थितिबाट नेपालले आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न उक्त अवधारणा अगाडि ल्याएका थिए । त्यसो गर्न सक्दा सांस्कृतिक जागरण तथा पर्यटन सेवामा जनताको सहभागिता, स्थानीयस्तरमा स्वरोजगार सृजनाजस्ता कार्य हुन सक्छन् । त्यसैले भगवान् बुद्घको जन्मस्थलदेखि मामाघरसम्मको घेरोको विकासको आर्थिक-सामाजिक औचित्य छ ।

होमस्टे कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले केही मापदण्ड तोकेको छ । मापदण्डले समेटेका विषयहरू हुन्- घर, कोठा र शय्या, शौचालय र स्नानागार, भान्छा कोठा र खाना खाने व्यवस्था, स्वास्थ्य, सरसफाइ तथा सुरक्षा । यी विषयहरूले नसमेटेका पक्षहरू पनि महत्त्वपूर्ण छन् । होमस्टे कार्यक्रमलाई सफल पार्न पूर्वाधार विकास, स्थानीय रूपमा उत्पादन हुने खाद्यान्न, दुग्धपदार्थ, तरकारीको उत्पादन बढाउने सम्बन्धमा ध्यान दिइएको छैन । होमस्टे कार्यक्रम लागू गर्न इच्छुकहरूका लागि आतिथ्य, सरसफाइ, मर्यादित व्यवहारका सम्बन्धमा तालीमको व्यवस्था गर्न सरकारको भूमिका स्पष्ट गरिएको पाइँदैन । सरकार, निजीक्षेत्र र जनताको हातेमालोबाट पर्यटन सेवा सञ्चालन गर्नुपर्छ । तर, जनता र निजीक्षेत्रले सरकारबाट के र कति सहयोग कहिलेसम्म अपेक्षा गर्ने तथा सरकारले देशको आर्थिक उन्नतिका लागि जनता र निजीक्षेत्रबाट के चाहेको हो भन्ने विषयमा दुवै पक्षको अधिकार र कर्तव्य खुलासा भएको पनि छैन । अहिलेको स्थिति त होमस्टे कार्यक्रमलाई प्रशासनिक झमेलामा अलमल्याउनेजस्तो देखिन्छ । निवेदन, दर्ता, नवीकरण, पुर्‍याउनुपर्ने कागजात, पटकपटक अड्डा धाउनुपर्नेलगायतका झण्झट होमस्टे कार्यविधिले दिएको छ । यसरी अल्झाउनुभन्दा होमस्टे कार्यक्रमका लागि नयाँ गन्तव्यको खोजी, पर्यटनमुखी ग्रामीण जनसमुदायको तालीम, खानेपानीको जोहो, वस्तुको गुणस्तरीय उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्ने कार्य गरेको भए प्रभावकारी हुन सक्थ्यो । होमस्टे कार्यक्रम गर्न चाहनेका लागि मापदण्डअनुसारको घरमर्मत तथा सुविधाका लागि लाग्ने खर्च र त्यसमा सरकारका तर्फबाट दिइने छूटतर्फ सरकारको ध्यान गएमा स्थानीय जनता उत्साहित हुने वातावरण बन्नेछ । अन्यथा पर्यटनबाट ग्रामीण जनतामा स्वरोजगार सृजना भई आम्दानी तथा जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने सदासयताबाट प्रेरित नाराको कुनै उपादेयता हुने छैन ।
लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् ।

Admin 2011-02-16