निष्क्रिय कर्जा तथ्याङ्कको विश्वसनीयता
नीलम तिम्सिना
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू व्यावसायिक रूपमा अधिकतम लाभको उद्देश्यतर्फ उन्मुख हुन्छन् । बैङ्कको सम्पत्ति भनेको मुख्यरूपमा कर्जा लगानी नै हो । तसथ, कर्जाको गुणस्तर राम्रो हुनु बैङ्किङ व्यवसायको दिगोपना र मुनाफाका लागि आवश्यक छ । यदि यसो हुन नसकी कर्जा निष्क्रिय हुन गएमा त्यसबापत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था उल्लेख्य रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसले बैङ्कको मुनाफामा कमी ल्याउनुका साथै पूँजीमा समेत नकारात्मक असर पार्दछ । तसथ, कर्जा निष्क्रिय हुन नदिनेतर्फबैङ्कहरूले पर्याप्त सजगता अपनाउनु आवश्यक छ  ।

निष्क्रिय कर्जा भनेको के हो त ? जब ऋणीले बैङ्कसँग भएको सम्झौताअनुसार सावाँ  फिर्ता गर्न वा ब्याज भुक्तानी गर्न अनिच्छुक/असमर्थ हुन्छ, तब कर्जा निष्क्रिय हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनमा भाखा ननाघेको वा ३ महीनासम्मले भाखा नाघेको कर्जालाई असल/सक्रिय वर्गमा र पुन: संरचना, पुनर्तालिकीकरण गरिएका कर्जालगायत ३ महीनाभन्दा बढी अवधिले भाखा नाघेका सम्पूर्ण कर्जालाई निष्क्रिय कर्जा भनी वर्गीकरण गरिएको छ । यसबाहेक भाखा ननाघेको भए तापनि ऋणी बेपत्ता भएमा, परियोजना सञ्चालन हुने अवस्था नरहेमा, सुरक्षणको बजारमूल्यले कर्जाको सुरक्षण हुन नसक्ने भएमा, ऋणी टाट पल्टेमा, कर्जा दुरुपयोग भएमा, कर्जा असुल हुन नसकी अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा, कालोसूचीमा रहेका ऋणीहरूलाई कर्जा प्रदान गरेको आदि अवस्थामा त्यस्ता कर्जा सापटलाई खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

कर्जा निष्क्रिय हुनु बैङ्कका लागि शुभसङ्केत होइन । तर पनि बैङ्कहरूमा कर्जा निष्क्रिय हुन्छ, किन त ? कर्जा निष्क्रिय हुनुको पछाडि धेरै कारक तत्त्वहरू रहेका हुन्छन् ।

कर्जा दिइने ऋणीको व्यवसायमा लगानी गर्नुअघि त्यसको वित्तीय, व्यापारिक, कानूनी, जोखिम, बजार, वातावरण, नगदप्रवाह, ऋण तिर्नसक्ने क्षमता, धितो पर्याप्तता, आन्तरिक प्रतिफल दर, ब्रेकइभन प्वाइण्ट, प्रतिस्पर्धा, सरकारी नीति आदि पक्षको विस्तृत अध्ययन एवम् विश्लेषण हुन नसक्दा हचुवाको भरमा लगानी हुनजाने हुन्छ । यस्तो अवस्था या त परियोजना विश्लेषण गर्नसक्ने दक्ष जनशक्तिको अभावले हुने गर्दछ या त अदृश्य लाभका लागि हतारहतारमा कर्जा प्रवाह गर्नाले । यस्तो अवस्थामा ऋणीले समयमा कर्जाको सावाँ-ब्याज तिर्न सक्दैन या त तिर्ने इच्छा नै गर्दैन र कर्जा निष्क्रिय हुन्छ ।

कमजोर धितो मूल्याङ्कन कर्जा निष्क्रिय हुनुको अर्को मुख्य कारण हो । कतिपय नेपाली बैङ्क/वित्तीय संस्थामा यो समस्या रहेको छ । धितो मूल्याङ्कन पद्धति वैज्ञानिक र व्यवस्थित हुन नसक्दा कमसल/अपर्याप्त धितोमा नै अत्यधिक कर्जा प्रवाह हुनाले कर्जाको रकम धितोको मूल्यभन्दा बढी भएपछि ऋणीले कर्जा नतिर्ने ठूलो सम्भावना भई कर्जा निष्क्रिय हुने गर्दछ ।

कर्जा सदुपयोगिता अनुगमनको अभाव निष्क्रिय कर्जाको अर्को प्रमुख कारण हो । ऋणीले कुनै खास प्रयोजन देखाई कर्जा लिएको हुन्छ । अर्कै प्रयोजनमा प्रयोग भए कर्जाको दुरुपयोग मानिन्छ । तोकिएको प्रयोजनमा कर्जाको सदुपयोग भएको छ कि छैन त ? भन्ने कुराको निरन्तर र प्रभावकारी अनुगमन हुनु जरुरी हुन्छ । कतिपय बैङ्कमा यो विषयले प्राथमिकता पाएको देखिँदैन । अनुगमन गरिहाले पनि झारो टार्ने प्रकृतिको मात्र छ । ऋणीको व्यवसायको नियमित नगद प्रवाह, आय प्राप्ति, स्टकको पर्याप्तता, व्यवसाय सञ्चालनको दिगोपना आदि कुराको विश्लेषण प्रभावकारी ढङ्गबाट हुन सकेको छैन । हाइपोथिकेशन कर्जामा स्टकको निरीक्षण नै नगर्ने, एकैपटक निरीक्षण गरेको विवरण पटक-पटक पेश गर्ने, कतिपय बैङ्कले ऋणी फर्मको आधिकारिक सहीछाप भएको खाली लेटरप्याड नै आफूसँग राखी हचुवाका भरमा आवश्यकताअनुसार यस्ता अनुगमन प्रतिवेदनहरू बनाएर कर्जा फाइलमा राख्ने गरेकोसमेत पाइन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले ऋणको सदुपयोगिताको वास्तविक प्रत्याभूति गर्दैन, बरु ऋणीलाई कर्जा दुरुपयोग गर्न उत्साहित बनाई कर्जा निष्क्रिय बनाउँछ ।

कर्जा असुली, धितो लिलामीसम्बन्धमा प्रक्रियागत झण्झट र कमजोर कानूनी प्रावधानले गर्दा धितो लिलाम गरी कर्जा असुलउपर गर्न समस्या रहेको छ । कतिपय अवस्थामा धितो राखिएको जग्गा बैङ्कले लिलामी गर्दा बोलपत्र नै नपर्ने, परिहालेमा पनि स्थानीय विरोधका कारण भोगचलन गर्ने पक्षलाई समस्या हुने, धितो लिलाम नगर्नका लागि राजनीतिक दबाबसमेत आउने, बरु कर्जा पुन:संरचना गर्न दबाब आउनेलगायतका कारणले कर्जा निष्क्रियता बढ्ने हुन्छ ।

सरकारी नीतिमा अस्थिरता कर्जा निष्क्रिय हुने अर्को कारण हो । यसको प्रत्यक्ष उदाहरण क्रसर उद्योग हो । ढुङ्गारोडा निर्यात गर्न पाउने सरकारी प्रावधानको आधारमा नेपालमा थुप्रै क्रसर उद्योगहरू खुले, जसमा बैङ्कहरूले उल्लेख्य रूपमा लगानी गरे । तर, एक्कासि ढुङ्गारोडा निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाइएपछि ती उद्योगको आम्दानीको नियमित बाटो सुक्यो र बैङ्कको ऋण तिर्न सकेनन् । कर्जा निष्क्रिय भयो । यसको अर्थ यो होइन कि, ढुङ्गारोडा निर्यात गर्न दिएर पर्यावरणलाई नोक्सान पुर्याउन छुट हुनुपर्दछ । तर, यसको अर्थ यो हो कि पहिले नै विस्तृत पर्यावरणीय अनुसन्धान गरेर मात्र यस्ता उद्योगलाई सरकारी स्वीकृति दिने वा नदिने निर्णयविवेकशील ढङ्गले गरिनुपथ्र्यो ।

यसबाहेक ऋणीको स्वपूँजी/ऋण अनुपात ज्यादै कम हुँदा पनि प्रशस्त कर्जा दिइनु, मुलुकको समष्टीगत आर्थिक परिसूचकहरू सन्तोषजनक नहुनु, राजनीतिक उथलपुथलले सही निकास पाउन ढिलाइ हुनुजस्ता कारणले पनि निष्क्रिय कर्जा बढ्नमा मद्दत गरेको छ । आर्थिक गतिविधि शिथिल हुनु, सरकारी बजेट समयमा नआउनु, खर्च हुन नसक्नु, शोधनान्तर घाटा बढ्नु, कटुतापूर्ण श्रमसम्बन्धका कारण उद्योगधन्दा बन्द हुने क्रम बढ्नु, घरजग्गाको मूल्यमा कमी आउनु आदि कारण पनि यसमा जिम्मेवार छन् । साथै, नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन पालनामा अवज्ञा गर्नु, सरकारी बैङ्कहरूले दिने ब्याज मिनाहाका कारणले ऋणीमा कर्जा नतिरे वा तिर्न ढिलो गरे मिनाहा पाइन्छ भन्ने भावना हावी हुनु, केही गरी बैङ्क असफल भए नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जोगाइदिन्छ भन्ने भावना हुनुजस्ता कारण पनि यसमा जिम्मेवार छन् । एकल ग्राहक सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह हुनु, पफर्मेन्स बोनस मुनाफासँग आबद्ध हुनु, मुनाफा अधिक देखाउन अनुत्पादनशील क्षेत्रमा जोखिमपूर्ण कर्जा प्रवाह हुनु, समयमा वासलात तयार नहुनु, नियमित लेखापरीक्षण नहुनु, लगानीका नयाँ अवसर र क्षेत्रहरूको पहिचान हुन नसक्नु, एउटाले जे गर्यो, त्यसैका पछाडि भीड दौडने प्रवृत्ति हुनु, मल्टिपल बैबैङ्किङ अभ्यास व्यवस्थित हुन नसक्नु, कन्सोर्टियम कर्जामा बैङ्कहरूको व्यक्तिगत जिम्मेवारीबोध नहुनु आदि कारणले कर्जा निष्क्रिय बनाउन सहयोग गरिरहेको छ ।

नेपाली वाणिज्य बैङ्कहरूको निष्क्रिय कर्जा अनुपात ०६७ असारमसान्तमा २ दशमलव ४८ प्रतिशत रहेको छ । सो अनुपात ०६६ असारमसान्तमा ३ दशमलव ६३ प्रतिशत, ०६५ असारमसान्तमा ६ दशमलव १७ प्रतिशत, ०६४ असारमसान्तमा १० दशमलव २२ प्रतिशत थियो । माथि उल्लिखित कर्जा निष्क्रिय हुने यावत् कारणहरूबाट नेपाली वाणिज्य बैङ्कहरू अछुतो छैनन् । यस आधारले त यी बैङ्कमा निष्क्रिय कर्जाको अनुपात उल्लेख्य हुनुपर्ने हो ।  निष्क्रिय कर्जाको प्रतिशत कम हुनु धेरै राम्रो कुरा हो तर ज्यादै कम हुनु पनि विश्वसनीय होइन । नेपाली वाणिज्य बैङ्कहरूको निष्क्रिय कर्जाको अनुपातप्रति विदेशी दातृनिकाय, सङ्घसंस्था, अनुसन्धाता, अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्व बैङ्क र अन्य विदेशी एवम् स्वदेशी विज्ञहरू नै विश्वस्त छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्क पनि यस विषयलाई नजिकैबाट नियालिरहेको छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषको एक प्रतिवेदन (सन् २०१० जुलाइमा प्रकाशित) अनुसार नेपाली बैङ्कहरूको निष्क्रिय कर्जा २० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । तर, के कारणले यस्तो कम देखिएको हो त भन्ने जिज्ञासा स्वाभाविकै हो । बैङ्कहरूले निष्क्रिय कर्जा अनुपात सकेसम्म कम देखाउन खोज्नु अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास नै हो । नेपाली बैङ्कहरू पनि अपवाद होइनन् । शाखा विस्तार गर्न होस् वा लाभांश-बोनस बाँड्न होस्, निक्षेप आकर्षित गर्न होस् वा नियमन निकायबाट सुविधा लिन होस्, निष्क्रिय कर्जा तोकिएको सीमाभित्र (नेपालको सन्दर्भमा ५ प्रतिशतभन्दा कम) रहनुपर्ने प्रावधानले गर्दा बैङ्कहरूले हरसम्भव निष्क्रिय कर्जा अनुपातलाई कम देखाउने प्रयास गरेको पाइन्छ । कतिपय बैङ्कहरूको कर्जा व्यवस्थापन र कर्जा असुली सुदृढ भएर यो हुनसकेको होला । तर, निष्क्रिय कर्जा बढ्ने नै स्थितिमा पनि विभिन्न बहाना, ऐननियममा भएका छिद्रहरूबाट फाइदा लिने प्रवृत्ति, कर्जालाई सदा हरित बनाउने उपाय, आदिका कारण कर्जालाई सदा असल वर्गमा राख्ने प्रवृत्ति हाल कतिपय बैङ्कहरूमा बढेर गएको देखिन्छ । बैङ्कहरूले कुल कर्जाको करीब ७५ प्रतिशत जति कर्जा रिवल्भिङ कर्जाका रूपमा दिने, जसको ब्याज तिरेपछि असल वर्गमा नै रहिरहने, नियमित रूपमा नवीकरण भइरहने हुन्छ । त्यही ब्याज तिर्न पनि अर्को नयाँ ऋण वा स्वीकृत लिमिटमध्येको उपयोग नभइसकेको रकम ऋण दिने गरेको पनि देखिन्छ । कतिपय ऋणीहरूले सहकारीबाट नगर्दै ल्याएर ब्याज तिर्ने गरेको पनि अनुमान छ । भुक्तानी अवधि समाप्त भएका कर्जाहरूको पनि पटकपटक एडमिनिष्ट्रेटिभ एक्ष्टेन्सन भन्दै ९-१० महीनासम्म म्याद थप गर्ने गरिएको पनि देखिन्छ । अर्कातिर बैङ्कहरूले कर्जा वर्गीकरण गर्दा प्राय: भाखा नाघेको आधारमा मात्र गर्ने गरेको पाइन्छ । अन्य विषयगत आधारहरू, जस्तै- कर्जा सदुपयोगिता, ऋणीको स्थिति, परियोजना सञ्चालनको अवस्था, धितोको परिवर्तित बजार मूल्य, असुलीको स्थिति, कालो सूचीसम्बन्धी स्थिति, ऋणीको नियमित नगद प्रवाह स्थिति, नेटवर्थ, स्टकको पर्याप्तता आदि पक्षलाई यस सम्बन्धमा नजरअन्दाज गर्ने गरिनाले कर्जा वास्तवमा खराब भइसकेको भए पनि असल वर्गमै देखाइरहने स्थिति बढेर गएको छ । यसले गर्दा निष्क्रिय कर्जाको प्रतिशत बढी नै भए पनि बैङ्कहरूले कम देखाउने प्रवृत्ति बढेर गएको छ ।

यसरी निष्क्रिय कर्जाको वास्तविक अंश ठूलो रहेको तर त्यसलाई अति कम भएको चित्रण गरिँदा बैङ्कहरूलाई वर्तमानमा त केही सुविधाहरू लिन सजिलो होला, तर यसले भित्रभित्रै भुसको आगोजस्तो बैङ्कको वित्तीय अवस्थालाई जर्जर बनाउने निश्चित छ । बैङ्कहरूले यस सम्बन्धमा स्वत:स्फूर्त ढङ्गले आफ्नो गोजीको पैसा अर्कालाई सापट दिँदा के कस्तो सार्वधानी अपनाइन्छ, त्यस्तै प्रकारले सार्वधानी अपनाई कर्जालाई निष्क्रिय हुन नदिने, सही चित्रण गर्नुपर्ने, निष्क्रिय कर्जा कम देखाउने होइन कि वास्तवमै कम बनाउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता आज देखिइसकेको छ । यसले नै बैङ्कहरूको दीर्घकालीन अस्तित्व रक्षा र दिगोपनाको सुनिश्चितता प्रत्याभूति गर्दछ ।
लेखक नेपाल राष्ट्र बैङ्ककी निर्देशक हुन् । यहाँ व्यक्त विचार लेखकका निजी हुन् ।

Admin 2011-05-18