नेपालको आर्थिक सुधारका सन्दर्भ
प्राडा. मदन दाहाल
नेपालको आर्थिक विकासमा अहिले निकै चुनौती देखा परेको छ । आर्थिक विकासका लागि मुख्यतया नेपालको भौगोलिक बनावट नै समस्याका रूपमा रहेको छ । समुद्रसम्म नेपालको सोझै पहुँच छैन । कोलकाताको बन्दरगाहबाट तेस्रो मुलुकमा व्यापार गर्नुपरेको छ, जस कारण नेपाली वस्तुको लागत बढ्न पुगेको छ । अत्यधिक रूपमा व्यापारघाटा बढ्नुको मुख्य कारण पनि यही  हो । गत आर्थिक वर्षो तथ्याङ्कमा नेपालले ३ खर्ब  १८ अर्ब रुपैयाँबराबरको व्यापारघाटा बेहोरेको छ । भारतबाट मात्रै कुल व्यापारको १४ प्रतिशत निर्यात र ८६ प्रतिशत आयात भएको अवस्था छ । नेपालको व्यापारघाटाको धेरै अंश भारतसँग रहेको छ ।

नेपालको व्यापारघाटा बढ्नुको मुख्य कारण जनसङ्ख्या वृद्धिका साथै विलासिताजन्य सामानहरूको बढ्दो माग हो । यसको तुलनामा नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुको सङ्ख्या तथा परिमाण भने झनै घटिरहेको छ । यसले अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । व्यापारघाटाको दुष्परिणामले नेपालमा परनिर्भरतासमेत बढ्दै गएको छ । व्यापारघाटाले भुक्तानी असन्तुलन पनि बढाइरहेको छ । भुक्तानी सन्तुलनको अवस्था घाटामा गएपछि वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति पनि घटिरहेको छ । परिणामतः भारतलाई डलर दिएर भारतीय रुपैयाँ किन्नुपर्ने अवस्था आएको छ । नेपाल डब्लयूटीओ, साफ्टा, बिमष्टेकलगायतका अन्तरराष्ट्रिय र क्षेत्रीयस्तरका संस्थाहरूमा आबद्ध  भइसकेपछि अन्तरराष्ट्रिय नियमअनुसार नै  चल्नुपर्छ । आर्थिक विकासमा पछाडि परेका मुलुकहरूलाई विकासको प्रतिस्पर्धामा ल्याउनको लागि धनी देशहरूले प्राविधिक र वित्तीय सहयोग दिँदै आएका छन् । नेपालले यसको भरपुर उपयोग गर्न सकेको छैन । डब्लयूटीओको नियममा सन् २०१२ सम्ममा यसको सदस्य राष्ट्रहरूले शून्यदेखि पाँच प्रतिशतसम्म अधिकतम र कुनैकुनै राष्ट्रले २० प्रतिशतसम्म भन्सारदर कायम गर्न पाउने उल्लेख छ । तर, नेपालमा भने डेढ सयदेखि २ सय प्रतिशतसम्म पनि भन्सारदर कायम छ । विलासिताका वस्तुमा यो दर अझ बढी छ । डब्ल्यूटीओले विकसित राष्ट्रहरूलाई सन् २०१७ सम्मका लागि अहिलको भन्सारदर कायम गर्न छूट दिएको छ । त्यसपछि भने भन्सारदर अधिकतम ५ प्रतिशतसम्म झार्न आह्वान गरेको छ । यसको क्षतिपूर्ति भ्याट (मूल्य अभिवृद्धि कर)बाट गर भनेको छ । तर, हाम्रोजस्तो मुलुकमा आयकरबाट राजस्व कम उठ्छ । मुलुक पूर्ण रूपमा विकसित भएपछि मात्रै आयकर बढ्छ । धनीराष्ट्रहरूले पछि परेका मुलुकलाई सक्षम बनाएर प्रतिस्पर्धामार्फत विश्वव्यापीकरणको फाइदा लिन सक्ने बनाउनका लागि प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोग गरेका छन् । तर, त्यसको फाइदा नेपालले उठाउन सकेको छैन ।

  नेपालको अर्थतन्त्रमा मूलतः दुइओटा समस्या देखिन्छ । एउटा कृषिक्षेत्रमा अहिले पनि ७० प्रतिशत जनता आश्रति छन् । यो आवश्यकताभन्दा बढी आश्रय हो । यो जनशक्तिलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रोजगारी प्रदान गर्दै कसरी स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ र गरीबी घटाउन सकिन्छ भन्ने मूल कुरा हो । अर्को, नेपाली अर्थतन्त्रलाई छिमेकी, क्षेत्रीय विश्वबजारको  अर्थतन्त्रसँग कसरी जोड्ने भन्ने समस्या छ । अहिलेको अवस्थामा विश्वबजार, डब्ल्यूटीओ पनि चाहिँदैन, साफ्टा बिमष्टेक पनि पनि चाहिँदैन भनेर निष्क्रिय बस्यो भने राष्ट्र निरीह हुन्छ र विकासका सम्भावनाहरू ठप्प हुन्छन् ।

देशको आर्थिक वृद्धिदर मुश्किलले ३ दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै रहेको अवस्था छ । राजस्व सङ्कलनबाहेक नेपालका अधिकांश आर्थिक सूचकाङ्कहरू ऋणात्मक छन् । यसले नेपालको साधरण खर्च मात्रै धान्न सक्छ । विकासका लागि अतिरिक्त साधन र स्रोत उपलब्ध हुन सकेको छैन । हाम्रो जस्तै समस्याबाट गुज्रिएका अन्य मुलुकले राम्रो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिरहेका छन् । उदाहरणका लागि सार्कभित्रकै मुलुक श्रीलङ्कालाई लिन सकिन्छ । त्यति लामो युद्धपछि पनि त्यहाँको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । भारतमा गत वर्षहरूमा ठूलो आर्थिक मन्दी छायो । तर, त्यहाँ पनि ९ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धि भएको छ । चीनको आर्थिक वृद्धि १२ प्रतिशत पुगेको छ । गृहयुद्ध चलिरहेको अफगानिस्तानले ८ दशमलव ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गरिरहेको छ । यी तथ्यलाई हेर्ने हो भने पनि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ज्यादै न्यून हो । नेपालको आर्थिक विकासलाई वृद्धि गर्ने हो भने पहिला राजनीतिक स्थिरता हुनुपर्यो । र, लगानीको वातावरण बनाउनु पर्यो । समयमै वार्षिक बजेट ल्याउन सक्नुपर्छ । बजेट समयमा नआउनाले विकासका गतिहरू ठप्प भएका छन् ।

नेपालको विकास वैदेशिक सहयोगमा आश्रति छ । वैदेशिक सहयोग प्राप्त भइरहेको पनि छ । विकास कार्यमा ६५ प्रतिशत त वैदेशिक लगानी छ । वैदेशिक सहयोगबाट नेपालको विकास कार्य अगाडि बढेको छ, तर वैदेशिक सहयाताबाट परिचालित विकास ३ दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै छ । वैदेशिक सहयोगको पूर्ण उपयोगिता हुन सकेको छैन । यो रकम कहाँ गयो ? विदेशबाट आएको सहयोग महालेखाको प्रतिवेदनमा गत आर्थिक वर्षमा बेरुजु देखिएको छ । अर्थतन्त्रका लागि यो राम्रो सङकेत होइन । यो रकम कतै भ्रष्टाचार भई दुरुपयोग पो भएको हो कि भन्ने प्रश्न गर्ने ठाउँ छ । कुनै काममा गएको रकम किन फछ्र्यौट भएन ? अर्को कुरा, करीब ६२ अर्ब रुपैयाँ नेपाल एयरलाइन्स, आयल निगम, विद्युत् प्राधिकरणलगायत सरकारले चलाएका १३ ओटा र्सार्वजनिक संस्थानमा फसेको छ । त्यहाँ आवश्यकभन्दा बढी जनशक्ति थुपारिएको छ । भ्रष्टाचार व्याप्त छ, जसलाई रोक्न अग्रसर हुनुपर्ने सरकार नै अस्थिर छ ।

आर्थिक वृद्धिदरको महत्त्वपूर्ण शर्त भनेको हाम्रो अर्थतन्त्रलाई छिमेकी मुलुकसँगको अर्थतन्त्रसँग जोड्नु हो । अहिलेको आर्थिक वृद्धिदरलाई बढाउने हो भने क्षेत्रीय र विश्वबजारको अर्थतन्त्रसँग जोड्न सक्नुपर्छ । बिमष्टेक, डब्ल्यूटीओ र साफ्टासँग जोड्नुपर्छ । जबसम्म जोड्न सकिन्न, तबसम्म नेपाल आर्थिक रूपले पछि पर्छ ।

सुधारका उपाय
नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने हो भने अब बहिरङ्ग उपचारले आर्थिक विकास सम्भव छैन । यसका लागि सघन उपचारको आवश्यकता छ । आर्थिक विकासका लागि सर्वप्रथम दलहरूबीच तत्काल राष्ट्रिय सहमति बन्नु आवश्यक छ । अर्को कुरा, समयमा नै नयाँ संविधान बन्नुपर्छ । संविधानमै औद्योगिक सुरक्षाको ग्यारेण्टी गर्नुपर्छ । निजीक्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण र पूर्णशान्तिको प्रत्याभूति हुनुपर्छ ।

नेपालले आर्थिक विकासमा छलाङ मार्नका लागि दुइ छिमेकी मुलुक  भारत र चीनबीचमा तत्काल आयात-निर्यातमा शून्य भन्सारदर कायम गर्न त्रिपक्षीय सम्झौता हुनुपर्छ । यसो गर्दा तत्कालका लागि नेपाललाई केही घाटा हुन सक्छ । तर, यसको परिपूर्ति गर्न दुवै ठूला मुलुकले नेपाललाई फाइदा हुने परियोजनामा चक्रीय कोष बनाएर मद्दत गर्न सक्छन्  । यसका लागि भारत र चिनसँग राजनीतिक समझदारीका आधारमा  छुट्टाछुट्टै सम्झौताको आवश्यक छ । यसो गरिएमा भारतबाट गैरकानूनी रूपमा भित्रिएका ५० प्रतिशत सामानको आयात पनि रोकिन्छ । यसका साथै, भारत र चीनबीच हुने व्यापारमा नेपाललाई पारवहन केन्द्र बनाउन सकिन्छ । यसका लागि नेपालले भारत र चीनसँग उच्चस्तरमा कुरा गर्नुपर्छ । पारवहन केन्द्र सञ्चालनका लागि नेपालले भौतिक पूर्वाधारहरू यातायात, बिजुली, पानी आदिको विकासमा ध्यान दिनुपर्छ  ।

नेपालको आर्थिक विकासलाई अगाडि बढाउन निर्यात प्रवर्द्धन, पर्यटन, विद्युत् विकास, वैदेशिक लगानी आकर्षण र वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषणलाई अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ । अन्य  सम्भावनाका क्षेत्रहरूलाई पहिचान र सुधार गर्न सकिन्छ । निर्यातजन्य सामानहरू कार्पेट, पश्मिना, गार्मेण्टलगायतका उत्पादनका अतिरिक्त हस्तकलाको प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ । प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भएका र तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरूलाई विश्वबजारमा पुर्याउनुपर्छ । त्यस्तै, निर्यातका लागि नयाँ क्षेत्रहरूको पहिचान गर्न आवश्यक छ । यार्सागुम्बालगायतका बहुमूल्य जडीबुटीहरूको प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ । निजीक्षेत्र विकासको संवाहक हो, यसलाई फस्टाउने वातावरण सरकारले निर्माण गरिदिनु पर्छ ।