विकास बैङ्कका समस्या
बद्रीविक्रम थापा
नेपालमा विकास निर्माणका लागि प्रथम पञ्चवर्षीय योजना विसं २०१३-१८ आयो । त्यसपछिका वर्षहरूमा सरकारले वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटमा नै योजनाहरू ल्याउन शुरुआत गरेपछि विकास बैङ्कको आवश्यकता देखेर नेपाल औद्योगिक विकास निगमको स्थापना विसं २०१६ सालमा भयो । विकास बैङ्कको अवधारणा बोकेर स्थापना भएको यो पहिलो संस्था हो । त्यसपछि कृषिमा आधारित उद्योगधन्दालाई टेवा पुर्याउने उद्देश्य राखेर ०२४ सालमा पूर्णसरकारी स्वामित्वमा कृषि विकास बैङ्कको स्थापना भयो । ०५१ सालपछि खुला अर्थतन्त्रले ल्याएको सकारात्मक पक्षले गर्दा केन्द्रीय बैङ्कको स्वीकृति तथा निर्देशनमा राष्ट्रियस्तरदेखि स्थानीयस्तरसम्मका विकास बैङ्कको स्थापना भएको देखिन्छ । विकास बैङ्क ऐन ०५२ बनेर यस सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था भयो । त्यसपछि निजीक्षेत्रको पहिलो विकास बैङ्कका रूपमा नेपाल विकास बैङ्कले २०५४ सालमा इजाजत प्राप्त गर्यो र २०५५ सालबाट सालबाट कारोबार शुरुआत गर्यो ।

विकास बैङ्क ऐन ०५२ ले व्यावसायिक रूपले सम्भाव्य देखिएका उत्पादनशील व्यवसायको स्थापना, विकासमा विस्तार र उत्पादनकत्व वृद्धिका लागि आवश्यक वित्तीय साधन तथा प्रविधि उपलब्ध गराउने भनेर विकास बैङ्कलाई परिभाषित गरेको छ । अहिलेको अवस्थामा औद्योगिक क्रियाकलापलाई जीवित राख्न नसके पनि निजीक्षेत्रबाट स्थापित विकास बैङ्कको ठूलो भूमिका छ । नेपालका विकास बैङ्कमध्ये हाल नेपाल औद्योगिक विकास निगम र पब्लिक डेभलपमेण्ट बैङ्क लिमिटेडले अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय सहयोग सङ्गठन, एशियन डेभलपमेण्ट फाइनान्सियल इन्षिटच्युशन एण्ड प्यासिफिक (एडीएफआईएपी)को सदस्यतासमेत प्राप्त गरेर अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा पनि नेपालका विकास बैङ्कहरूको उपस्थिति देखाइसकेका छन् ।

विकास बैङ्कको उद्देश्य
विकास बैङ्कहरूको वास्तविक उद्देश्य खासगरी राष्ट्रिय उत्पादनमा वृद्धि गरेर निजीक्षेत्रको सहभागिता गराउनु हो । कृषि उत्पादनमा आश्रति भएकामध्ये बढी जनशक्तिलाई औद्योगिक रोजगारीमा प्रोत्साहन गरेर दैनिक उपभोग्य वस्तुलगायत निर्माण सामग्रीमा आत्मनिर्भर गराउनु, क्षेत्रीय र स्थानीयस्तरको आर्थिक सन्तुलन राख्न निर्यातमा वृद्धि तथा आयात प्रतिस्थापन गरेर शोधनान्तर घाटाको स्थितिमा समेत सुधार ल्याउनु विकास बैङ्कको मुख्य उद्देश्य हुनुपर्ने हो । विकास बैङ्क भनेको सरकार, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्था तथा सङ्गठनबाट पूँजी सङ्कलन गरेर निश्चित परियोजना वा क्षेत्रमा लगानी गर्नु हो । विकास बैङ्कहरूले उल्लिखित उद्देश्य पूरा गर्न सकिरहेका छैनन् । यसको मुख्य कारण पर्याप्त पूँजीको अभाव पनि एउटा हो । विकास बैङ्क ऐन २०५२ ले कम्तीमा ३ महीनाभन्दा कम समयको निक्षेप लिन नपाउने व्यवस्थाले भने पूँजी सङ्कलन निश्चित अवधिका लागि योजनाका रूपमा आउने थियो । तर, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था ऐन २०६३ आएपछि यसमा छूट भयो । त्यसले गर्दा बैङ्किङ सुशासनका कमजोरीका पक्षहरूमा समेत एकपछि अर्को थपिँदै गएका छन् ।

सानो पूँजी भएका विकास बैङ्कहरूले ठूला परियोजनाहरूमा लगानी गर्न सक्दैनन् । ठूला परियोजनाहरूमा लगानी गर्नका लागि सहवित्तीयकरण कर्जा तथा 'कन्सोटियम फाइनान्स'मा जानेजस्ता विषयमा विकास बैङ्कहरूको समन्वय हुन सकेको देखिँदैन ।

विकास बैङ्कको लगानी
विकास बैङ्कहरूले हाल आएर लगानीका क्षेत्रहरूको पहिचानसमेत गर्न नसकेको अवस्था छ । अनुभवी र दक्ष जनशक्तिको खाँचो टड्कारो रूपमा छँदै छ । परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, परियोजना विश्लेषण तयार गर्नसक्ने जनशक्ति विकास बैङ्कहरूमा अभाव नै छ । दक्ष जनशक्ति अभावले गर्दा विकास निर्माणका क्षेत्र पहिचान गर्न सकिरहेका छैनन् । स्वस्थ्य विकास बैङ्क हुन पर्याप्त पूँजी हुन जरुरी छ । विकास बैङ्कको अवधारणाअनुसार काम गर्न नसक्नुको मुख्य कारण पूँजीको अभाव पनि हो । यसले गर्दा विकास बैङ्कहरूले प्रतिस्पर्धी उद्योग, कृषि उद्योगलगायत व्यावसायिक रूपले सम्भाव्य देखिएका उत्पादनशील व्यवसायमा लगानी गरेर मुलुकलाई समृद्ध बनाउने उद्देश्य राखेर पनि सफल हुन सकेका छैनन् । उद्देश्य राखेर स्थापना भएका विकास बैङ्कहरू पनि पछिल्ला समयमा वाणिज्य बैङ्कहरूले गर्ने केही सेवाको अलावा सहकारी संस्थाले गर्ने खुद्रा बैङ्किङ कारोबारमा नै समय खर्चिरहेको अवस्था पनि छँदै छ । औद्योगिक विकास तथा उत्पादनमूलक व्यवसायमा लगानी गर्नुको साटो अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी हुनुको मुख्य कारण पनि यही नै हो  ।

विकास बैङ्कको समस्या समाधानका उपाय
अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू सकारात्मक हुनका लागि बैङ्किङ क्षेत्र मात्र बलियो भएर पुग्दैन । अहिले विकास बैङ्किङ क्षेत्रको अवस्थालाई हेर्दा तत्कालको तरलता सङ्कट मात्र टारेर पुग्दैन । तरलता सङ्कटले शुरूमा साना कमजोर विकास बैङ्कलाई आक्रमण गरेको भनेर बस्ने अवस्था भने पक्का पनि छैन । अर्को पाटो भनेको सरकारले पूँजीगत शीर्षकमा खर्च गर्ने सम्भाव्य योजना नबनाई ठूलो आकारको बजेट ल्याएमा विकास बैङ्कहरूमा तरलता समस्या अझ व्यापक हुने देखिन्छ । सरकारले विकास बैङ्क र ठूला वाणिज्य बैङ्कमा गर्ने व्यवहारमा भिन्नता राखेर विकास बैङ्कलाई टेवा पुग्ने योजना ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । सही योजना, उद्देश्य, त्यसको निर्माण, लक्ष्यप्राप्ति, योजनाको व्यवस्थापन, आदि क्रियाकलापको तालमेल मिलाउने गरी नीति तथा कार्यक्रममा नै सरकारले विकास बैङ्कलाई अभिप्रेरित गर्न योजना ल्याउनुपर्दछ । सरकारले आफ्नो जमानीमा अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थालगायत राष्ट्रिय ढुकुटीबाट विकास बैङ्कहरूलाई सुलभ कर्जा प्रवाह गर्न सक्नुपर्दछ । साथै, विकास बैङ्कहरूले सञ्चालन गर्ने योजना पूरा नभएसम्मका लागि ब्याज अनुदान दिने तथा पूर्णरूपमा नियमन गर्नुपर्ने पनि देखिएको छ । यसले गर्दा केन्द्रीकृत विकास प्रणाली विकेन्द्रीकरण भएर सरकारले ल्याएका योजना सफल हुन सक्छन् । केन्द्रीय बैङ्कले इजाजत दिइएका क्षेत्रीय र जिल्लास्तरका विकास बैङ्कहरूलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रसँग जोडिएका जिल्लामा पनि कारोबार गर्न पाउने खुकुलो नीति लागू भएमा केही राहत हुने देखिन्छ ।

सरकारको भूमिका
सार्वजनिक स्थलमा आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्न ठूलो स्वरमा भाषण गरेर सहयोगका लागि तयार भएको अभिव्यक्ति दिने सरकारमा बसेका नेता तथा कार्यकर्ताले व्यवहारमा उतार्नुपर्छ । कार्यान्वयन पक्षमा आइपुग्दा, सरकारको नेतृत्व गर्ने दलका नेता तथा तिनका कार्यकर्ताले बोलीमा फेरबदल गर्नु हुँदैन । विकास बैङ्कहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा कारोबार सञ्चालन गर्ने वातावरण तयार पारिदिनु सरकारको कर्तव्य हो । विकास बैङ्कहरूबाट राष्ट्रिय उत्पादनमा गर्नसक्ने योगदानको शतप्रतिशत फाइदा लिन सरकारले विकासमुखी योजनाको बजेट ल्याउनु आवश्यक छ । विकास बैङ्कका संस्थापन पक्षले पनि विकास बैङ्कको झण्डामुनिको डण्डा, डण्डाको सहायताले पारेको अण्डा आफ्नो मात्र भागबण्डा गर्दा सरकारले टुलुटुलु हेरेर सर्वसाधारणको निक्षेपमाथि खेलबाड गर्न दिनु हुँदैन ।
लेखक पब्लिक डेभलपमेण्ट बैङ्कमा कार्यरत छन् ।

Admin 2011-07-20