विकृत अर्थराजनीति
विमल कोइराला
अर्थसचिव रामेश्वर खनालले राजीनामा दिएपछि मलाई पत्रकार साथीहरूका फोन आइरहे । रामेश्वरजीको राजीनामा कुन र कस्तो परिस्थितिमा आयो, त्यो थाहा नपाईकन मैले बोल्ने परिस्थिति नै थिएन । जब मैले राजीनामाका कारणहरू थाहा पाएँ, नबोली धर पाइनँ, बोल्नै पर्‍यो । मैले कसैलाई आक्षेप लगाउने वा आरोपित गर्ने खण्डखातिर बोलेको थिइनँ । मेरो अभिव्यक्ति मुलुकको विकृत अर्थराजनीतिले निर्माण गरेको वस्तुस्थितिको उद्घाटन मात्र हो । पात्र रामेश्वरजीका अर्कापट्टि हुनुहुने अर्थमन्त्री पर्नु थियो । मैले बोलेका कुराहरूले उहाँलाई असजिलो भएको होला । तथापि चौथोपल्ट मन्त्री हुनुभएका उहाँजस्तो परिपक्व व्यक्तिले यसपल्ट विगतका गल्तीहरू दोहोर्‍याइदिनु भएन भने नेपाली जनतालाई ठूलै गुन लाग्छ भन्ठान्छु । यदि उहाँले अर्थराजनीतिका विद्यमान विसङ्गतिहरू हटाउन प्रयत्न मात्र गरेको आभास नेपाली जनतालाई दिलाउनुभयो भने हाम्रो अर्थतन्त्र नयाँ ढङ्गले चल्न थाल्छ र मुलुकले गति पक्रन्छ । होइन र उस्तै पाराले चलाउने हो भने विकृति र विसङ्गति बढ्दै जान्छ । नेपाली जनतामा कुण्ठा र निराशा थपिँदै जान्छ र यसले उत्पादन गर्ने द्वन्द्व थेग्ने सामर्थ्य मुलुकको रहने छैन । हामी  निष्फिक्री बर्बादीतर्फ धकेलिन्छौं ।

गएको २० वर्षमा मन्त्रिपरिषद्ले बाँडेको आर्थिक सहायताको रकम जोड्ने हो भने पूरै गरीब जनताको स्वास्थ्य बीमाका निम्ति ३ वर्षको प्रिमियम र स्वास्थ्य बीमा सञ्चालन गर्ने संस्था खडा गर्न मनग्ये हुन्छ । आर्थिक सहायता पाउनेहरूको सूची हेर्ने हो भने राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र तिनका आसेपासे नै छन् । राष्ट्रिय ढुकुटीको यस्तो लापरबाहीपूर्ण प्रयोगले केही हुनेखानेले मौका त पाएका होलान्, तर त्यो लगौंटी लाउने जनताले तिरेको तिरोबाट सिर्जित ढुकुटीबाट तिनैलाई हानि गरेर । हामी सजिलै भन्छौं- 'सरकार गरीब जनताको हितमा समर्पित छ ।' तर, हाम्रो कामगराई ठयाक्कै त्यसको उल्टो छ । जाजरकोटमा पोहोर करीब १ हजार मानिस जीवनजल नपाएर छेरौटीले मरे । सरकारलाई दुखेन । स्वास्थ्यमन्त्री जर्मनीमा र निजामती कर्मचारी सिंहरदरबारमा रमाइलो मानेर समाचार सुनिबसे । ठीक त्यहीबेला केही राजनीतिक व्यक्तिहरू औषधोपचारका नाममा आर्थिक सहायता बुझ्दै थिए । जाजकारेटका पीडित जनताको लासमाथि टेकेर मन्त्रिपरिषद्ले बाँडेको औषधोपचारको रकम 'गरीब र दुः खी जनता'का निम्ति ठूलै व्यङ्ग्य थियो । सम्भवतः यो घटना हालका अर्थमन्त्रीका निम्ति पनि रमाइलो थिएन । अब के उहाँ औषधोपचारका नाममा ढुकुटी उडाउने प्रथा रोक्न तयार हुनुहुन्छ ? यदि उहाँले भैपरीका नाममा गरिने यस्ताखाले ब्र⋲मलुट रोक्ने प्रयास गर्नुभयो भने म उहाँलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गर्छु,  बरु उहाँले बजेट वक्तव्यमार्फत राज्यले साविकदेखि गर्दै आएका यस किसिमका फाल्तु खर्च रोकी गरीब जनताको स्वास्थ्योपचारका निम्ति रकम बढाएको छु भने हुन्छ ।

सरुवा/नियुक्तिमा हस्तक्षेप नभएको अर्थमन्त्रीको दाबी र समवेत स्वरमा गीत गाउने हाकिम साहेबहरूको अभिव्यक्ति सबैका निम्ति खुशीको विषय हो । यस्तै किसिमले हस्तक्षेपरहित प्रणाली स्थापित भइदिए औधी राम्रो हुन्थ्यो । सबैले बुझेको कुरा हो, व्यवहार ठीक त्यसको उल्टो छ । अझ अर्थ र विकासे मन्त्रालयहरूमा त ठाडो हस्तक्षेप छ । हालै भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा भएको सरुवा काण्डले स्थिति नङ्ग्याइदिएको छ । प्रशासनभित्रका पद वर्गीकरण र पद बनोटको समेत हेक्का नराखी मन्त्रीको लहडमा गरिएको सरुवा सर्वत्र आलोचनाको विषय भएको छ । नयाँ नेपाल बनाउन खोज्नेहरूले त प्रणाली बसाउनपट्टि लाग्नुपर्ने हो । सबै रीतिथिति छाडेर छाडावादले के मुलुक बन्ला ? हामी बिगार्न सिपालु छौं- बनाउने सामर्थ्य भने छैन भन्ने योभन्दा गतिलो दृष्टान्त के होला ? २०६१ तिर तातोपानी भन्सारका तात्कालिक प्रमुखलाई झिकाई 'आफ्नो मान्छे' पठाउने हर्कत सबैले थाहा पाएकै विषय हो । अर्थ मन्त्रालयमा मच्चिने सरुवा आतङ्क सबैले जानेसुनेकै विषय हो । मलाई खुशी लाग्यो, भन्सार विभाग परिसरमा नाङ्गो तरबारको प्रदर्शन न अपहरणलाई हाम्रा हाकिम साहेबहरूले ढाकछोप गर्नुभएछ । अब आगामी दिनहरूमा चेत फिरेछ र हस्तक्षेप कम भएछ भने मैले आफूलाई सच्याउनुपर्ने हुन्छ । म आशा गर्छु ईश्वरले मलाई असत्य प्रमाणित गरिदिऊन् ।

वार्षिक बजेटमार्फत स्रोतसाधनको विनियोजन हुन्छ । सरकारले प्राथमिकताका आधारमा कार्यक्रम र रकम छुट्टयाउँछ । संसद्ले अनुमोदन गरेको बजेट नै सरकारलाई समेत अनुशासनमा राख्ने खर्चको भरपर्दो संयन्त्र हो । सरकारले यसैलाई आधार मानेर चलिदियो भने नेपाली जनतालाई सन्तोष हुन्छ । गएका ३/४ वर्षदेखि (मूलतः साविकदेखि नै) एउटा विकृत परम्पराको थालनी भएको देखिन्छ- सरकार बजेटको अनुशासनमा नबस्ने । विशेष गरी 'स्थानीय विकास'को नाममा हुने यस्ता खर्चको जानकारी सम्बन्धित मन्त्रालय वा संस्थालाई समेत हुँदैन । बिल्कुलै अपारदर्शी किसिमका यी खर्चहरूको विवरण राष्ट्रिय अभिलेखमा नआउने खतरा पनि त्यत्तिकै छ । अहिलेका अर्थमन्त्रीको दाबीअनुसार सरकार निष्पक्षतामा सञ्चालन भएर यस्तो तोकआदेशका भरमा अपारदर्शी खर्च बन्द भए उहाँलाई अभिनन्दन गर्दा पनि हुन्छ । कर्णाली अञ्चलकै गरीबी घटाउने कार्यक्रमकै हाराहारीमा खर्च हुँदै आएको यो रकम परिमाणात्मक र गुणात्मक रूपले महत्त्वको छ । गरीबी घटाउन यो रकमले मनग्ये भरथेग गर्न सक्छ । यता आएर बेपत्ता बढेको तोकआदेशको यस्तो अपारदर्शी खर्च सरकारले गर्दैन भन्ने प्रतिबद्धता बजेटमार्फत घोषणा हुन सके अझ वेश हुन्थ्यो । मलाई विश्वास छ 'गरीब'का निम्ति वित्तस्पेश खडा गर्न उत्सुक अर्थमन्त्रीका निम्ति यो अपूव मौका हो, यो अवसरलाई गुम्न नदिन उहाँ चुक्नु हुने छैन ।

राजनीतिक संरक्षणवाद (क्लाइण्टेलिष्टिक पोलिटिक्स)बाट आक्रान्त नेपाली समाज सामाजिक, सांस्कृतिक, भावनात्मक र वैचारिक रूपमा चिरा परेर टुक्राटुक्रा भएको छ । सबै जनताले निर्बाध रूपमा पाउने सेवासुविधा आफूलाई मत दिने क्षेत्र वा वर्गमा एकोहोर्‍याएर आफ्नो र अर्काको भनेर कित्ताकाट गरिएको छ । यसले गर्दा आफूलाई मत दिनेले राज्यबाट बढी सुविधा र नदिनेले कम सुविधा पाएको अवस्था छ । विकास निर्माण पनि आवश्यकताको क्षेत्रभन्दा 'आफ्ना मान्छे'को क्षेत्रमा केन्द्रित छ । यस्तो विभाजनको रेखा राजनीतिक कार्यकारीले कोरेका हुन् । लोकतन्त्रकै उपहास हुने यस्ता कृत्यले नेपाली समाजमा गहिरो फाटो तयार भएको छ । मलाई विश्वास छ चौथोपल्ट अर्थमन्त्री हुनुभएका हालका अर्थमन्त्री र वर्तमान सरकारले यो विभाजन मेट्नेतर्फप्रभावकारी काम गर्नेछ र भेदभावरहित समाज सृजना गर्न सक्दो प्रयास गर्नेछ ।

राजनीतिक दलहरू अपारदर्शी खर्चविधिमा सञ्चालित छन् । कुनै राजनीतिक दलले पनि आफ्नो आयको स्रोत खोल्न आवश्यक ठानेका छैनन् । आजसम्म कसैले पनि लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छैनन् । मुलुकमा सुशासन कायम गराउने प्रतीक्षा गरेका राजनीतिक दलहरूको यस्तो चाला जनतालाई मन परेको छैन । 'मूलै फोहोर छ' भन्ने वाक्यांश सबैको मुखबाट निस्कन्छ । कमसेकम पनि सरकार बनाउने दलहरूबाट आय र खर्चको विवरण प्रकाशन गर्ने चलन बस्यो भने अरू दलहरूलाई पनि त्यस्तो विवरण निकाल्न करै लाग्छ । अहिले सबैको मनमा संशय के छ भने राजनीतिक दलहरूले बलजफ्ती वा रिझाएर आफ्नो ढुकुटी भरिरहेका छन् र ती सरकारमा जाँदा चन्दादाताको काम फत्ते गर्न मरिहत्ते गर्छन् । नियमकानूनको वास्ता नगरी गुन तिर्न गरिएका त्यस्ता अनधिकृत कामहरूको मूल्य गरीब जनताले तिरिरहनु परेको छ । बोल्दा, भाषण गर्दा गरीबको हित भन्ने तर व्यवहारमा विपरीत गरिने यस्ता कामहरूले राज्य कसको पक्षमा काम गर्दै छ भन्ने खुल्दैन र ? आफ्ना प्राथमिक आवश्यकतालाई पन्छाएर 'चन्दादाता'को हितमा राज्य संयन्त्र प्रयोग गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्न के वर्तमान सरकारले आँट गर्ला ?

गरीबी हाम्रो मुख्य चुनौती हो । हामीले धेरैजसो इज्जतका खातिर राखेका कार्यक्रमहरू बिर्सेर दुर्लभ स्रोतसाधन गरीबी निवारण र विषमता कम गर्ने कार्यक्रमहरूमा केन्द्रित गर्नुपर्ने बाध्यता छ । गरीब र गरीबीको कुरा गरेर नथाक्ने राजनीतिक दलहरूले काम भने त्यसको ठीक उल्टो गर्ने गरेका छन् । अहिले पनि केन्द्रीय योजनाकै बाहुल्य छ । वित्तीय विकेन्द्रीकरण गर्दै तल्लो तहमा पुग्नुपर्ने स्रोतसाधन सिंहदरबारवरिपरि नै फन्को मार्दै छ । राजनीतिक कार्यक्रम (पोक ब्यारेल प्रोजेक्ट्स) ले बजेट पुस्तिका फोहोर भएको छ । विसं २०५९ मा बजेट ल्याउँदा सफा गर्ने प्रयत्न भएको थियो । त्यसपछि अनवरत थपिएका असम्भाव्य कार्यक्रमहरूका कारण रातो पुस्तिका सरकारमा रहने राजनीतिक दलहरूको खेलौना भएको छ । भरपर्दो वित्त स्पेश निर्माण गरी बचत हुने दुर्लभ स्रोतसाधन गरीबहरूको हितमा प्रयोग हुनुको सट्टा आर्थिक विषमता बढाउने राजनीतिक कार्यक्रमहरूमा खर्च हुनु भनेको गरीब जनतालाई धोका दिनु हो । यस्तो बदनियतपूर्ण काम तत्कालै रोक्नुपर्ने होइन र ? वित्त हस्तान्तरणका नाममा गरीबको भागमा थोरै पर्ने वा पर्दै नपर्ने तर धनी वा मध्यम वर्गले प्रशस्त लाभ पाउने सरकारी नगद अनुदानलाई पुनः निर्देशित गरी लक्षित समूहले पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने होइन र ? अर्थराजनीतिका यी विद्यमान विकृतिहरू कसले हटाउने ?

स्वस्थ अर्थतन्त्र निर्माण गर्न स्वस्थ सोचको खाँचो छ । सरकारमा दोहोर्‍याई तेहर्‍याई वा त्योभन्दा पनि बढी पटकपटक पुग्नेहरूबाट नयाँ सोच अपेक्षा गर्नु कठिन हुन्छ । तथापि विगतका भूलहरू सच्च्याउने मौकाका रूपमा यसलाई हेर्ने हो भने नयाँ प्रारम्भको सम्भावना पनि देखिन्छ । अहिलेसम्मको हाम्रो अर्थराजनीतिक इतिहास भूल सच्च्याउन सक्ने असल शिक्षक बन्न सकेन । नयाँ जोशको यो नयाँ कार्यकारी दिगो र भरपर्दो विकासको संवाहक बन्नेछ भन्ने आशा गरौं । आखिर आशा नै हाम्रा सम्पूर्ण कुण्ठा र निराशाको भरपर्दो जवाफ हुन सक्छ । कहिल्यै निवृत्त नहुने हाम्रो राजनीतिक परम्परामा पर्खेर बसे पालो आउँछ भन्दै दोहोरिने तेहेरिने पाराले अब मुलुक उँभो लाग्दैन कि ? अब राजनीतिकर्मीहरूले पनि निवृत्त हुन सोच्ने बेला भयो कि ? होइन भने, आफूलाई खरो प्रमाणित गर्न प्रदर्शनयोग्य काम गर्नुपर्‍यो ।

परिवर्तन व्यवस्थापन कठिन हुन्छ । असाधारण दक्षता प्रदर्शन गरेको नेतृत्वले सहज ढङ्गले परिवर्तन व्यवस्थापन गरेको सुन्दा यो कठिन हुँदैन भनेजस्तो भ्रम हामीमा छ । व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थ नत्यागी राष्ट्रनिर्माण र जनसेवा सम्भव हुँदैन । विद्यमान संस्कार राष्ट्रनिर्माणको मूल तगारोका रूपमा छ । यो कठिन कार्य सम्पादन गर्ने खुबी र सामर्थ्य हाम्रा नेताहरूमा देखिएन । मन्त्री हुनेमाथि सम्साँझै खुकुरी प्रहार हुँदा प्रधानमन्त्रीले अस्पताल गई सान्त्वना दिनेबाहेक कुनै सक्रियता देखिएन । बरु अपराधीहरूले राजनीतिक खोल ओढेर उन्मुक्ति पाएको भने प्रशस्तै सुनिएको छ । आमनागरिकमा रहेको त्रासको भावना हटाउन विधिको शासन चाहिन्छ । न्यायमा आधारित पद्धतिले मात्र जनताको विश्वास जित्न सकिन्छ । अहिले देखिएको अनिश्चयको बादल हटाउन कसले आँट गर्ने ? परिवर्तनको अनुभूति जनतालाई कसले दिलाउने ?

जनताले चोर बाटो पक्रे भने राज्यले कानूनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, राज्य नै चोरबाटो हिँड्न उद्यत हुन्छ भने कसले हेर्ने ? हालै जारी भएको तथाकथित श्वतेपत्रले राज्य चोरबाटो हिँड्न चाहेको प्रस्टिन्छ । आफ्नै दलका र एकै गुटका अर्थमन्त्रीले छाडेको विरासत सम्हाल्न पुगेका अर्थमन्त्रीले श्वेतपत्र जारी गर्नु भनेको अघिल्ला अर्थमन्त्रीलाई सार्वजनिक रूपमा नङ्ग्याउनु हो । के सुरेन्द्र पाण्डेले अर्थतन्त्र तहसनहस गरेका थिए वा ब्रह्मलुट मच्चाएका थिए ? नेपाली जनतालाई स्पष्ट नबताईकनै उनले ल्याएका कार्यक्रमहरू अवैध प्रमाणित गर्न खोज्नु वा त्यसमाथि थपघट गर्नुले उनी अयोग्य थिए भन्ने प्रमाणित गर्न खोज्नु होइन र ? कि त पहिलेकाले मैले नसकेरै नल्याएको हो भन्नुपर्‍यो वा अहिलेकाले घुमाउरो पाराले होइन, स्पष्ट शब्दमा पहिलेका अर्थमन्त्री नालायक हुन् भन्नुपर्‍यो । फेरि संसद्बाट अनुमोदित बजेट ज्यूँदै हुँदाहुँदै श्वेतपत्रले कस्तो आधिकारिकता पाउने हो ? त्यो पनि स्पष्ट नगराइनुले अर्थसचिवको राजीनामाका कारणहरुको प्रसङ्ग गाँसिन पुग्छ । के यसैका निम्ति रामेश्वर खनाललाई बाध्य पारिएको थियो ? अर्थमन्त्रीको बोलाइ, प्रेस वक्तव्य, उनले कर्मचारीहरूमार्फत गरेको प्रेस सम्मेलन सबै नाटक थिए भन्ने उदाङ्ग भएन र ?

विगतमा जतिसुकै फोहोर गलैंचा मुन्तिर वा कुनामा राखेको भए पनि यसपल्ट दुःख पाएका नेपाली जनता सम्झेर विकृत अर्थराजनीतिको कसिङ्गर बढार्न अनुभवी अर्थमन्त्री र वर्तमान सरकार लागिपर्नेछ । जुन जोगी आए पनि... भन्ने आहान असत्य प्रमाणित गर्न तम्सनेछ । 'कसिङ्गर बढार्न त तयारै छु- साधन भएन' भन्ने पुरानो बहाना यसपल्ट काम लाग्नेछैन- नेपाली जनता कुचो दिन तयार छन् ।
लेखक नेपाल सरकारका पूव मुख्यसचिव हुन् ।
प्रतिक्रियाका लागिः  koiralabimal@gmail.com