टयुनिशियाको उत्प्रेरणा
जोसेफ ई स्टिग्लिज
ट्युनिशियाको लोकतान्त्रिक क्रान्तिको सारा विश्वले स्वागत गरेको छ । त्यसबाट खासगरी उक्त क्षेत्रमै र विशेषतः इजिप्टमा अभूतपूर्व परिणाम देखिएको छ । अब १ करोड जनसङ्ख्या भएको यो सानो देशमाथि सारा विश्वको ध्यान मोडिएको छ । भ्रष्ट शासकलाई विस्थापन गर्ने ट्युनिशियाली युवा जनताले के अब स्थिर र सुचारू लोकतन्त्रको निर्माण गर्न सक्लान् ?

शुरूमा आन्दोलनले दिएको शिक्षाबारे कुरा गरौं । आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदो रहेनछ । किनभने, ट्युनिशियामा गत २० वर्षदेखि नै ५ प्रतिशतका दरले आर्थिक वृद्धि भइरहेकै थियो । ट्युनिशिया खासगरी त्यस क्षेत्रको राम्रो आर्थिक प्रदर्शन गरिरहेको देश मानिन्थ्यो । त्यसैगरी अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय बजारहरूको निर्देशन पालना गर्नु मात्रै पनि पर्याप्त रहेनछ । त्यसले ऋणपत्रको 'रेटिङ'मा त राम्रो प्रभाव पार्न सक्ला, अन्तरराष्ट्रिय लगानीकर्ता पनि खुशी नै होलान् । तर, त्यतिले मात्रै ठूलो जनसङ्ख्यालाई चाहिने रोजगार सृजना र जीवनस्तरमा सुधार हुँदैन । वास्तवमा, २००८ को सङ्कट आउनुअघि नै बण्ड बजार र क्रेडिट रेटिङ गर्ने संस्थाहरूको कमजोरी प्रस्ट भइसकेको थियो । अहिले उनीहरू टयुनिशियाले तानाशाहीबाट लोकतन्त्रतर्फ गरिरहेको यात्रालाई अरूचिपूर्वक हेरिरहेका छन् । तर, त्यसबाट उनीहरूको विश्वसनीयता बढ्नेवाला छैन, साथै उनीहरूको कमजोरी बिर्सिनु पनि हुँदैन ।  

राम्रो शिक्षा दिनु मात्र पनि पर्याप्त नहुँदो रहेछ । संसारभरिका देशहरू श्रमबजारमा प्रवेश गर्ने नयाँ जनशक्तिका लागि रोजगार सृजना गर्न संघर्षरत छन् । तर, उच्च बेरोजगारी र व्यापक भ्रष्टाचारले अत्यन्त प्रज्वलनशील अवस्थाको सृजना गर्दछ । वास्तवमा जनताले न्यायपूर्ण शासन र समान अवसरको अनुभूति गर्नु नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ ।

रोजगार दुर्लभ हुँदै गइरहेका बेला कसैले राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरेर रोजगार पाउँछ ।  धेरै मानिसहरूको सम्पत्तिमा सीमानिर्धारण गरिएका बेला सरकारी अधिकारीहरूले अकूत सम्पत्ति कमाउँछन् । त्यस्तो बेला त्यस्ता 'असमानता' र 'अपराध’का विरूद्ध स्वभावतः विद्रोह हुन्छ नै । पश्चिमी देशहरूमा बैङ्करहरूप्रति देखिने असन्तोष हाल ट्युनिशियालगायतका क्षेत्रमा आर्थिक न्यायका लागि देखिएको आक्रोशकै सौम्य रूप हो ।

ट्युनिशियाले के पनि देखाएको छ भने, अन्य विकल्पभन्दा लोकतन्त्र अवश्य पनि उत्तम प्रणाली हो । तर, लोकतन्त्रको आवरण ओढेका शासकहरूको असफलतालाई पनि बिर्सनु हुँदैन । लोकतन्त्र भनेको आवधिक निर्वाचन मात्र होइन भन्ने बुझ्न अति आवश्यक छ । जस्तो कि, अमेरिकामा लोकतन्त्रसँगै बढ्दो असमानता पनि देखिएको छ । कतिसम्म भने उपल्ला एक प्रतिशत सम्भ्रान्त वर्गले राष्ट्रिय आम्दानीको एक चौथाइ हिस्सा कुम्ल्याउँछन् । यसरी अमेरिकामा सम्पत्तिको वितरण झन्झन् असमान भइरहेको देखिन्छ ।  

साँच्चै नै भन्ने हो भने, धेरैजसो अमेरिकीहरू एक दशकअघिको भन्दा खराब अवस्थामा छन् । आर्थिक वृद्धिबाट भएको झण्डै सम्पूर्ण फाइदा आम्दानी र सम्पत्ति वितरणको उपल्लो तहमा बस्नेहरूलाई मात्र भएको छ । अमेरिकी शैलीको भ्रष्टाचारबाट औषधि कम्पनीहरूले खर्बौं डलर उपहार पाउँछन् । त्यसैगरी विशाल प्रचार खर्चबाट चुनाव किनिन्छ । एकातर्फ गरीबहरूका लागि दिइने स्वास्थ्यसेवामा कटौती गरिन्छ भने अर्कोतर्फ धनीहरूको करमा कटौती गरिन्छ ।

त्यतिमात्र होइन, धेरैजसो देशमा लोकतन्त्रसँगै सामाजिक अशान्ति, गुटबन्दी र अक्षम सरकार पनि आएका छन् । यस अर्थमा ट्युनिशियाले एउटा सकारात्मक उपलब्धि हासिल गरेको मान्नुपर्छ । किनभने अन्त्यन्तै अलोकप्रिय तानाशाहको विरोधमा त्यहाँ एक किसिमको राष्ट्रिय एकता देखिएको छ । ट्युनिशियाले त्यो एकतालाई कायम राख्नैपर्छ । त्यसका लागि राजनीतिक र आर्थिक दुवै दृष्टिकोणबाट पारदर्शिता, सहनशीलता र समावेशीपनाप्रतिको प्रतिबद्धता चाहिन्छ ।

समानताको प्रत्याभूतिका लागि आवाज उठाउनुपर्ने हुन्छ, जुन सार्वजनिक संवादबाट मात्र प्राप्त हुन सक्छ । कानूनको शासन हुनुपर्छ भन्नेमा सबैले जोड दिने गर्छन् । तर, कस्तो किसिमको कानूनको शासन भन्नेमा पनि धेरै कुरा भर पर्छ । किनभने जसरी अवसरको समानता र सहनशीलताका निम्ति कानूनलाई उपयोग गर्न सकिन्छ, त्यसैगरी असमानता र सम्भ्रान्त वर्गको शक्ति कायम राख्न पनि कानूनलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

ट्युनिशियाले निहित उद्देश्य राख्नेहरूलाई त्यहाँको सरकारमा नियन्त्रण गर्नबाट रोक्न नसक्ला । तर, यदि चुनावी प्रचारका लागि सार्वजनिक लगानी रोकिएन तथा आफ्नो पक्षमा ल्याउन विभिन्न हथकण्डा जारी नै रहे भने निहित उद्देश्य राख्नेले फाइदा उठाउनेछन् । त्यसैगरी सार्वजनिक र निजीक्षेत्रबीचका पहलकर्ता अझै अनुपस्थित नै रहे भने निश्चित रूपमा निहित उद्देश्य राख्नेहरूले सरकारलाई  नियन्त्रण गर्नेछन् । निजीकरणका लागि गरिने लिलामीमा पारदर्शिता अपनाइयो र सरकारी खरीदका बेला स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गराइयो भने मुनाफाखोर प्रवृत्तिलाई निरूत्साहित गर्न सकिन्छ ।

सन्तुलनका लागि धेरै थरीका प्रक्रिया मिलाउनुपर्ने हुन्छ । सरकार अति शक्तिशाली भयो भने त्यसले नागरिक अधिकार हनन गर्न सक्दछ । र, सरकार अति कमजोर भयो भने पनि समुन्नत र समावेशी समाज निर्माणका लागि चाहिने आवश्यक सामूहिक निर्णय लिन सक्दैन । त्यसैगरी, शक्तिशाली निजीक्षेत्रले कमजोर र निहत्थाको शोषण गर्नबाट कमजोर सरकारले जोगाउन सक्दैन । ल्याटिन अमेरिकाको उदारहणले के देखाउँछ भने राजनीतिक कार्यकालको समय तोक्दा समस्या सृजना हुन्छ तर समय नतोकिँदा झनै खराब अवस्थाको सृजना हुन्छ ।

संविधान लचिलो हुनुपर्दो रहेछ भन्ने यसले प्रमाणित गरेको छ । आर्थिक नीतिसम्बन्धी लहडहरू संविधानमै तोकिदिँदा अप्ठयारो अवस्थाको सृजना हुन्छ । जस्तो कि, यूरोपेली युनियनले केन्द्रीय बैङ्कमार्फत मुद्रास्फीतिमै केन्द्रित हुनु गलत छ । तर, संविधानमा कतिपय धार्मिक, वाक र सञ्चार स्वतन्त्रताजस्ता राजनीतिक तथा आर्थिक अधिकारहरूको निरपेक्ष प्रत्याभूति गरिनुहुन्न । मानवाधिकारबारे विश्वव्यापी घोषणपत्रमा उल्लेख भएभन्दा बढी अधिकार संविधानमा राख्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराको निक्र्योल गर्नु ट्युनिशियाबारेको राम्रो बहस हुनेछ ।

ट्युनिशियामा एकदमै राम्रो शुरूआत हुन लागेको छ । त्यहाँका जनताले अन्तरिम सरकारको निर्माण गर्दा सुझबुझ अपनाएका छन् । ट्युनिशियाका प्रतिभाशाली र योग्य व्यक्तिहरूले संवेदनशील अवस्थामा आइपुगेको आफ्नो देशका लागि स्वयम्सेवा गरिरहेका छन् । आफूलाई चाहिने नयाँ प्रणालीको निर्माण ट्युनिशियालीहरूले आफै गर्नेछन् । त्यस्तो प्रणाली एक्काईसौं शताब्दी लोकतन्त्रका लागि एउटा आशाप्रद उदारहण हुन सक्छ ।

अन्तरराष्ट्रिय समुदायले धेरैपटक स्थायित्वका नाममा वा 'शत्रुको शत्रु, मेरो मित्र’ शैलीमा तानाशाही सत्तालाई समर्थन गरेको छ । तर, अब उनीहरूमाथि एउटा स्पष्ट जिम्मेवारी छ । ट्युनिशियालाई आगामी महीना र वर्षहरूमा चाहिने जुनसुकै सहयोग पनि अन्तरराष्ट्रिय समुदायले उपलब्ध गराउनुपर्छ ।  

जोसेफ ई स्टिग्लिज कोलम्बिया विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा अर्थशास्त्रमा नोबेल पुरस्कार विजेता हुन् ।
स्रोतः प्रोजेक्ट सिण्डिकेट

Admin 2011-02-17