आर्थिक उदारीकरणका बीस वर्ष
डा. कमलराज ढुङ्गेल
नेपालमा आर्थिक उदारीकरणको शुरुआत सन् १९८० को दशकको मध्यतिर भएको हो । तर, यसको वास्तविक कार्यान्वयन सन् १९९० पछि मात्र भएको थियो । यस अवधिमा विभिन्न नवीन किसिमका आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरिए । ती आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमहरुको मुख्य उद्देश्य निजीक्षेत्रको स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गराउनु नै थियो । यिनको कार्यान्वयनबाट नेपालको आर्थिक विकासले एकाएक फड्को मार्ने उद्घोष गरियो । नेपालीहरुको जीवनस्तर पनि उक्सिने बताइएको थियो । तर, आर्थिक उदारीकरणको समग्र पक्षको कार्यान्वयनलाई बेवास्ता गरियो । निजीकरण गर्ने प्रक्रियालाई मात्र प्राथमिकता दिइयो र उदारीकरण भनेको त्यही मात्र हो भन्ने बुझियो । परिमाणस्वरूप, विदेशी सहयोगमा निर्मित आधारभूत उद्योगहरू कपडा, जुत्ता, सिमेण्ट, कृषि मलखाद तथा औजार, कागज तथा अन्य धेरै उद्योगहरुको निजीकरण गरियो । यो उद्योगहरुको निजीकरण अत्यन्त तीव्र गतिमा भयो । तर, यसले विद्यमान सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सकेन । यस कार्यबाट भविष्यमा पर्न सक्ने प्रभावहरुको लेखाजोखा भएन । फलस्वरूप निजीकरण गरिएका सम्पूर्ण उद्योगहरु बन्द नै हुन पगे । आज देशमा त्यस कदमको नकारात्मक असर परिरहेको छ । राज्यले ती उद्योगहरुबाट पर्याप्त आम्दानी गर्न सकेको थियो । एकै स्वभाव भएका विदेशी वस्तुको आयत प्रतिस्थापित गर्न ती उद्योगको भूमिका महत्त्वपूर्ण थियो ।  ती उद्योगबाट उत्पादित वस्तु निर्यातसमेत भएका थिए । यसबाट व्यपारघाटाको दूरी न्यून भएको थियो । यी उद्योगबाट उत्पादित वस्तुहरुले देशमा मात्र होइन, विदेशमा पनि नेपालको गौरव बढाएका थिए । ती उद्योगबाट उत्पदित वस्तुहरुले आयात प्रतिस्थापन गरी विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा वृद्धि गराउन सकेका थिए । त्यसबाट देश विकासका अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न मद्दत गरेका थिए । ती उद्योगहरुमा हजारौं मानिसले रोजगार प्राप्त गरेका थिए । श्रमबजारमा प्रवेश गर्ने जनशक्तिले पनि ती उद्योगमा रोजगारी प्राप्त गर्न सक्दथे । आज देशमा रोजगारीका अवसरको अभावमा लाखौं नेपाली युवायुवती रोजीरोटीका निम्ति विदेशिएका छन् ।

आर्थिक नीतिको अस्पष्टताले निजीक्षेत्रको लगानी उत्पादक क्षेत्रमा प्रवाहित हुन सकेन । सरकारी क्षेत्रमा आर्थिक अपचलनले प्राथमिकता पाउँदै गयो । यसले सामाजिक रीतिरिवाजमा परिवर्तन गरायो । फलस्वरूप सामाजिक वातावरणमा भुइँचालो आई उथलपुथल हुन थाल्यो । भ्रष्टचारले जरो गाड्न सफल भयो । भ्रष्टचारीलाई दण्डितभन्दा पुरस्कृत गर्ने प्रथाले प्रश्रय पायो । राज्यमा सृजना हुने अवसरहरु पहुँचवालाको पोल्टामा रहने परिपाटीको विकास भयो । कुनै पदको नियुक्ति र खारेजी कमिशनको मात्राले निर्धारण गर्न थाल्यो । अनैतिकताले नैतिकतालाई पराजित गर्न सक्यो । चाकडी र चाप्लुसी चरम सीमामा पुग्यो । क्षमतावान्, इमानदार र कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तिहरु छायामा पर्न थाले । राष्ट्रिय आम्दानीको वितरण अत्यन्त असमान रह्यो । धनी तथा पहुँचवालाहरु राष्ट्रिय आम्दानीको प्रमुख हिस्सामा अधिकार जमाउन सफल भए । अर्थात् राष्ट्रिय आम्दनीको वितरणमा ठूलो असमानता भयो । त्यसको असर सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा पर्दै गयो । राष्ट्रिय आम्दानीको असमान वितरणका कारणले धनी र गरीबबीचमा ठूलो अन्तर रह्यो । नेपालमा हाल आम्दानीको असमानता सूचकाङ्क शून्य दशमलव ४७ छ । यो असमान्ताको मापन गिनी इण्डेक्सको सहायताले गरिन्छ । यो इन्डेक्सको मान शून्य र एकको बीचमा रहन्छ । शून्यले पूर्ण समान वितरणको अवस्थालाई देखाउँछ भने एकले आम्दानीको विवरणको पूर्ण असमानतालाई । गिनी इण्डेक्सको मान शून्य दशमलव ४७ ले राष्ट्रिय आम्दनीको प्रमुख हिस्सा केही व्यक्तिहरुको पञ्जामा रहेको तथ्यलाई सङ्केत गर्दछ । अर्थात् धनी तथा नवढनाढयहरु झनझन धनी बन्दै गइरहेका छन भने गरीबहरु झन गरीब ।

आर्थिक उदारीकरणको प्रभावले बाह्य तथा घरेलु निजीक्षेत्रको लगानीमा तीव्रता आउँछ । निजीक्षेत्रको लगानी अत्यन्तै प्रभावित भई देश विकासको क्रम तीव्रगतिले अगाडि बढ्दछ । फलस्वरूप देशभित्र उपभोग गर्न र निर्यात गर्न फरक वस्तुहरुको उत्पादन हुन थाल्दछ । उदारीकरणको भूमिका देश विकासको पथमा अग्रस्थानमा रहन्छ । तर, नेपालमा त्यसो हुन सकेन । देशभित्र रोजगारीका अवसर पातलिँदै गए । अधिकांश युवायुवती रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य भए । सरकारी नीतिको अस्पष्टताका कारण निजीक्षेत्रको लगानी भड्किला र अनुपादक क्षेत्रहरुमा प्रवाहित हुन थाल्यो । देशको शहरी क्षेत्र विशेषगरी काठमाडौँका गल्लीगल्लीमा 'डान्स रेष्टुराँ'हरु खुले । यस्ता रेष्टुराँले धनाढय र नवधनाढय परिवारको सुविधालाई मध्यनजर राख्दै आफ्नो सेवा प्रदान गर्न थाले । यसले आर्थिक विकृतिमात्र होइन, सामाजिक विकृति पनि सँगसँगै भित्र्याउन थाल्यो । भविष्यको होनहार जनशक्तिको यो क्रीडास्थल नै बन्न पुग्यो । त्यस्तै गरेर शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि निजी लगानीले केही ठाउँ ओगटिरहको छ । देशका कुनाकुनाका शहरी क्षेत्रका विद्यालयहरु निजीक्षेत्रको लगानीमा स्थापना भएका छन् । त्यस्तैगरी नसिङ होमहरु पर्याप्त मात्रामा खुलेका छन् । तर, यी विद्यालय र नसिङ होममा अधिकांश जनताको पहुँच छैन । त्यसले समाजलाई दुई भागमा विभाजित गर्यो । धनी तथा नवधनाढयहरुले आफ्ना छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाउँछन् भने सामान्य आयस्तर भएका अधिकांश जनताका छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा ।

यसले समकालीन बच्चाबच्चीको क्षमतामा ठूलो अन्तर ल्याई समाज दुई भागमा विभाजित भयो । त्यस्तैगरी स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि ठूलो अन्तर रह्यो । नसिङ होमका कारण सरकारी अस्पतालको गुणस्तरमा कमी आयो । फलस्वरूप अधिकांश जनताले गुणात्मक स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त गर्न सकेनन् । यी तथ्यहरुले के देखाउँछ भने 'डान्स रेष्टुराँ' भड्किला तथा महँगा निजी विद्यालय र नसिङ होममा निजीक्षेत्रको लगानी आकर्षित भयो । यस प्रकारको लगानीले देशभित्र रोजगारीको सृजना हुन सकेन । लाखौं युवायुवती बेरोजगार बने ।  यीमध्ये धेरैजसो रोजगारीका लागि विदेशिए भने बाँकी पनि त्यसतर्फ उन्मुख भइरहेका छन् । यी सबै आर्थिक विकृतिले मानिसमा वितृष्णा आयो । फलस्वरुप दशवर्षको लामो जनयुद्धको चपेटामा देश जाकिन पुग्यो ।

तत्कालीन जनयुद्धताका र त्यसपछिको अवधिमा पनि माथि उल्लेख गरिएका क्षेत्रबाहेक अन्य अनुत्पादित क्षेत्रमा नै लगानी प्रवाहित भइरहेको छ । अहिले केही निजीक्षेत्रका लगानीकर्ताहरुको आकर्षणको थलो बैङ्क तथा वित्तीय संस्था बनेको छ । गाउँगाउँमा सहकारी र शहरी क्षेत्रमा बैङ्क, वित्तीय संस्था र सहकारीको संयुक्त विकास तीव्र गतिमा भइरहको छ । यी सबै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानीको क्षेत्र शहरी क्षेत्रको घरजग्गा नै भएको छ । त्यसो हुँदा शहरी क्षेत्रको घरजग्गाको मूल्य अत्यन्त चर्को भएको छ । अर्कातिर यी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुले राष्ट्रको कुल उत्पादनमा खासै योगदान पुर्याउन नसकेको तथ्य सार्वजानिक भइसकेको छ । आज यो महसूस हुन थालेको छ कि, यी वित्तीय संस्थाको अस्तित्व सङ्कटमा पर्न शुरू भइसकेको छ । यो सबै विडम्बना सरकारी आर्थिक नीतिको अष्टपष्टताले भएको हो भन्ने कुरामा दुईमत नहोला ।

छोटकरीमा भन्दा आर्थिक उदारीकरणको सिद्धान्तअनुरुप आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमहरु तर्जुमा हुन सकेनन् । फलस्वरुप निजीक्षेत्रको लगानी उत्पानमूलक क्षेत्रमा आकर्षित हुन सकेन । त्यसैले निजीक्षेत्रको लगानीले आर्थिक विकासमा खासै उल्लेखनीय योगदान पुर्याउन सकेन । यो लगानीको कुल राष्ट्रिय उत्पादनको क्षेत्रमा योगदान अत्यन्त न्यून रह्यो । यसले बेरोजगारीमा वृद्धि गरायो । कुल राष्ट्रिय आम्दानीको वार्षिक वृद्धिदरमा क्रमश: ह्रास हुँदै गइरहेको छ । सरकारले निश्चित समयावधिमा हासिल गर्न निर्धारण गरेको लक्ष्यको तुलनामा उपलब्धि अत्यन्त न्यून रहेको छ । उदाहरणका लागि सन् २०१० मा सरकारले देशको समग्र आर्थिक वृद्धिदर ४ दशमलव ५ प्रतिशतका दरले वृद्धि गराउने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । तर, वास्तविक उपलब्धि भने ३ दशमलव ४७ प्रतिशतमा सीमित रह्यो । अधिकांश मानिसको जीवनस्तरमा ह्रास आउन थालेको छ । हुन त नेपाललाई विप्रेषणले धनी तथा समृद्ध बनाउँछ भनेर तर्क गर्ने विद्वानहरु पनि छन् । तर, विप्रेषणले क्षणिक आरामको अनुभूति प्रदान गरेको छ । लगानीका राम्रा अवसर नहुँदा यो रकम उत्पादन क्षत्रमा सदुपयोग हुन सकेको छैन । आजको अर्थव्यवस्थामा लगानीका गन्तव्यको लेखाजोखा गर्दा देशको दीर्घकालीन तथा दिगो आर्थिक विकासको परिकल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन ।
लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक हुन् ।