तीन खम्बे अर्थनीतिमा सहकारी

बाबुल खनाल
तीन खम्बे अर्थनीतिले मान्यता पाएपछि निजीक्षेत्रका केही उद्योगी-व्यवसायीले त्यसविरुद्ध आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । लोककल्याणकारी राज्यले आम नागरिकका हितमा आफ्नो सेवा प्रवाह गर्ने गर्दछ । समाजका कमजोर र सीमान्तकृत समुदायलाई राष्ट्रिय मूलप्रवाहमा समाहित गर्नका लागि आज राज्यले समावेशीको कुरा ल्याएको छ । राज्यले सदैव यस्तो गर्न सम्भव हुँदैन । तर, एउटा दिगो संयन्त्रमार्फत लक्षित वर्गको स्वार्थ रक्षाका निम्ति राज्य लाग्नैपर्ने हुन्छ । बाँडेर विकास हुने र पुग्ने भए राज्यले पनि एकपटक बाँडेर त्यसो गर्न सक्थ्यो । तर, कुरा आउँछ पद्दतीको । कुन पद्दतीमार्फ कमजोर वर्गको उत्थान गर्ने ? राजनीतिक रूपमा पार्टीहरुले आआफ्ना कार्यक्रम र नीतिका आधारमा जनतालाई सङ्गठित गर्दछन् । आर्थिक रूपमा पनि सोही प्रकारका नीतिहरू अङ्गिकार गर्न राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्तमा पहल गर्दछन् । सन् २००९ मा विश्वमा देखिएको चरम आर्थिक मन्दीका बेला सहकारी मात्र त्यसबाट अछुतो र⋲यो । अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, नेदरल्याण्डलगायत मुलुकमा आर्थिक मन्दीको अवस्थामा सहकारी क्षेत्रले नै त्यहाँको आर्थिक अवस्थालाई भरथेग गरेको थियो । सहकारीका यस्तै बलिया पक्षहरूको कदर गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०१२ लाई अन्तरराष्ट्रिय सहकारी वर्षघोषणा गरेको छ । यसका निम्ति 'सहकारी व्यवसायले सुन्दर विश्व निर्माण गर्दछ' भन्ने नारासमेत तय गरिएको छ ।

नेपालका ६५ प्रतिशतभन्दा बढी मानिस कृषि पेशामै आश्रति छन् । गैरकृषि क्षेत्रको योगदान कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी भए पनि तल्लो तहका जनताको अवस्थामा खासै सुधार भएको छैन । हुने र नहुनेबीचको दूरी बढी भएका कारण विगतमा मुलुकले सशस्त्र द्वन्द्वको सामना गर्नुपर्यो । धनजनको अपुरणीय क्षति भयो । राज्यमा अशान्ति हुनुको मुख्य कारण सम्पन्नले विपन्नलाई उचित स्थान दिन नसक्नु हो भन्ने महसूस गरियो । यस्तै महसूसको परिणामस्वरूप राज्यका विभिन्न क्षेत्र, वर्ग, लिङ्ग, समुदाय, जातजाति, भाषाभाषी आदिमा व्यापक सामावेशीकरणका विषयले महत्त्व पाउन थालेका छन् ।  

जनप्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूले जनआवाजलाई सही रूपमा नबुझे कि त ती दलहरू किनारा लाग्नुपर्ने स्थिति आउँछ, कि तिनको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्ने खतरा हुन्छ । समावेशीका लागि उठाइएका सवालमा त्यति महत्त्व नदिएका राजनीतिक दलहरूले समेत युगको मागअनुसार आफ्ना नीतिलाई नै सच्च्याउनु पर्यो । समयको प्रवाहसँगै बहनुपर्ने मानसिक, नैतिक दबाब सृजना भयो । सन् १९९० पछि मुलुकले खुलाबजार अर्थनीति अपनायो । उत्पादन तथा वितरणका क्षेत्रमा बजारले तय गरेअनुसारका मान्यताहरूलाई अघि बढ्न दिने वातावरण सृजना भयो । पछिल्लो चरणमा विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्ल्यूटीओ)को सदस्यता लिएपछि देशले विश्वव्यापीकरण र उदारीकरणको लहरलाई औपचारिक रूपमा अपनाउने प्रयत्न गर्न थालेको छ । अहिले मुलुकले अवलम्बन गरेको तीन खम्बे अर्थनीतिमा सहकारी, निजी र र्सार्वजनिक क्षेत्रलाई समान स्थान दिइएको छ । जनताको आर्थिक, सामाजिक प्रगति व्यवस्थाले दिने नभई व्यवस्थाले अँगालेको पद्दतीले निर्माण गर्ने हो । मार्गचित्र राज्यले कोर्छ, तर दिगो रूपमा कार्यान्वयनमा लैजानका निम्ति जनसहभागिताको जरुरी पर्छ । सामुदायिक विकास निर्माणमा अहिले अपनाइएका पद्दतीमध्ये उपभोक्ता, स्वावलम्बी, आमा, कृषक, अनौपचारिकलगायत समूह छन् । विभिन्न निकायले प्रवर्द्धन गरेका यी समूहले दिगोपनाका लागि भन्दै कार्यक्रम 'फेजआउट'को चरणमा औपचारिक समूह बनाउँदा सहकारी पद्दतीलाई नै रोजेका छन् । यसबाट पनि सिद्ध हुन्छ, सहकारी एउटा सर्वसिद्ध, सर्वस्वीकार्य पद्दती बनेको छ  । यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा तल्ला तहका व्यक्तिहरू जो आवाजविहीन छन्, तिनको प्रतिनिधित्व तिनीहरू आफैद्वारा खोलिएका स्वावलम्बी समूह वा तिनको विकसित रूप नै सहकारिता हो ।

राज्यले सबै पक्षलाई समान भूमिका दिनुपर्छ । तसर्थ, भावी संविधानमा सहकारिता तीन खम्बे अर्थनीतिमध्ये एकका रूपमा अङ्गिकार गर्न राजनीतिक दलहरू तयार भएका हुन् । देशमा उद्योगधन्दा स्थापना र सञ्चालन गरी रोजगारी सृजना, उत्पादन तथा वितरण गर्दै आयात प्रतिस्थापन गर्ने, निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने र आफ्नो तथा राष्ट्रको आयवृद्धिमा योगदान गर्नेजस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यहरू निजीक्षेत्रले गर्दछ । यसका निम्ति राज्यले निजीक्षेत्रको भूमिकालाई महत्त्वपूर्ण ठानी तीन खम्बे आर्थिक नीतिको एक पक्षका रूपमा लियो । साथै कतिपय उत्पादन र सेवाका क्षेत्रमा कम मुनाफा वा सेवाको भावना बढी राखिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो क्षेत्रमा निजीक्षेत्र सम्पूर्ण रूपमा संलग्न हुन नसक्ने भएकाले राज्य आफैले लोककल्याणकारी भूमिका निर्वाह गर्न तीन खम्बे अर्थनीतिमध्ये एकमा सार्वजनिक क्षेत्रलाई लियो । त्यस्तो क्षेत्र जहाँ निजी र सार्वजनिक क्षेत्र प्रत्यक्ष संलग्न हुन सक्दैन वा जनताको सामूहिक सहभागिताबाट त्यो क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गरिए बढी टिकाउ र दिगो हुने हुन्छ, त्यहाँ राज्यले सहकारितालाई एउटा सहयोगी पाटोका रूपमा लियो । पछिल्लो समयमा कतिपय राजनीतिक दलहरूले पनि देश विकासमा तीन खम्बे अर्थनीतिलाई अगाडि सारेको देखिन्छ ।  

सहकारितालाई सहभागितामूलक र स्थानीय माग, आवश्यकता, उपयोग र दिगोपनाको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा अपनाउने पद्दती हो भन्न सकिन्छ । यसले स्थानीयस्तरमा छरिएर रहेका स्रोतसाधनलाई एकीकृत गरी सामूहिक कार्यका माध्यमबाट व्यक्तिको आर्थिक विकासका आकाङ्क्षालाई पूरा गर्दछ । सहकारी पद्दतीबाट प्राप्त उपलब्धि सामूहिक तवरले सामाजिक न्यायको आधारमा विभाजन हुन्छ । सहकारितामा हुनेले धेरै र नहुनेले थोरै फाइदा पाउने स्थिति रहँदैन । अर्थात्, लाभ र अवसरको समन्यायिक वितरणको मान्यताबाट सहकारी संस्थाहरू सञ्चालन गरिने हुनाले यसबाट आवाजविहीन पनि उत्तिकै लाभान्वित भएका हुन्छन् । यस परिप्रेक्ष्यमा राज्यले यहाँ आफै गर्न सक्ने वर्गका लागि निजी, आफै गर्न नसक्ने तर सामूहिक रूपमा गर्न सक्नेका लागि सहकारी तथा आम सरोकारका विषयमा राज्य स्वयम्ले काम गर्ने गरी तीन खम्बे अर्थनीति ल्याएको हो । नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा जनताको हित र सुविधाका लागि राज्यले कुनै पनि दायित्व नबेहोर्ने कुरा न्यायोचित हुँदैन । र, सबै कुरा खुला बजारलाई छोडिदिनु पनि जनदायित्वप्रति बेवास्ता गरेको ठहरिन्छ । कतिपय आधारभूत आवश्यकताका वस्तुहरूको उपलब्धता र वितरणमा सेवामुखी हिसाबले मात्र निजीक्षेत्रले काम गर्न नसक्ने र सबै क्षेत्रमा राज्य मात्र अग्रसर हुँदा पनि जनतामा आर्थिक र सामाजिक आत्मनिर्भरता प्राप्त नहुने सम्भावना रहन्छ । साथै, अन्य अत्यावश्यकीय पूर्वाधार विकास र जनकल्याणका कार्यमा राज्यको लगानी बढाउनुपर्ने भएकाले राज्यले जनताको स्वावलम्बी बाटोमा साथ दिँदै दिगो आर्थिक विकासको पद्दतीका रूपमा सहकारी क्षेत्रलाई आत्मसात् गरेको हो । सहकारीका कारण निजीक्षेत्रले प्राप्त गरिरहेका अवसर, फाइदा तथा सम्भाव्यतामा कुनै असर नपुग्ने, बरु थपिने कुरामा सबै विश्वस्त भए हुन्छ ।
लेखक राष्ट्रिय सहकारी सङ्घका वरिष्ठ प्रबन्धक हुन् ।