वित्तीय कल्पनाशीलताको सङ्कट
दानी रोद्रिक

धनी देशहरूलाई गाँजिरहेको आर्थिक सङ्कटका लागि जिम्मेवार तत्त्वहरूको कुनै कमी छैन । जस्तै : लोभी बैङ्कहरू, खराब आर्थिक धारणा र असक्षम राजनीतिकर्मी यत्रतत्र पाइन्छन् । तर, त्यसबाहेक एउटा आधारभूत कुराले पनि समस्या बल्झाइरहेको छ, जुन कुनै पनि व्यक्तिगत निर्णयर्ताको जिम्मेवारीभन्दा निकै गहिरो छ । मध्यकालीन योजनाका लागि आवश्यक राजनीतिक प्रतिबद्धता जुटाउन लोकतान्त्रिक पद्धति निकै कमजोर मानिन्छ । यस्तो नीतिगत अप्ठयारोबाट सृजित खर्चले अमेरिका र यूरोपको सङ्कटलाई अझ चर्काउनुका साथै समाधानको उपायलाई पनि ओझेलमा पारेको छ ।

अमेरिकाको उदारहण लिऊँ, जहाँ राजनीतिकर्मीहरू दोहोरो मन्दी रोक्ने, अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिने र ९ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको बेरोजगारी दरलाई घटाउने विषयमा बहस गरिरहेका छन् । देशको सार्वजनिक ऋण अति धेरै छ र दीर्घकालमा त्यसलाई घटाउनुपर्छ भन्नेमा सबै सहमत छन् ।

यद्यपि यस्ता समस्याको कुनै शीघ्र समाधान हुँदैन तर पनि वित्तीय नीतिको आवश्यकता भने स्पष्ट छ । अमेरिकी अर्थतन्त्रका लागि दोस्रो चरणको अल्पकालीन वित्तीय उत्प्रेरणा आवश्यक छ, जसबाट निजीक्षेत्रमा देखिएको न्यून मागको पूर्ति हुन सकोस् । त्यसका साथै, वित्तीय सुदृढीकरणका लागि विश्वसनीय दीर्घकालीन कार्यक्रमको पनि आवश्यकता छ ।  

अहिले खर्च गर अनि पछि कटौती गर जस्ता दोहोरो नीति जतिसुकै औचित्यपूर्ण देखिए तापनि झण्डै असम्भव छ । किनभने आवश्यक संयन्त्रको अभावमा राष्ट्रपति ओबामा वा भविष्यमा आउने कुनै पनि प्रशासनले वित्तीय कडाइमा विश्वसनीय प्रतिबद्धता जनाउन सक्ने छैनन् । त्यसैले नयाँ उत्प्रेरणा कार्यक्रमको कुनै पनि चर्चा दक्षिणपन्थीहरूलाई डेमोक्रयाट प्रशासनमाथि वित्तीय गैरजिम्मेवारीको आरोप लगाउने आमन्त्रण मात्र हुन पुग्छ ।

परिणामस्वरूप आउने वित्तीय नीतिले अमेरिकाको आर्थिक दुरावस्थालाई निवारण गर्नुको साटो झनै बल्झाउँछ ।

यूरोपको समस्या झनै चरम अवस्थामा छ । वित्तीय बजारहरूको विश्वास जित्ने निरथक प्रयासमा देशहरू पालैपालो खर्च कटौतीको प्रत्युत्पादक नीति लिन बाध्य भएका छन् । अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष र यूरोपेली केन्द्रीय बैङ्कबाट सहयोग पाउन त्यस्तो नीति लिनु आवश्यक थियो । यद्यपि, ग्रीसको जस्तो गहिरो वित्तीय कटौती, निजीकरण र अन्य संरचनागत सुधारले झन् ठूलो बेरोजगारी र गहिरो मन्दीको जोखिम रहन्छ । वित्तीय बजारहरूमा ब्याजदरको अन्तर अझै उच्च रहनुको एउटा कारण के हो भने यूरोजोनका समस्याग्रस्त देशहरूको अर्थिक वृद्धिको सम्भाव्यता अझै कमजोर नै छ ।  

यहाँनेर पनि समाधानको विस्तृत खाका कोर्न गाह्रो छैन । जस्तै, यूरोजोनका बलिया देशहरूले यूरोबण्ड जारी गरेर ग्रीसदेखि इटालीसम्मका देशलाई नयाँ ऋणको सुनिश्चिततामार्फत ब्याजदरको अन्तरलाई कम गर्नै पर्छ । त्यसैगरी, चर्को ऋणमा रहेका देशहरूले वित्तीय संस्थाको पुन:संरचनाका लागि बहु(वर्षीय योजना लागू गरेर आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउन प्रतिबद्ध हुनै पर्छ । यस्ता सुधार कार्यक्रम मध्यमकालीन अवधिमा मात्र लागू गर्न र त्यसबाट प्रतिफल पाउन सकिन्छ ।

तर, यसका लागि पनि हालको सट्टा भविष्यमा कदम चालिनेबारे विश्वसनीय प्रतिबद्धता आवश्यक पर्छ । ग्रीस, आयरल्याण्ड र पोल्याण्डका वर्तमान नेताहरूले गरेको प्रतिबद्धता त्यहाँका भावी सरकारहरूले पूरा गर्न सक्दैनन् कि भन्ने जर्मनीका राजनीतिकर्मी र तिनका मतदाताको आशङ्का बुझ्न सकिन्छ । त्यसैगरी, उच्च ऋण र आर्थिक कठोरताको दुश्चक्रमा फसेको यूरोजोनको गतिरोध पनि बुझ्न सकिन्छ ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्राय: देखिने समस्या के हो भने भावी राजनीतिकर्मीबाट प्रतिबद्धता खोजिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो प्रतिबद्धताका लागि दैनिक राजनीतिबाट मुक्त अर्ध(स्वायत्त निकायहरूलाई निर्ण्ाायक अधिकार प्रदान गरिएको हुन्छ । त्यसको विशिष्ट उदारहणका रूपमा स्वतन्त्र केन्द्रीय बैङ्कहरूलाई लिन सकिन्छ । मौद्रिक नीतिहरूको जिम्मा केन्द्रीय बैङ्कलाई सुम्पेर राजनीतिकर्मीहरूले आफ्नो हात आफै बाँधेका हुन्छन् किनभने केन्द्रीय बैङ्कलाई उनीहरूले केही भन्न पनि सक्दैनन् । र, त्यसरी नै न्यून मुद्रास्फीति कायम राखिन्छ ।

दर्ुभाग्यवश अमेरिकी र यूरोपेली राजनीतिकर्मीहरूले वित्तीय नीतिको सन्दर्भमा भने त्यस्तो दूरदर्शिता देखाउन सकेका छैनन् । वित्तीय सन्तुलन र सार्वजनिक ऋणको भावी दिशा पूर्वानुमान गर्न थप सजिलो बनाउनेतर्फनयाँ प्रक्रिया लागू गरेर उनीहरूले सङ्कटका खराब असरलाई पन्छाउन सक्थे ।  

मौद्रिक नीतिको तुलनामा वित्तीय नीति अतिशय जटिल छ, जसका प्रतिस्पर्धी स्वार्थहरूबीच थुप्रै लेनदेन हुनेगर्छ । त्यसैले स्वतन्त्र केन्द्रीय बैङ्ककै अवधारणामा निर्माण गरिएको स्वतन्त्र वित्तीय निकाय न त सम्भाव्य हुन्छ, न वाञ्छनीय नै । तर, कतिपय वित्तीय निर्णयर खासगरी वित्तीय घाटाको स्तरलाई एउटा स्वतन्त्र समितिको जिम्मामा दिन सकिन्छ ।

त्यस्तो समितिले आर्थिक चक्र र ऋणको स्तरलाई ध्यानमा राख्दै सार्वजनिक खर्च र आम्दानीबीचको अधिकतम फरक कतिसम्म हुन दिने भनेर सीमा निर्धारण गर्न सक्छ । सार्वजनिक क्षेत्रको आकार, बनोट र करको दरलाई भने राजनीतिक बहसबाट सुल्झाउन सकिन्छ । अमेरिकामा त्यस्तो समिति स्थापना गर्नाले देशको वित्तीय नीतिनिर्माणबारेको समझदारी पुन: कायम गर्न सकिने थियो ।

यूरोजोनलाई बचाउने हो भने यूरोपले वित्तीय एकताको दिशामा दृढ कदम चाल्नुपर्छ । राष्ट्रिय सरकारहरूको ठूलो घाटायुक्त बजेट सञ्चालन गर्ने तथा मन लाग्ने बित्तिकै ऋण लिन पाउने क्षमता हटाउनुपर्छ । हाल सार्वजनिक ऋणको संयुक्त रूपमा प्रत्याभूति गरिने जुन परिपाटी छ, त्यसलाई यस्तो नियन्त्रणले सन्तुलनमा ल्याउँछ ।

तर, यसको अर्थ उदारहणका लागि, ग्रीस र इटालीको वित्तीय नीति बर्लिनबाट सञ्चालन गरिनुपर्छ भन्ने होइन । साझा वित्तीय नीतिको अर्थ के हो भने ग्रीस र इटालीका निर्वाचित नेताहरूले जर्मनीका वित्तीय नीतिमा समेत आफ्नो मत राख्न सकून् । वित्तीय एकताको आवश्यकता बढ्दो रूपमा स्वीकार गरिए तापनि त्यसको राजनीतिक पक्षको सोझो सामना गर्न यूरोपेली नेताहरू तयार छन् कि छैनन् भन्ने स्पष्ट छैन । यदि ग्रीकहरूसँग राजनीतिक साझेदारीका लागि जर्मनेलीहरू तयार हुँदैनन् भने उनीहरूले आर्थिक एकताको पनि अपेक्षा नगरेकै राम्रो हुन्छ ।   

राजनीतिलाई सम्भावनाको कला पनि भन्ने गरिन्छ । तर, सम्भावनाहरू हाम्रो परिस्थिति जत्ति नै हामीले लिने निर्णयबाट पनि प्रभावित हुन्छन् । वर्तमान सन्दर्भमा भन्ने हो भने हाम्रा नेताहरूलाई भविष्यको पुस्ताले ऐतिहासिक परिपे्रक्षमा हेर्दा खासगरी संस्थागत कल्पनाशीलताको अभावका लागि आलोचना गर्ने सम्भावना बढी छ ।   

दानी रोद्रिक हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा अन्तरराष्ट्रिय राजनीतिक अर्थशास्त्रका प्रोफेशर तथा 'द ग्लोबलाइजेशन प्याराडक्स : डेमोक्रेसी एण्ड द फयुचर अफ द वर्ल्ड इकोनोमी’का लेखक हुन् ।
कपीराइट : प्रोजेक्ट सिण्डिकेट, २०११ ।

Admin 2011-09-23