जलविद्युत् विकासमा नेपाल-भारत सम्बन्ध
डा कमलराज ढुङ्गेल
सन् १९६० को दशकयता नेपाल जलविद्युत् क्षेत्रको विकास गरी आत्मनिर्भर हुन प्रयत्नरत छ । पञ्चायतकालमा पनि त्यसको विकास गरी देशको उन्नति गर्न केही प्रयत्न भएका थिए । तर, ती प्रयत्न पर्याप्त थिएनन् र प्रभावकारी हुन सकेनन् । सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमहरूले जलस्रोतको विकासमा खासै अन्तर ल्याउन सकेनन् । पञ्चायतकाल शुरू हुनुभन्दा अगाडि अर्थात् सन् १९५४ र १९५९ मा नेपाल र भारतबीच जलस्रोत उपयोगका निमित्त दुई ठूला क्रमशः कोशी र गण्डक सन्धि भएका थिए । यी सन्धिको परिणामस्वरुप भारतीय सहयोगमा दुई ठूला बाँधको निर्माण भयो । ती नदीहरुबाट सिँचाइ सुविधाको विस्तार भयो । तर, सिँचाइ सुविधाका लागि वितरण भएको पानीको बाँडफाँटमा असमानता त थियो नै, यी दुवै आयोजनाको निर्माणले नेपालको ठूलो भूभाग डुबानमा पर्यो, सिँचाइसमेत हुन सकेन । त्यसैले नेपालीका लागि यी आयोजनाले वरदान होइन, अभिशापका रूपमा कार्य गरे । यी आयोजनाको निर्माणले नेपाली र भारतीयबीचमा शङ्का उपशङ्काको घेरा निर्माण भयो । मित्रताभन्दा वैमनश्यताले बढी जग बसाल्न थाल्यो ।

यी आयोजनाबाट प्राप्त फलको वितरण असमान रहेको तथ्य पटकपटक सार्वजनिक भएका प्रमाणहरूले प्रस्ट पारेका छन् । निश्चय नै नेपालले भन्दा भारतले यी आयोजनाहरूबाट बढी प्रतिफल उपयोग गरेको छ । तर, दीर्घकालमा पर्ने यी आयोजनाहरूबाट हुने क्षति पनि नेपालमा भन्दा भारतमा बढी भएको तथ्य ४ वर्षअगाडि कोशीमा आएको बाढीले प्रस्ट पारेको थियो ।

सन् १९७० को देशकमा कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि नेपाल-भारतबीच ठूलो प्रयास भयो । त्यसो हुँदाहुँदै पनि यो आयोजना सफल हुन सकेन । सन् १९८० को दशकको अन्त्यतिर यसको उपयोग गर्ने सिलसिला नै समाप्त भयो । दुवै देशका जनताले यस आयोजनाको निर्माण सम्बन्धमा अनेक शङ्का र उपशङ्का गर्न थालेपछि यो आयोजनाले गति लिन सकेन । यसै सन्दर्भमा बीजी भर्गिजले भनेका छन्, त्यसताका कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न नेपाल तत्पर हुँदा भारतीय पक्ष बिजुली लैजान हिच्किचायो । नेपालको ऊर्जाको स्रोतमा भारत बढी निर्भर हुन्छ भन्ने कुरामा विवाद-बहस हुन थाल्यो । फलस्वरूप सकारात्मकभन्दा नकारात्मक पक्ष हाबी हुन पुग्यो । त्यसताका गरिएको सर्वेक्षणमा यस आयोजनाको कुल क्षमता ३ हजार ६ सयदेखि ४ हजार ५ सय मेगावाट रहेको थियो । दुर्भाग्यवश यो आयोजनाको कार्यान्वयन हुन सकेन ।

तर, यसको असफलताले नेपालको जलविद्युत् विकासको ढोका पूरै बन्द भने भएको थिएन । भारतीय सहयोगमा नेपालका केही जलविद्युत् आयोजनाहरू- पार्दी, त्रिशूली तथा देवीघाटको निर्माण भयो । यी आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीले नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक उन्नतिमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । यी आयोजनाको निर्माण नेपाल-भारतमैत्री सन्धिअन्तर्गत भएको थियो ।

नेपाल आज चर्को विद्युत् अभावको अवस्थामा छ । दैनिक लोडशेडिङको मारमा रहेको छ । नेपालमा जलविद्युत् सम्भावनाको भण्डार नै छ । तर, यसको समुचित विकास हुन सकेको छैन । बरु आज भएको बिजुलीको बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्न भारतबाट बिजुलीको आयात भइरहेको छ । नेपाल भारतलाई बिजुली निर्यात गर्न सक्ने देश हो, तर विडम्बना भारतबाट बिजुली आयात गर्नु परिरहेको छ ।

नेपालको जलविद्युत् विकासका निमित्त पञ्चायतकालको अन्त्यपछि पनि थुप्रै प्रयत्न भए । सन् १९९६ मा नेपाल र भारतबीच महाकाली सन्धि भयो । यो सन्धिको मुख्य आकर्षण बिन्दु पञ्चेश्वर बहुमुखी आयोजना थियो । यसबाट ६ हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली उत्पादन हुने भनिएको थियो । नेपाल र भारतको भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने उद्देश्यसमेत थियो । तर, यो आयोजनाको हालसम्म विस्तृत प्रतिवेदन पनि तयार हुन सकेको छैन । यसबाट बिजुली उत्पादन हुने कुरा त धेरै परको भयो । भारतमा पनि यस आयोजनाको कार्यान्वयनमा विरोध हुन थाल्यो । यसमा बाँधिने बाँधको टिकाउपनमा प्रश्नहरू खडा हुन थाले । अर्कातिर आयोजना निर्माणबाट उत्पन्न हुने वातावरणीय प्रभाव नकारात्मक हुने तथ्यहरू सार्वजनिक हुन थाले । त्यस्तै गरेर भए आयोजनाको निर्माण क्षेत्र भूकम्पीय दृष्टिले जोखिमपूर्ण रहेको कुरा सार्वजनिक हुन थाल्यो । तर, वास्तवमा नेपाल  र भारतका दुवै सरकारहरूले यस तथ्यको उद्घोष भने गरेका छैनन् । यद्यपि, यो आयोजनाको निर्माण हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून हुँदै गएको छ । यसको सफलताका निमित्त नेपालले अत्यन्तै ठूलो प्रयत्न गर्नुपर्दछ । तर, यसो गर्नका लागि नेपालले आयोजनाबाट प्राप्त हुने फाइदाको बराबर हिस्सा प्राप्त गर्न लगानी पनि त्यहीअनुरूप गर्नुपर्दछ । पानीको अधिकार, भूभागको डुबान, जनसङ्ख्याको विस्थापन तथा यसको पुनःस्थापनामा हुने खर्च, आदि इत्यादिका रूपमा त्यो लगानी हुन सक्छ । बाँकी लगानीको हिस्सासमेत लगाउनुपर्ने हुन सक्छ । यसो गर्नाले मात्र भारतीय पक्षले यस आयोजनाको कार्यान्वयनमा केही उत्सुकता देखाउन सक्दछ । कुल लगानीको उच्च भार भारतमा मात्र सीमित हुँदा यो आयोजनाको कार्यान्वयन हुनेमा प्रशस्तै शङ्का गर्न सकिन्छ ।

वास्तवमा भन्ने हो भने महाकाली सन्धिपश्चात् नेपालमा माओवादी शक्तिको उदय भयो । सन् १९९६ बाट शुरू भएको माओवादी आन्दोलन एक दशक लामो समय अवधिसम्म चलिरह्यो । यो आन्दोलनको प्रभाव विद्युत् विकासको क्षेत्रमा मात्र होइन, समग्र आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा अटुट रूपले परी नै रह्यो । समग्रमा भन्दा नेपाललाई यसले धराशयी नै बनाइदियो । सरकार-माओवादी भिडन्तले असफल राज्यको सूचीमा पुर्याइदियो । यो पनि महाकाली सन्धिको कार्यान्वयनमा अन्य कारणहरू जस्तै एउटा मुख्य बाधकका रूपमा खडा भयो ।

छोटकरीमा भन्दा पञ्चेश्वर आयोजनाको कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपालले खेल्ने भूमिका नै जिम्मेवार भएर रहन्छ । किनभने भारतले यस आयोजनाको कार्यान्वयनका निमित्त विभिन्न कारणले गर्दा खासै चासो देखाउने सङ्केत फेला पार्न सकिँदैन ।

जलविद्युत् विकासमा माथि उल्लेख गरिएका विभिन्न चरणका उपलब्धिहरूले नेपाल तथा भारतका जनतालाई उत्साहित होइन, निरुत्साहित मात्र गरेका छन् । सकारात्मकका तुलनामा नकारात्मक चिन्तनको विकास बढी भएको छ । बिजुलीको अभाव भारत तथा नेपाल दुवै देशले बेहोरिरहेका छन् । भारतमा भन्दा पनि यसको अभाव नेपालमा बढी छ । नेपालमा जलविद्युत्को पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि उचित तथा पारदर्शी नीतिको अभावले यसको विकास हुन सकेको छैन । हाल भएको विद्युत् विकास नीतिले विदेशी लगानीलाई आकर्षण गर्न सकेको छैन ।

नेपालको जलविद्युत् विकासको उपयोगको निमित्त भारत(नेपालबीच अत्यन्त समधुर सम्बन्ध हुनु आवश्यक छ । यसले भारतीय लगानीलाई नेपालको जलविद्युत् विकासमा आकर्षण गर्न सक्दछ । विगतमा भएका सन्धि सम्झौताहरूलाई दृष्टिगत गर्दै बलिँदो परिस्थितिअनुसार विद्युत् विकासका लागि नयाँ सन्धिसम्झौता गर्नुपर्दछ । यसो गर्न सत्रुतापूर्ण व्यवहारले सकिँदैन । कूटनीतिक कार्य कुशलतामा दक्षताका आधारमा त्यो उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ । सन्धिसम्झौता गर्दा सञ्चालन गरिने जलविद्युत् आयोजनाहरूको फल दुवै देशको हितमा हुने गरी बाँडफाँट गरिनुपर्दछ । यसका निमित्त आयोजना निर्माण गर्दा लाग्ने खर्चको बाँडफाँट पनि उत्तिकै हुनुपर्दछ । नेपालले ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माणमा लाग्ने लागत समानुपातिक रूपले लगानी गर्न सक्दैन । यसले बेहोर्ने लागत भनेको आयोजना निर्माण हुने स्थल वातावरणीय क्षति, विस्थापित जनसङ्ख्याको पुनःस्थापना नै हो । यो सम्पूर्ण क्षतिबाट प्राप्त हुन आउने रकमले ठूला जलविद्युत् आयोजनामा हुने खर्चको नगन्य हिस्सा मात्र धान्न सक्दछ । यो सबैको गणनाबाट प्राप्त हुने रकम उक्त आयोजनामा लगानी हुन्छ । यसकै आधारमा नेपालले आयोजनाबाट उत्पादन हुने फलको उपभोग गर्न सक्दछ ।

जलविद्युत् विकास नेपालका लागि अपरिहार्य भएको छ । मनसुनको अन्त्यसँगसँगै मागको पिकआवरमा पूर्ति कटौती हुन शुरू गर्दछ । विद्यार्थी, गृहिणी, व्यवसायी सबै त्यसबेला भयभित हुन्छन् । यस अवस्थाको अन्त्यका निमित्त नेपालले खेर गइरहेको जलस्रोतको विकास गर्नु आवश्यकता छ । यसका निमित्त विगतमा तीतामीठा तथ्यहरूलाई आत्मसात् गरी यस क्षेत्रको विकासमा अग्रणी भूमिका खेल्न अवाश्यक छ । नेपालको जलस्रोतको विकासले भारत तथा बङ्गलादेश दुवै राष्ट्र लाभान्वित हुन सक्दछन् ।
लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक हुन् ।

Admin 2011-08-23