ओझेलमा आर्थिक समावेशीकरणका मुद्दा
कृष्णहरि पुष्कर
सबै नागरिकलाई राष्ट्रको मूलप्रवाहमा समावेश गराई शक्ति, स्रोत, अवसर र विकासको प्रतिफलमा न्यायोचित साझेदारी सुनिश्चित गर्ने कार्य नै समावेशीकरण हो । समावेशीकरणका स्वरूप, अवस्था र परिस्थिति समयसापेक्ष फरकफरक हुन्छन् । तथापि, आर्थिक समावेशीकरणलाई एक महत्त्वपूर्ण अध्यायका रूपमा सबैले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष स्थापित गरेको विभिन्न अध्ययनबाट पुष्टि हुन्छ । आर्थिक समावेशीकरण 'सबैका लागि पर्याप्त अवसर’ भन्ने सिद्धान्तमा आधारित छ । यसको अन्तिम उद्देश्य भनेको 'समृद्ध, शान्त, न्यायपूर्ण र विकसित’ राज्यमा रूपान्तरण गर्नु हो । आर्थिक समावेशीकरण भन्नाले सबै नागरिकका लागि आर्थिक विकास तथा यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण क्रियाकलापमा समावेश हुने र त्यसबाट अपेक्षित लाभको न्यायोचित उपभोगको अवसर तथा प्रणालीमा मूलप्रवाहीकरण हुने बुझिन्छ । संविधानसभाको एक विषयगत समितको प्रतिवेदनमा आर्थिक समावेशीकरणलाई आर्थिक अधिकार वा मानिसको बाँच्न पाउने हकसँग जोडिएको मानवअधिकारका रूपमा उल्लेख छ । सम्पत्तिको अधिकार, सम्पत्ति राख्न, कमाउन, उपभोग, बेचबिखन, रोजगारी गर्न पाउने वा छान्न पाउने अधिकार, कुनै उद्योग, व्यवसाय वा पेशा गर्न पाउने, आराम गर्न, बिदाको अधिकार, राज्यका स्रोतसाधनमा समान पहुँच, राज्यबाट प्रदान गर्ने सेवा वा सुविधा प्राप्त गर्ने अधिकारलगायत नागरिकका आर्थिक अधिकार रहेको उल्लेख गरेको छ । राष्ट्रिय-अन्तरराष्ट्रियस्तरमा स्थापित सबै प्रकारका आर्थिक अधिकारलाई सम्भव भएसम्म उपभोग गर्न पाउने अवसरका रूपमा पनि यसलाई बुझ्न सकिन्छ । सिद्धान्ततः आर्थिक समावेशीकरणका प्रमुख क्षेत्रहरूमा सामाजिक सुरक्षा, रोजगार, पेशागत मर्यादा, सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन, उद्योग, व्यापार व्यवसाय, पूँजी विकास, लगानी तथा मौद्रिक सन्दर्भलगायतका सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार र विकाससँग सम्बन्धित क्षेत्र पर्दछन् । यसले सबै नागरिकलाई राज्यका तर्फबाट आर्थिक लाभ र विकासको वितरण र पुनर्वितरणमा न्यायोचित सहभागिता हुनु पर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ ।

नेपाल सरकारले जानी नजानी समावेशीकरणको एजेण्डालाई द्रुतगतिमा बढाएको छ । यसका प्रमुख उपलब्धिमा समावेशी संविधानसभा, समावेशी सरकारको प्राप्तिका साथै राज्यका सबै सरकारी सेवामा समावेशीकरणको औपचारिक प्रयासको थालनी भएको छ, जसलाई राजनीतिक तथा प्रशासनिक समावेशीकरणको महत्त्वपूर्ण पाटोका रूपमा लिन सकिन्छ । सरकारले समावेशी बजेट तथा कार्यक्रम, त्रिवर्षीय योजना, वैदेशिक रोजगार तथा आन्तरिक आयमूलक कार्यक्रमलाई विशेष महत्त्व दिनु, सम्पत्ति, व्यापार व्यवसाय, जग्गाजमीन कारोबार, कृषि व्यवसायलगायतमा खुला नीति लिनु, विभिन्न पीडित, पिछडिएका वर्गलाई जनकल्याणमुखी भत्ता तथा सहुलियत दिनु, बैङ्किङ सहकारीकरणको ग्रामीणस्तरमा विकास र विस्तार गरिनुलाई पनि आर्थिक समावेशीकरणको क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रयास मान्न सकिन्छ । यसका अतिरिक्त द्वन्द्व प्रभावितहरूका लागि शुरू गरिएको पुनःस्थापना, पुनः एकीकरण, पुनर्निर्माण तथा आर्थिक सामाजिक विकासका पहलहरूलाई पनि विशेष आर्थिक समावेशीकरणका प्रयास मान्न सकिन्छ ।

आर्थिक समावेशीकरणमा थुप्रै समस्या छन् । मुख्यरूपमा शान्ति प्रक्रिया तथा संविधान निर्माणको अनिश्चितता, आर्थिक मन्दी, असफल आर्थिक, वित्तीय तथा मौद्रिक नीति, राजनीतिक धु्रवीकरण, बढ्दो सङ्क्रमणकालीन अवस्था, खस्कँदो श्रम सम्बन्ध र व्यवस्थापन, अव्यवस्थित व्रि्रेषण व्यवस्थापन, कमजोर शान्तिसुरक्षा, विभिन्न स्वरूपका द्वन्द्व, व्यापक बेरोजगारी र आश्रति संस्कृति, बढ्दो पारिवारिक तथा सामाजिक विखण्डन, यथास्थितिवादी मानसिकतालगायत यस क्षेत्रका प्रमुख समस्या हुन् । अहिले मुलुक पुनः संरचनाको महत्त्वपूर्ण मोडमा छ । तर, विभिन्न वर्ग तथा समुदायबीच सम्प्रदायिक सहिष्णुता ब्रि्रँदै गएको छ ।  समावेशीकरणका नाममा विभिन्न टुक्रे र स्वार्थी एजेण्डा ल्याई राष्ट्रको एकता, अखण्डता तथा हितलाई नै गम्भीर चोट पुर्याउने काम हुन थालेको छ । जुन आर्थिक समावेशीकरणका लागि थप चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । आर्थिक समावेशीकरणले राज्यले प्रदान गर्ने सबै प्रकारका स्रोत, अवसर तथा शक्तिमा विवेकपूर्ण पहुँच हुने बाटो र उपयुक्त अवसर सृजना गर्न सक्नुपर्दछ । तर, नेपालको बजेट निर्माण, राष्ट्रिय योजना आयोगको विभिन्न आवधिक योजना, अन्तरिम योजना तथा सरकारी कार्यक्रमका स्वरूप हेर्दा यसमा ठूलो नेताको क्षेत्र, उनीहरूको भोटबैङ्क तथा उनीहरूका आफ्ना मान्छेले नै बढी प्रतिफल पाउने गरी स्रोतसाधन र योजनाको बाँडफाँट भएको देखिन्छ । यसलाई पनि आर्थिक समावेशीकरणको चुनौतीका रूपमा लिन सकिन्छ ।

राजनीतिक र प्रशासनिक समावेशीकरणको प्रयासको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन हेर्दा यसको आकार क्रमशः बढ्दो देखिन्छ । समावेशी भन्दै महिला, जनजाति आदिवासी, मधेशी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रका नाममा टाठाबाठा, सम्भ्रान्त र स्थापित तथा शोषक वर्गले नै अवसरको उपभोग गरेको देखिन्छ । धनी-गरीबबीचको खाडल बढ्दो छ । नेपालमा राजनीतिक, प्रशासनिक र सामाजिक समावेशीकरणमा उल्लेखनीय र प्रभावकारी शुरुआत भए पनि जनताको प्रमुख एजेण्डाका रूपमा रहेको आर्थिक समावेशीकरणको एजेण्डा भने ओझेलमा परेको छ । आर्थिक समावेशीकरणविनाको अन्य समावेशीकरण अपूर्ण , एकाङ्गी र निस्प्रभावी हुने भएकाले राज्यले आगामी संविधानमा यसलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास गर्नुपर्दछ ।  खासगरी कार्यान्वयनयोग्य मौलिक हकहरू, राज्य तथा सरकार सञ्चालनको समष्टिगत आधार तथा नीतिहरूमार्फत यसको उचित सम्बोधन गरिनु पर्दछ । राज्यले आवधिक योजना, बजेट र विकासको जुनसुकै मार्गचित्रमा पनि समावेशीकरणको मुद्दा कार्यान्वयन हुने किसिमले सम्बोधन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । साथै, वैज्ञानिक भूमि सुधार कार्यक्रम, सिँचाइ, ग्रामीण विकास, कृषि सामग्रीको सुलभ उपलब्धता, विद्युत्, सडक, सञ्चारजस्ता पूर्वाधारको निर्माण र विस्तारीकरण, ग्रामीण तथा लद्यु उद्योगको वैज्ञानिकीकरण, रोजगारीको अवसर सृजना, रोजगारमूलक तालीम, व्यावसायिक शिक्षा, ग्रामीण सहकारी तथा बैङ्किङ प्रणाली, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा उत्पादन तथा वितरण, ग्रामीण केन्द्रित विकास कार्यक्रम, व्यापार व्यवसायको प्रवर्द्धन, सुदृढ सुरक्षा व्यवस्था आदिलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

समावेशीकरणको सन्दर्भमा क्यानाडाको एटलाण्टिक क्षेत्रको जनसङ्ख्या तथा जनस्वास्थ्य शाखाको 'वर्कबूक' हाम्रा लागि उदाहरण हुन सक्छ । त्यसमा आर्थिक वञ्चितीकरणको मुद्दालाई विशेषरूपमा सम्बोधन गर्न सबै नागरिकलाई पर्याप्त आम्दानीको व्यवस्था गरी आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति र समाजमा सम्मानजनक सहभागिताका लागि योग्य बनाउने उल्लेख छ । साथै गरीबी उन्मूलन, व्यक्तिगत विकासको क्षमता, निजी सुरक्षा, दिगो विकास, असमानताको न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक वञ्चितिमा परेकालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने पनि बताइएको छ । आर्थिक वञ्चितीकरणमा पनि अन्यमा जस्तै लाभविहीनको अवस्था, गरीबी, सामाजिक तथा भौतिक अपाङ्गता, रोकटोक, मानवअधिकारबाट वञ्चिति, बहिष्करण र व्यापक भेदभावहरू हुन्छन् । अतः राज्यले आर्थिक वञ्चितीकरणमा परेका नागरिकहरूका निम्ति छुट्टै रोडम्याप विकास गरी उपयुक्त माध्यमबाट आर्थिक समावेशीकरणलाई कार्यान्वयन गर्नु उपयुक्त रहेको सन्दर्भ त्यसमा औंल्याइएको छ ।

वञ्चितीकरण एउटा दुश्चक्र हो । यसमा परेको वा पारिएको कुनै निश्चित वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र, जात वा समुदायलाई सजिलै उम्काउन कठिन छ । अतः वञ्चितीकरणको उपचार गर्दा राज्यले त्यसको सबै आयाम र अवस्थालाई विश्लेषण गरी कार्यान्वयनयोग्य समावेशीकरणका सबै उपाय परिचालन गर्न सक्नु पर्दछ । यसको कार्यान्वयनका लागि उत्पीडित, उपेक्षित तथा बहिष्कृत वर्गलाई द्रुतगतिमा आर्थिक सामाजिक विकासको मूलप्रवाहीकरण गर्न उनीहरूलाई आन्तरिक तथा अन्तरराष्ट्रिय सञ्जालमा आबद्ध गराउने र उपलब्ध साधनस्रोत तथा अवसरहरूको अत्यधिक उपभोग गराउने वातावरण बनाउनुपर्छ । उनीहरूको जीवन मर्यादित र सफल बनाउन राज्यले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्दछ । आर्थिक समावेशीकरणले वञ्चितिमा परेका नागरिकलाई गाँस, बास, कपासको सुनिश्चितता गरी सामाजिक, प्रशासनिक र राजनीतिक मूलप्रवाहीकरणको अग्रपङ्क्तिमा राख्दै योग्य र सक्षम नागरिक बनाउन मद्दत गर्दछ । उनीहरूलाई पहिचान, पहुँच, प्रतिनिधित्वको अवसर दिँदै विकास तथा शक्ति बाँडफाँटमा सक्रिय अंशियारको रूपमा स्थापित गराउन अग्रसर हुनुपर्छ ।

आर्थिक समावेशीकरण कुनै एक पक्षको प्रयासले मात्र सफल नहुने भएकाले यसका लागि 'सार्वजनिक र बहुपक्षीय साझेदारीको सिद्धान्त’ अनुसार राज्य, जनता, निजीक्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्रलगायत साझा सहयोग आवश्यक पर्छ । आर्थिक समावेशीकरण साझा र स्वशासनको अवधारणासँग सम्बन्धित भएकाले सरोकारवाला पक्षहरूले एकआपसमा सहयोग र सहकार्य गर्दै हिँड्नु जरुरी छ । आर्थिक समावेशीकरणको पूर्वशर्तका रूपमा राजनीतिक स्थिरता, लोकतन्त्र, सुशासन, मानवअधिकार, सामाजिक सुरक्षा तथा न्यायको प्रभावकारी व्यवस्था, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह, समाजवादी र उदारवादी आर्थिक नीतिको विवेकपूर्ण संयोजनजस्ता कुरालाई लिइन्छ । अतः सबैले यी पूर्वशर्तलाई हृदयङ्गम गरी व्यक्तिगत तथा संस्थागत नीति, आचरण, कार्यसंस्कृति र दृष्टिमा समयसापेक्ष सुधार गर्नु अपरिहार्य छ । प्रभावकारी आर्थिक समावेशीकरणले देश र जनतालाई शान्ति तथा समृद्धितर्फडोर्याउँछ ।
 लेखक नेपाल सरकारका उपसचिव हुन् ।