धरातलविनाको अनावश्यक ठूलो बजेट
प्रा.डा. विश्वम्भर प्याकुर्याल

राजनीतिक अवस्था अत्यन्तै जटिल भएको विशेष अवस्थामा अध्यादेशमार्फत बजेट आएको छ । सामन्यतया कामचलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याएको घटना ज्यादै कम छन् । तर हाम्रो देशमा यो भयो । सरकारले एक तृतीयांश बजेट ल्याएर खर्च गरिसकेपछि राज्य सञ्चालनमा ठूलो समस्या पैदा भएको थियो । जनताले पाउने अति आवश्यकीय वस्तु र सेवाको उपलब्धतामा समस्या पर्यो । न्यून वर्गका लागि अति आवश्यक औषधिदेखि असहाय-वृद्धभत्ता तथा विधवालाई दिने भत्ता दिने रकमसमेत सरकारसँग नहुँदा समस्या परेको थियो । यस्तो अवस्थामा बजेट ल्याउनुलाई अन्यथा लिनुहुँदैन ।

यसबीचमा कतिपय बन्दै गरेका र बनिसकेका भौतिक संरचनालाई समयमा पैसा दिन नसक्दा काम रोकिएको छ । हामी ठूलो संरचनागत परिवर्तनतिर जाँदै छौं । नेपाललाई सङ्घीय व्यवस्थामा लैजाने तयारी भइरहेको छ । त्यसका लागि हामीसँग प्राकृतिक स्रोतसाधन पनि पर्याप्त रहेका छन् । त्यसैले यस जटिलतालाई लामो समय लम्ब्याउन हुँदैनथ्यो । तर, सङ्क्रमणकाल लम्बिँदै गइरहेको छ ।

अहिलेको जटिल अवस्थामा सहमतिका आधारमा बजेट आएको भए राम्रो हुन्थ्यो । बजेट ल्याउने सम्बन्धमा असहमतिहरु देखिए । प्रमुख प्रतिपक्षी एकीकृत माओवादीले दुई तिहाई मात्रै बजेट प्रस्तुत गर्न सकिने अडान लियो । सरकारले पनि विशेष परिस्थितिमा पूरै बजेट ल्याउने बतायो । विवाद बढ्दै जाँदा संसद्मा झण्डैझण्डै युद्धको स्थिति पैदा भयो ।

यो कामचलाउ सरकार हो । भोलि कुनै पनि बेला नयाँ सरकार आउन सक्छ । भोलि बन्ने सरकारले यस बजेटलाई जस्ताको तस्तै मान्यता दिने अवस्था रहँदैन । त्यसले अहिलेका नीतिलाई परिवर्तन गर्न सक्छ । त्यसैले यस बजेटलाई ठूलो बनाउनु आवश्यक थिएन । यसले ठूला परियोजना ल्याउनुभन्दा पनि जनताका तत्कालीन आवश्यकता पूरा गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याएको भए राम्रो हुन्थ्यो । यस समयमा सरकारले पुराना योजनाका बाँकी काम पूरा गर्न सक्थ्यो । सरकारले लगभग ३ सय ३८ अर्ब रुपैयाँको यति ठूलो बजेट ल्याएको छ । यस सरकारले जुन स्थितिमा, जुन प्राथमिकता र नीतिका आधारमा यो बजेट ल्याएको छ, त्यो नयाँ सरकारले मान्ने स्थिति आउँदैन । त्यसैले यस सरकारले दीर्घकालीन नीति, भौतिक संरचनाका कार्यहरु, आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यभन्दा तत्कालीन आवश्यकताहरु पूरा गर्नेतर्फध्यान दिनुपथ्र्यो । जनताको स्वास्थ्यका लागि न्यूनतम औषधिहरु, जीवनरक्षाका लागि आवश्यक उपभोग्य वस्तुहरु निर्बाध रुपमा वितरण गर्ने कार्यक्रम ल्याउन सक्नुपथ्र्यो ।

सरकार लामो समयदेखि बाँकी रहेका वैदेशिक ऋण तिर्नतर्फपनि लागेन । यसो भइरहँदा नेपाललाई विभिन्न शीर्षकमा ऋण दिने राष्ट्रहरुले अनुदान र सहयोगमा समेत विभिन्न शर्तहरु राख्छन् । समयमा वैदेशिक ऋण तिर्न सकिएन र कालो सूचीमा परियो भने कुनै पनि बैङ्कले ऋण दिँदैनन् । त्यसपछि अति कम विकसित राष्ट्रले पाउने वैदेशिक सहायतामा पनि विभिन्न मुलुकले पूरा गर्न नसक्ने शर्तहरु लागू हुँदै जान सक्छन् । देशले भोलि थप शर्तमा मात्रै ऋण पाउने अवस्था आयो भने जनताले कति दुःख पाउलान् ? वैदेशिक ऋण दिने राष्ट्रलाई जति प्रतिबद्धता गरिएको छ, त्यसलाई पूरा गराउनका लागि निश्चित रकम छुट्याएर राख्नुपर्छ ।

सामाजिक सुरक्षामा बजेटले खासै सम्बोधन गर्न सकेको छैन । एउटा घरमा एक जनाको तलबमा बाँकी परिवार निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ । यस्ता परिवारलाई  बजेटले सम्बोधन गर्न सकेन । बजेटका केही सकारात्मक पक्ष पनि छन् । सरकारले मजदूरलाई कार्यस्थलमा हुने विभिन्न जोखिमका लागि बीमाको व्यवस्था गरेको छ । त्यसमा बिरामी र घाइतेलाई उचित लाभ मिल्न सक्छ । महिलालाई प्रसूतीभत्ता पनि बजेटले छुट्याएको छ । निश्चित अवधिका लागि बेरोजगार भत्तालगायतका कुराहरु बजेटका सकारात्मक पाटा हुन् ।

नेपालमा ९० प्रतिशत जनता अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्छन् । त्यहाँ उनीहरुको भविष्य अनिश्चित छ । उनीहरुको सेवा र सुविधाको निश्चितता हुदैन । रोजगारदाताले उनीहरुको जागीर जति बेला पनि खान सक्छ । वर्षेनि ४ लाख नेपाली श्रमबजारमा थपिइरहेका छन् । राज्यले यीमध्ये १० प्रतिशतलाई मात्रै रोजगारी दिन सक्छ । त्यसले बेरोजगारीदर झन्झन् बढाइरहेको छ । बजेटले यसतर्फ ध्यान दिन सकेन । बजेटले सूचनाका क्षेत्रमा ४० प्रतिशत आयकर छूटको व्यवस्था गरेको छ । यो सकारात्मक कदम हो । यसले सरकारले सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा केही गर्न खोज्दैछ भन्ने सन्देश दिएको छ ।

कार्यान्वयन बजेटको सबभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो । चालू आर्थिक वर्ष पाचौँ महीनामा चल्दैछ । यस बजेटलाई प्रमुख प्रतिपक्षी एकीकृत नेकपा (माओवादी) ले मान्दैन । अन्य पार्टीहरुले पनि सहमति जनाइहाल्ने अवस्था छैन । यसमा माओवादीलाई सहमतिमा नल्याई बजेट कार्यान्वयनमा ल्याउन सहज छैन । बजेटलाई साधारण बहुमतले पारित हुन सक्ला । तर, बजेट कति कार्यान्वयन हुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ । बजेटले छुट्याएको पैसा समयमा स्थानीय तहमा जान्छ कि जाँदैन, कति जान्छ, कसको हातमा जान्छ यो महत्वपूर्ण पक्ष हो । स्थानीय तवरमा जनताले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधि नभएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनको 'ग्यारेण्टी' कसले लिन्छ ।

कार्यान्वयनका सन्दर्भमा प्राथमिकताका आधारमा स्थानीय निकायमा बजेटलाई कसरी वर्गीकरण गरिन्छ, पहिलो प्राथमिकतामा खर्च नभएको बजेट दोस्रो प्राथमिकतामा कसरी जान्छ, त्यो कार्य निकै चुनौतीपूर्ण र जटिल छ । स्थानीय स्तरमा दलका प्रतिनिधिहरु कसरी सञ्चालित हुन्छन् यो पनि महत्वपूर्ण पाटो हो । र्सार्वजनिक खर्चनीति राम्रोसँग कार्यन्वयनमा आउन सकेको छैन । हाम्रो देशमा मुद्राप्रदाय अलिकति बढ्ने बित्तिकै उपभोक्ता मूल्य अनियन्त्रित रुपमा बढिरहेको छ । खुला सीमा भएका कारणले अनौपचारिक व्यापार बढेको छ । अनौपचारिक व्यापार बढेपछि सरकारको राजस्व पनि घट्छ ।

यस्तो अवस्थामा यति ठूलो बजेट आउनु भनेको मुद्रास्फीतिलाई अझै बढावा दिनु हो । पैसाको क्रयशक्ति घट्दै गइरहको छ । यसले मूल्यलाई झनै बढाएर दोहोरो अङ्कको मुद्रास्फीति बनाएको छ । उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढी दरमा बढिरहेको छ । बजार नियन्त्रण हुन सकेको छैन । निम्न आय भएका वर्गलाई यसले मारमा पारेको छ । बजेटले यी क्षेत्रलाई समेट्न सकेको छैन ।

अहिलेको बजेटले विकास खर्चभन्दा साधारण खर्चलाई बढाएको छ । यस नीतिले धनीलाई झन् धनी र गरीबलाई झन् गरीब बनाउन प्रेरित गर्छ । अहिले हजारौं नेपाली दिनप्रतिदिन विदेशिने क्रम बढ्दो छ । देशका दक्ष जनशक्ति बाहिर गएका छन् । यस क्षेत्रलाई देशभित्रै सदुपयोग गर्न सक्ने बजेट आउन सकेन । सरकारले अदक्ष जनशक्तिका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन सकेन ।

यसभन्दा अगाडि आएका युवा स्वरोजगार जस्ता कार्यक्रमको निरन्तरता हुन सकेन । युवा लक्षित कर्यक्रम बजेटमा नआउँदा विदेश पलायन हुनेको सङ्ख्या बढ्नेछ । यसको जिम्मेवारी कुन सरकारले लिने ? सरकारले देशको आर्थिक वृद्धिदर ४ दशमलव ५ प्रतिशत बताइरहेको छ । तर, आर्थिक अध्ययनले यसको वृद्धि ३ दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै देखाउँछ । बैङ्कमा तरलताको अभाव छ । अन्तरबैङ्क ऋणको ब्याज बढेर १० प्रतिशत पुगेको छ । यसको कार्य सञ्चालन खर्च कति होला ? बैङ्कबाट सर्वसाधारणले ऋण लिँदा कति प्रतिशत ब्याज पुग्ला - यसतर्फसरकारले ध्यान पुर्याउन सकेको छैन ।
लेखक वरिष्ठ अर्थशास्त्री हुन् ।