कृषिमा वित्तीय स्रोत परिचालन
अविन ओझा
देशको अर्थतन्त्रमा कृषिक्षेत्रको योगदान विशिष्ट रहँदै आएको छ । मूलत: ग्रामीण रोजगारी, खाद्यसुरक्षा, निर्यात एवम् समष्टिगत रूपमा राष्ट्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यस क्षेत्रको उपस्थिति प्रशंसनीय छ । यी तथ्यहरूलाई मात्र दृष्टिगत गर्दा पनि मुलुकमा कृषि विकास आज अपरिहार्य बनेको छ । तर, कृषिको उत्पादन वृद्धिदर अत्यन्त न्यून हुनु आम चिन्ताको विषय हो । गत आवमा कृषिक्षेत्रको उत्पादन केवल १ दशमलव ३ प्रतिशतले मात्र बढेको थियो । यस वर्षभने त्यो ३ दशमलव ५ प्रतिशतमा पुगेर केही आशा जगाएको छ । तर, समग्रमा नेपालमा कृषिको अवस्था निकै निराशाजनक छ । अर्कातर्फ आर्थिक वृद्धिको महत्त्वपूर्ण शक्ति औद्योगिक क्षेत्रको अवस्था त झनै कारुणिक रहेको छ । मुलुकमा उत्पादनमूलक उद्योगको वृद्धिदर अत्यन्त दयनीय रहेको आर्थिक सर्वेक्षण २०६७/६८ ले देखाएको छ । गत ५ वर्षमा उद्योगको वृद्धिदर शून्य दशमलव ३ प्रतिशत मात्र रहेको छ । राजनीतिक आस्थिरता, उच्च ऊर्जासङ्कट र असहज श्रमसम्बन्धजस्ता कारणहरूले देशमा उद्योगमैत्री वातावरण बन्न सकेको छैन । तसथ, नयाँ उद्योगधन्दाको स्थापना लगभग शून्य नै छ भने सञ्चालनमा रहेका पनि विषम परिस्थितिमा छन् । यस अर्थमा आउँदो केही वर्षसम्म उत्पादनमूलक औद्योगिक क्षेत्रको अपेक्षाकृत विकास एवम् विस्तार नहुने सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ । यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिमा नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषिक्षेत्रको भूमिका थप महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई गति दिन एवम् अधिकांश जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन कृषिको दिगो विकासको विकल्प छैन । कृषिको दिगो विकास तथा कृषकको आम्दानी वृद्धि गर्न व्यावसायिक कृषि अपरिहार्य छ । वर्तमान परिस्थितिमा व्यावसायिक कृषिमार्फत अर्थतन्त्रलाई समृद्ध बनाउन सकिनेमा सबैको ध्यानाकर्षण भएको छ । तथापि, व्यावसायिक कृषिका लागि परिणाममुखी ठोस नीति तथा कार्यक्रम हालसम्म पनि प्रभावकारी एवम् प्रतिफलमुखी ढङ्गबाट कार्यान्वयनमा किन आउन सकेन ? यो आम चासोको विषय बन्न पुगेको छ ।

व्यावसायिक कृषिका निम्ति लगानी पूर्वशर्त हो । अधिकांश नेपाली कृषकहरू भूमिहीन छन्, सीमान्तकृत छन्, गरिबीको रेखामुनि विवशतापूर्ण जीवन निर्वाह गरिरहेका छन् । यी कृषकहरूका लागि व्यावसायिक खेतीका निम्ति लगानी अभिवृद्धि गर्नु कति सहज छ ? यसतर्फ सम्बन्धित सबैले सोच्नुपर्ने देखिन्छ । व्यावसायिक खेतीका निम्ति कृषकले कम्तीमा पनि आधुनिक सामग्री तथा प्रविधि, उन्नत बीउबिजन, रासायनिक मल तथा प्रशोधनलगायतका विभिन्न क्षेत्रहरूमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । आर्थिक एवम् सामाजिक विपन्नतामा जीविकोपार्जन गरेका कृषकहरू यसका लागि तयार छन् त ? पक्कै पनि उनीहरूका लागि यो अत्यन्त चुनौतीपूर्ण काम हुनुपर्छ । यसका निम्ति न्यून ब्याजदरमा सहज कृषि कर्जाको उपलब्धता अनिवार्य छ ।

नेपालमा कृषिको व्यावसायीकरणमा देखिएको मूलभूत समस्यामध्ये कृषिकर्जाको सहज उपलब्धता नहुनु पनि एक हो । कृषि विकास एवम् कर्जाको नाममा खोलिएका जति पनि वित्तीय संस्थाहरू छन् तिनीहरू सहज रूपमा लक्षित कृषकसमक्ष पुग्न सकेका छैनन् । यसका अतिरिक्त यी संस्थाहरूबाट कर्जा लिँदा हुने झन्झटिला प्रक्रिया एवम् कर्जा प्रवाहमा देखिएका अनियमितताजस्ता तीता वास्तविकताले गर्दा कृषकहरूको आकर्षण सङ्गठित क्षेत्रतर्फनभएको देखिन्छ । यसतर्फनियमनकारी संस्थाको दृष्टि पुग्नु जरुरी छ । यस्तो परिस्थितिमा ग्रामीण कृषकहरू कर्जाका निम्ति असङ्गठित स्रोतमा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । त्यसको कारण चर्को ब्याजदरको मारमा कृषकहरू परेका छन् । फलस्वरूप व्यावसायिक खेतीका लागि लगानी अभिवृद्धि गर्न उत्साहित देखिँदैनन् । यस अर्थमा पनि सम्पूर्ण सहकारी एवम् वित्तीय संस्थाहरूले कृषिको व्यावसायिकतामा सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नु जरुरी देखिन्छ । त्यसका लागि गाउँकेन्द्रित भई कृषिकर्जालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै न्यून ब्याजदरमा सहज कर्जा प्रवाहलाई विशेष कार्यक्रममार्फत अगाडि बढाउन सान्दर्भिक हुनेछ ।

कृषिकर्जाको सहज पहुँचका निम्ति सहकारीलाई जिम्मेवार बनाउनु विवेकपूर्ण हुनेछ । हाल नेपालमा करिब २३ हजारको हाराहारीमा सहकारी संस्थाहरू सञ्चालनमा छन् । सहकारीको यस्तो उत्साहजनक वृद्धिसँगै कृषिको व्यवसायीकरणमा ठूलो सहयोग पुग्ने सम्भावना देखिन्छ । व्यावसायिक कृषिको विकासमा सहकारीको बहुआयामिक भूमिका रहने सर्वविदितै छ । त्यसमा पनि व्यावसायिक खेतीका निम्ति कर्जा प्रवाहमा सहकारीको उपस्थिति विशेष हुनेछ । तर, विडम्बना नै मान्नुपर्दर्छ, नेपालका थोरै मात्र सहकारीको आकर्षण कृषिक्षेत्र रहेको छ । अधिकांश सहकारीहरू शहरकेन्द्रित छन् । यिनीहरूको लगानीको आकर्षण 'रियल इष्टेट' र 'अटोमोबाइल्स'जस्ता अनुत्पादनशील क्षेत्रहरू बनेका छन् । विप्रेषण सेवा यिनीहरूको प्रमुख कार्य रहेको पाइन्छ । यस सन्दर्भमा हेर्ने हो भने सहकारी र वाणिज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कार्यमा खासै भिन्नता देखिँदैन । यो सहकारीको अन्तरराष्ट्रिय सिद्धान्तअनुरूप कत्तिको सान्दर्भिक छ, यसको विश्लेषण गर्नु जरुरी छ ।

अर्कातर्फ देशभरि बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने गरी स्थापना भएका सहकारीहरू १० हजार ५ सयभन्दा बढी छन् । राष्ट्र बैङ्कको आर्थिक सर्वेक्षण २०६७/६८ अनुसार यी बचत तथा ऋण सहकारीले गत चैतसम्म ९८ अर्ब ४५ करोड रूपैयाँ सङ्कलन गरेका छन् । र, ८० अर्ब ७० करोड रूपैयाँ लगानी गरेका छन् । यस लगानीअन्तर्गत कृषिक्षेत्रमा कति प्रतिशत लगानी गरिएको छ त ? पक्कै पनि कृषिक्षेत्रमा नगन्य लगानी गरिएको हुनुपर्दछ । यो व्यावसायिक कृषिको विकासका निम्ति चासोको विषय हुनुपर्दछ । नेपालमा व्यावसायिक कृषिको अभियानलाई सहकारीमार्फत अगाडि बढाउने हो भने जुनसुकै उद्देश्यका निम्ति खोलिएका सहकारी भए तापनि निश्चित प्रतिशत लगानी अनिवार्य रूपमा कृषिक्षेत्रमा गर्नुपर्ने प्रावधान सहकारी ऐनमा व्यवस्था गरिनु प्रतिफलमुखी हुनेछ । यसका अतिरिक्त कृषि, दुग्ध, फलफूल, तरकारी तथा जडीबुटी सहकारीको स्थापनामा सरकारले विशेष कार्यक्रममार्फत जनतालाई आकर्षण गर्ने नीति तथा कार्यक्रम आव २०६८/६९ को बजेटमा उल्लेख भएबमोजिम यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।

प्रत्येक गाविसले प्राप्त गर्ने अनुदानमा कृषिसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा १५ प्रतिशत छुट्टयाउने व्यवस्था आव २०६८/६९ को बजेटमा गरिएको छ । यो १५ प्रतिशत रकम यिनै सहकारीमार्फत व्यावसायिक कृषिका निम्ति लगानी गर्नु औचित्यपूर्ण हुनेछ । यसका साथै कृषि विकास बैङ्क, साना किसान विकास बैङ्क, ग्रामीण विकास बैङ्कजस्ता प्रत्यक्ष रूपमा कृषि तथा ग्रामीण कृषिक्षेत्रसँग सरोकार राख्ने वित्तीय संस्थाहरूलाई विशेष कृषिकर्जा योजनासहित गाउँगाउँसम्म विस्तार गरिनुपर्दछ । द्वन्द्वकालमा असुरक्षाका कारण जिल्ला सदरमुकाममा स्थानान्तरण भई कार्य सम्पादन गर्दै आएका कतिपय कृषि विकास बैङ्क तथा ग्रामीण विकास बैङ्क हालसम्म पनि सदरमुकाममै रहेका छन् । यिनीहरूलाई व्यावसायिक कृषिको विशेष योजना तथा कार्यक्रमसहित अविलम्ब ग्रामीण क्षेत्रमा पुनर्विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका अतिरिक्त निजीक्षेत्रका वाणिज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई स्वस्फूर्त कृषिमा लगानी गर्न प्रेरित गर्ने कृषि लगानीमैत्री वित्तीय नीति ल्याउनु सान्दर्भिक हुनेछ ।

सहकारी तथा सम्पूर्ण वित्तीय संस्थाहरूको पहुँच देशको सम्पूर्ण क्षेत्रमा विस्तार गर्नु अनिवार्य छ । यस्तो अवस्थाको सृजना भएमा कृषिकर्जाको पहुँच ग्रामीण कृषकसमक्ष पुग्छ, जसले व्यावसायिक कृषिको दिगो विकासका लागि मार्गप्रशस्त गर्दछ ।
लेखक परासर कलेज दमौली तनहुँका सहायक प्रमुख हुन् । उनी कृषिको व्यवसायीकरण विषयमा विद्यावारिधि गर्दै छन् ।
abinojha007@yahoo.com