बदल्नुपर्छ सहकारीलाई हेर्ने दृष्टिकोण
केशव बडाल

सहकारी, निजी र राज्य तीनै पक्ष सशक्त ढङ्गले अघि बढ्नुपर्छ । तर, नेपालमा अहिलेसम्म सहकारीलाई विकासको पक्षमा उपयोग गर्न सकिएन । राज्यको विकासका लागि सहकारीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहनुपर्छ । अनि मात्रै विकासको गति समानुपातिक, समावेशी, सामाजिक न्यायमा आधारित हुन्छ भन्ने विचारसहित राज्यले अन्तरिम संविधानमा नै यसलाई आर्थिक विकासको एउटा खम्बाका रूपमा स्वीकारेको छ । तीनवर्षो योजनाले पनि यो तथ्यलाई स्वीकारेको छ । आगामी संविधानमा पनि तीनखम्बे अर्थनीतिलाई स्वीकारिएको छ । यी तीनओटै पक्षले समाजिक न्याय र उत्पादकत्व वृद्धिलाई सँगसँगै लैजाने मूल ध्येयका साथ आफूसँगको पूँजी, श्रम, साधन, स्रोत र क्षमतालाई भरपूर उपयोग गर्नुपर्छ । अनि मात्रै आजको चुनौती सामना गर्न सकिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा छरिएको पूँजी, श्रम, स्रोत र अनुभवलाई समेटेर आर्थिक, सामाजिक विकास गर्न सहकारी क्षेत्रलाई देशका हरक्षेत्रमा पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने अवधारणा जबर्जस्त रुपमा विकसित भएको धारणा हो । सामाजिक न्यायविनाको उत्पादकत्व वृद्धि र उत्पादकत्व वृद्धिविनाको सामाजिक न्यायले न सामाजिक न्याय स्थापित हुन्छ न उत्पादकत्व नै वृद्धि र विस्तार हुन सक्छ ।

सामाजिक न्याय र उत्पादकत्व वृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहकारी क्षेत्रले सङ्कुचित र सीमित दायरा मात्र होइन, मानवीय आवश्यकताका हरेक क्षेत्रमा क्रियाशील हुनुपर्छ भन्ने विचार विकसित भइरहेको छ । सहकारीले मानव चरित्र तथा स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने कुनै पनि सेवा वा उत्पादन व्यवसायमा जानुहुँदैन । राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता र लोकतन्त्रका विपक्षमा जाने तथा द्वन्द्व बढाउने प्रकृतिका कुनै पनि सेवा वा उत्पादन व्यवसायमा जानुहुँदैन । बाँकी मानवीय आवश्यकताका क्षेत्रमा सहकारीले काम गर्नुपर्छ । र, सामाजिक न्याय र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि तीन खम्बामध्यको एउटा सशक्त खम्बाका रूपमा काम गर्नुपर्छ भन्ने विचारले आकार  लिँदै गएको छ ।

सहकारीले कस्तो र कत्रो काम गर्ने, नगर्ने भन्ने बहस पनि सुनिन्छ । सहकारी पीपलको फलभित्रको सानो दानाजस्तै शुरूआत सानैबाट हुन्छ तर विकसित हुँदै पीपलको रूखजस्तै विशाल भएर झाँगिदै जान्छ । चाहे वित्तीय क्षेत्रमा होस् वा कृषि, पशुपाल क्षेत्रमा वा उद्योग, विद्युत, सञ्चार वा वित्तीय क्षेत्रमा होस् । त्यस्तै, निर्माण क्षेत्र वा शिक्षा, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा नै किन नहोस् । सहकारी जनुसुकै क्षेत्रमा जान सक्छ, जानुपर्छ भन्ने विचारले व्यापक आकार लिँदै गएको छ ।

सानो छउन्जेल सहकारी, ठूलो भएपछि कम्पनी भन्ने धारणालाई चिर्दै सहकारीको सङ्ख्या र आकारलाई सङ्कुचित ढङ्गले लिनुहुँदैन । यही मान्यताका आधारमा नेपालमा वित्तीय, कृषि, विद्युत्, स्वास्थ्य, सञ्चार, आवास, निर्माण, पर्यटनलगायत सबै क्षेत्रमा सहकारीले काम शुरू गरेको छ र व्यवहारबाट सिक्दै सहकारीका आधारभूत सिद्धान्तभित्र रहेर अघि बढ्ने क्रममा छ । अहिले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा त्यति ठूलो योगदान नभए पनि तीन खम्बामध्ये एउटा खम्बाका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्ने अभियानमा सहकारी क्षेत्र लागेको छ । अनेक बाधा व्यवधान र समस्यालाई चिर्दै अघि बढिरहेको छ । सहकारी क्षेत्रले जसरी आफ्नो काम र दायरा विकास र विस्तार गर्दै गएको छ, त्यसरी नै यसको पक्ष-विपक्षमा बहस पनि शुरू भएका छन् । यो शुभ सङ्केत पनि हो । सहकारी क्षेत्रको अभियान र आन्दोलनलाई बेवास्ता गर्ने, होच्याउने र मौका मिल्नासाथ बदनामै गर्ने क्रम पनि शुरू भएको छ । संसारका धेरै देशका सहकारी यस्तै प्रताडना भोग्दै विकसित भएका हुन् । संसारमै सबैभन्दा पहिलो सहकारी संस्था स्थापना गर्नेक्रममा रोबर्ट ओवेन, डा. विलियम किङ, विलियम थोम्सनलगायतले पनि यीभन्दा कडा समस्या बेहोरेकै हुन् । सन् १८४४ मा बेलायतका रोचडेली पायनियरहरूले पनि थुप्रै सङ्कट र समस्या बेहोर्दै सहकारी आन्दोलनको विधिवत् शुरुआत गरेका हुन् । जापानमा पनि सरकारले सहकारीलाई प्रोत्साहन गरेमा राज्यलाई कर तिर्दैनौं भन्नेहरू पनि देखा परेकै हुन् । तर, ती सबैको सामना गर्दै जापान सरकार र त्यहाँको सहकारी अगुवाहरूले धैर्य नगुमाई सहकारी आन्दोलन अघि बढाइरहे । लगातारको सहकारी अभियानले जापानमा सामाजिक न्याय र उत्पादकत्व वृद्धिलाई सँगै लिएर हिँड्ने सफलता प्राप्त गर्‍यो । त्यसबाट नै दशकौंसम्म जापान विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रका  रूपमा उभिन सफल भयो ।

विकास भनेको ठूला घर, कारखाना र निश्चित क्षेत्रको ठूलो उत्पादन मात्रै नभएर साना सान क्षेत्रसमेतको समग्र विकास हो । सीमित मान्छेलाई अर्बपति बनाउने, लाखौंलाखलाई हरिकङ्गाल बनाउने तर प्रतिव्यक्ति आय अत्यन्त धेरै देखिने विकास दिगो हुँदैन । त्यस्तो विकासले शान्ति, लोकतन्त्र र समृद्धिलाई दिगो बनाउन सक्दैन । सहकारीले आफूलाई विकासको एक्लो हिमायती भनेको छैन । सहकारीले अरू कसैको विरोध गर्दैन । केवल जनताको अहित गर्ने, शोषण, उत्पीडन, अन्याय, भेदभाव, भ्रष्टाचार, कार्टेलिङ र सिण्डिकेट प्रथाको विरोध गर्छ । गरीबी, अशिक्षा, बेरोजागारी, पछौटेपन, अज्ञानतालाई हटाउन प्रयास गर्छ । यसकारण स्वच्छ व्यवसायीले सहकारीसँग डराउनुपर्ने कुनै कारण छैन । सहकारी क्षेत्रले निजीक्षेत्रको विरोध गरेको छैन र गर्दैन । तर, समाज र राष्ट्रहित विपरीतका क्रियाकलापको विपषमा सहकारी सधै दृढतापूर्वक उभिन्छ ।

सामाजिक न्यायविनाको विकास कहिल्यै दिगो र लोकतन्त्रमैत्री हुँदैन । यसका हजारौं उदाहरण छन् । धनी र गरीबबीचको खाडल बढ्दै गएपछि त्यसले अशान्ति र द्वन्द्व बढाउँछ । आजको बेलायत कुनै समय औद्योगिक क्रान्तिको नेतृत्वकर्ता थियो । संसारका धेरै देशमा उपनिवेश कायम गरी चल सम्पत्ति सङ्कलन गरेर धनी बनेको थियो । तर, त्यसबेला पनि समस्यामुक्त थिएन । हातेतान चलाउने लाखौं बेलायती मजदूरहरू स्वचालित मेशिनको विकासपछि रोजगारीबाट बाहिरिए । यसबाट बेरोजगार भएका नागरिकले 'लुडाइट आन्दोलन'का नाममा यही मेशिनले बेरोजगार बनाएको भन्दै 'मेशिनतोड अभियान' सञ्चालन गरेका थिए । त्यसबेला पनि सहकारी आन्दोलनका पिता मानिने रोबर्ट आवेनले मेशिन तोडेर समस्या हल हुँदैन, मेशिनले श्रम गर्न सजिलो बनाएको छ, मेशिन नतोडौं, सहकारी माध्यमबाट समस्या समाधानका विकल्प खोजौं, छरिएको पूँजी, श्रम, शीप र क्षमतालाई प्रयोग गरौं भनेका थिए । त्यसपछि 'मेशिन तोड अभियान' रोकिएको थियो । यूरोपका धेरै देशले त्यसपछि शान्तिपूर्ण विकासका प्रयासलाई अघि बढाउन थाले । अहिले यूरोपियन युनियन बन्न सक्नुको श्रेय पनि  सहकारी भावनालाई जान्छ ।

पछि खासगरी सन् १९७९ मा मार्गरेट थ्याचर चुनाव जितेर आएपछि त्यसअघिको सहकारी क्षेत्रको भूमिकालाई साँघुरो पार्ने क्रम शुरू भएको हो । सन् १९७९ मा बेलायतको कुल वित्तीय कारोबारको २५ प्रतिशतभन्दा बढी सहकारी क्षेत्रले ओगटेको थियो । तर, मार्गरेट थ्याचरको सहकारीप्रति असहयोगले त्यहाँको आय असमानता बढ्दै गयो । धनी-गरीबबीचको खाडल बढ्दै गयो । सन् १९९० पछि विश्वव्यापी रूपमै शुरु भएको विश्वव्यापीकरण, उदारीकरण, निजीकरणले धनी र गरीबको खाडल अझ बढाउँदै गयो । विश्व प्रसिद्ध कर्पोरेट म्यागजिनले सेप्टेम्बर २००५ को अङ्कमा प्रकाशित गरेका केही तथ्याङ्क यहाँ उल्लेख गरिएको छ ।

    विश्वका ४ सय धनीहरूसँग ११ खर्ब ३० अर्ब डलरको सम्पत्ति छ ।
    विश्व जनताको कुल आय ३ खर्ब ७० अर्ब डलर छ ।
    विश्वका १ अर्ब गरीब जनतासँगभन्दा बढी सम्पत्ति ४ सय धनीहरूसँग छ ।
    विश्वका २ सय २५ धनीसँग १० खर्ब डलरबराबरको सम्पत्ति छ भने ४७ प्रतिशत जनता अर्थात् २ अर्ब ५० करोड जनतासँग पनि त्यति नै सम्पत्ति छ ।
    विश्वका १ प्रतिशत धनीको आय विश्वका ७५ प्रतिशत गरीब जनताको आयभन्दा बढी छ ।
(सन् २००९ को सयुक्त राष्ट्रसङ्घ मानव विकास प्रतिवेदनबाट)

सहकारीकै जन्म भएको बेलायतमा केही समयअघि ठूलो दङ्गा भड्कियो । अगस्त ४, २०११ मा उत्तरी लण्डनको टोटन⋲याममा डगन नामका २९ वर्षो युवक प्रहरीमाथि जाइलागेपछि प्रहरीले गोली चलाउँदा उनको मृत्यु भयो । त्यसकै प्रभावस्वरुप पछि पूरै लण्डन तात्यो छ । आगजनी, तोडफोड, लुटपाटका घटनाले उग्ररूप लिए । त्यहाँ पहिलेभन्दा ३ गुना बढी प्रहरी परिचालन गर्दा पनि दङ्गा नियन्त्रण हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरून दङ्गा नियन्त्रण गर्न सेना प्रयोग गर्न सकिने भन्दैछन् । यो घटनालाई विश्लेषण गर्दा बेलायत अब सर्वसाधारण जनताका लागि बाँच्न सजिलो छैन । गरीबी र असमानता व्यापक छ । बेवारिसे बालकहरूको सङ्ख्या बढ्दै छ । कैयौं मान्छे गाँसवासविहीन भएका छन् । स्कूल, कलेजको शुल्क तिर्न सकिने अवस्था छैन । सञ्चार जगत्ले दुनियाँ रङ्गीचङ्गी देखाउँछ तर उपभोग गर्ने पैसा छैन । यस्तो स्थितिमा एउटा युवकको हत्याका विरूद्ध शुरू भएको दङ्गाबाट असन्तुष्टहरूले तोडफोड गर्ने निहुँ पाएका छन् । घटनाले सामान्य जीवन बिताउनेलाई कष्ट भएको छ । के होला त्यसको कारण ?

बजारले सबैथोक गर्छ । बजारले नै समाज, राज्य चलाउँछ भन्ने गलत नीतिको परिणाम आज लण्डनले बेहोरेको छ । भोलि यस्तै परिणाम अरू ठाउँले पनि बहोर्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ । यो घटनालाई शिक्षाका रूपमा लिँदै, सामाजिक न्याय र उत्पादकत्व वृद्धिलाई
सँगसँगै लैजाने आर्थिक नीति नहुँदाको दुष्परिणामका रूपमा लिनुपर्छ ।

भोक लागेका बेला मोबाइल, कम्प्युटर, टेलिभिजन हवाईजहाज, कार खाएर हुँदैन । माटो-पानीमा उत्पादन हुने अन्न, फलफूल, सागपात, दूधदही, माछा मासु खानै पर्छ । त्यस्ता वस्तु उत्पादन गर्नेहरूमा प्रोत्साहन भएन भने उत्पादन घट्छ । उत्पादन घटेपछि मूल्य बढ्छ । मूल्य बढेपछि सीमित आय भएका मानिसहरूलाई बाँच्न कठिन हुन्छ । कठिनाइको सामना गर्ने नीति, सिद्धान्त कार्यक्रम र विचारबाट शिक्षित दीक्षित गर्ने काम भएन भने मान्छेलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्छन् ।  सीमित सुविधा दिन तयार नहुने सरकार दमनकारी संयन्त्रमा त्योभन्दा कैयौं गुना बढी खर्च गर्न तयार हुन्छ । यस विषयमा दोस्रो विश्वयुद्धपछि उचित बाटो अपनाएर जापान, कोरियालगायतले प्रगति गरेका छन् । तर, नेपालले त्यसविपरीतको बाटो अँगालेकाले विकास त परै जाओस् द्वन्द्वका कारण ठूलो क्षति बेहोरेको छ ।

सन् १९९१ पछि आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणका कार्यक्रम अघि सारेर देशका २५ प्रतिशत भूमिहीन किसान, १३ दशमलव ८ प्रतिशत दलितलगायत अवसरबाट वञ्चित नागरिकको आर्थिक, सामाजिक परिवर्तनका लागि अलिकति खर्च गरेको भए द्वन्द्वको पीडा भोग्नै पर्दैन थियो । जीवन जिउन आधार भएको भए हामीमाथि राज्यले नै न्याय गर्छ भन्ने विश्वास दिलाउन सकेको भए, समाजिक न्याय र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न अब हामी सक्छौ भन्ने विश्वास दिलाएको भए नेपाल आमाका १५ हजार जनताले जीवन गुमाउनुपर्ने थिएन । हजारौंले बेपत्ताको पीडा भोग्नुपर्ने थिएन । लाखौं जनताले त्रासमा बाँच्नुपर्ने थिएन, विकास निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने अर्बौं रकम शान्ति सुरक्षाका नाममा खर्च गर्नुपर्ने थिएन । अहिले पनि एकथरि प्राडाहरू, राजनीतिक नेताहरू, व्यवसायीहरू, सहकारीप्रति वैरभाव साँधेर, सहकारीको मूल्य-मान्यता र महत्त्वलाई गलत विश्लेषण गरेर, होच्याएर, बहादुरी देखाउन खोज्दै हुनुहुन्छ । उहाँहरूलाई मेरो निवेदन छ, त्यस्तो भूल नगर्नुहोस् त्यसले कसैको हित गर्दैन ।
लेखक राष्ट्रिय सहकारी सङ्घ लिमिटेडका अध्यक्ष हुन् ।

Admin 2011-08-24