मध्यस्थतामाथि अनुचित हस्तक्षेप
ईश्वरीचन्द्र शर्मा
विकास तथा आर्थिक समुन्नतिको चाहना प्रत्येक मुलुकको हुन्छ । र, त्यसको प्राप्तिका निम्ति स्वभावैले प्रयासरत पनि हुन्छ । त्यस्तो चाहनाको परिणाम आर्थिक स्वावलम्बन हो । हुन त कुनै राष्ट्र आफैमा निरपेक्ष रूपमा  स्वावलम्बी भएको पाइन्न । आर्थिक स्वावलम्बनभित्र कुनै पनि मुलुकले राष्ट्रिय आवश्यकताका लागि वाञ्छित वस्तु तथा सेवाको पूर्ण उत्पादन र वितरण आफैले गर्न सक्नुपर्छ भन्ने छैन । प्राकृतिक तथा भौतिक स्रोतसाधन तथा सम्पदा पूर्ण रूपमा कुनै एक मुलुकमा मात्र उपलब्ध नहुन सक्छ । यो कुरा एउटै मुलुकभित्रका पृथक क्षेत्रहरूमा पनि लागू हुन्छ । यस अवस्थामा एक राष्ट्रले अर्को राष्ट्रबाट वस्तु तथा सेवाको आयात-निर्यात, क्रय-विक्रयद्वारा आफ्नो आवश्यकता पूरा गरेको हुन्छ ।

कुनै पनि एक देश र अर्को देशको व्यक्ति, कम्पनी वा सङ्घ-संस्थाबीच पूँजी, प्रविधि, वस्तु तथा सेवाको निरन्तर प्रवाह हुने गर्छ । यस्तो कार्य वा कारोबारबाट अन्तरराष्ट्रिय करारीय वा व्यापारिक तत्व निहित कानूनी सम्बन्ध स्थापित हुन्छ । यसको परिणाममा कारोबारी पक्षहरूबीच लागू हुने गरी प्रत्येकको हक, अधिकार र दायित्व सृजित हुन्छ । अन्तर्देशीय कारोबार अत्यन्तै संवेदनशील पक्ष हो । यसको कार्यान्वयन गर्दा कारोबारी पक्षहरूको अधिकार, दायित्व र हकमा असर नपुगोस् भनी ध्यान दिनुपर्छ । यसो हुँदाहुँदै पनि कारोबारको परिपालना सधैं पूर्ण सफल हुँदैन । त्यसबाट संलग्न पक्षबीच गम्भीर र जटिल मतभेद पैदा हुन्छ । कारोबारको प्रकृति र गम्भीरताअनुसार विवादको तत्कालै र कम खर्चमा प्रभावकारी ढङ्गले निरूपण हुनु वाञ्छनीय हुन्छ ।

सामान्यतः त्यस्ता सबै प्रकृतिका विवाद अन्तिम किनारा लगाउने परम्परागत क्षेत्राधिकार राज्य अदालतको हुन्छ । तर, बहुराष्ट्रिय सम्बन्धबाट उठेको विवादमा कुन राज्यको कुन प्रादेशिक क्षेत्रभित्रको अदालतको क्षेत्राधिकार स्वीकार गर्ने हो त्यो भन्न सकिन्न । एउटा मुलुकले अर्को मुलुकको अज्ञात कानूनको अधिनमा रही मुद्दा गर्ने कुरामा सहमति जनाउन गाह्रो पर्छ । यस्तो परिस्थितिमा परम्परागत अदालती कार्य र प्रक्रियाबाट विवाद सुल्झिनेभन्दा बल्झिने अवस्था हुन्छ । करारमा एक पक्षको देशको कानून लागू हुने भन्ने उल्लेख भएको रहेछ भने पनि कानूनी कार्यविधिअनुसार जाँदा मुद्दाले अन्तिम किनारा पाउन्जेल वर्षौं समय लाग्न सक्छ । किनकि, अदालतमा किनारा लाग्न नसकेका पुराना मुद्दाको चापका अगाडि नयाँ मुद्दा ओझेलमा पर्दछन् । स्थानीयलगायतका वैदेशिक ऋण सहयोगमा विपुल धनराशी व्यय हुने व्यापारिक कारोबार तथा भौतिक विकाससँग सम्बद्ध संरचना वा परियोजनाको निर्माणका शिलशिलामा पक्षहरूबीच उठ्ने विवादको शीघ्र, मितव्ययी, विश्वसनीय र प्रभावकारी निरूपण आवश्यक हुन्छ । यसका निम्ति अदालतको वैकल्पिक न्यायिक निकासका रूपमा 'मध्यस्थता'को प्रयोगले मान्यता पाएको हो ।

मध्यस्थता के हो ?
यो शब्दले सार्वजनिक नीतिप्रतिकूल नहुने व्यापारिक कारोबारमा संलग्न कानूनी अथवा करारीय सम्बन्धबाट उठेका वा भविष्यमा उठ्न सक्ने विवाद साम्य पार्न गरिने कार्यलाई बुझाउँछ । मध्यस्थताको भावना र प्रकृतिले गर्दा मध्यस्थले गरेको न्याय अदालतको भन्दा श्रेयस्कर मानिन्छ । मध्यस्तकर्ता मुद्दाका पक्षहरूको सहमतिमा नियुक्त हुन्छन् । र, उनीहरू विवादसम्बद्ध विषयमा पोख्त वा विज्ञ हुन्छन् । उनीहरूले मुद्दाका पक्षहरूले नै आपसी सहमतिमा तय गरेको कार्यविधिबमोजिम न्यायसम्पादन गर्नेर् कारणले मध्यस्थको इन्साफ छिटो, छरितो र सही हुन्छ । हुन त यो सैद्धान्तिक अनुमान व्यवहारमा विरलै अनुभूति गरिएको छ ।

तैपनि योभन्दा उत्तम विकल्प पाइएको छैन । मध्यस्थको निर्णयपर सीमित आधारमा बाहेक अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । खासगरी करारीय शर्तविपरीत वा आफ्नो अधिकारक्षेत्र नाघी स्वैच्छिक निर्णय गरेको रहेछ भने, कानून वा सार्वजनिक नीतिप्रतिकूल निर्णय भएको पाइएमा, अविच्छिन्न कानून संलग्न विषयमा निर्णय गरेकोमा वा निर्णय अस्पष्ट भई कार्यान्वयनयोग्य नभएको अवस्थामा मात्रै अदालतले हस्तक्षेप गर्न सक्छ । मध्यस्थको निर्णय आफूबीच अन्तिम र बन्धनकारी हुने गरी मुद्दाका पक्षहरूले सम्झौता गरेका हुन्छन् । यस्तो निर्णयले नै मान्दिनँ भन्न मुद्दाका दुवै पक्षले नमिल्ने भएकाले यस्तो निर्णयमाथिको चुनौतीलाई अदालतले ग्रहण गर्न नहुने सर्वव्याप्त सिद्धान्त र मान्यता हो । त्यसैले मध्यस्थको निर्णयमा पुनरावेदकीय रोहमा हेर्ने अधिकार कानूनले अदालतलाई दिँदैन ।

माथि उल्लेखित अपवादका कुनै तत्व निर्णयमा विद्यमान नभए मध्यस्थको निर्णय अन्तिम र बन्धनकारी हुन्छ । यही मध्यस्थताको आधारभूत तत्व हो ।

मध्यस्थता आफैमा स्वतन्त्र र निरपेक्ष अस्तित्वका रूपमा सृजित हुने गर्दैन । यो कुनै करारको आनुषाङ्गिक सम्झौता (कोल्याटरल एग्रिमेण्ट) मात्र हो । करारमा विवाद समाधानका लागि मध्यस्थता उल्लेख गरिएको छैन भने त्यसमा मध्यस्थ राख्ने प्रसङ्ग आकर्षित हुँदैन । मध्यस्थताको व्यवस्था आकर्षित हुन करारमा नै मध्यस्थताद्वारा विवाद समाधान हुने शर्त रहेको अनिवार्य हुन्छ ।  

मध्यस्थता कानून र अदालतको भूमिका
मध्यस्थताको इतिहास नेपालमा धेरै पुरानो छैन । मध्यस्थता ऐन, २०३८ लागू भएपछि मात्र यसले कानूनी पूर्णता पाएको हो । हुन त यो २०३८ को ऐन लागू हुनु धेरै पूर्ववैदेशिक ऋण सहयोग वा द्विपक्षीय सहयोगमा सञ्चालित पूर्वाधार संरचना निर्माणका ठेक्का शर्तमा विवाद समाधान मध्यस्थताद्वारा हुने कुरा उल्लेख रहेको पाइन्छ । यसबाहेक केही फरकफरक ऐनमा पनि यसको प्रयोग भएको पाइन्छ । हाल मध्यस्थता ऐन, २०५५ ले २०३८ को ऐनलाई विस्थापित गरेको छ । तर, यो पछिल्लो ऐन र यसको नियमावलीमा २०३८ को भन्दा पनि बढी कमजोरी, अपूर्णता र अनुचित कुराहरू परेको पाइन्छ । वास्तवमा यो नयाँ कानून समयसापेक्ष छैन । यसले आधुनिकतम राष्ट्रिय पूर्वाधार र संरचनाको विकासमा खासै सहयोग पुर्याउने देखिँदैन । विद्यमान मध्यस्थता ऐनमा कानूनी अपर्याप्तता र यसको परिवेश र आधुनिक आवश्यकताबीचको ठूलो अन्तर छ । यस अतिरिक्त केही समययता मध्यस्थताप्रति नेपालको सर्वोच्च अदालतको अवधारणा सहयोगात्मक र प्रोत्साहनवर्धक भएको अनुभूति गर्न पाइँदैन । यस कारण भविष्यमा केही समयसम्म मध्यस्थताले समयानुकूल अपेक्षित स्थान प्राप्त गर्न र भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने देखिन्न । यस्तो अवस्था सृजित हुनु पछाडिको एक कारण हो, हाम्रो सर्वोच्च अदालतले मध्यस्थको निर्णयउपर गलत मार्ग अवलम्बन गरी असर पार्ने अभ्यासलाई निरन्तरता दिनु । यसले गर्दा नेपालमा मध्यस्थताको मर्म, आवश्यकता, प्रयोजन र उद्देश्य निर्रथक बन्ने हो कि भन्ने आशङ्का पैदा हुन्छ ।

विगत केही समययता सर्वोच्च अदालतले मध्यस्थको निर्णयउपरसमेत असाधारण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी आदेश दिने गरेको छ । करारबाट सृजित अधिकार र दायित्व करार गर्ने पक्षका निजी कानून हुन् । त्यसमा र्सार्वजनिक कानून आकर्षित हुँदैन । त्यसैले करारबाट उठेका विवादमा असाधारण अधिकारक्षेत्र आकर्षा गरी मुद्दा छिनिने गरिँदैन । यो र्सवव्यापी न्यायिक सिद्धान्त हो ।

मध्यस्थतामा पक्षहरूद्वारा तय कार्यविधिलाई अदालतले अपनाउने कार्यविधिसरह अवलम्बन गरिन्छ र सामान्य कानूनबमोजिम तथ्यभित्र पसी त्यस सम्बन्धित कारोबारमा प्रचलित रीतिरिवाज र मान्यताभित्र पर्ने अभ्याससमेतलाई ध्यानमा राखेर तथ्यगत प्रमाणका आधारमा निर्णय दिइन्छ । त्यस्तो निर्णयलाई असर पर्ने गरी असाधारण अधिकारक्षेत्र आकर्षण गर्ने कार्य कानून अनुकूल देखिन्न । करारीय तथ्यभित्र पसी रिटक्षेत्र अधीन मध्यस्थको निर्णय उपर उजुरी सुन्ने अभ्यासलाई सर्वोच्च न्यायालयको पूर्ण इजलासद्वारा सच्च्याउनु वाञ्छनीय देखिन्छ ।

मध्यस्थता परिषद
राज्यप्रदत्त अदालती न्यायिक पद्धतिको प्रभावकारी विकल्पका रूपमा मध्यस्थताले संस्थागत रूपमा भूमिका निभाउन सकोस् भन्ने उद्देश्यले २०४८ सालमा संस्था दर्ता कानूनअधीन नेपाल मध्यस्थता परिषद नामक संस्था स्थापना भएको हो । यसको मूल उद्देश्य मध्यस्थतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखी मध्यस्थताको आधिकारिक कार्य परिवेशभित्रका मुद्दाहरू अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाको समेत प्रयोग गरी छिटो, छरितो र यथासम्भव कम खर्चमा किनारा लगाई न्यायसम्पादन गर्ने गराउने अभ्यास र्सार्वजनिकस्तरमा विकसित गराउँदै जाने हो । यस प्रयोजनका लागि चाहिने आधारभूत सुविधाको प्रबन्ध र नीति निर्माण तथा प्रवर्द्धनको सहयोग यस संस्थाले उपलब्ध गराउने भन्ने आशय छ । त्यसो भएमा यो संस्था अन्तराष्ट्रियस्तरको व्यापारिक विवादका लागि चाहिने आधारभूत संरचना र सुविधा पनि प्रदान गर्नलायक हुन्छ । तर, झन्डै डेढदशकसम्म यो संस्था निजी स्वार्थबाट नियन्त्रित भएकाले यसबाट अपेक्षित उद्देश्य प्राप्त हुन सकेन ।

अहिले मध्यस्थताप्रति खास चाख र आकर्षण हराउँदै जानु पछाडि अन्य धेरै कारण पनि छन् । खासगरी स्वार्थगत दृष्टिले मध्यस्थको नियुक्ति गर्ने प्रचलन यसको एउटा कारण हो । मध्यस्थ हुने व्यक्तिको मध्यस्थताबारे अपूर्ण ज्ञान, योग्यता तथा अनुभवको अभाव र मध्यस्थताको मर्म विपरीत दिइने गरेका निर्णयहरू पनि अरू कारण हुन् । मध्यस्थतालाई ठगिखाने भाँडाका रूपमा हेर्ने र प्रयोग गर्ने रुझान मध्यस्थ हुन खोज्ने व्यक्तिले परित्याग गर्नु पहिलो आवश्यकता हुन्छ ।

जेजस्तो भए पनि मध्यस्थता आफैमा गलत प्रक्रिया होइन । यदि यसलाई सही रूपमा प्रयोग गर्ने हो भने यसले अदालत समेतलाई सहयोग पुर्याउँछ । यसका लागि व्यापारिक क्षेत्र पनि सजग हुनु उत्तिकै जरुरी छ । सिद्धान्ततः नेपाल विश्व व्यापार सङ्घमा प्रवेश गरिसकेको सन्दर्भमा अन्तरराष्ट्रिय व्यापारका सम्बन्धमा बहुआयामिक मध्यस्थताको विकास गर्न अत्यावश्यक छ । साथै मध्यस्थ हुन योग्य, दक्ष, स्वतन्त्र र अनुभवी तथा विशिष्ट योग्यता हासिल गरेका मानव स्रोतको पनि विकास गर्नु वाञ्छनीय छ ।
(लेखक नेपाल काउन्सिल अफ आर्बिट्रेशनका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।)
ishwari.c.sharma@gmail.com