नवउदारवादको सैद्धान्तिक पक्ष र यसको प्रयोग
प्रेम दंगाल
विगत केही वर्षयता विश्वव्यापीकरण, बजारमुखी अर्थतन्त्र र खुला बजार नीतिका बारेमा ज्यादै चर्चा परिचर्चा हुने गरेको छ । विज्ञान, सूचना र सञ्चारका क्षेत्रमा भएको अभूतपूर्व परिवर्तन र विकाससगै पूजी, प्रविधि र लगानीले पनि भूमण्डलीकरणको रूप लिए । यसैबीच अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्व बैङ्क र अमेरिकी सरकारको सङ्घीय कोष सम्मिलित त्रिपक्षीय भेलाले 'वासिङटन सहमति' तयार पार्‍यो । यो सहमतिअनुसार दुनियाँको अर्थव्यवस्थालाई उदारीकरण गरी व्यापार, वाणिज्य र लगानीका माध्यमबाट राज्यलाई कमजोर बनाउने काम हुन थाल्यो । यो सहमतिले स्वतन्त्र अर्थतन्त्र निर्माण, विकास र नियन्त्रणमा राज्यको भूमिका घटाउने र निजी क्षेत्रको पहुच र नियन्त्रण बढाउने काम गर्‍यो । तेस्रो विश्वको अर्थराजनीतिलाई हस्तक्षेप गर्नेक्रममा यिनै वित्तीय संस्थाहरूले संरचनागत समायोजन कार्यक्रमको माध्यम अपनाए, जसको माध्यमबाट राज्यको अर्थतन्त्र खुला अर्थतन्त्रतर्फ मोडियो । पछिल्लो समयमा खासगरी व्यापारलाई विकासको एक मात्र चालकशक्तिका रूपमा लिई यसको वरिपरि रहेर सरकारका नीति कार्यक्रमहरू निर्माण र परिमार्जन गरियो । नवउदारवादी अवधारणामा व्यापारले आर्थिक वृध्दी गरी मुलुकको विकास र भविष्य निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने रहेको छ । अबको विश्वमा आर्थिक वृध्दी गरिबी निवारण र रोजगारी सिर्जना गर्न एक मात्र विकल्पका रूपमा स्वतन्त्र व्यापारलाई अङ्गीकार गर्न राज्यलाई बाध्य गरिँदैछ । स्वतन्त्र बजार, खुला अर्थतन्त्र, व्यापार, पूजी लगानी जुन सुकै विषयको कुरा गरे पनि यथार्थमा यिनीहरूका माध्यमबाट लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणामा निर्माण भएको अर्थतन्त्रलाई वा राज्य नियन्त्रित अर्थव्यवस्थालाई निजी क्षेत्रमा हस्तान्तरण गर्नु हो । स्वतन्त्र व्यापारको अवधारणामा व्यापारिक अवरोधहरूलाई अन्त्य गर्नुपर्दछ । तेस्रो देशबाट आउने वस्तु वा सेवा व्यापारलाई राज्यका सीमामा कुनै पनि कारणले रोकावट गर्न पाइन्न । बस्तुको सहज प्रवेश हुनलाई भन्सार शून्य बनाउनुपर्दछ । अन्य कुनै प्रकारको कर वा महशुल लगाउन हुदैन । बाहिरबाट आउने बस्तु वा सेवाको व्यापारलाई कानुनका दृष्टिमा भेदभाव गर्न  पाइन्न ।

यो विषय राजनीतिभन्दा पनि बढी आर्थिक, उत्पादनप्रक्रिया र पद्धतिसँग सम्बन्धित छ । यसका प्रवक्ताहरूले यसलाई आर्थिक समुन्नति दिने नेतृत्वकारी वैचारिक मान्यता पनि भन्न पछि पर्दैनन् । आथिर्क क्षेत्रमा उतारचढावका अनेक परिस्थिति सिर्जना गरी राजनैतिक ढङ्गले मुलुकको शासनको बागडोर कब्जा गर्नु नवउदारवादको लक्ष्य हुन्छ । यसले लोकतन्त्र, समृद्धि र स्वतन्त्रता प्राप्तिको साधनका रूपमा आर्थिक उदारवादको र्समर्थन गर्दछ । यतिबेला अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक नीतिले उदारवादी अर्थव्यवस्था, खुला बजार नीति र विश्वव्यापीकरण हुदै नवउदारवादसम्मको यात्रा तय गरेको छ । यसमा खासगरी नवउदारवादी नीति दोस्रो विश्वयुद्धपछि लागू गर्न थालिएको भए पनि सन् १९७० को दशकदेखि कुनै न कुनै रूपमा यो विश्वका कुना कुनामा लागू भइरहेको छ । आजको अवस्थाको कुरा गर्ने हो भने यो विचार दिन प्रतिदिन तीव्र गतिका साथ विश्वभरि लागू भइरहेको छ । यसले अगाडि सारेका विचारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक मत पाइन्छ । यी मतका आधारमा यसको निरन्तर बहस पनि भइरहेको छ । यतिबेला राज्यको अर्थनीति आर्थिक उदारवादमा आधारित भएपछि लोककल्याणकारी राज्यको भूमिका समाप्त पारिएको छ । यसलाई विचारका हिसाबले दक्षिणपन्थी भन्न सकिन्छ ।

नवउदारवादलाई सिद्धान्त मान्न सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने बारेमा बहस गर्न सकिएला । तर, यतिबेला यो एक मात्र नेतृत्वदायी विचार हो भन्ने कुरा स्थापित गराउने व्यापक प्रयास भइरहेको छ । यसका प्रवर्तकहरूले राज्यको नीति निर्माणमा हालिमुहाली चलाउन थालेपछि यसले राज्यका जनपक्षीय नीतिहरू सीमान्तकृत हुदै गएका छन् । दुनियाको आर्थिक व्यवस्थालाई विश्वव्यापीकरणको माध्यमबाट यी विचारले एकीकृत गर्न पनि सफल भएको छ । त्यसैले यसलाई एक एकीकृत आर्थिक सिद्धान्तको रूपमा बुझाउने प्रयास पनि हुदैछ । तर, यसलाई कुनै राजनैतिक दर्शनका रूपमा बुझ्न चाहिँ भूल गर्नुहुदैन । विभिन्न सिद्धान्त र राजनीतिक मञ्चमा देखा परेका यस्ता विचारले खासगरी दोस्रो विश्वयुद्धपछिको केन्द्रीकृत आर्थिक संरचनामा परिवर्तन चाहे । आर्थिक मुद्दामा केन्द्रित हुदै राजनीतिलाई कब्जामा लिन २१ औँ शताब्दीको आक्रामक विचारका रूपमा नवउदारवाद विकास हुदैछ । धेरै सिद्धान्त र विचारहरूले समाज परिवर्तनमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका छन् र ती र्सवव्यापी पनि बनेका छन् । तर, यो विषय यस परिप्रेक्षमा लागू हुने स्थिति छैन । पूजीवादी नाफाखोरहरूका लागि यो विचार पनि व्यापक विचारमध्ये एक रहेको छ । तर, यो आम जनताको हितको पक्षपोषण गर्ने  विचार होइन । विश्व अर्थतन्त्रमा यसको असामान्य प्रभाव छ । स्वाधीन राज्यका नीति, विचार, कार्यक्रमलाई परिभाषित गर्ने क्षमता राख्ने मात्र होइन, निर्णायक भूमिका खेल्ने हुनाले नवउदारवादको व्यापकता अझै स्पष्ट हुन्छ । वर्तमान विश्वमा खासगरी लोकतान्त्रिक आदर्शवादभन्दा अतिवादी स्वतन्त्र बजार व्यवस्थाले नै अर्थतन्त्र र राजनीतिक नीतिको उत्प्रेरकको  भूमिका निर्वाह गरेको छ । नवउदारवाद एक बजार व्यवस्था हो,जुन नाफामा निर्देशित हुन्छ । आफ्नो लगानीबाट उच्च प्रतिफल प्राप्त गर्नु यसको लक्ष्य हुन्छ । नवउदारवाद पूजीवादकै एक पतनोन्मुख रूप हो । पूजीवादले भन्दा छिटो नवउदारवादले यो संसारको अन्त्य गर्दछ ।

काम र व्यावसायका सबै तहमा व्यापारिक नियन्त्रण कायम गर्नु धनी व्यक्ति र बहुराष्ट्रिय निगमका लागि करमा छुट दिलाउनु नवउदारवादका आम चरित्र हुन् । त्यसैगरी विभिन्न सार्वभौम देशहरूमाथि हस्तक्षेप गर्न आर्थिक नीतिका अतिरिक्त आणविक र सामरिक शक्तिको पुनःस्थापना र विकासमा जोड दिनु नवउदारवादीहरूको अर्को महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र हो । मानव अधिकारको वकालत गर्दै किसान मजदुरको सङ्गठित हुने र सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने अधिकारलाई सीमित पार्नु र निषेध गर्नु नवउदारवादको धमृ हो । वाणिज्य, व्यापार र उद्योगमा एकछत्र लुट मच्चाउँदै प्रकृतिको संरक्षण र वातावरणपक्षीय नीति त्याग्नु नवउदारवादको प्रवृत्ति हो । त्यसैगरी बेरोजगारहरूलाई दिइने सहयोगको अन्त्य, शिक्षा र स्वास्थ्यलगायतका कल्याणकारी नीतिहरूमा सहयोगको कटौती, सामाजिक सुरक्षाको निजीकरण, पीडित व्यक्तिले रोजगारदाता र निगमविरुद्ध आफ्नो अधिकारमा भएको कटौतीप्रति न्याय नपाउनु, यसका साथै सामाजिक कार्यक्रमहरूमा कटौती तथा नियन्त्रणतर्फयस्ता नीतिहरू केन्द्रित हुने गर्दछन् । बजार नवउदारवादको आत्मा हो । बजारका लागि उसले जे पनि गर्नसक्छ । बजार नै राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक निर्णयले संस्थागत र साङ्गठनिक आधार हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा समर्पित नवउदारवादले लाके तन्त्र, सावर्ज निक आवश्यकताका वस्तु , कल्याणकारी राज्य र अव्यापारजन्य मूल्य र मान्यताहरूमाथि निरन्तर आक्रमण गर्छ । नवउदारवादअन्तरगत हरेक बस्तु या त बिक्रीमा हुन्छ या नाफाका लागि लुटिन्छ ।

ठूला व्यापारी र कृषिसम्बन्धी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूबाट र्सार्वजनिक सम्पत्ति र जग्गाहरू लुटिन्छन् । कुनै प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबिना बहुराष्ट्रिय निगम तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानलाई सार्वजनिक सम्पत्ति ठेक्का दिइन्छ । यसको माध्यमबाट धनी देश खासगरी अमेरिकी सरकार र युरोपियन समुदायका सरकारहरूले ठुलो परिमाणमा धनराशी सङ्कलन गर्छन, नाफा कमाउने नाममा वातावरण प्रदूषित र खराब बनाउँछन् । सरकारले यी काम गर्न त्यस्ता निगमलाई सुविधा प्रदान गर्न कानून बनाउँछ । बनेका कानून पनि उनकै हितमा संशोधन गर्नुपर्दछ । ठूला व्यापारिक निगमको कर कटौती गर्नका लागि र्सार्वजनिक सेवाको निम्नकोटी र खोक्रो गुणस्तर कायम गरिन्छ, । लोकहितका लागि खडा गरिएका राज्यका प्रतिष्ठान नाफाजन्य व्यापार र व्यवसायका लागि प्रयोग गर्न प्राथामिकता दिइन्छ । बजारलाई दैनिक जीवनको चालक शक्तिका रूपमा लिइन्छ । व्यापारिक हित र राष्ट्रिय सुरक्षाका पक्षमा बाहेक सरकार जनतामा भन्दा बजार र व्यापारिक निगमहरूका हितमा मग्न हुन्छ । यसले कल्याणकारी राज्यका फाइदासमेतलाई नकार्छ वा समाप्त पार्छ ।

नवउदारवादी सत्तामा प्रजातन्त्र नै बोझ बन्ने हुनाले नागरिक संवादको लोप गर्दछ । 'गर्न सक्ने वा क्षमता भएकाको मात्र जीवन' भन्ने दर्शनमा यो आधारित छ । यो एक फासीवादको नयाँ रूपमा प्रस्तुत भइरहेको छ ।
लेखक अखिल नेपाल किसान महासङ्घका महासचिव हुन् ।