शान्ति र संविधानले निर्धारित समयमा नै पूर्णता पाउला ?
  

सहकारी आन्दोलन र अमेरिकी राजदूत
केशवप्रसाद बडाल

गत भदौ ९ गते प्रकाशित 'सहकारीमुखी नीति आत्मघाती : डेलिसी' शीर्षकको समाचारप्रति आमसहकारीकर्मीले गम्भीर चासो प्रकट गरेको पाइयो । नेपालका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाका महामहिम राजदूतका बारेमा हामीले जेजति जाने-बुझेका थियौं, त्यस आधारमा सहकारीविरुद्धको उहाँको यो अभिव्यक्ति अतिशयोक्ति जस्तै लाग्यो । तैपनि नेपालका केही सहकारी मन नपराउनेहरूको प्रभावमा परेर राजदूतबाट यस्तो अभिव्यक्ति आइहाल्यो कि भन्ने पनि सहकारीकर्मीहरूले लख काटे । तर, धेरै सहकारीकर्मीले राजदूतद्वारा अभिव्यक्त विचार प्रस्तुतिको समग्र पाठ नहेरीकन कुनै धारणा बनाउन उपयुक्त नहुने राय प्रस्तुत गरे । राजदूत डेलिसीको नेपाल आगमनदेखि नै उहाँबाट नेपालको शान्ति र विकासबारे सटिक र व्यावहारिक विचार व्यक्त हुँदै आएको थियो । आर्थिक विकासर्विना शान्ति र स्थायित्व हुँदैन भन्ने भावना राख्ने राजदूतले सहकारी आन्दोलनप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण राख्नु निश्चय पनि आश्चर्यजनक विषय थियो । यसबारे अध्ययन गर्न हामीले निकै प्रयास गर्यौं । २०६८ साल भदौ ८ गते आर्थिक पत्रकार समाजको कार्यक्रममा महामहिम अमेरिकी राजदूत डेलिसीद्वारा 'नेपालको आर्थिक चुनौती' विषयमा गहन विचार प्रस्तुत गरिएको रहेछ । यसमा प्रस्तुत विचारको समग्र पाठको अध्ययन गर्दा त्यहाँ राजदूतले सहकारीमुखी नीति आत्मघाती भनेको कतै पाइएन । खासगरी सहकारी क्षेत्रले प्रगति गरेको तथा कार्यक्षेत्र विस्तार गरेको मन नपराउनेहरूलाई खुशी पार्न 'अमेरिकी राजदूतले समेत सहकारीले राम्रो गर्दैन भनेको छ है' भनेको देखाउनकै निम्ति राजदूतका नाममा आफ्नो विचार पुष्टि गर्न खोजेको हो वा सबै पाठ नपढी, नबुझी लेखिएकोजस्तो देखियो ।

बरु त्यहाँ राजदूत डेलिसीले 'नेपालका राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी र स्वयम् सरकारको संलग्नतामा हुने विभिन्न छलफलमा अन्य एजेण्डा प्राथमिकतामा पर्ने तर आर्थिक एजेण्डा प्राथमिकतामा नपरेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका रहेछन् । अझ राजनीतिक दल र देशको नेतृत्व लिन चाहने राजनीतिज्ञहरूले आर्थिक मुद्दालाई महत्त्वपूर्ण स्थानमा राख्नुपर्छ, राष्ट्रको विकास, रणनीति, अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण, रोजगारी सृजनालाई प्रमुखताका साथ छलफलको विषय बनाउनुपर्छ' भनेका रहेछन् । त्यसैगरी, राजदूतले आफू सहकारीको सदस्य पनि भएको र सहकारीको महत्त्व बुझेको बताउँदै सहकारीतफर्मात्रै लागेर निजीक्षेत्रको महत्त्व बिसनु चाहिँ आत्मघाती हुन्छ भनेका रहेछन् । वास्तवमा हामी सहकारी आन्दोलनमा संलग्न सबैले भनेकै छौं- मुलुकको आर्थिक उन्नतिका लागि सहकारी, निजी र राज्य यी तीनै खम्बाको महत्त्वपूर्ण र सशक्त भूमिका हुनुपर्छ । यसमा महामहिम राजदूत डेलिसीलाई सहकारीको विपक्षमा देखाउन खोज्नु सरासर गलत हो । अझ राजदूतको अभिव्यक्तिलाई अनर्थ लाग्ने गरी गरिएको प्रस्तुतिप्रति दूतावासको ध्यानसमेत पुग्न नसक्नु झन् ठूलो विडम्बना हो ।

विश्वमा सहकारीले करीब १० करोड मानिसलाई रोजगारी दिएको छ । विश्वभरिको सम्पूर्ण सम्पत्तिको करीब आधामा नियन्त्रण जमाएका बहुराष्ट्रिय कम्पनीभन्दा सहकारीले २० प्रतिशत बढी मानिसलाई रोजगारी दिएको छ । विश्वभरिमा १ अर्बभन्दा बढी मानिस सहकारीका शेयर सदस्य छन् । यो बढ्ने क्रम जारी छ । सन् १९९४ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आँकलन गरेको तथ्य हेर्दा विश्वका ३ अर्ब जनता कुनै न कुनै रूपबाट सहकारीसँग सम्बन्धित छन् । यूरोपभरिमा सहकारी बैङ्कले मात्रै ७ लाख व्यक्तिलाई रोजगारी दिएको छ । फ्रान्स एक्लैले सबै खाले सहकारीमार्फत आफ्ना ७ लाख नागरिकलाई रोजगारी दिएको छ ।

जापानको विकासको मुख्य आधार नै भूमिसुधार र सहकारी हो । आमनागरिकमा सहकारीमार्फत प्राविधिक र व्यावसायिक क्षमता विकास गरेका कारण जापानले तीव्र गतिमा विकास गरेको मानिन्छ । जापानका ९१ प्रतिशत किसान सहकारीमा आबद्ध छन् । सिङ्गापुरको उपभोक्ता सहकारीले बजारको ५५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको कुल कृषिउपजको ३४ प्रतिशत उत्पादन कृषि सहकारीले गर्छ । विद्युत् वितरणलगायत क्षेत्रमा पनि ठूलो हिस्सा सहकारीले ओगटेको छ । दक्षिण कोरियाको विकासको गति तीव्र हुनुमा भूमिसुधार कार्यक्रम, सहकारी अभियान र नयाँ गाउँ निर्माण अभियान (सिमाउल उन्दुङ) कार्यक्रमले धेरै ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको छ । दक्षिण कोरियाको विकास खुलाबजार अर्थतन्त्रकै कारण भएको भन्ने बुझाइ कसैमा छ भने त्यो गलत हो । साँच्चै भन्ने हो भने ६० प्रतिशत किसान मोही अथवा भूमिहीन रहेको कोरियाले भूमिमा आर्श्चर्यजनक क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्यो । भूमिहीन तथा मोही किसानले अकल्पनीय रूपमा जमीन प्राप्त गरे । यसले किसानहरू उत्साहित भए । कोरियाको प्रमुख उत्पादक शक्ति किसान र प्रमुख उत्पादनको साधन भूमि भएकाले त्यो शक्ति उत्साहित भएपछि विकासको गति अघि बढ्न बाटो खुल्यो । सँगसँगै प्रत्येक गाउँमा सहकारी स्थापना गरिए । ती सहकारीले छरिएको पूँजी, श्रम, शीप र क्षमतालाई उत्पादनशील तथा सेवा व्यवसायमा लगायो । पछि खासगरी सन् १९७१ पछि नयाँ गाउँ निर्माण अभियान कार्यक्रमले विकासको गतिलाई तीव्र पार्यो । यसकै जगमा आजको कोरियाले प्रगति गरेको हो । कोरियामा समाजको समग्र र दिगो विकास र सेवा तथा औद्योगिक विकासका लागि मानव संसाधन विकासको जग बलियो बनाउन सहकारीले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्यो । कोरियामा सबैखाले सहकारी क्रियाशील छन् । यहाँ ती सबैबारे चर्चा गर्न सम्भव छैन । कोरियामा बचत तथा ऋण सहकारीका शेयर सदस्य मात्रै ५६ लाख छन् । यहाँ बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका शेयर सदस्यहरू आमरूपमा श्रमिक वर्ग, निम्न मध्यमवर्ग, वेतनधारी नागरिक, स्वरोजगार नागरिक, उत्पादनका क्षेत्रमा संलग्न समुदायहरू, आमउपभोक्ता यसका सदस्य छन् । र, तिनको सङ्ख्या ( सन्र २०१० मा) ५६ लाख छ । यस्ता सहकारीहरू देशका करीब ३३ हजार गाउँमै पुगेका छन् । राष्ट्रिय विकासमा यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । क्षमता, आकार र गुणस्तर, सहकारी दर्शन, मूल्य, मान्यता, कल्याणकारी कार्यप्रति समर्पण र प्रेरणा दिने हिसाबले पनि कोरियामा सहकारी क्षेत्रको योगदान महत्त्वपूर्ण छ । यसैकारण सन् १९५१ सम्म नेपालको भन्दा कम प्रतिव्यक्ति आय भएको कोरिया अहिले जी२० को सदस्य भएको छ । विश्वको सोह्रांै ठूलो अर्थतन्त्रका रूपमा स्थापित भइसकेको छ । कोरियाको विकास खुलाबजार अर्थतन्त्रकै कारणले भएको हो भन्ने विचार वास्तवमै पूर्ण होइन । यो कोरियाको समग्र विकासको इतिहासको गहिराइमा नपुगीकन केही ठूला कम्पनीलाई मात्रै हेरेर गरिने सतही विश्लेषण मात्र हो ।

सहकारीको महत्त्व कति छ भन्ने विषयलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०१२ लाई सहकारी वर्षमा रूपमा मनाउन आफ्ना सदस्य राष्ट्रलाई दिएको निर्देशनले पनि स्पष्ट गर्दछ । सन् २०१२ को वर्षभरि संसारका सम्पूर्ण जनतामा सहकारीको मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र यसको व्यावसायिक क्षमता विकासमा योगदान पुग्ने गरी गतिविधि गर्न दिएको यो निर्देशन र कार्यक्रमले सहकारीका सम्बन्धमा धेरै कुरा प्रस्ट पार्दछ ।
लेखक राष्ट्रिय सहकारी सङ्घ लि नेपालका अध्यक्ष हुन् ।

Admin 2011-09-25