विकास र मानवअधिकार
नरेन्द्रराज घिमिरे
नेपालमा स्वार्थप्रेरित विभिन्न राजनीतिक आरोह-अवरोह देखापर्दै आइरहेका छन् । संविधानसभामार्फ नयाँ संविधान निर्माण गरी विकासको सुनौलो भविष्य निर्माण गर्ने दृढ सङ्कल्पका साथ आन्दोलनमा होमिएका थिए नेपाली जनताहरू । तर, राजनीतिक दलहरूका कारण नै यो अपेक्षा कल्पनामा सीमित हुने अवस्था सृजना हुन लागेको छ । शान्तिप्रक्रिया तथा नयाँ संविधान निर्माण कार्य समयमा सम्पन्न नहुने निश्चितप्राय: भएको छ । संविधान निर्माणको प्रक्रिया कति समयसम्म लम्बिने हो अनुमान गर्न निकै गाह्रो छ । यो राजनीतिक दलहरूले जनतासामु गरेका प्रतिबद्धताविपरीत कार्य हो ।

शान्तिप्रक्रिया टुङ्गो नलागे र संविधान जारी नभएसम्म देशमा शान्ति कायम हुन असम्भव छ । शान्तिविना दिगो विकासको परिकल्पना गर्नु निरथक हुन्छ । अर्कातर्फ यदि विकासका कार्य ठप्प हुँदा बेरोजगारी बढ्ने, अशान्ति मच्चिने र देश झनै ठूलो आर्थिक-सामाजिक-राजनीतिक तथा सांस्कृतिक सङ्कटको दलदलमा फस्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । राजनीतिक खिचातानी बढ्दै जानु, मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसक्नु, शान्ति सुरक्षा खस्कँदै जानु तथा महँगी चरम ढङ्गले चुलिँदै जानु आर्थिक विकासका निमित्त पटक्कै शुभ सङ्केत होइनन् ।

हालसम्म नेपाल डेढ दर्जनभन्दा बढी मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय महासन्धि वडापत्रहरूको पक्षराष्ट्र भइसकेको अवस्था छ । पक्षराष्ट्र भइसकेपश्चात् पालना गर्नुपर्ने अन्तरराष्ट्रिय दायित्वका सन्दर्भमा नेपाल कहिल्यै गम्भीर ढङ्गबाट सचेत भएको वा पालनका निमित्त अग्रसर भएको पाइँदैन ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा कानूनी शासनका निमत्त मानवअधिकारको सम्मान तथा पालना अनिवार्य शर्त हो । राज्य व्यवस्था कमजोर भएको अवस्थामा मानवअधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर प्रकृतिका घटना बँढ्दै जाने अवस्था रहन्छ । त्यस प्रकारका घटनाको नकारात्मक असर राज्यका हरेक क्षेत्रमा पर्ने निश्चित हुन्छ । नेपालले अनुमोदन गरेका विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय अभिसन्धिमध्ये आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि निकै महत्त्वपूर्ण दस्तावेज हो, जसको पालनाले विकास प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ ।

आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९६६ ले मुख्यत: निम्नबमोजिमका प्रावधानहरू उल्लेख गरेको छ : समानता र भेदभावविरुद्घको अधिकार, महिला-पुरुषबीच भेदभाव नगरिने, काम गर्न पाइने अधिकार र आफूले छनोट वा स्वीकार गरेको कामबाट जीविका चलाउन पाउने अधिकार, उचित ज्याला पाउने अधिकार, बराबर मूल्यको काममा बराबरी ज्याला पाउने अधिकार, कामदार र निजको उचित बसोबासको अधिकार, सुरक्षित र स्वस्थ कार्य गर्ने स्थलको अधिकार, बढुवा, आराम, मनोरञ्जन, उचित कार्य समय र तलबी अवधिको बिदामा समान अधिकार, श्रम सङ्गठन खोल्न पाउने अधिकार, आफ्नो रोजाइको सङ्गठनमा समाहित हुन पाउने तथा श्रम महासङ्घ खोल्न पाउने अधिकार, सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक बीमाको अधिकार, परिवारको संरक्षण र सहायता पाउने अधिकार, स्वतन्त्रतापूर्वक विवाह गर्न पाउने अधिकार, सुत्केरी तथा केटाकेटीको संरक्षण तथा सहायता पाउने अधिकार, उचित खाद्यान्न, लत्ताकपडासहितको उचित आवासको अधिकार, उच्चतम तहको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थको अधिकार, शिक्षाको अधिकार, सांस्कृतिक जीवनमा भाग लिन पाउने अधिकार, वैज्ञानिक प्रगतिको लाभ प्राप्त गर्न पाउने अधिकारलगायत ।

देशको आर्थिक, सामाजिक तथा औद्योगिक विकासमा उल्लेखित अधिकारहरूको योगदान महत्त्वपूर्ण हुन्छ । पक्षराष्ट्रका नाताले नेपालले यी अधिकारहरूको कार्यान्वयनमा पूर्णतया ध्यान दिनुपर्ने हो । यद्यपि, नेपालले छिटपुटबाहेक यस सन्दर्भमा खासै महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छैन । २०६२/६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनपश्चात् पनि नेपाल सरकारले यसको पालनाप्रति ध्यान नदिनु अन्तरराष्ट्रिय समुदाय तथा आम नेपाली जनताप्रतिको स्वाभाविक दायित्वबाट समेत विमुख हुन खोज्नु हो ।

प्रतिज्ञापत्रको धारा २ मा राज्यले महासन्धि कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा दुईओटा दायित्वहरू तोकेको छ । पहिलो, आफै वा अन्तरराष्ट्रिय समुदायबाट आवश्यक सहयोग जुर्टाई अधिकारहरूको अधिकतम कार्यान्वयन गर्ने कर्तव्य तथा दायित्व र प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेखित अधिकारहरू कुनै भेदभावविना अधिकतम कार्यान्वयन गर्ने कर्तव्य तथा दायित्व । यसका निमित्त राज्यले आफ्ना अङ्गहरूलाई विनाभेदभाव आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक न्यायिक विषयहरूमा कार्य गर्नसक्ने गरी कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

वास्तवमा यस प्रतिज्ञापत्रका कतिपय अधिकारहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रकृतिका छन् । जस्तो : अधिकार उपयोगमा महिला-पुरुषबीचको समानता, समान मूल्यको काममा समान ज्यालाको अधिकार, स्वतन्त्र ढङ्गले ट्रेड युनियन गठन गर्ने तथा हडताल गर्न पाउने अधिकार, बालकको विशेष संरक्षण तथा सहायतासम्बन्धी अधिकार, सबैलाई नि:शुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षाको अधिकार, कानूनी मापदण्डअनुसार व्यक्ति वा संस्थालाई शैक्षिक संस्था स्थापना र निर्देशन गर्ने अधिकार, वैज्ञानिक अनुसन्धान र रचनात्मक क्रियाकलापका लागि आवश्यक पर्ने स्वतन्त्रतालगायतका विभिन्न अधिकारहरू नेपाल सरकारले तत्काल कार्यन्वयन गर्नुपर्ने हो । यो सरकारको अन्तरराष्ट्रिय दायित्व तथा कर्तव्य हो । नीतिगत रूपमा सरकारले यी अधिकारहरू प्रत्याभूति गरेको पनि भन्ने गरेको छ । तर पनि, नेपाल सरकारको  मानवअधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता ओठेगानका रूपमा सीमित हुन पुगेको छ ।

मानवअधिकार पालना गर्ने क्रममा नेपाल सरकारले अन्तरराष्ट्रिय दायित्व तथा कर्तव्य मात्र उल्लघङ्न गरेको छैन, संविधान तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशको समेत उल्लङ्घन गरेको छ । संवैधानिक उपचारको शून्यतामा २००४ र २००७ सालको संविधानमा उल्लेखित अधिकारहरूले खासै स्थान पाउन सकेनन् । २०१५ र २०१९ सालको संविधानमा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारलाई पञ्चायतको रङ दिँदै राज्यका निर्देशक सिद्धान्तका रूपमा उल्लेख गरिएका थिए । २०४७ सालको संविधानमा समेत उल्लेखित अधिकारहरूलाई मूलरूपमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिमै सीमित गरियो ।

यद्यपि, सर्वोच्च अदालतबाट योगी नरहरिनाथको मुद्दामा (रिट नं २३४६/२०५३) राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरूको उल्लङ्घन हुँदा राज्य चुप लागेर बस्नु हुँदैन, त्यस्ता नीतिहरू उल्लङ्घन गर्न पनि हुँदैन भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ । २०६३ सालको अन्तरिम संविधानको धारा १६ ले वातावरण तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, धारा १७ ले शिक्षा तथा संस्कृतिसम्बन्धी हक, धारा १८ ले रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी हक, धारा ३० ले श्रमसम्बन्धी हक, धारा ३२ ले संवैधानिक उपचारको हकलगायतका विभिन्न अधिकारहरू मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि, अझै पनि संविधानले 'कानूनबमोजिम' भन्ने शब्द प्रयोग गरेर ती अधिकारहरूलाई सीमित गर्न खोजेको पाइन्छ ।

आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९६६ को पक्षराष्ट्रका नाताले नेपालले मानवअधिकारसम्बन्धी मापदण्डहरूसँग मेल खाने गरी नयाँ कानूनको निर्माण वा विद्यमान कानूनमा संशोधन गरी अघि बढ्नुपर्ने हो । तर, सोअनुकूल कार्य गर्ने कुराप्रति खासै चासो देखाएको पाइँदैन । त्यसले गर्दा मानवअधिकारका सम्बन्धमा नेपालको छवि अन्तरराष्ट्रिय समुदायसामु गिर्दो अवस्थामा छ । यो कुरा संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट जारी हुने विभिन्न दस्तावेजहरूले प्रस्ट पार्ने गरेका छन् ।

आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूतिविना कुनै पनि राष्ट्र दिगो विकासतर्फअघि बढ्न सक्दैन । त्यसैले नेपाली जनताको इच्छा-आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्नका निमित्तसमेत मानवअधिकारको सम्मान तथा पालनका लागि सरकार व्यावहारिक रूपले नै प्रतिबद्ध हुनुपर्दछ । त्यसैले नयाँ बन्ने संविधानमा आम नेपाली जनताले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको निर्वाध ढङ्गले उपभोग गर्न सक्ने गरी प्रत्याभूत गर्नुको छैन ।
अन्तरराष्ट्रिय कानूनका अध्येता लेखक कानून व्यवसायी हुन् ।

Admin 2011-04-21