झोलामा खोला र लोडशेडिङ
गुरुप्रसाद न्यौपाने
ऊर्जा आर्थिक विकासको प्रमुख पूर्वाधार हो । नेपालको जलसम्पदाको  सदुपयोग गर्नसके देश धनी बन्न सक्छ । देशको ऊर्जा उत्पादनको प्रमुख स्रोत जलविद्युत् हो । अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजीक्षेत्रका उद्यमीहरूले विद्युत् उत्पादन गरिरहेका छन् ।  प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेका जलविद्युत् आयोजनाहरूमध्ये चमेलिया (३० मेवा), कुलेखानी तेस्रो (१४ मेवा), त्रिशूली ३ए  (६० मेवा), राहुघाट (२७ मेवा), माथिल्लो मोदी (४० मेवा) प्राथमिकतामा परेका आयोजना हुन् । माथिल्लो तामाकोशी  आयोजना सन् २०१३ मा निर्माणसम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । त्रिशूली ३बी (४२ मेवा), सेतीस्टोरेज (१ सय ३२ मेवा), बूढीगण्डकी (६ सय मेवा), नलस्याऊगाड (६ सय  मेवा) विद्युत् परियोजना सरकारीस्तरबाट प्रस्तावित आयोजना हुन् ।

विदेशी कम्पनीले लगानी गरेका आयोजनाहरू पश्चिम सेती (७ सय ५०  मेवा), अरुण तेस्रो (९ सय मेवा हाल प्रस्तावित) र माथिल्लो कर्णाली (३ सय मेवा) हुन् । यी आयोजनाको निर्माणसम्पन्न भएपछि नेपालले निःशुल्क प्राप्त गर्ने  विद्युत्ले मात्रै पनि लोडशेडिङको अन्त्य हुनेछ । तर, दुःखको कुरा यी कुनै पनि आयोजना तत्काल निर्माण हुने देखिँदैन ।

सरकारले जलविद्युत् विकास नीति, विद्युत् ऐन तथा नियमावली, २०४९ अवलम्बन  गरेपछि विद्युत् उत्पादनमा निजीक्षेत्रका लागि ढोका खुला भएको हो । यसपछि नै विदेशी निजी लगानीबाट खिम्ती (६० मेवा), भोटेकोशी (३६ मेवा) तथा इन्द्रावती (७ दशमलव ५ मेवा) आयोजना निर्माण भए । यी आयोजनाहरूबाट उत्पादन हुने विद्युत्को मूल्य डलरमा भुक्तानी गर्नुपर्ने शर्त छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०  मेवा क्षमताको चिलिमे जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गरेको छ । बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड निजीकरण  भएपछि आँधीखोला (५ दशमलव १ मेवा) र झिमरुक (१२ मेवा) आयोजना निजीक्षेत्रमा हस्तान्तरण भएका छन् ।

साना जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट उत्पादन हुने विद्युत्शक्ति खरीद गर्ने नीति २०५६ सालमा आएपछि यस क्षेत्रमा निजी लगानीको ढोका खुलेको छ । निजी लगानीबाट विभिन्न आयोजना निर्माण  भई राष्ट्रिय ग्रीड प्रणालीमा १ सय ७२ मेवा विद्युत् आपूर्ति भइरहेको छ । देशको कुल विद्युत् उत्पादनमा २६ प्रतिशत निजीक्षेत्रको योगदान छ ।  सरकारले निर्माण, सञ्चालन तथा  हस्तान्तरण नीतिअन्तर्गत ६ ओटा आयोजना नीजिक्षेत्रलाई दिएको छ । यी आयोजनाहरूको परिमार्जित जडित क्षमता मेवाखोला (३० मेवा), खहरेखोला (२४  दशमलव १ मेवा), तल्लो सोलु (८० मेवा), मायाखोला (१९ दशमलव ४ मेवा), माथिल्लो सोलु (२३ दशमलव ५ मेवा), सिङ्गटीखोला  (१६ दशमलव ५ मेवा)समेत गरी १ सय ९३ मेवा छ । यसरी नै निजी लगानीकर्ताले विद्युत् खरीदविक्री सम्झौताका लागि  नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा आवेदन गरेका आयोजनाहरूको क्षमता १ हजार मेवाभन्दा बढी छ ।

नेपालमा निजी लगानीबाट जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माणमा तीव्रता आउन  नसक्नाका प्रमुख कारणहरूः
(१) कानूनको अभावः विद्युत् ऐन, २०४९ का कतिपय बुँदा संशोधन गर्नु  आवश्यक भई यो ऐन संसद् प्रवेश  गरेको लामो समय भए तापनि पारित हुन सकेको छैन । विद्युत् नियमन ऐन बनेको छैन । यसबाट विद्युत् क्षेत्रमा अन्योलको अवस्था सृजना भएको छ ।

(२) विद्युत्को उपभोक्ता मूल्य निर्धारणः विद्युत् वितरणमा अहिले प्राधिकरणको एकाधिकार छ । विद्युत् वितरणमा   निजीक्षेत्रको समेत संलग्नता भएमा विद्युत् मूल्य बजारले निर्धारण गर्न सक्तछ । यसले विद्युत्को खरीदविक्री सम्झौता गर्नुपर्न सम्मस्या हटेर  जान्छ । विद्युत्को मूल्य माग र आपूर्तिले निर्धारण गर्नेछ । नेपालमा २०५९ सालदेखि विद्युत्को उपभोक्ता मूल्य समायोजन भएको छैन । तर,   लागतमा भने कैयौं गुणाले वृद्धि भएको छ । यसले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ठूलो नोक्सानमा सञ्चालन हुन बाध्य छ । यसै कारण नयाँ  लगानीकर्ताले जलविद्युत्मा लगानी गरेका छैनन् । मूल्य समायोजनको वार्षिक सूची बनाउन आवश्यक छ । विद्युत् खरीदविक्री तथा वितरणमा निजीक्षेत्रका उद्यमीहरूसमेत संलग्न भएर काम गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था भएमा माग र आपूर्तिका आधारमा अन्य वस्तुहरूसरह यसको मूल्य निर्धारण हुन्छ ।

(३) उच्च भोल्टेजको ट्रान्समिशन लाइनको अभावः उत्पादन भएको र हुने विद्युत् वितरणका लागि उच्चक्षमताको  ट्रान्समिशन लाइनको आवश्यकता  पर्दछ । अहिले ट्रान्समिशन लाइनको   बहन क्षमताको कमीले गर्दा मस्याङदी र मध्यमस्याङदीमा उत्पादित सबै  विद्युत् मुख्य ग्रीडमा जोड्न सकिएको  छैन । विद्युत् सङ्कट निरुपण कार्य योजनाले विभिन्न ठाउँमा २९ ओटा ट्रान्समिशन लाइन निर्माण गर्नुपर्ने  बताएको छ । लोडशेडिङ अन्त्य गर्न विद्युत् उत्पादनका साथै ट्रान्समिशन लाईन निर्माणका हुनुपर्दछ । ट्रान्समिशन लाइन विस्तार राज्यको एकाधिकारमा  रहेकाले त्यसमा निजीक्षेत्रलाई पनि संलग्न गराउनुपर्छ ।

(४) विद्युत् खरीद मूल्यः २०५५ सालमा साना जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट उत्पादन हुने विद्युत्को मूल्य वर्षमा ३ र हिउँदमा ४ रुपैयाँ २५ पैसा तोकिएको थियो । २०६६ सालमा यो दर वर्षमा ४ र हिउँदमा रू.७ तोकिएको छ । विद्युत्ले डिजेललाई  प्रतिस्थापन गर्छ । २०५५ सालमा डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर रू. २६ थियो । अहिले रू. ६८ पुगेको छ । यसको तुलनामा विद्युत् खरीद मूल्य कम बढेकाले उत्पादकहरूलाई विद्युत् परियोजना निर्माणमा नोक्सान भइरहेको छ । आकर्षक मूल्य हुने हो भने स्वदेशी लगानीबाट देशमा थुप्रै जलविद्युत् आयोजनाहरू बन्ने छन् ।

(५) अन्तरदेशीय सञ्जालः विद्युत् उत्पादन भएपछि तत्काल खपत  नभए त्यसको परिणाम शून्य हुन्छ । यो सञ्चय गरेर राख्न सकिँदैन ।  वद्युत्को  अभाव भइरहेको सन्दर्भ कुनै बेला विद्युत्को अधिक आपूर्ति पनि  भइरहेको हुन्छ । यसको उपयोग गर्न नसकेमा नोक्सान हुन्छ । यसलाई 'स्पिल इनर्जी' भनिन्छ । अहिलेको प्रमुख समस्या चौबीसै घण्टाको मागका आधारमा विद्युत् आपूर्ति गर्न नसक्नु हो । नेपालका अधिकांश आयोजनाहरू 'रन अफ द रिभर' मा आधारित छन् ।

विद्युत् माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन  मिलाउन जलाशययुक्त आयोजना  वा डिजेल/कोइलाका प्लाण्टबाट विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्दछ । विकल्पमा नेपालको विद्युत् प्रणालीलाई भारतको प्रणालीसँग जोडेर बढी भएको समयमा भारतमा विक्री गर्ने र कम भएको समयमा भारतबाट आयात गर्नेबारे प्रस्ट नीति निर्माण गर्नुपर्छ ।

(६) विद्युत् विकास कोषः नयाँ जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि लगानीकर्ताको अभाव छ । र, संस्थागत ऋण प्रदान गर्ने निकायको पनि अभाव छ । परिणमास्वरूप विद्युत् विकास गर्ने कम्पनीहरू वाणिज्य बैङ्कमा कर्जा माग गरिरहेका छन् । वाणिज्य बैङ्कहरूको लगानी गर्ने क्षमता पनि सीमित छ । यसले गर्दा एउटा विद्युत् विकास कोषको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।
 
(७) झोलामा खोला बोक्नेका समस्याहरूको सुनवाइः विद्युत् ऐन, २०४९ र विद्युत् नियमावली, २०४९ अन्तर्गत रहेर निजी उद्यमीहरूले ऐनअनुसार राजस्व बुझाएर ऊर्जा मन्त्रालयबाट सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गर्दछन् । यसपछि आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिन्छ । अध्ययनपछि आयोजना निर्माण गर्नु प्राविधिक तथा आर्थिक दृष्टिले उपयुक्त छ/छैन भन्ने थाहा हुन्छ । अध्ययनपछि कतिपय आयोजना त्यतिकै समाप्त हुन्छन् । लाइसेन्स नवीकरण हुँदैन । त्यस्तो आयोजना नेपाल सरकारको अधीनमा जान्छ ।

आयोजनाको लाइसेन्स लिनेले सबै प्रक्रिया सकिएपछि लगानी संयोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा साझेदारको खोजी हुन सक्छ । लगानीकर्ताबीच सम्झौता भएपछि आयोजना निर्माण शुरू हुन्छ । पश्चिम सेती आयोजनामा सरकारले १५ प्रतिशत शेयर लगानी गर्ने कुरा आएको थियो । यो लगानी हो, लाइसेन्स बेचेको होइन । लाइसेन्स लिन आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभावको अध्ययन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । सरकारी जग्गा प्राप्ति र रुख कटानका लागि वन मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्छ । परियोजना निर्माण गर्न लामो समय लाग्छ । विद्युत् उत्पादनका लागि सरकारलाई राजस्व तिरेर प्राप्त गरेको सरकारीपत्र (लाइसेन्स) लाई 'झोलामा खोला' भनी आरोप लगाउन पटक्कै मिल्दैन । बरु राज्यले गर्नुपर्ने काम निजीक्षेत्रले गरिदिएकोमा लगानीकर्तालाई धन्यवाद दिनुपर्दछ । किनभने यी उद्यमी हुन् । यदि कसैले लाइसेन्सको दुरुपयोग गरेको छ भन्ने लागेमा कानूनी प्रक्रियाबाट उपचार गर्नुपर्दछ । अनुचित भएमा सरकारले दिएको लाइसेन्स रद्द गर्न सक्छ, तर बदनाम गर्नु हुँदैन ।

जलविद्युत् पूँजीमूलक आयोजना हो । यसको निर्माणमा थोरै उद्यमीहरू मात्र लागेका छन् । आफनो घर जग्गा तथा सम्पत्ति बैङ्कमा जमानत राखेर देशमा विद्युत् उत्पादनका लागि साधन परिचालन गर्ने जुन चेष्टा लगानीकर्ताहरूले गरेका छन्, यो ज्यादै ठूलो र प्रशंसनीय काम हो । २०५५ सालदेखि अहिलेसम्म नेपालमा निजीक्षेत्रको लगानीबाट १८ ओटा जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएका छन् । यी आयोजनाको कुल क्षमता १ सय २० मेवा छ । यसका लागि निजीक्षेत्रबाट १४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ । हाल यो एउटा लगानीयोग्य क्षेत्र बनेको छ । यसमा लगानी गर्न उद्यमीहरू तम्सिएका छन् । बैङ्कहरू कर्जा दिन इच्छुक छन् । तर, यो कुराको कतैबाट पनि सुनवाइ भएको छैन । निजीक्षेत्रका उद्यमीहरूले ठूलो क्षमताको विद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सकिरहेका छैनन् ? समस्या केके छन् र तिनको समाधान कसरी गर्नुपर्दछ ? भन्नेबारे कुनै चासो दिएको देखिँदैन । आयोजना निर्माण गर्न विभिन्न समस्या र चुनौती छन् । समस्या समाधानका लागि राज्य र निजीक्षेत्र दुवैले कार्ययोजना बनाई अघि बढ्नसके लोडशेडिङ अन्त्य गर्न सकिन्छ ।
लेखक जनता बैङ्कका अध्यक्ष हुन् ।

Admin 2011-03-22