निरङ्कुशतानिःसृत गरिबी
डानी रोड्रिक
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले हालै मानव विकास प्रतिवेदनको २०औं वार्षिकोत्सव मनाएको छ । २०औं मानव विकास प्रतिवेदनको सबभन्दा चाखलाग्दो कुरा मध्यपूर्व र उत्तर अफ्रिकाका मुश्लिम मुलुकहरूले मानव विकासमा गरेको उल्लेखनीय सुधारलाई मान्नुपर्छ । यो प्रतिवेदनमा १ सय ३५ देशको मानव विकास सूचकाङ्क (एचडीआई) प्रस्तुत छ । त्यसमा टयुनिशिया छैटौं स्थानमा रहेको छ । गत चार दशकमा टयुनिशियाको विकास मानव सूचकाङ्कमा प्रगति भएर मलेसिया, हङकङ, मेक्सिको, र भारतभन्दा पनि माथि पुग्न सफल भएको छ । त्यसैगरी, इजिप्टले पनि १४औं स्थानमा रहेर राम्रो प्रदर्शन गरेको छ ।

मानव विकास सूचकाङ्क विकासको एउटा मापक हो, जसले आर्थिक वृद्धिसँगै स्वास्थ्य र शिक्षामा भएको प्रगतिको मापन गर्छ । खासगरी इजिप्ट र टयुनिशियाले आर्थिक वृद्धितर्फ राम्रो प्रगति गरेका छन् । तर, मानव विकास सूचकाङ्कजस्तो व्यापकस्तरको मानकमा तिनले ज्यादै राम्रो गरेको मान्नुपर्छ । टयुनिशियाको औसत उमेर ७४ वर्ष छ जुन ऊभन्दा दोब्बर धनी हङ्गेरी र इष्टोनियाको भन्दा पनि बढी हो । इजिप्टका झण्डै ६९ प्रतिशत बच्चाहरू स्कूल जान्छन्, जुन मलेसियाको भन्दा धेरै माथि हो । स्पष्ट छ, ती देशहरूले सामाजिक सेवा प्रदान गर्न र आर्थिक वृद्धिका फाइदालाई जनतामाझ वितरण गर्न कुनै कमी राखेनन् ।
 
तर पनि, अन्तिममा त्यसले केही फरक पारेन । टयुनिशिया र इजिप्टका जनता आफ्ना सरकारहरूसँग अत्यन्त क्रुद्ध थिए र उनीहरू अब कत्ति पनि सहन तयार थिएनन् । यदि टयुनिशियाका बेन अलि वा इजिप्टका होस्नी मुबारकले आर्थिक उन्नति गर्न सफल भएकोमा पुरस्कारस्वरूप लोकप्रियता कपाउने अपेक्षा गरेका थिए भने उनीहरू अवश्य पनि निराश भएका छन् ।  

अरब क्षेत्रको यस अद्भूत वर्षको एउटा शिक्षा के हुन गयो भने राम्रो अर्थतन्त्रले सधैंभरि राम्रो राजनीतिको प्रत्याभूति गर्दैन । ती दुइ कुनै बेला छुट्टनि पनि सक्छन् । सत्य कुरा के हो भने विश्वका धनी देशहरू लगभग सबैमा लोकतन्त्र छ । तर, कैयौं दशकको अवधि लाग्ने आर्थिक विकासका लागि लोकतान्त्रिक राजनीति न त अनिवार्य तत्व हो, न त्यो
पर्याप्त नै हुन्छ ।

जतिसुकै आर्थिक प्रगति गरे पनि टयुनिशिया, इजिप्ट र मध्यपूर्वका अन्य धेरै देश अधिनायकवादी नै रहनपुगे । ती देशको शासन भ्रष्टाचार, नातावाद र कृपावादको साँघुरो समूहबाट सञ्चालित रहेको थियो । ती देशहरूको राजनीतिक स्वतन्त्रता र भ्रष्टाचारको सूचकाङ्क तिनका विकास परिसूचकको भन्दा ठीक विपरीत छन् ।

टयुनिशियामा हालै भएको क्रान्तिअघि स्वतन्त्र संस्थाहरूको प्रवर्द्धन गर्ने फ्रिडम हाउसले त्यहाँको बारेमा एउटा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो । त्यसमा उसले भनेको थियो, 'टयुनिशियाका अधिकारीहरूले अझै पनि पत्रकार, ब्लगर, मानव अधिकार अभियन्ता तथा सरकारका राजनीतिक विपक्षीहरूलाई दुःख दिने, पक्राउ गर्ने र थुन्ने काम गरिरहेका छन् ।' त्यसैगरी ट्रान्सपरेन्सी इण्टरनेशनलको २००९ को भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रतिवेदनमा १ सय ८० देशमध्ये इजिप्टको सरकार १ सय ११औं स्थानमा थियो ।
 
अर्कातिर सत्य त्यसको उल्टो पनि छ । सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भएदेखि नै भारत एक लोकतान्त्रिक देशका रूपमा रहेको छ । तर, १९८० को दशकसम्म पनि भारतको आर्थिक वृद्धिदर अत्यन्त न्यून नै रहेको थियो ।

अर्को शिक्षा के हो भने, तीव्र आर्थिक वृद्धिले मात्रै आफैमा राजनीतिक स्थायित्वको प्रत्याभूति गर्दैन । त्यसका लागि राजनीतिक संस्थाहरूलाई पनि विकास र परिपक्व हुने मौका दिनुपर्छ । वास्तवमा, आर्थिक वृद्धि आफैले पनि सामाजिक र आर्थिक परिचालन गराउँछ, जसबाट अन्ततः राजनीतिक अस्थिरता  उत्पन्न हुन्छ ।

दिवङ्गत राजनीतिक चिन्तक सामुएल हण्टिङ्गटनले ४० वर्षअघि नै यसबारे भनेका थिए, 'शहरीकरण, साक्षरता र शिक्षामा वृद्धि, औद्योगिकीकरण, आमसञ्चारको विस्तारजस्ता सामाजिक र आर्थिक परिवर्तनले अन्ततः राजनीतिक चेतनाको विकास हुन्छ । त्यसपछि राजनीतिक मागका साथै राजनीतिक सहभागितासमेत बढ्दै जान्छ ।’ हण्टिङ्गटनको उक्त समीकरणमा फेसबूक र ट्विटरजस्ता नयाँ सामाजिक सञ्जाल पनि थपिए भने तीव्र आर्थिक वृद्धिबाट उत्पन्न परिवर्तनकारी शक्तिहरूको सर्वोपरिता बुझ्न सकिनेछ ।  

जब सामाजिक परिचालन र राजनीतिक संस्थाको विश्वसनीयताबीच दूरी बढ्छ, त्यतिखेर त्यस्ता शक्तिहरू अत्यन्त प्रभावशाली हुन जान्छन् । राजनीतिक संस्थाहरू परिपक्व भएका देशको शासनले तलबाट आएका मागहरूलाई समायोजन, सम्बोधन र सहभागितामार्फत पूरा गर्छन् । तर, राजनीतिक संस्थाहरू अपरिपक्व छन् भने तिनले त्यस्ता मागहरूलाई या त दमन गर्छन, या आर्थिक  सुधारमार्फत किन्न खोज्छन् ।

मध्यपूर्वका घटनाहरूबाट दोस्रो तरीकाको कमजोरी प्रस्टिएको छ । टयुनिश र कायरोका प्रदर्शनकारीले आर्थिक अवसरको कमी वा सामाजिक सेवाको कमजोर गुणस्तरबारे प्रदर्शन गरेका थिएनन् । उनीहरू त एउटा यस्तो राजनीतिक सत्ताको विरोध गरिरहेका थिए, जो उनीहरूको विचारमा असंवेदनशील, स्वेच्छाचारी र भ्रष्ट हुनुका साथै जनमतको उचित कदर गर्दैनथ्यो ।  

यस्ता दबाबहरूको व्यवस्थापन गर्ने राजनीतिक सत्ता पश्चिमी अर्थमा लोकतान्त्रिक नहुन पनि सक्छ । जनभावनाप्रति संवेदनशील तर स्वतन्त्र निर्वाचन र राजनीतिक दलहरूबीचको प्रतिस्पर्धामार्फत निर्माण नभएको राजनीतिक प्रणालीको परिकल्पना गर्न सकिन्छ । तीव्र आर्थिक परिवर्तनमाझ पनि स्थिर रहन सकेका ओमन र सिङ्गापुरजस्ता देशका तानाशाही सत्ताको उदारहण पनि कसैले दिन सक्छन् । त्यसो हुन पनि सक्ला । तर, पश्चिमी लोकतन्त्रसम्बद्ध राजनीतिक प्रणालीले नै दीर्घकालीन रूपमा आफूलाई सक्षम प्रमाणित गरेका छन् ।  

यस्ता कुराहरूबाट हाम्रो ध्यान चीनतर्फ मोडिन्छ । इजिप्टको प्रदर्शन चरम बिन्दुमा पुगेका बेला चिनियाँहरूले 'इजिप्ट’ र 'कायरो’जस्ता शब्द राखेर वेब सर्च गर्दा कुनै पनि जानकारी देखाइँदैनथ्यो । त्यसको कारण के थियो भने, चीन सरकार आफ्ना जनतालाई इजिप्टको प्रदर्शनबारे थाहा दिन चाहँदैनथ्यो । सन् १९८९ मा तियानमेन चोकमा भएको प्रदर्शन चिनियाँ नेताहरूको दिमागमा अझै ताजै छ । त्यसैले त्यस्तो घटना फेरि नदोहोरियोस् भन्नेतर्फउनीहरू अत्यन्त सजग छन् ।  

चीनको अवस्था अवश्य पनि टयुनिशिया वा इजिप्टको जस्तो छैन । चीन सरकारले स्थानीय तहमा लोकतन्त्रको अभ्यास गरेको छ र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि भरमग्दूर प्रयास पनि गरेको छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि  चीनमा गत एक दशकभित्र प्रदर्शनहरू बढेका छन् । चीन सरकारले भन्ने गरेको 'अचानकको भीडभाडपूर्ण घटना’ सन् २००५ मा ८७ हजारओटा भएका थिए । चीन सरकारले त्यस्तो तथ्याङ्कबारे जानकारी दिएको त्यो नै हालसम्मको पछिल्लो वर्ष थियो । यसबाट के थाहा हुन्छ भने, त्यस्ता घटनाहरू चीनमा पनि बढिरहेका छन् । विपक्षीहरूले कम्युनिष्ट पार्टीको सर्वोच्चतालाई जोखिम मोलेर चुनौती दिइरहेका छन् ।

चिनियाँ नेतृत्वको दाउ के छ भने, उनीहरू जीवनस्तर र रोजगारका अवसरमा तीव्र वृद्धि गराएर सामाजिक र राजनीतिक तनाव नियन्त्रण गर्न चाहन्छन् । त्यसैले नै चिनियाँ नेतृत्वले ८ प्रतिशत वा सोभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिमा जोड दिने गर्छ । तर, इजिप्ट र टयुनिशियामा भएका हालका घटनाले चीनलगायत संसारभरिका तानाशाही सत्तालाई अवश्य पनि सोच्न बाध्य बनाएको छ । सन्देश प्रस्ट छ- आर्थिक प्रगतिले मात्रै सधैंभरिका लागि सत्ता टिकाउन सकिँदैन ।

डानी रोड्रिक हार्वर्ड विश्वविद्यालयको जोन एफ केनेडी स्कूल अफ गभर्नमेण्टमा राजनीतिक अर्थशास्त्रका प्राध्यापक तथा 'वन इकोनोमिक्स, मेनी रेसिपीजः ग्लोबलाइजेशन, इन्षिटच्युशन, एण्ड पोलिटिकल ग्रोथ’ का लेखक हुन् । स्रोतः प्रोजेक्ट सिण्डिकेट

Admin 2011-02-20