''अख्तियारले गरेको अख्तियार दुरुपयोग'' - कृष्णहरि पुष्कर

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२० मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था छ । समाजमा आर्थिक अनुशासन, नैतिकता र सदाचार कायम राख्न तथा भ्रष्टाचार र अनुचित कार्य निवारणका लागि र्सार्वजनिक निकाय वा र्सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति, पदाधिकारीलाई आवश्यकतानुसार नियमन, नियन्त्रण, कारबाही र निर्देशन गर्ने उद्देश्यले संवैधानिक निकायका रूपमा यो स्थापित भएको हो । आयोगको कामकारबाही गर्ने/गराउने तरिका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ मा पूर्ण एवम् स्पष्ट रूपमा व्यवस्थित गरिएको छ ।

संविधानतः यो निकाय स्वच्छ, सकारात्मक, निष्पक्ष र स्वार्थरहित हुनुपर्ने हो । तर, यो निकाय आफ्नो मुख्य जिम्मेवारीबाट पञ्छिएर कार्यकारिणी अङ्गहरूले गरेका सामान्य नियमित प्रशासनिक व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप गर्ने, विज्ञान तथा प्रविधिको विकासका लागि थालिएका प्रयासहरूको गर्भपात गर्ने-गराउनेलगायत गतिविधिलाई प्रश्रय दिनेजस्ता कामकारबाहीमा लागिपरेको देखिन्छ । साथै सरकारी निकायका बढी भ्रष्टाचार हुने निकायहरूबाट अख्तियारका कर्मचारीले संस्थागत रूपमै मासिक एकमुष्ट 'कोसेली' बुझ्ने संस्कृति बढेको विभिन्न व्यक्ति तथा पदाधिकारीबाट सार्वजनिक रूपमै सुन्न पाइन्छ । यसबाहेक मासिक सलामी रोक्नासाथ कर्मचारीलाई विभिन्न निहुँमा फसाउने/तर्साउने र नमानेमा हिरासतमा राखी थुन्ने/थुनाउनेजस्ता क्रियाकलाप पनि बढिरहेको आरोप पनि व्यापक रूपमा लाग्दै आएको छ । त्यसलाई कसले सम्बोधन गर्ने ? राज्यले यस्ता आरोपहरूको छिटोभन्दा छिटो उत्तर दिनुपर्ने बेला आइसकेको छ ।

विभिन्न उजुरीको अनुसन्धान वा शङ्काका नाममा विभिन्न सार्वजनिक निकायका अत्यन्त सामान्य किसिमका प्रशासनिक फाइलदेखि अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको राष्ट्रिय छविमा दिगो असर पर्ने किसिमका संवेदनशील फाइलहरू लगेर सीमित व्यक्ति तथा पदाधिकारीहरूको स्वार्थसिद्ध नहोउञ्जेल थन्क्याउनेजस्तो डरलाग्दो प्रवृत्ति आयोगमा हालैका दिनमा देखिएको छ । सर्वसाधारण तथा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले भन्न थालेका छन्- अलिकति पैसा खर्च गर्ने हो वा अख्तियारमा ठूलो वा सानो कुनै पदाधिकारी चिनेको छ भने जुनसुकै काम गर्न सकिन्छ । उनीहरू गर्न नमिल्ने जस्तोसुकै काम पनि अख्तियारको आडमा गराउन सक्ने दाबीसमेत गर्छन् र यस्ता दाबी धेरै हदसम्म सत्य देखिन थालेका छन् । व्यवहारमा अख्तियार अहिले माफियाहरूको बिगबिगी र गैरकानूनी काम गर्ने/गराउने व्यक्तिहरूको आश्रयस्थलमा रूपान्तरण भएको भन्दा अत्युक्ति नहुने भएको छ ।

उदाहरणका लागि श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले नेपालमा एम्बोष्ड नम्बर प्लेट राख्ने र चालक अनुमतिलाई स्मार्ट कार्डमा रूपान्तरण गर्नेसम्बन्धी काममा अख्तियारको रवैयालाई लिन सकिन्छ । अख्तियारका केही पदाधिकारीको इच्छाअनुकूल नहुने र उनीहरूका केही नजिकका व्यक्तिहरूलाई खुशी पार्ने दृष्टिले सो कार्यको ठेक्का प्रक्रिया गर्भमै रहेको अवस्थामा अनुसन्धानका नाममा सिङ्गो यातायात क्षेत्रमा गर्न लागिएको वैज्ञानिक व्यवस्थापनको प्रयास असफल बनाउन आयोग केही हदसम्म सफल भएको छ । यसबाट  सरकारले यातायात क्षेत्रबाट पाउन सक्ने अर्बौंको राजस्व सम्भावना गुमेको छ । यसले र्सार्वजनिक सुरक्षाको खतरा र दुर्घटनाको जोखिम बढाएको मात्र छैन, नक्कली गाडीको कारोबारलाई प्रश्रयसमेत दिएको छ । यसले गाडीको चोरी निकासी, तस्करी र दुर्घटना गर्ने गराउने कार्यलाई थप ऊर्जा दिने प्रस्टै छ । अख्तियारको नियत सफा थियो भने प्रक्रिया नै पूरा नभएको र ठेक्का कसलाई दिने भन्ने निर्णय नै नभएको अवस्थामा मन्त्रालयबाट फाइल लानुपर्ने कारण के हो ? अख्तियारका कारण हालसम्म यस कार्यका लागि सरकारले लगानी गरेको लाखौं रुपैयाँ बालुवामा पानी खन्याएजस्तै हुन पुगेको छ । यसको क्षतिपूर्ति अख्तियारसँग कसले र कसरी तिराउने ?

अर्को उदाहरण श्रम सहचारीसम्बन्धी फाइल । सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को प्रावधानअनुरूप मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएबमोजिम निजामती सेवा ऐन, २०४९ र नियमावली २०५० अनुसार सामान्य प्रशासन सेवामा कर्मचारीका लागि दरबन्दी सिर्जना गरी कानूनसम्मत ६ जना श्रमसहचारी नियुक्त गरिएको थियो । तर, त्यससम्बन्धी फाइल विशेष व्यक्ति र पदाधिकारीको उक्साहटमा लुटपाट गरी लगियो । अहिले ती देशहरूमा वैदेशिक रोजगारी तथा श्रम कूटनीतिका क्षेत्रमा विभिन्न चुनौती र समस्या थपिएका छन् । यसबाट नेपालको वैदेशिक रोजगारको गुणस्तर र सङ्ख्या दुवै खस्किन पुगेको छ । अतः अख्तियारले श्रम सहचारीको कानूनसम्मत फाइल कसलाई खुशी पार्न अलपत्र पारेको छ - यसले अख्तियार लेनदेनमा संलग्न भएको देखाउँछ । अख्तियारले श्रम सहचारीका फाइल लगेका कारण श्रम सहचारीमा नियुक्तितर्फ कारबाही भएका कर्मचारीलाई पदस्थापन र जिम्मेवारी तोक्नसमेत गाह्रो भएको छ । यसकारण निजामती सेवा ऐन, २०४९ र नियमावली २०५० को उल्लङ्घन गर्न श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय बाध्य भएको छ । अख्तियारको स्तर र नियत अहिले यतिसम्म खस्किएको छ कि अब त सामान्य कम्प्युटर अपरेटर वा साधारण अधिकृतलाई यहाँ पठाऊ, उताबाट हटाऊजस्ता बद्नियतपूर्ण निर्देशन दिनसमेत अख्तियारको सक्रियता बढेको छ । यदि अनुसन्धान गर्नै लागेको हो भने कहीँकतै बद्नियत, अनियमितता, भ्रष्टाचार वा अनुचित कार्य भएको छ भन्ने प्रमाणका आधारमा सम्बन्धित व्यक्ति वा पदाधिकारीलाई कानूनसम्मत कारबाही गर्न सक्नुपर्छ ।

अख्तियारको अनावश्यक निर्देशन र हस्तक्षेपले अहिले यातायात क्षेत्र सुधार र वैज्ञानिक आधुनिकीकरणका योजनाहरू अलपत्र पर्ने अवस्थामा छन् । ठूला दातृनिकायहरू अख्तियारको अनैतिक कार्यहरूबाट सशङ्कित भई यातायात क्षेत्रमा लगानी गर्न डराइरहेका छन् । राज्य र जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ हुने तथा राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ राजस्व प्राप्त हुने कामबाट वञ्चित गर्ने-गराउने कार्यमा सक्रिय अहिलेको 'अख्तियार प्रवृत्ति'लाई उचित मान्न सकिँदैन ।

अध्ययन-अनुसन्धान भन्दै फाइलहरू लाने र अनुसन्धान चाँडै नटुङ्ग्याउने कार्य कतिसम्मको अराजक हो ? अख्तियारलाई १०/२० पानाको फाइल अध्ययन अनुसन्धान गर्न कति दिन लाग्छ ? कि अध्ययन-अनुसन्धान भनेको फाइल थन्काउनु मात्र हो - उसको काम विकास निर्माण र कार्यकारिणी अङ्गको कामकारबाहीमाथि हस्तक्षेप गर्नु र निष्क्रिय बनाउनु मात्र हो - अख्तियारका आयुक्तहरू रिक्त भएपछि मात्र अभिलेख हेर्ने हो भने करीब ५०० भन्दा बढी फाइल लगेको देखिन्छ । यी सबै फाइलको अध्ययन-अनुसन्धान गर्नेभन्दा थन्काउने र कामकारबाही लामो समयसम्म अलपत्र पार्ने अख्तियारको नियत देखिन्छ । होइन भने सानासाना प्रशासनिक निर्णयका फाइलहरू महीनौंदेखि किन थन्काएर राखेको हो ? अख्तियार साँच्चिकै इमानदार छ भने उसले अध्ययन-अनुसन्धान सकी न्यायोचित र तर्कपूर्ण विश्लेषणसहित गलत के हो ? सही के हो ? भन्ने कुरा स्पष्ट पारी कानूनसम्मत तरिकाले समयमै कारबाही गर्न वा निर्देशन दिन सक्नुपर्छ ।

यसरी अख्तियारको दुरुपयोग रोक्ने जिम्मेवारी पाएको संवैधानिक निकाय आफै दुरुपयोगमा संलग्न भएपछि व्यवस्थापिका-संसद्को राज्यव्यवस्था समिति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट विषयगत गम्भीरतालाई दृष्टिगत गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्ने गरेको अख्तियार दुरुपयोग र अनुचित कार्यप्रति तुरुन्त सम्बोधन हुनुपर्छ । अन्यथा राज्य सधैं यथास्थितिमा रहन बाध्य हुनेछ । अख्तियारको स्वेच्छाचारितालाई नियन्त्रण गर्नका लागि त्यसो गर्न जरुरी छ । अतः विधायिका, कार्यकारिणी र स्वयम् अख्तियारले पनि आफ्नो छवि सुधार गर्नतर्फ तत्काल लाग्नुपर्छ । नत्रभने यो संस्था प्रभावहीन र धराशयी हुने निश्चित छ ।
लेखक नेपाल सरकारका उप-सचिव हुन्