डलर डिबेञ्चरमा राष्ट्रघात
ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान
जलविद्युत्को विकासविना देशको आर्थिक क्रान्ति असम्भव छ भन्ने कुरा स्पष्ट भइसकेको छ । ऊर्जाको आन्तरिक माग पूरा गर्न जलविद्युत्को विकास नै एकमात्र उपयुक्त विकल्प हो । जलविद्युत्को विकासबाट ऊर्जा निर्यातको पनि पर्याप्त सम्भावना छ । नेपालको जलविद्युत् उत्पादन क्षमतालाई पूर्णरूपमा उपयोग गर्न सक्ने हो भने यो सम्भव छ । नेपालको जलविद्युत् उत्पादन क्षमता ८३ हजार मेगावाट भनिन्छ । तर, हामीसँग २ लाख मेगावाटको विद्युत् उत्पादनको सम्भावना छ । त्यसैले नेपालमा जलविद्युत् सम्भाव्यताको पूर्ण उपयोग गर्न सकिने हो भने यो देशलाई समृद्ध त पार्न सकिन्छ नै, निर्यातबाट पनि प्रशस्त फाइदा लिन सकिन्छ ।

जलविद्युत् उत्पादनका लागि निकै ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ । २ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन भए मात्रै पनि हालको ऊर्जासङ्कट अन्त्य हुन्छ । २ हजार ५ सय मेगावाटका आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न करीब ३ सय अर्ब रुपैयाँको पूँजी लगानी आवश्यक पर्न जान्छ । यो रकम झण्डै हाम्रो बजेटको आकारबराबरको लगानी हो । त्यो रकम एकैपटक जुटाउन सम्भव छैन । नेपाली पूँजीबजार असाध्यै सानो छ । मोटामोटी रू. ७ सय अर्बको पूँजीबजार छ । देश आर्थिक सङ्कटको अवस्थामा रहेका बेला पूँजीबजारको सही परिचालनका लागि आवश्यक कदम चाल्नु नितान्त आवश्यक छ । यति सानो पूँजीबजारलाई पनि उपयुक्त तवरले परिचालन नगरिए देश झन्झन् आर्थिक सङ्कटको दलदलमा फस्दै जाने निश्चित छ । त्यसैले, नेपाली पूँजीबजारलाई केका लागि र कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट नीति आउनु जरुरी छ । स्वदेशी र विदेशी सबैले यही पूँजीबजारलाई प्रयोग गर्नका लागि पूँजीबजारको आकार ठूलो हुनुपर्दछ । जस्तो लण्डनको फाइनान्सियल मार्केट, सिङ्गापुरको फाइनान्सियल हब, अमेरिकाको फाइनान्सियल हबमा विदेशीले पनि कुनै निश्चित कामका लागि पूँजी सङ्कलन गर्न सक्दछन् । किनकि ती बजारमा यति ठूलो पूँजी उपलब्ध छ कि त्यहाँ स्वदेशीले प्रयोग गरेर पनि पूँजी बाँकी रहन्छ । तर, हामीकहाँ त्यस्तो अवस्था छैन । रू. ७ सय अर्ब हाराहारीको पूँजीबजारमा पनि आधाभन्दा बढी पूँजी त लोडशेडिङको अन्त्यका लागि आवश्यक छ ।

यो पृष्ठभूमिमा विदेशी कम्पनीहरू नेपाली जलविद्युत्का क्षेत्रमा आउने क्रम बढ्न थालेको छ । उनीहरू नेपाली पूँजीबजारबाट आकर्षित भएर आएका होइनन् । नेपालमा रहेको जलविद्युत्को सम्भावना र उत्पादित जलविद्युत्को बजारको सम्भावना देखेर यस क्षेत्रमा देखा परिरहेका छन् । सम्भावित जलविद्युत् उत्पादनका लागि स्वदेशी तथा विदेशीले लगानी गर्नु राम्रै मान्न सकिन्छ । तर, स्वदेशी जलबाट स्वदेशी बजारकै पूँजी प्रयोग गरेर जलविद्युत् उत्पादन गर्ने हो भने विदेशी कम्पनीको आवश्यकता नै छैन । जलविद्युत्मा लगानी गर्नका लागि विदेशी कम्पनीलाई दिने हो भने उनीहरूले आफ्नै देशबाट पूँजी ल्याउनुपर्दछ । नेपाली पूँजीबजारको पूँजी सङ्कलन गरी विदेशीले नै जलविद्युत्मा लगानी गर्ने हो भने उनीहरूलाई जलविद्युत् निर्माणको अनुमति दिनुको औचित्य नै रहँदैन । त्यस्तो लगानीको प्रतिफल पनि विदेश नै जाने हुनाले नेपाललाई कुनै पनि किसिमको फाइदा रहँदैन । यसो गरिए नेपाली लगानीकर्तालाई पूँजी उपलब्ध हुँदैन । नेपालकै बजारबाट उठाएको पूँजी लगानीबाट आएको मुनाफा सबै विदेशिने र नेपालीहरू टाट पल्टने अवस्थाको सृजना हुनेछ । उदाहरणका लागि नेपाली पूँजीबाट निर्माण भएको चिलिमे र विदेशी पूँजी लगानी भएको खिम्ती आयोजनालाई तुलानात्मक रूपमा हेर्न  सकिन्छ ।

चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाले नेपाली पूँजीबजारबाट उठाएको पूँजीको प्रयोग गरेर जलविद्युत् उत्पादन गर्यो । र, उत्पादित विद्युत् देशलाई नै बेचेर ठूलो रकम मुनाफा आर्जन गर्न सफल भयो । त्यसको प्रतिफल नेपालीहरूले नै प्राप्त गरिरहेका छन् । यो आयोजना पुन: २ सय ६० मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि अघि बढेको छ । तर, खिम्ती जलविद्युत् अयोजनाले भने विदेशबाटै पूँजी ल्याएर नेपालको जलस्रोतको प्रयोग गरी विद्युत् उत्पादन गर्यो । आफ्नो पूँजी उठायो नै, अर्बौं रुपैयाँ नाफासमेत गरिसकेको छ । सम्झौताअनुसार उसले नेपाललाई आयोजना जिम्मा त लगाउनेछ तर नाफाबाट आर्जित पूँजी यहीँ लगानी गर्ने तत्परता देखाएको छैन । यी दुई आयोजनाहरूको उदाहरणबाट नै सजिलै थाहा पाउन सकिन्छ कि देशका लागि कुन आयोजनाले सही काम गरेको छ ।

सरकारले ऊर्जासङ्कट समाधानका लागि ऊर्जा सङ्कटकाल घोषणा गरेर ऊर्जा उत्पादनका लागि विभिन्न प्रयास गरिरहेको छ । कर्मचारीदेखि नागरिकसम्मको लगानीमा आयोजना निर्माणको काम गर्दैछ । स्वदेशी तथा विदेशी बजारबाट पूँजी सङ्कलनका लागि जलविद्युत् विकास बैङ्कको स्थापनासमेत गरेको छ । सरकारले ऊर्जा विकासका लागि लिएको यसै नीतिको विपरीत हुने एउटा विदेशी कम्पनीलाई विद्युत्मा लगानी गर्न नेपाली पूँजी बजारबाट पूँजी सङ्कलनका लागि अनुमति दिन लागेको छ । खिम्तीकै प्रवर्द्धक रहेको हिमाल पावर लिमिटेडलाई डलरमा डिबेञ्चर जारी गर्न अनुमति दिन लागेको सुनिएको छ । कम्पनीले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर त्यसको घोषणासमेत गरेको छ । वास्तवमा त्यो काम देशका लागि घातक छ । १ सय ३४ अर्ब रुपैयाँ नाफा गरिसकेको कम्पनीले त्यही नाफालाई पूँजी बनाएर नेपालमा थप विद्युत् उत्पान गर्न सक्छ । तर, ऊ खिम्तीमार्फत उठाएको नाफा विदेश लाने र नेपालबाटै पूँजी सङ्कलन गरी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न खोज्दै छ । उसले करीब ४ सय २० करोड रुपैयाँबराबरको डिबेञ्चर अमेरिकी डलरमा जारी गर्दै छ । यति रकम त उसका लागि खिम्तीकै आम्दानीले पनि पर्याप्त हुने थियो ।

छिमेकी देश भारतमा जापानी सुजुकी कम्पनी आएर मारुती गाडी निकाल्यो । तर, उसले सबै पूँजी फिर्ता लैजान नपाउने व्यवस्था भारतीय कानूनमा छ । त्यहाँ आर्जित पूँजी भारतमै लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैले नेपालमा पनि लगानी गर्नका लागि विदेशी पूँजी ल्याउन दिनुपर्दछ । तर, विदेशी कम्पनीलाई नेपालबाट पूँजी सङ्कलन गर्न दिनु देशका लागि कुनै पनि हिसाबले फाइदाजनक हुँदैन ।

हिमाल पावरले नेपालबाट वार्षिक १ सय ३४ करोड रुपैयाँ कमाउँछ । त्यसबाट पनि उसले अन्य आयोजनाका लागि केही प्रतिशत रकम छुट्टयाउन सक्थ्यो । हिमालले अहिले बनाउन लागेको आयोजना भनेको 'तामाकोशी-३' हो, जुन ८ सय ८० मेगावाटको हुने बताइएको छ । यसका लागि उसलाई २ बिलियन डलरको आवश्यता पर्दछ । एकातिर यति ठूलो रकम उसले नेपाली पूँजीबजारबाट सङ्कलन गर्न सक्दैन । अर्कातिर, हिमाल पावर आफैमा ठूलो कम्पनी हो । उसले आफ्नो आयोजनाका लागि आवश्यक कुनै पनि परिमाणको रकम विदेशबाट ल्याउन सक्छ । यति हुँदाहुँदै पनि नेपालबाटै पूँजी सङ्कलन गर्न खोज्नुको नियत बुझ्न सकिएको छैन । सर्वसाधारण नागरिकलाई पनि विद्युत् अयोजनाको विकासमा समाहित गराउने सरकारको नीतिको यो गलत व्याख्या हो । यसरी देशलाई नै घात गर्ने कामलाई अघि बढाउन सरकारले नै अनुमति दिनुजत्तिको राष्ट्रघात केही हुन सक्दैन । सरकारको यस्तै राष्ट्रघाती कदमले विद्युत् प्राधिकरण टाट पल्टिएको हो ।

अर्कातिर, हिमाल पावर कम्पनी पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हो । यसले सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन गरेको छैन । यसरी शेयर वितरण नगर्दा ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको नाफा पनि अहिले दिएको छैन । वास्तवमा यसरी सर्वसाधारणलाई शेयर नदिनु ठगी गर्नु हो । सर्वसाधारणलाई शेयर वितरण नै नगरी कम्पनीले डलरमा डिबेञ्चर जारी गर्न खोज्नु अर्को ठगी हो । यस्तो ठगी कार्य नर्वेली राजदूतको उपस्थितिमा हुनु नेपालकै लागि दर्ुभाग्य हो ।

लेखक नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका ऊर्जा समितिका अध्यक्ष हुन् ।

Admin 2011-08-26