निर्यात प्रवर्द्धन रणनीतिका परिसीमा
दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री
नेपाल आर्थिक रूपले बाह्य मुलुकहरूसँग नजोडिएसम्म जीविका वा आर्थिक उन्नतिको आधार उत्पादनलाई मानिन्थ्यो । 'उत्तम खेती, मध्यम व्यापार’को उक्तिले कृषि र औद्योगिक उत्पादन दुवैलाई बुझाउँथ्यो । उद्योगका हकमा कुटीर उद्योग- कुटानी, पिसानी, राडी, पाखी र खस्रा कपडा उत्पादन नै प्रमुख थिए । त्यसैले खान, लगाउनका लागि निर्वाहप्रणाली मात्र रहेको बेलाको उक्तिले समयचक्रसँगै कोल्टे फेर्‍यो । व्यापार 'अपार’ हुन थाल्यो । निर्यातमुखी आर्थिक वृद्धिको रणनीति अवलम्बन गरेपछि र बहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय व्यापार सम्झौताहरूमा संलग्न भएपछि व्यापारमा चामत्कारिक परिवर्तन आएको छ । चारकोसे झाडीका 'सतिसाल’ टिम्बरका रूपमा भारत निकासीदेखि धान-चामल कम्पनीको स्थापनासँगै धान चामल पनि निर्याजन्य वस्तु बने । त्यस्तै उनी गलैंचा, तयारी पोशाक, पश्मिना, वनस्पति घ्यू नेपालका महत्त्वपूर्ण निर्यातजन्य वस्तु बने । हाल ती वस्तुहरू इतिहासको गर्भमा खोज्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । तात्कालिक फाइदाका लागि र्सपको छाला, तयारी छाला (पशु) र मुसुरोका अतिरिक्त 'नाइजर सीड' (चराचुरुङ्गीको खुराक)ले पनि निर्यात व्यापारमा उच्च स्थान लिएका थिए । यस्ता वस्तु खुला सिमानाका कारण क्षणिक महत्त्व पाउने र हराउने क्रम जारी छ । तर, मुसुरोको दाल भने हाल पनि प्रमुख निर्यातयोग्य १९ वस्तुहरूमध्ये एक हो ।

विश्व व्यापारमा मुश्किलले शून्य दशमलव शून्य १ प्रतिशत अंश ओगटेको नेपालको वैदेशिक व्यापार नियमित, व्यवस्थित, लाभकारी र दिगो बनाउन सरकारी प्रयासले निरन्तरता पाएको छ । वैदेशिक सहयोग पनि प्राप्त भइरहेको छ । विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्यता लिइसकेको अल्पविकसित देश नेपालले व्यापारिक क्षमता अभिवृद्धिका लागि 'इन्हान्सड इण्टिग्रेटेड फ्रेमवर्क’अन्तर्गत सहयोग लिँदै आएको छ । व्यापार वार्ताको कलामा गुणात्मक शीप आर्जन गर्न तालीम, अवलोकन, भ्रमण र अन्तरराष्ट्रिय जमघटमा अनुभव बटुल्ने अवसर पनि प्रदान गरेको छ । व्यक्तिलाई दिइने यस्ता अवसरबाट मुलुकले लाभ लिन सम्बन्धित पात्रहरूलाई 'काम गर्ने’ अनुकूल वातावरण प्रदान गर्न नसके राष्ट्रिय हितका निम्ति बहुपक्षीय संस्थाले दिएको अवसर 'शून्य’मा बदलिने सम्भावना रहन्छ । विमष्टेक अर्को क्षेत्रीय सङ्गठन हो । नेपाल यसको सदस्य हो । तर, त्यसबाट पनि उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन । त्यस्तै, दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय व्यापार सङ्गठन (साप्टा) अर्को सङ्गठन हो । यहाँ सदस्य राष्ट्रहरूबीचको राजनीतिक र सामाजिक खिचातानीको प्रतिविम्ब व्यापार र भुक्तानी प्रणालीमा पर्ने गरेको छ । नियमित रूपमा बैठकसमेत हुन कठिन भएको अनुभूतिबीच अस्तित्वमा रहे तापनि ठोस योगदान दिन सकेको छैन ।

क्षेत्रगत प्रगतिका लागि राष्ट्रिय नीति निश्चित गरिन्छ । व्यापारका क्षेत्रमा पनि सन् २००९ मा व्यापार नीति तर्जुमा गरिएको छ । सो नीतिले निर्यात वा आयात प्रतिस्थापनका लागि वस्तु विकासको परिकल्पना गरेको छ । नेपालमा फलामखानी छन् । हालै मात्र कैयौं वर्षदेखि रोकिएको पर्वत जिल्लाको फलाम खानी प्रयोगमा ल्याइने प्रसङ्ग उठेको छ । नेपालबाट निर्यातयोग्य १९ वस्तुहरूमध्ये फलाम र स्टीलका सामग्रीहरू पनि छन् । प्रश्न उठ्छ, के ती वस्तुहरू कच्चापदार्थ बाहिरबाट झिकाएर केही मूल्य अभिवृद्धिकै लाभमा सन्तोष मान्ने ? स्वाभाविक रूपले विगतको 'स्टेनलेस स्टील'का सामानको निर्यातमा क्षणिक समयका निम्ति नेपालले पाएको 'वाहवाह'बाहेक अरू केही होइन भन्ने लाग्न सक्छ । व्यापारको पृष्ठसम्बन्ध ठूलो परिमाणमा सञ्चित कच्चापदार्थ हो । र, यसको उत्खननका लागि आधुनिक प्रक्रियाबाट भरपर्दो ढङ्गले उपयोग गर्न सक्ने अवस्था भएमा अर्थतन्त्रले सहजै लाभ उठाउन सक्छ ।

व्यापार रणनीतिले लक्षित गरेको दोस्रो पक्ष हो, निर्यात प्रवर्द्धन । नव उदारवादको बाह्य क्षेत्रको प्रगति लक्ष्य 'निर्यातमूलक आर्थिक वृद्धि’ हो । यस सिद्धान्तअर्न्तगत वस्तुको बृहत् मूल्य अभिवृद्धिदेखि सामान्य प्याकेजिङकै आधारमा पनि निर्यातमा जोड दिने प्रवृत्ति रहन्छ । वनस्पति घ्यू एक समयको अत्यधिक लाभ दिने निर्यात वस्तु थियो । सो वस्तुमा माथि उल्लेख गरिएजस्तै सामान्य प्याकेजिङबाहेक अन्य मूल्य अभिवृद्धिको गुञ्जायस थिएन । निर्यात प्रवर्द्धनको व्यवस्था गरिए पनि यस विषयका बहुआयामिक पक्षमा भने ध्यान पुगेको पाइँदैन । आर्थिक कूटनीति, राज्यका तर्फबाट आफ्ना निर्यातका वस्तुबारे गरिने प्रचारप्रसार, निर्यात अभिवृद्धिका लागि बन्दरगाहमा पुग्नुअघि हुने खर्चहरूमा सहभागिता राख्ने मनोवृत्तिमा कञ्जुस्याइँ देखिन्छ ।

व्यापार रणनीतिले उठाएको अर्को महत्त्वपूर्ण बुँदा व्यापार सहजीकरण हो । निर्यातमा नाम मात्रको राजस्व लाग्ने भएकाले राज्यले त्योभन्दा बढी केही गर्नु पर्दैन भन्ने मान्यताले नेपाली प्रशासकहरूमा घर जमाएको छ । त्यसैले निर्यातको औपचारिकता निर्वाह गर्न पनि जटिल प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने अवस्था छ । विभिन्न निकायका पदाधिकारीको दस्तखतमात्र निर्यात कागजातमा १ सयभन्दा बढी ठाउँमा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको गुनासो निर्यातकर्ताको छ । सुनचाँदीका गहना निर्यात गर्न व्यापारीले निर्यात कागजातमा अङ्ग्रेजी छाप नभएकाले आयातकर्ताले गुनासो गरेको बेहोरा वार्षिक साधारणसभा उद्घाटन गर्न आएका अर्थमन्त्रीसमक्ष राखेका थिए । अर्को वर्षको साधारणसभामा पनि उनै अर्थमन्त्री उद्घाटनमा आए र सोही समस्या दोहोर्‍याएर सुन्नुपर्दा 'के अङ्ग्रेजी भाषामा छाप बनाउने व्यवस्था भएको छैन -' भनी आश्चर्य मिश्रति प्रश्न तेर्स्याएका थिए । ढुवानीमा भूपरिवेष्ठित मुलुकलाई पर्ने समस्याबारे सरोकारवाला सरकारसँग परामर्श गरिएमा वस्तुको मूल्य कम हुन सक्ने देखिन्छ ।

व्यापार नीतिलाई सार्थक सहयोग पुर्‍याउन नेपाल व्यापार समायोजन रणनीति २०१० ल्याइएको छ । रणनीतिमा मूल चार बुँदामा जोड दिइएको छ : (क) खास बजार पहुँचको सुनिश्चितता गरी गैरशुल्क अवरोधबारे वार्ताद्वारा कुरा मिलाउन निर्यातकर्ताको क्षमता विकास गर्ने । सानो परिमाणमा भए पनि नेपालको मह नर्वेजस्तो विकसित मुलुकमा निर्यात हुने गरेको थियो । तर, गुणस्तरको मापदण्डमा खोंचे थापेर सो व्यापारमा अवरोध आएको हो । आयातकर्ताले माग सम्बोधन गरी महको बजारपहुँच सुनिश्चित गराउने रणनीति अख्तियार गर्ने लक्ष्य प्राथमिकतामा छ ।

(ख) मुलुकभित्रै निर्यात सहयोग संस्थाहरूको निर्माण गरी व्यापारमैत्री वातावारण सृजना गर्दै गैरशुल्क अवरोधको सामना गर्ने क्षमताको अभिवृद्धिमा जोड दिने । आयात वार्ताले नेपाल अल्पविकसित र विपन्न छ भन्ने लघुताभाषको मनोभावलाई जितेर विश्वसामु प्रतिस्पर्धामा उत्रिई आफ्ना वस्तुहरू गुणवत्ताका आधारमा मात्र कायम गराउन संस्थागत प्रयासको खाँचो पनि अनुभूत भएको छ ।

(ग) निर्यातकर्ताले आपूर्तिको क्षमताको विकास गर्ने, चाहे त्यो परिमाणमा होस् या गुणस्तरमा या उत्पादन लागतमा । विश्वबजारमा व्यापार आयतनको प्रसङ्ग उठाउँदा नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुको परिमाणबारे प्रश्न उठाइन्छ । पर्याप्त सङ्ख्यामा वस्तु निर्यात गर्दा ढुवानी लागतसमेत तुलनात्मक रूपले बढ्ने भएकाले उत्पादन लागत न्यूनीकरण गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ ।

(घ) निर्यात क्षमता बढाउन बाह्य सहयोग व्यवस्थित र उपलब्धिमूलक बनाउन पनि स्रोतसाधनको लक्षित क्षेत्रमा उपयोग सुनिश्चित गर्नुपर्छ । हालै मात्र सञ्चारक्षेत्रमा प्रकाशमा आएको विश्व व्यापार सङ्गठनबाट 'इन्हान्सड इण्टिग्रेटेड फ्रेमवर्क’अन्तर्गत करोडौंको रकम वैदेशिक व्यापार प्रवर्द्धनमा खर्च नभएको भन्ने चर्चामा आएको थियो । सरकारी पदाधिकारीहरूको अड्कल दातृनिकायले व्यापारसँग प्रत्यक्ष नभई परोक्ष रूपले सम्बन्ध भएको क्षेत्रमा खर्च गरिएको हुन सक्ने अनुमान गरेका थिए ।

उक्त चार सूत्र पनि आन्तरिक सुधार गर्ने रणनीतिबाहेक निर्यात व्यापारमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गराउन सघाउ पुर्‍याउने ब्रह्मास्त्र हुन् भन्ने देखिँदैन । रणनीति पत्रमा १९ वस्तुमध्ये अधिकांश कृषिवनमा आधारित प्राथमिक वस्तुहरूको निर्यात सम्भावना देखाइएको छ । अलैंची, अदुवा, मह, चिया, मुसुरो, जडीबुटी प्राथमिक वस्तुहरू हुन् । चाउचाउ, चाँदीका गहना, फलाम र स्टीलका सामान, पश्मिना, उनीका वस्तुहरू औद्योगिक वस्तु हुन् भने सेवाक्षेत्रमा पर्यटन, वैदेशिक रोजगारी, सूचनाप्रविधि, स्वास्थ्य, शिक्षा, अभियन्ताको सेवा, जलविद्युत् निर्यातका प्रमुख क्षेत्र भनिएको छ ।

उच्च पहाडी भूभागमा उत्पादन हुने कृषि र वनमा आधारित वस्तुहरूको विशेषता प्राकृतिक रूपले नै विशिष्ट हुँदाहुँदै पनि आयातकर्ताहरूको मापदण्ड ख्याल गरिनु आवश्यक छ । पहिचान गरिएका वस्तुहरूमध्ये कफी किन समावेश भएन जिज्ञासाको विषय हो । यद्यपि कफीको परिमाण र निरन्तरतामा बेलाबेला प्रश्न उठ्ने गरेको हो ।

रणनीतिले आन्तरिक र बा⋲य व्यवस्था मिलाई निर्यात दिगो र लाभकारी बनाउन मद्दत गर्दछ । नियम बनाइन्छ, कार्यान्वयन गरिँदैन भने त्यसको व्यावहारिक पाटो कमजोर हुन्छ । नेपाली एवम् बाह्य विज्ञहरूले तयार पारेको रणनीति सैद्धान्तिक रूपमा सफल हुने गर्दछ । यसका लागि पनि सफल कार्यान्वयन र नीतिबाट प्रतिफल पाउन क्रमबद्ध रूपले व्यवहारमा उतार्नुपर्छ । सरकारको हचुवायुक्त कार्यशैली खासगरी योग्यता र क्षमताका आधारमा जनशक्ति परिचालन गर्नुभन्दा आज्ञापालन गर्ने आसेपासेमा विश्वास गर्ने प्रवृत्तिले सरकारी कार्यक्षमतामा अवरोध आएको छ ।

वैदेशिक व्यापार प्रवर्द्धन गर्न सरकारी नीति जति महत्त्वपूर्ण हुन्छ, निर्यातकर्ता सहज बनाउने, प्रचारप्रसार र विश्लेषण गर्ने मध्यम वर्गको पनि उत्तिकै महत्त्व हुन्छ । निजीक्षेत्र वकालतमा निपूण छ, तर व्यवहारमा सरकारी सहुलियतबाटै आफ्नो व्यवसाय फस्टाओस् भन्ने मान्यता राख्दछ । यो कमजोर पक्ष हो । किनभने विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्यताको अर्थ प्रतिस्पर्धाका लागि उपलब्ध सुविधाबाटै निर्यातमा आफ्नो स्थान बलियो बनाउन सक्षम हुनुपर्छ भन्ने हो ।

सरकारको भूमिका वातावरण बनाउने हो । कूटनीतिबाट मुलुकका सबल पक्षहरू उजागर गरी निर्यात बढाउने र पहिचान दिने हो । यसमा नेपाली कूटनीतिको अवस्था दयनीय छ । हालैमात्र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले श्रमसहचारीको नियुक्तिमा धाँधली भएको भनी नियुक्ति रद्द गरेको छ । यसैबाट योग्यता, अनुभव र कार्यक्षमताभन्दा गैरकानूनी चलखेल कर्मचारी चयनमा हुन्छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । यो अपवाद होस् भन्ने कामना गरौं ।

निजीक्षेत्रले व्यापार बढाउन गरेको प्रयत्न आफ्नै उन्नतिका लागि होला । तर, मुलुककै आर्थिक वृद्धि र पहिचानका लागि सोच्नुपर्छ । यदि यसरी नसोच्ने हो भने व्यापार नीति र निर्यात प्रवर्द्धन रणनीतिको मर्मलाई सम्मान गर्न सकिँदैन । दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित र आर्थिक समृद्धिका लागि निर्यातलाई दिगो र उपलब्धि मुलक बनाउनुपर्छ । यसका लागि सरकारी संयन्त्र र निजीक्षेत्रको सघन समन्वयको आवश्यकता छ । विश्वव्यापीकरणको यो युगमा बाह्य सहयोगको पनि आवश्यकता छ । तर, आर्थिक सवलता हासिल गर्न सदुपयोग गरिनुपर्दछ भन्ने मात्र हो ।
लेखक नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्वगर्भनर हुन् ।

Admin 2011-03-23