टिफा सम्झौता : सम्भाव्यतासँगै चुनौती
अविन ओझा
नेपाल र अमेरिकाबीच द्विपक्षीय व्यापार तथा लगानीका क्षेत्रमा १५ अप्रिल २०११ का दिन व्यापार तथा लगानी संरचना सम्झौता (टिफा) भयो । यसबाट अमेरिका र नेपालको व्यापार तथा लगानीका क्षेत्रमा नयाँ अध्यायको शुरुआत भएको छ । यसले ६४ वर्षअघिको आर्थिक सम्झौतालाई विस्थापित गर्दै दुई देशबीच व्यापार र लगानी बढाउने नयाँ 'प्लेटफर्म' तयार पारेको छ ।

टिफा त्यस्तो राजनीतिक एवम् कानूनी प्रतिबद्वता हो, जसको मुख्य विषयवस्तु भनेको दुई देशबीच व्यापार र लगानी बढाउनु हो । यो एउटा व्यापार र लगानी सम्झौताको खाका मात्र हो । यस्तो सम्झौता अमेरिकाले विश्वका ४२ राष्ट्रसँग गरेको छ भने दक्षिण एशियाबाट टिफा सम्झौता गर्ने चौथो मुलुक नेपाल बन्न पुगेको छ । यो सम्झौता दुई राष्ट्रले व्यापारका बारेमा गरेको प्रतिबद्धता हो । तर, दुई-पक्षीय व्यापार सम्झौता (एफटीए) भने होइन । तसथ, यसैबाट सामान्य ग्राह्यता प्रणाली (जीएसपी)अन्तर्गत केही वस्तुको भन्साररहित प्रवेश वा निर्‍यात व्यापारमा भन्सार छूटलगायतका सुविधा पाइहाल्छ भन्ने होइन । यस सम्झौतालाई सफल रूपमा कार्‍यान्वयनमा ल्याउन सक्ने वातावरणको सृजना गर्न सकेको अवस्थामा नेपालले निर्‍यात प्रवर्द्धन एवम् अमेरिकी लगानी भित्र्‍याउँदै द्विपक्षीय व्यापारबाट तुलनात्मक लाभ लिन सक्ने मार्ग भने प्रशस्त हुन्छ ।

हामी धेरैलाई सायदै थाहा होला, नेपालको दोस्रो ठूलो निर्‍यात क्षेत्र अमेरिका हो । अमेरिकासँग नेपालको बचत व्यापार छ । अमेरिकी तथ्याङ्क विभागको आँकडाअनुसार सन् २०१० मा नेपालले ६ करोड ५ लाख डलरबराबरको निर्‍यात गरेको थियो भने अमेरिकाबाट नेपालले केवल २ करोड ८२ लाख डलरबराबरको वस्तु आयात गरेको थियो । अघिल्ला वर्षरूको तब्थ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपालको निर्‍यात यसभन्दा पनि अधिक रहेको देखिन्छ । सन् २००३ मा नेपालले १७ करोड १४ लाख डलरको निर्‍यात गरेकोमा १ करोड ६३ लाख डलरबराबरको वस्तु आयात गरेको थियो । तत्पश्चात् भने निर्‍यातमा केही कमी हुँदै आयो, जसको मुख्य कारण सन् २००४ को अन्त्यमा अमेरिकाले नेपाली तयारी पोशाकमा दिँदै आएको कोटा खारेजी हो । मुलुकको राजनीतिक अस्थिरता तथा बन्दहडतालले समयमा तयारी पोशाक पुर्‍याउन नसकेको कारणबाट पनि यस्तो भएको हुन सक्छ । यस अवस्थामा हालको सम्झौता निर्‍यात प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ । यसले नेपाली वस्तुको अमेरिकी बजारमा सहज प्रवेशको मार्ग प्रशस्त गर्नका लागि वार्ताको मञ्च प्रदान गरेको छ ।

टिफा एउटा त्यस्तो कूटनीतिक संयन्त्र हो, जसले नेपालजस्तो अल्पविकसित मुलुकको बजारलाई स्थिरता एवम् मजबुती प्रदान गर्न सक्छ । यसबाट विगत केही वर्षयता नेपालको निकासी घटेर अर्थतन्त्रमा उत्पन्न भएको शोधनान्तर घाटालाई निकासी वृद्धिद्वारा केही हदसम्म कम गर्न सकिन्छ । मुलुकको शोधनान्तर घाटा यो वर्ष१० अर्ब नाघेको स्थिति छ । यसलाई कम गर्न निर्‍यात प्रवर्द्धनको विकल्प छैन । टिफा सम्झौतापश्चात् नेपाली वस्तुको अमेरिकामा पहँुच पुर्‍याउन सहयोग पुग्नेछ । यसबाट नेपालको आर्थिक क्रियाकलापमा अभिवृद्धि हुन गई निर्‍यात बढ्न सक्छ । परिणामस्वरूप देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वृद्वि हुने प्रबल सम्भावना रहन्छ । अमेरिकासँग निर्‍यात सहज हुँदैमा नेपालले तुलनात्मक लाभ लिन सक्छ त भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । यसको उत्तर हो, अवश्य पनि सक्नुपर्छ । यसका निम्ति निकासी हुँदै आएका तयारी पोशाक, गलैंचा, पश्मिना, हस्तकलाजस्ता वस्तुको निर्‍यात बढाउन ठोस कार्यनीति ल्याउनुपर्दछ । नयाँ वस्तु तथा सेवाहरूको उत्पादन तथा प्रवर्द्धनतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । नेपाली उत्पादनले विश्वको महाशक्ति अर्थतन्त्रभित्र सहज प्रवेश त पाउने भयो तर नेपाली उत्पादन अमेरिकी बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम होला त ? यसका निम्ति नेपाली उत्पादनमा अन्तरराष्ट्रिय स्तरको गुणस्तर कायम गर्नु चुनौतीपूर्ण हुनेछ । अर्कातर्फ अमेरिकी उत्पादनको नेपाली बजारमा सहज प्रवेशसँगै देशका साना तथा मझौला उद्योग र व्यवसायहरू धराशयी हुने अवस्थाको सृजना हुन सक्ने सम्भावना त रहँदैन भन्ने आशङ्का पनि उब्जेको छ ।

यस सम्झौताले अमेरिकी लगानी नेपाल भित्र्‍याउने ढोका खुला गरिदिएको छ । यसले नेपालमा पूँजीको अभावका कारण लगानी गर्न नसकिएका लाभका क्षेत्रहरूको सञ्चालन एवम् विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । मुख्यतया ठूला जलविद्युत् आयोजना र पूर्वाधारको क्षेत्रमा अमेरिकी लगानी आउन सक्छ । किनकि नेपालमा अमेरिकी लगानीकर्ताका निम्ति श्रम लागत र उत्पादन लागत न्यून पर्न जाने हुनाले ठूलो प्रतिफल प्राप्त हुने सम्भावना रहन्छ । लगानीको सन्दर्भमा पनि अमेरिकी पक्षले दुईओटा मुद्दा अगाडि सारेका छन् । लगानी सुरक्षाको प्रतिबद्धता र दोहोरो करको खारेजी । नेपालमा बिग्रँदो राजनीतिक र खस्कँदो आर्थिक अवस्थाको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा यी मुद्दा कसरी सम्बोधन हुनेछन्, त्यसैका अधारमा अमेरिकी लगानी आउने/नआउने कुराको टुङ्गो लाग्नेछ । नेपालमा अमेरिकी लगानी आकर्षण गर्न हाल दुई जटिल समस्या देखापरेका छन्, पहिलो- बढ्दो ऊर्जासङ्कट । दैनिक १६ घण्टासम्मको लोडशेडिङ समस्या झेलिरहेको मुलुकमा अमेरिकी लगानीकर्ता आकर्षित हुन्छन् भन्ने कुरामा शङ्का गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ ।

दोस्रो, नेपालको उद्योग-प्रतिष्ठान एवम् आयोजनाहरूमा हालै देखिने गरेको मजदूर सङ्गठनहरूको अराजकता । नेपाली उद्योग-व्यवसायहरू राजनीतिक क्रीडास्थलका रूपमा विकसित हुँदै गएका छन् । ट्रेड युनियनले नानाभाँतीका माग राखी उद्योग प्रतिष्ठानमा बन्दहडताल गर्ने परम्परा बढ्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा वैदेशिक लगानी आकर्षित होला र ? यी गम्भीर समस्याको दीर्घकालीन समाधानविना टिफा सम्झौताले मात्र न त निर्‍यात नै बढ्छ न त लगानी नै भित्रन्छ । यसतर्फसरोकारवाला सबैको ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी छ ।

टिफा दुई देशबीच व्यापार अवरोध हटाउन अनुगमन, अवसर विस्तार, बौद्विक सम्पत्ति संरक्षण, सेवा व्यवसाय विस्तारसँग पनि सम्बन्धित छ । यदि टिफा सम्झौतामा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी बलियो प्रावधान भएमा त्यो नेपालका निम्ति घातक पनि हुन सक्छ । नेपालका साना तथा मझौला उद्योग तथा फर्महरू विभिन्न आर्थिक एवम् प्राविधिक समस्याले गर्दा न्यून गुणस्तरका वस्तु उत्पादन गर्दै आइरहेका छन् । यस परिस्थितिमा ती उद्योग तथा फर्मले टिफा सम्झौताअनुरूपको गुणस्तर निर्धारणमा ठूलो चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस प्रकारको गुणस्तर एवम् स्तरवृद्वि कायम गर्नुपर्ने प्रावधानले साना तथा मझौला उद्योग तथा फर्महरूको बजार पहुँचको अवस्थालाई सीमित पार्नसक्छ । किनकि गुणस्तर वृद्विका निम्ति लागत बढाउनुपर्ने हुन्छ । फलस्वरूप उत्पादन लागत वृद्वि हुन गई पूँजीको अभावका कारण उत्पादन परिमाण  घटाउनुपर्ने अवस्था उद्योगहरूले सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ । उत्पादन परिमाणमा कमी आएसँगै निर्‍यातमा स्वत: कमी आउनेछ । अर्कातर्फसाना तथा मझौला उद्योग तथा फर्महरूले प्रतिलिपि, ट्रेडमार्क, पेटेण्टजस्ता बौद्विक सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारका लागि रोयल्टी तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसले थप आर्थिक भार बहन गर्नुपर्ने अवस्थाको सृजना हुने हुनाले उत्पादन निरुत्साहित हुने सम्भावना रहन्छ । यस अर्थमा टिफा सम्झौतापश्चात् उच्च प्रतिस्पर्धा, गुणस्तर निर्धारणको चुनौती, प्राविधिक गुणस्तर र रोयल्टी भुक्तानजस्ता पक्षले नेपालका शिशु उद्योग तथा फर्महरूमा थप भार थपिने सम्भावना छ ।

टिफा सम्झौतामा नेपाल-अमेरिका व्यापार तथा लगानी काउन्सिल बनाउने उल्लेख छ । काउन्सिलमा दुई देशबीच व्यापार तथा लगानी विस्तारसम्बन्धी नियमित बैठक हुनेछ । वर्षमा दुईपल्ट पालैपालो नेपाल र अमेरिकामा यस्तो बैठक गर्ने सहमति भएको छ । यसलाई सकारात्मक कदम मान्न सकिन्छ । यस बैठकले मुख्य रूपमा दुई देशबीचको व्यापार र लगानीको अनुगमन गरी अवरोध हटाउन सहयोग गर्नेछ । यसले द्विपक्षीय व्यापार र लगानीका अवसरहरू पहिचान एवम् प्रवर्द्धनका साथै बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार, श्रमिक अधिकार, वातावरणजस्ता प्रमुख मुद्दाका बारेमा निकास निकाल्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ । यसो हुँदा दुई देशबीच व्यापार र लगानीका बाटाहरू फराकिलो हुन सक्नेछन् । यसै सम्झौताको धरातलमा रहेर नेपाली वस्तुले जीएसपी सुविधा प्राप्त गर्दै अन्तत: त्यसैबाट भन्सार छुट सुविधा पाउने वातावरणको सृजना हुन सकेमा नेपालको निकासी व्यापारमा सुधार आउनेछ ।
लेखक पराशर कजेल दमौली, तनहुँका सहायक प्रमुख हुन् ।