पुँजीबजारमा एनआरएन प्रवेशका चुनौती
महेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ
गैरआवासीय नेपालीलाई लगानीको अवसर खुला गर्नुपर्ने माग आर्थिक वर्ष२०६७/६८ को बजेटले सम्बोधन गरेको छ । यसले शिथिल भएको शेयरबजारलाई राहत मिल्ने आशा गरिएको छ । तर, अध्यादेशमार्फत प्रस्तुत भएको बजेटलाई खासै विश्वास भने गरिएका छैनन् । यो अध्यादेश नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ अनुसार व्यवस्थापिका-संसद्को बैठकले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ वा व्यवस्थापिका संसद्को बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वतः निष्त्रिmय हुने व्यवस्था छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमाओवादीले विरोध गरिरहेको अवस्थामा त्यो बजेटको कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुने धारणा राख्नेहरु पनि धेरै छन् । आखिर जे भए तापनि अहिले बजेट आउनु नै ठूलो कुरा हो ।

गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा लगानी गर्न चाहेको कुरा पटकपटक बाहिर आएको हो । यस विषयमा निकै छलफल भए तापनि खासै प्रगति भने भएको छैन । गैरआवासीय नेपालीहरुले पुँजीबजारमा लगानी गर्दा आवश्यक पर्ने नागरिकतासम्बन्धी समस्या टुङ्गो लागेको छैन । यस्तो अवस्थामा लगानीको सुरक्षा सम्बन्धमा कानुनी प्रश्न खडा हुन सक्छ । गैरआवासीय नेपालीहरुले नेपालमा लगानी गरेनन् भनेर नेताहरुले सभासम्मेलनमा भाषण गर्दा मात्र भन्छन् । राजनैतिक दलका नेता तथा कर्मचारीहरुले यसको कार्यान्वयन पक्षमा सकारात्मक सोच नराखेको भन्ने गुनासो छ । छिमेकी मुलुक भारतले गैरआवासीयलाई आफ्नो देशमा लगानी गर्न विभिन्न सुविधाको व्यवस्था गरेको छ । त्यसो गर्दा उसको अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक सङ्केतहरु देखापरेका छन् ।

गैरआवासीय नेपालीलाई लगानी खुला गर्ने वातावरण बनाउन परम्परावादी कानुनको परिवर्तन हुन जरुरी छ । गैरआवासीयलाई नेपालको सर्वाङ्गीण विकासमा सहभागी गराउन उत्प्रेरित गर्न 'गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन २०६४' बनेको छ । तर, यो कानून हात्तीको देखाउने दाँतका रुपमा सीमित रहेको छ । सो कानूनले नेपाली नागरिकता त्याग नगरेका तथा नेपाली नागरिकता त्यागेका नभएका । विदेशी नागरिकता भएका व्यक्ति कुनचाहिँ गैरआवासीय हुन् भन्ने प्रष्ट पार्न सकेका छैनन् ।

उक्त ऐनमा गैरआवासीय अभिलेख परिचयपत्र, परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा खाता खोल्ने परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा लगानी गर्न सक्ने, भिसासम्बन्धी सुविधा, उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने तथा गैरआवासीय नेपाली सङ्घ खोल्न पाउने व्यवस्था भने गरेको छ । तर, खुला रुपमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था भने छैन । सो कानूले परिचयपत्रका आधारमा कम्पनी खोल्न पाउने व्यवस्था गरेको छैन । जबसम्म कम्पनी खोल्न सक्ने कानुनी व्यवस्था हुँदैन, गैरआवासीय नेपालीले औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गर्न सम्भव हुँदैन ।

कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ४ (छ) मा कम्पनी स्थापनाका लागि विदेशी व्यक्ति वा कम्पनी वा निकाय संस्था भएमा प्रचलित कानूनबमोजिम लगानी वा कारोबार गर्नेबारेमा अनुमतिपत्र लिन पर्ने व्यवस्था छ । अनुमतिपत्र लिन सरल छैन । जुन अवस्था गैरआवासीय नेपालीलाई पनि लागू हुने हुँदा विदेशी लगानी तथा प्रविधि ऐन २०४९ अर्न्तर्गत अनुमति लिनपर्ने हुन्छ । वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि ऐन पञ्चायती शैलीमा आधारित कानून भएको हुँदा यस कानूनअर्न्तर्गत कर्मचारीले महिनौं घुमाउन सक्ने, दुःख दिन सक्ने अवस्था छ । यस कानूनभित्र प्रवेश गरी लाखौंको प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखि विभिन्न अनावश्यक कागज प्रस्तुत भएप्छि मात्र अनुमतिको प्रक्रिया शुरु हुन्छ । अनुमति लिने प्रक्रियाअर्न्तर्गत एउटा फाइल अर्को कोठामा पुग्न महिनौं कुर्नुपर्ने हुन सक्छ । यस ऐनका कारण वैदेशिक लगानीकर्ताहरु हरेस खाई फर्केका धेरै उदाहरण रहेका छन् । सो कानून विदेशी लगानीकर्ताको प्रतिकूल रहेको हुँदा सो कानूनमा सुधारको आवश्यक छ । गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा लगानी गर्दा वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि ऐन २०४९ अन्तर्गत स्वीकृत वा अनुमति लिन नपर्ने व्यवस्था हुन आवश्यक छ ।

गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐनमा गैरआवासीय नेपालीको परिचयपत्रका आधारमा कम्पनी खोल्न पाउने, परिचयपत्र भएका व्यक्ति तथा निजका परिवारले नेपाल आवतजावत वा बसोबास गर्न भिसा लिन नपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने आवश्यकता छ । नेपालमा पञ्चायती शैलीका कानुनी व्यवस्था हाल जीवितै रहेको अवस्था छ । सोही नागरिकता कर्मचारीतन्त्रभित्र पनि छ । यस्ता विषयमा सुधार नभएसम्म गैरआवासीय नेपालीका लागि लगानी खुला छ भन्नुको कुनै तुक छैन । यसले नेपालको पुँजीबजार सुधार हुने सम्भावना पनि कम छ । समयानुकूल कम्पनी ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, बोनस ऐन, प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन ऐन, पेटेण्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐनलगायतका कानून बन्न सकेका छैनन् । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ तथा धितोपत्र निष्काशन तथा दर्ता नियमावलीमा समेत गैरआवासीय नेपालीले लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था भएमा यस क्षेत्रमा विश्वास पलाउनेछ ।
लेखक अधिवक्ता हुन्