''बजेट कार्यान्वयनका चुनौती'' - केशव आचार्य
राजनीतिक दलबीच सहमति नभएपछि बाध्यात्मक अवस्थामा आर्थिक वर्ष२०६७/६८ को बजेट अध्यादेशबाट ल्याइएको हो । अध्यादेशबाट नै बजेट आउनु थियो भने साउनमा नै आइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । त्यसबेला बजेट आएको भए तीन/चार महीनासम्म अर्थतन्त्रमा अन्योल देखिँदैन थियो । बजेट प्रमुख तीन दल एकीकृत माओवादी, नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेको राजस्वबाहेकका सबै विषयमा सहमति भएरै आएको हो । सरकारले प्राथमिकतामा राखेका धेरै कुरा सहमतिमा काटिएका छन् ।  अहिलेसम्म गतवर्षको तुलनामा राजस्व वृद्धिदर कम देखिएको छ । अर्थतन्त्रका लागि यो अर्को चुनौती हो । गतवर्ष पहिलो पाँच महीनाको अवधिमा ३०/४० प्रतिशतको हाराहारीमा बढेको राजस्व वृद्धिदर यो वर्ष१०/१२ को हाराहारीमा मात्रै छ । त्यसैले अहिले अर्थमन्त्रालय राजस्व असुलीदर कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ लागिरहेको छ । राजस्व प्रशासन गतवर्ष जस्तै राजस्व वृद्धिको लक्ष्यमा पुग्न सकिने विश्वासमा छ ।

यो बजेटमा स्रोत र साधनको अपर्याप्तता हुँदाहुँदै पनि उत्पादनका क्षेत्रलाई कसरी प्रोत्साहन दिने भन्नेमा विशेष ध्यान दिइएको छ । त्यसैअनुरूप निर्यात र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिने नीति लिइएको हो । विदेशी मुद्रामा जति सामान निर्यात हुन्छ, सो रकमको २ प्रतिशतले हुने बराबरको नेपाली रुपैयाँ निर्यातकर्तालाई नगद अनुदान दिने व्यवस्था यसै कारणले गरिएको हो । यस्तो नगद अनुदानलाई पनि तीन तहमा वर्गीकरण गरिएको छ । यसअर्न्तर्गत भारतीय मुद्राबाहेकका अन्य परिवर्त्य मुद्रामा रू. २ करोडभन्दा बढीको नगद व्यापार गर्नेलाई रू. २ लाख नगद दिने व्यवस्था छ, तर यसलाई नेपाल राष्ट्र बैङ्कले प्रमाणित गर्नुपर्छ । निर्यातमा अनुदान दिने कार्यविधि तयार भएर राष्ट्रिय योजना आयोगले पारित गरेपछि मात्र यो कार्यान्वयनमा आउनेछ । यो व्यवस्थाबाट दीर्घकालीन रूपमा निर्यात वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रलाई दिगो बनाउनका लागि निर्यात बढाउनुको विकल्प छैन ।

आव ०६७/६८ को बजेटले विलासिताका वस्तुको आयातलाई केही निरुत्साहित गर्न खोजेको छ । हामीकहाँ हुने सबैभन्दा ठूलो आयात पेट्रोलियम पदार्थ हो । अहिले प्रतिवर्ष रू. ५० अर्बभन्दा बढीको पेट्रोलियम पदार्थ नेपालमा आयात हुँदै आएको छ । दोस्रो धेरै आयात हुने वस्तु अटोमोबाइल हो । बजेटले यसको भन्सार, अन्तःशुल्क र नवीकरण दस्तुर पनि बढाएको छ । मोटरसाइकलमा पनि यस्तै व्यवस्था गरिएको छ । आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुभन्दा भन्सार दर बढाएर यस्ता वस्तुको आयातलाई निरुत्साहित गर्न खोजिएको हो ।

हाम्रो देशलाई कृषिप्रधान देश भन्ने गरिए पनि सन् १९८० को दशकदेखि नै हाम्रो मुलुक खाद्यान्न अपुग हुनेमा पर्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रबाट ३५ प्रतिशत योगदान हुँदा र ७० प्रतिशत जनता कृषिमा नै निर्भर रहँदा पनि आवश्यक खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने स्थिति अहिले विद्यमान छ । अहिलेको स्थितिमा प्रत्येक वर्षमासुको आयातमा नै हामीले १५ देखि २० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नु परिरहेको छ । हाम्रा डिपार्टमेण्टल स्टोरहरूमा अहिले स्विट्जरल्याण्डको बीफदेखि न्युजिल्याण्ड, जापान र सिङ्गापुरका माछासमेत आउन थालेका छन् । चीनमा १२ प्रतिशत, भारतमा ९ प्रतिशत र अन्य देशहरूमा पनि सोहीअनुरूप नेपाली मासुको माग बढिरहेको छ । तर, अहिलेको स्थितिमा हामीले मासुको निर्यात गर्ने सपना देख्नुभन्दा आयात कम वा पूर्ण बन्द गर्न सक्यौं भने पनि वार्षिक रू. १५ अर्ब बचाउन सक्छौं । कृषि क्षेत्रमा वार्षिक रू. १ देखि डेढ अर्ब लगानी गर्ने हो भने पनि ३ वर्षभित्र हामी मासुको आयातलाई पूर्ण बन्द गरेर ५ वर्षभित्र निर्यातसमेत गर्न सक्ने स्थिति छ ।    

नेपालमा विशेषतः खसी र राँगाको माग अत्यधिक छ । त्यसैले सरकारले चालू आवको बजेटमा तिनको उत्पादन वृद्धिका लागि रू. १ अर्ब छुट्टयाएको छ । सरकारले अत्यन्त न्यून ७ प्रतिशत ब्याजदरमा यो रकमलाई साना किसान बैङ्कमार्फत किसानकहाँ पुर्‍याउनका लागि गृहकार्य गरिरहेको छ । कृषि मन्त्रालयसँगको समन्वय र स्थानीय पशु विकास कार्यालयको सहयोगमा पशु-कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गरी उन्नत जातका बाख्रा/खसीपालनमा लगानी गर्ने तयारी पनि भइरहेको छ ।  

विसं २०५२ देखि शुरू भएको द्वन्द्वका कारण लगानीकर्ताहरूले एकातिर पूँजी देशबाहिर पठाउन थाले भने अर्कोतिर देशभित्रचाहिँ जग्गा, सुनजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न थाले । यसले देशको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर गर्‍यो । त्यसैले सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन बजेटमार्फत विभिन्न प्रयास थालेको छ । सोहीअनुरूप ५ सयभन्दा बढी नेपाली कामदारलाई रोजगार दिने उद्योगमा सुविधा दिने, नयाँ उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्दा लाग्ने दर्ता शुल्कमा आधा छूट दिने व्यवस्था र उद्योगसम्म पुग्नका लागि बाटो निर्माण, विद्युत्लाइन र खानेपानीको व्यवस्था गरिदिने कार्यक्रम अघि सारिएको हो । यसबाट उद्योगीहरूलाई लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्नेछ ।  
 
हाम्रो बजेटको सबैभन्दा ठूलो चुनौती नै यो परिणाममुखीभन्दा प्रक्रियामुखी हुनु हो । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रको वृद्धिलाई असर पारेको छ । त्यस्तै बजेट कार्यान्वयनको पक्ष पनि अत्यन्त लामो छ । त्यसैले यसबाट मुक्त हुनका लागि अर्थमन्त्रालयले एउटा प्रक्रियाको विकास गर्ने र राष्ट्रिय योजना आयोगले पारित गर्ने व्यवस्था हुनु आवश्यक छ । चालू आवको सन्दर्भमा भन्ने हो भने बजेट ल्याएको भोलिपल्ट नै अर्थमन्त्रालयले सबै मन्त्रालयलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी दिइसकेको छ । खर्च-प्रक्रिया प्रस्ट पारिसकेको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यसमेतलाई राखेर कार्यक्रम छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्न भनिसकिएको छ । रू. १५ करोडभन्दा बढीको आयोजनाको प्रत्यक्ष अनुगमन अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा बन्ने संयन्त्रबाट हुने व्यवस्था छ । यस्तो संयन्त्रमा योजना आयोग, मन्त्रालयका सचिव, विकास निर्माण समिति र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट एक/एक जना सदस्य रहने छन् । समिति निर्माण हुने क्रममा छ । बजेटमा रू. १५ करोडभन्दा बढी लागतका ७२ वटा आयोजना छन् । यस्तै २४ वटा आयोजनाको लागत रू. १ अर्बभन्दा माथि छ ।

सरकारी राजस्व अहिले केही घटेको भए पनि पछिल्ला ५ वर्षमा अनुमान गरेभन्दा बढी उठेको अनुमान छ । गत आवमा १ सय ७६ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य रहेकोमा १ सय ८० अर्ब रुपैयाँ उठयो । यसो हुनुमा ४/५ वर्षदेखि राजस्वका कर्मचारीलाई निश्चित प्रक्रिया बनाएर २ सय प्रतिशतसम्म भत्ता दिने व्यवस्था गरिनु हो । प्रोत्साहन भत्ताले काम गर्ने वातावरणको सिर्जना भयो । अहिले अन्य आयोजनाका कर्मचारीलाई पनि  प्रक्रिया मिलाएर भत्ता दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

समयमा लेखापरीक्षण नहुँदा विदेशी सहयोगबाट बनेका आयोजनाहरू अहिले प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । हाम्रो कार्यशैलीले पनि यसमा प्रभाव पारिरहेको छ । अर्थमन्त्रालय यसलाई पनि व्यवस्थित गर्न लागेको छ । चालू आवदेखि पुसभित्र लेखापरीक्षण गरिसक्ने कार्यालय प्रमुखलाई विशेष प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

गतवर्षदेखि गरिएको ई-टेण्डरिङको व्यवस्था यसमा हुने अनियमिततालाई रोक्न सफल भएको छ । निर्माण आयोजनाहरूको लागत पनि घटेको छ । चालू आवदेखि रू. २ करोडभन्दा माथिका सबै आयोजनामा अनिवार्य रूपमा ई-टेण्डरिङ गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । यसका लागि कर्मचारीलाई तालीमको व्यवस्था हुँदैछ ।

राजनीतिक सङ्क्रमणकालमा सरकारको आर्थिक नीति कति दिगो र प्रभावकारी हुन्छ भन्नेबारे व्यवसायीहरूमा आशङ्का हुनु स्वाभाविक हो । अशान्ति, मजदूर हड्ताल आदिका कारणले व्यवसायीहरू दीर्घकालीन लगानी गर्न डराइरहेका छन् । त्यसमाथि सरकारले विद्युत् दिन सकेको छैन । यसले अर्थतन्त्रलाई गम्भीर असर पुर्‍याएको छ । हाम्रो वैदेशिक लगानी नीति भारत र पाकिस्तानको भन्दा बढी स्वतन्त्र छ । विसं २०४९ मा आएको वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले धेरै सहुलियत दिँदादिँदै पनि वैदेशिक लगानी आउनुपर्ने जति आउन सकेको छैन । कोडाकजस्तो कम्पनी फर्केर गयो । खुल्न लागेको कोकाकोला कम्पनी पनि रोकियो । राजनीतिक अस्थिरता, मजदूरको समस्या, चन्दा आतङ्क, असुरक्षा र विद्युत्का कारणले लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण बन्न सकेन । यी पनि बजे ट कार्यान्वयनका चुनौती हुन् ।

पछिल्लो समयमा अत्यन्त राम्रो सङ्केत के देखिएको छ भने उदयपुर, मकवानपुर, दाङ, रुकुम, रोल्पा र सल्यानलगायत देशका विभिन्न भागमा ठूलाठूला सिमेण्ट कारखानाहरू खुल्दैछन् । सरकारले पनि औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन गरेको छ ।

अहिलेको अन्योलले लगानीमा सुस्ती ल्याएको हो । अन्योलकै कारण दीर्घकालीन रोजगार सिर्जना गर्ने, नेपाली कच्चापदार्थ प्रयोग गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात गर्ने उद्योगमा लगानी हुन सकेन र भएका उद्योग पनि पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेनन् । अहिले नेपालका उद्योगहरू क्षमताको ४० प्रतिशत मात्रै चलिरहेका छन् ।

तर, राजनीतिक परिस्थितिलाई मात्रै हेरेर निराश भने हुनुहुँदैन । नेपालमा अब प्रशासन प्रक्रियामुखी होइन, नतिजामुखी हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रले दीर्घकालीन किसिमको लगानीमा हात हाल्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले उचित वातावरण तयार गरिदिनु पर्छ । जलविद्युत् र कृषि क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण बनाइदिनु पर्छ । नदीनालाको लाइसेन्स ओगटेर बस्ने तर विद्युत् उत्पादन नगर्नेको अनुमति खारेज गर्नुपर्छ । त्यसमा नयाँ आउनेलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ । सरकारले अहिलेको काम गर्ने प्रक्रियालाई नै परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
लेखक अर्थमन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार हुन् ।