पूँजी नियन्त्रणबारे सोझो कुरा
आन्द्रेश भेलास्को
पूँजी नियन्त्रणबारेको विवाद जति अनौठो शायद अरू कुनै नीतिगत विवाद होला । यो मुद्दा कुनै बैङ्कर वा मूलधारको अर्थशास्त्रीसँग उठाउनुभयो भने उसको आक्रोशपूर्ण उत्तर यस्तो हुनेछ- 'पूँजी नियन्त्रणले काम गर्दैन । सट्टेवाजहरू त्यसबाट एकदम थोरै वा शून्य खर्चमै बच्न सक्छन् । कुनै पनि देशले कहिल्यै पनि पूँजी नियन्त्रणको नियन्त्रण अवलम्बन गर्नु हुँदैन किनभने यस्तो गर्नु निकै खर्चिलो हुन्छ ।' यसलाई कुटिल तर्क मान्ने म मात्रै हुँ ।

कुराकानीको अर्को चरण पनि त्यत्तिकै अनौठो हुन्छ । अर्थतन्त्रलाई अस्थिर बनाउने सम्भावना बोकेको पूँजी आप्रवाहलाई ठीक गर्ने सम्बन्धमा पूँजी नियन्त्रणलाई अस्वीकार गरिन्छ । तर, 'प्रुडेन्सियल रेगुलेशन' नाम दिइएको त्यस्तै अर्को नियमनलाई भने ठीकै छ भनिन्छ । तपाईंलाई के पनि बताइनेछ भने पूँजी नियन्त्रण किन पनि खराब हो भने कारोबार गर्ने मानिसहरू कुन देशमा बस्छ त्यत्तिको आधारमा ती दुईबीच पक्षपात गरिन्छ । तर, 'प्रुडेन्सियल रेगुलेशन'ले भने कारोबारमा प्रयोग हुने मुद्राको मूल्य वा लगानीको समयावधिका आधारमा विभेद गर्ने भएकाले त्यो चाहिँ राम्रो हो ।

यदि यो वार्ता ककटेल पार्टीमा चलिरहेको छ भने यस्तो अवस्थामा तपाईंले पेयपदार्थ थपिमाग्नु उपयुक्त हुन्छ ।

केही अघिसम्म यो विषयमा विवादको अवस्था यस्तै थियो । हालै यस विषयमा एउटा ठूलो बौद्धिक परिवर्तन गरिएको छ र त्यो अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)बाट ल्याइएको हो । स्मरणीय छ कि कोष कुनै बेला पूँजी नियन्त्रणको स्पष्ट विपक्षमा थियो । शृङ्खलाबद्ध अध्ययनपछि आईएमएफ अर्थशास्त्रीहरूले यो मुद्दालाई खराब वा सही भन्न छाडेका छन् । उनीहरूले यसलाई आर्थिक छनोटको सामान्य मुद्दाका रूपमा व्यवहार गर्न थालेका छन् । पूँजी नियन्त्रणका लाभ र हानि दुवै छन्, जसलाई नाप्न तथा तुलना गर्न सकिन्छ । कोषले अचेल के भन्न थालेको छ भने परिस्थितिले चाहेअनुसार प्रयोग गर्ने गरी पूँजी नियन्त्रणको औजार नीतिनिर्माताहरूसँग हुन आवश्यक छ ।

यस विषयमा अर्को ठूलो परिवर्तन तीव्र आर्थिक वृद्धि गरिरहेका उदीयमान बजार अर्थतन्त्र भएका देशहरूबाट आएको छ । उनीहरूले सुस्त आर्थिक वृद्धि भएका विकसित देशहरूबाट पैसाको थुप्रो नै आफ्नोतर्फआइरहेको परिस्थितिको सामना गरिरहेका छन् । यसरी ठूलो र उतारचढावपूर्ण रूपमा हुने पूँजीको आप्रवाहवापत चुकाउनुपर्ने मूल्यबारे उनीहरू सचेत छन् । त्यसैले उनीहरूले पूँजी नियन्त्रणको विकल्प छनोट गरेका छन् । ब्राजिल, इण्डोशिया, दक्षिण कोरिया, ताइवान र थाइल्याण्डले पूँजी आप्रवाह घटाउने उपायहरू अपनाइसकेका छन् ।

जसले पूँजी नियन्त्रण अप्रभावकारी हुन्छ भनेर दाबी गर्छन्, उनीहरूले कहिले कुन कुरामा चाहिँ अप्रभावकारी हुन सक्ने हो त्यो स्पष्ट पार्ने गरेका छैनन् । आईएमएफको अनुसन्धान विभागका अर्थशास्त्रीहरू मार्कोस चामन, आतिश घोश, जोनाथन ओष्ट्री र माहवाश कुरेशीले भर्खरै तयार पारेको कार्यपत्रले पूँजी नियन्त्रण निश्चित रूपमा प्रभावकारी हुने सुझाव दिएको छ । लेखकहरूले के निष्कर्ष निकालेका छन् भने देशको कुल दायित्वमा विदेशी मुद्राको अल्पकालीन ऋण घटाएर पूँजी नियन्त्रणले वित्तीय सङ्कटको जोखिम घटाउन सक्छ ।

आईएमएफका अर्थशास्त्रीहरूले विश्वका ५० देशहरूमा सन् २००८-०९ को आर्थिक मन्दीको बेला २००३ देखि २००७ सम्मको तुलनामा कस्तो प्रकारको आर्थिक स्थिति रह्यो, त्यसको लेखाजोखा गरेका छन् । पहिलेदेखि नै पूँजी नियन्त्रण गर्ने देशहरूको स्थिति राम्रो पाइयो । सङ्कटका बेलामा उनीहरूको आर्थिक वृद्धिदर थोरै मात्र घटयो । यो किन भयो भने उनीहरूले तिर्नुपर्ने ऋण थोरै थियो र विश्वव्यापी वित्तीय सङ्कुचनको बेला देश छाडेर जाने खालको पूँजी थोरै मात्र थियो ।

तर, यसो भन्नुको अर्थ पूँजी नियन्त्रणले सबै समस्याको समाधान गर्छ भन्ने होइन । त्यही कार्यपत्रले के पनि देखाएको छ भने आर्थिक जोखिमको एउटा प्रमुख कारक तत्त्व अधिक कर्जा (लेण्डिङ बुम)को स्थिति रोक्नका लागि यो तुलनात्मक रूपमा अप्रभावकारी सावित भएको छ । यो कुनै रहस्यको कुरा होइन । अन्तरराष्ट्रिय ऋणको आप्रवाहबाहेक पनि धेरै कारण छन्, जसले गर्दा देशभित्रका बैङ्कहरूले सार्वधानीलाई हावामा उडाएर अनियन्त्रित तरीकाले कर्जा प्रवाह गर्न थाल्छन् ।

त्यो कार्यपत्रले के पनि देखाएको छ भने आन्तरिक प्रुडेन्सियल नीतिहरू पनि लेण्डिङ बुमको स्थितिलाई रोक्नका लागि प्रभावकारी हुन सक्छन् । जस्तो कि घर बन्धक राखेर लिइने ऋणमा सम्पत्तिको एक निश्चित प्रतिशतसम्म सीमा तोक्ने, उर्ध्वगामी आर्थिक अवस्थामा बैङ्कको पूँजी पर्याप्तता प्रावधान बढाउने आदि त्यस्ता नीतिहरू हुन सक्छन् । यसको अर्थ के हो भने परम्परागत अवधारणाको विपरीत पूँजी नियन्त्रण र प्रुडेन्सियल पोलिसीहरू एकआपसका परिपूरक हुन सक्छन् ।

यो निष्कर्षले पूँजी नियन्त्रण गर्दा कुनै पनि मूल्य चुकाउनु पर्दैन पनि भन्दैन । एमआईटी अर्थशास्त्री क्रिष्टिन फोर्ब्सले के लेखेकी छन् भने पूँजी नियन्त्रण गर्दा मध्यम र साना आकारका कम्पनीहरूको वित्तीय लागत बढ्छ ।

सबै भावी अर्थशास्त्रीहरूलाई पनि पढाइने अर्थशास्त्रको एउटा आधारभूत सिद्धान्तअनुसार सरकार तथा व्यक्तिहरूले पनि त्यस्तो बिन्दुसम्म आफ्नो कार्यलाई जारी राख्नुपर्छ जबसम्म त्यस कार्यको सीमान्त लाभ र सीमान्त लागत बराबर हुन्छ । यो भर्खरैको अनुसन्धानले पूँजी नियन्त्रणका सम्भावित लागत र लाभलाई राम्ररी हिसाब गरेर कहिले र कस्तो अवस्थामा पूँजी नियन्त्रणको औजार प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने निर्णयगर्ने आधार प्रदान गर्छ । एउटा अर्थशास्त्रीका लागि हर्षोल्लास गर्न यही नै पर्याप्त छ, ककटेलको आवश्यकता छैन ।
आन्द्रेश भेलास्को चिलीका पूर्वअर्थमन्त्री हुन् ।
कपीराइट : प्रोजेक्ट सिण्डिकेट २०११

Admin 2011-06-24