विकासका निम्ति कृषिको व्यवसायीकरण
डा. हरिकृष्ण उपाध्याय
नेपालमा कृषिक्षेत्रको अपेक्षाअनुरूपको उन्नति हुन सकेको छैन । यसो हुन नसक्नुको मूलकारण भौतिक पूर्वाधारको विकास हुन नसक्नु हो । यहाँका झण्डै दुइ तिहाइ जनता कृषिमा आश्रति छन् । तर, विडम्बना मुलुकका कतिपय भेगमा उत्पादित कृषजन्य वस्तु त्यसै कुहिएर गएका छन् । जबसम्म कृषि व्यावसायिक बन्दैन तबसम्म यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान पुर्याउन सक्दैन ।

केही वर्षअघिसम्म आर्थिक विकासका हिसाबले निकै पछाडि रहेका कतिपय मुलुक अहिले फड्को मार्दै छन् । तर, हाम्रो स्थितिमा भने कुनै उत्साहजनक सुधार आउन सकेको छैन । यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, अन्य उत्पादनजन्य उद्योगमा सुधार नआई मुलुकको समष्टिगत आर्थिक विकास हुन सक्दैन ।

नेपालको गरीबी निवारण र खाद्य असुरक्षाबाट बच्नका लागि कृषिको विकास अपरिहार्य छ । कृषिलाई नेपाली अर्थतन्त्रको इञ्जिन मान्ने हो भने, दिगो र बृहत् ढङ्गमा यसको विकास हुनु अनिवार्य छ । यसका लागि सरकारले दीर्घकालीन नीति बनाउनु आवश्यक छ । कृषि उत्पादनका लागि पर्याप्त सिँचाइको सुविधा हुन सकेको छैन । सरकारी र गैरसरकारी संस्थाको आर्थिक सहयोगमा नेपालका सिँचाइ योजनाहरू बने । तर, ठोस नीति तथा कार्यक्रमको अभावमा यसको सदुपयोग हुन सकेन । अर्को, कृषिक्षेत्रसँग जोड्ने सडक र बजारको संरचना निर्माण हुन नसक्दा उत्पादन र बजारबीच तालमेल हुन सकेन । यसले गर्दा कृषि उत्पादनबाट मेहनतअनुरूपको प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन । राज्यबाट कृषकका समस्याहरूको सम्बोधन कहिल्यै भएन । यसले गर्दा कृषिबारे अध्ययन-अनुसन्धानमा ठोस कार्य पनि हुन सकेको छैन । कृषि उत्पादनको उचित भाउ किसानले पाउन सकेका छैनन् । यसको बजार प्रतिस्पर्धा स्वस्थ ढङ्गमा हुन सकेको छैन ।

कतिपय अवस्थामा कृषकलाई कृषि अनुदान उपलब्ध हुनुपर्ने थियो । अहिले पनि अधिकांश किसान निरीह, सीमान्तकृत र भूमिहीन अवस्थामा नै छन् ।  सरकारले समयानुकूल तथा उपयुक्त भूउपयोग नीति बनाउन सकेको छैन । किसानहरू आधुनिक कृषिप्रणाली प्रयोग गर्नबाट वञ्चित छन् । उनीहरूलाई सरकारले तत्काल प्रविधिको व्यवस्था गरिदिए पनि त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था छैन । राज्यले किसानलाई प्रविधि हस्तान्तरणका लागि विभिन्न तालीमलगायत अन्य सहयोग तथा अनुदान दिएको खण्डमा मात्र यसको सदुपयोग हुन सक्छ । सरकारले भूउपयोग नीतिअन्तर्गत जग्गा भाडामा लिएर खेती गर्ने व्यवस्थालाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।

कृषिमा गुणस्तरयुक्त बीउ प्रयोग गर्न सकियो भने मात्रै पनि २० प्रतिशतसम्म उत्पादन वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएका छन् । नेपालमा आफूले उपभोग गरेर बाँकी रहेको बालीबाट बीउ राख्ने प्रचलन छ, यसले प्रत्येक वर्षबीउको गुणस्तरमा पनि ह्रास हुँदै गएको छ । बालीको उत्पादकत्व क्षमतामा पनि ह्रास आएको छ ।

कृषिको विकासका लागि निजीक्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहन गरेर अगाडि बढ्नु आवश्यक छ । निजीक्षेत्रले कृषिका सबै क्षेत्रमा लगानी नगरे पनि तत्काल लाभ हुने सम्भावनाका क्षेत्रको पहिचान गरी लगानी गर्नुपर्छ । यसका लागि राज्यले वातावरण तयार गरिदिनुपर्छ । आशातीत रूपमा कृषिमा राज्यको लगानी पुग्न सकेको छैन । जबसम्म कृषिमा राज्यको लगानी बढ्दैन तबसम्म कृषिको विकास असम्भव छ । कृषिमा राज्यले तदारुकता नदेखाएसम्म निजीक्षेत्रबाट लगानी आउँदैन । सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी)को मर्मलाई कृषिको अवधारणमा विकास गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि नेतृत्व राज्यले लिनुपर्छ । साथै, नीतिगत र नियन्त्रणात्मक वातावरण बनाउन पनि राज्य अग्रसर हुनु जरुरी छ ।

निजीक्षेत्रलाई कृषिमा ल्याउन सर्वप्रथम सरकारले यस क्षेत्रको लगानी जोखिममुक्त गराउने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । निजीक्षेत्रका लागि सुरक्षित लगानीको वातावरण तयार गर्ने दायित्व सरकारको हो । निजीक्षेत्र नाफाका लागि यसमा आउने हुन् । त्यसकारण नाफाको सुनिश्चतता भएन भने उनीहरूले कृषिमा लगानी गर्दैनन् । निजीक्षेत्रले उत्पादन गरेका कृषि सामग्री खपतका लागि उपयुक्त बजार व्यवस्था हुनुपर्छ । यसका लागि भौतिक पूर्वाधारको विकास हुनु जरुरी छ । निजीक्षेत्रले कृषिका सबै क्षेत्रमा लगानी नगर्न सक्छन्, तर छिटो प्रतिफल दिने बालीहरूमा लगानी गर्न सक्छन् । कपितय नगदेबालीमा लगानी गर्नु निजीक्षेत्रका निम्ति लाभदायक हुन सक्छ ।

हाम्रो जस्तो कृषि प्रधान देशका लागि यहाँको भौगोलिक बनावट एकातिर चुनौती छ भने अर्कोतिर अवसर पनि हो । यहाँको जस्तो भूबनोट तथा विविधतायुक्त हावापानी संसारका अन्य देशमा पाउन सकिँदैन । समथर मैदानमा आँप, भुइँकटहरजस्ता फलफूलको उत्पादन गर्न सकिन्छ भने माथिल्लो भागमा स्याउको उत्पादन गर्न सकिन्छ ।

कृषि र उद्योग विकासको मुख्य शर्त भनेको यी दुवैको सम्बन्धलाई उपयुक्त ढङ्गमा कायम गर्नु हो । यो शर्तलाई राज्यले अङ्गीकार गरी सोहीअनुरूपको नीति निर्माण गर्नु आवश्यक छ । जबसम्म कृषि उत्पादनलाई उद्योगले खपत गर्न सक्ने वातावरण बन्दैन तबसम्म कृषिमा व्यवसायीकरण हुन सक्दैन । कृषि उत्पादन पनि बढ्न सक्दैन । नतिजामा उद्योग पनि फस्टाउन सक्दैन ।

अहिले धमाधम दक्ष जनशक्ति विदेशिएको अवस्था छ । कृषि मर्यादित पेशाका रूपमा विकास हुन सकेको खण्डमा विदेश पलायन अवश्य पनि कम हुँदै जानेछ । पढेको मान्छेले खेतीपाती गर्न हुँदैन भन्ने मानसिकता अधिकांश नेपालीको छ । यसलाई पनि राज्यले नै चेतनामूलक कार्यक्रम गरेर हटाउन सक्नुपर्छ । र्सवप्रथम, कृषिलाई मर्यादित पेशाका रूपमा विकास गर्ने सोच बनाउनुपर्छ । मर्यादित पेशा, जसले राम्रो आम्दानी दिन्छ, त्यसमा पढेगुनेका मान्छेको ध्यान स्वतः आकर्षित हुन्छ । यसका लागि कृषिमा व्यवसायीकरण गर्नु आवश्यक छ । कृषिलाई अन्य व्यवसायजस्तै नाफामूलक कार्य हो भनी व्यावहारिक रूपमै प्रमाणित गर्नतिर लाग्नुपर्छ । कृषि व्यवसाय नाफामूलक तब मात्रै हुन्छ जब यसलाई व्यवसायीकरण गरिन्छ । व्यवसायीकरण हुनका लागि प्रतिस्पर्धा हुनु जरुरी छ । कृषिलाई व्यवसायीकरण र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन सकियो भने मात्रै आर्थिक विकासको लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ । यसको प्रतिस्पर्धालाई बढाएर नेपाली बजारमा मात्रै नभई कम्तीमा सीमा जोडिएका छिमेकी मुलुकका बजारमा पनि पुर्याउन सकिन्छ । यसका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । बालीहरूको छनोट गर्दा सीमित जमीनबाट बढी उत्पादन हुनेलाई छान्न सकिन्छ । विशेषगरी सीमित जग्गामा नगदेबालीको उत्पादनमा जोड दिनु आवश्यक छ । कृषिको सुधार र विकाससँगै विस्तारै मुलुकलाई औद्योगिकीकरणतर्फ डोर्याउन सहज हुन्छ ।
लेखक राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य हुन्

Admin 2011-02-22