चुनौतीबीच बैङ्क र वित्तीय क्षेत्र
दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री
देशको राजनीति तरल रहेको अवस्थामा सर्वसाधारणको ध्यान त्यतै बढी केन्द्रित हुनुपर्ने हो । तर, त्यतिकै मात्रामा बैङ्क-वित्तीय क्षेत्रको गतिविधिमा पनि बाँडिन पुगेको छ । संविधान निर्माणको जटिलता नरहेको भए बैङ्किङ क्षेत्रको हालको अवस्था झनै गम्भीर बन्ने अड्कल सहजै गर्न सकिन्छ । अर्थजगत्मा पूँजीबजार खस्कँदै गएको चिन्ता बढ्दै छ । बैङ्क र वित्तीय संस्थाहरूको गतिविधि सन्देहजनक देखिएपछि नियामक संस्थाको निगरानी बढ्दै गएको अवस्था छ । कतिपयले नियामक संस्था आक्रामक तहमा अघि बढेको पनि ठान्दछन् । यो अवस्था चिन्तन गर्नेको विचारमा नै छाडिदिनु वेश हुन्छ । नियामक संस्थाका जिम्मेवार पदाधिकारीको अभिव्यक्ति पनि सेवाग्राहीका लागि पहेली बन्दै गएका छन् ।

केन्द्रीय बैङ्कले संस्थाहरू एकापसमा गाभिने (मर्जर) सन्दर्भमा अनिवार्य पनि गर्नसक्ने नियम ल्याएको छ । त्यसबाट त्रासित हुनेहरू अनुदार बाटोमा नियामक अग्रसर भएको दोषारोपण पनि गर्छन् । कारबाहीमा परेका वित्तीय संस्थाहरू निक्षेपकर्ताको अनिश्चित भविष्यबाट त्रसित मात्र होइन, हतोत्साही पनि भएको अभिव्यक्ति प्रकाशमा आउने गरेको छ । सेवाग्राही खासगरी निक्षेपकर्ता आफ्नो रकमको सुरक्षा चिन्ताले त्रसित छन् । उनीहरू नियामकबाट निक्षेप सुरक्षा प्रत्याभूतिको अपेक्षा राख्दछन् । यस्तो अन्योलपूर्ण परिस्थितिको वातावरण कसरी सृजना भयो र स्थायी समाधानका उपाय हुन सक्दैनन् त ? भन्ने विवेचना यस आलेखको उद्देश्य हो ।

हालै कारबाहीमा परेका विकास बैङ्क र वित्त कम्पनीहरूका विवरण सार्वजनिक भइरहँदा नियामक संस्था आक्रामक ढङ्गले प्रस्तुत भएको प्रतीत हुन्थ्यो । निरीक्षणका सन्दर्भमा देखिएका कमजोरीहरूको संवेदनशीलता ख्याल गरी संस्था प्रमुखका गतिविधि नियाल्दै निजहरूले गरेका गतिविधिका आधारमा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर भएको हो । विगतमा कतिपय संस्थाहरूलाई केन्द्रीय बैङ्कले प्रत्यक्ष सघाउ पुर्‍याई अनुकूल अवस्थामा पुर्‍याएको (एकमात्र संस्था खारेजीको प्रक्रियामा पुगेको) थियो । त्यसै प्रमाणका आधारमा वर्तमान अवस्थामा कारबाहीमा परेकाहरूमा पनि सोही पद्धति अनुशरण गरिएको भए वेश हुन्थ्यो भन्ने धारणा राखिएको पनि पाइन्छ । केन्द्रीय बैङ्कले त्यो बाटो किन अवलम्बन गरेन भने त्यसबाट बैङ्क-वित्तीय संस्थाहरू निर्धक्कले बेहिसाब गर्दै गई अन्तत: नियामक संस्थाको थाप्लोमा दायित्व थुपार्ने प्रवृत्ति बढ्न सक्दछ । फेरि वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या पनि ठूलो भएकाले नैतिक जोखिम (मोरल ह्याजार्ड) बढ्ने अवस्था पनि सृजना हुन सक्दछ ।

बैङ्क-वित्तीय संस्थाहरूको अपेक्षाभन्दा फरक ढङ्गले नियामक संस्थाका पदाधिकारीहरूले अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् । खासगरी निक्षेप कहाँ राख्ने भन्ने कुराको निर्णयगर्दा उच्च ब्याजदरको मात्र प्रचारप्रसारभन्दा कस्तो ढङ्गले संस्था चलेको छ भने हेक्का राख्नु जरुरी छ । त्यस्तै सङ्ख्या तोकी बैङ्क र वित्तीय संस्थाहरू समस्यामा पर्नसक्ने चेतावनी पनि अभिव्यक्त हुने गरेको छ । यस्तो आक्रामक शैली बैङ्क-वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरू बढी उत्तरदायी बनून्, आत्मअनुशासनमा रहन सिकून् भन्ने उद्देश्यले अवलम्बन गरिएको हो । यसो हुँदाहुँदै पनि नियामक संस्थाको न्यानो अभिभावकत्वभन्दा पनि चेतावनीयुक्त अभिव्यक्तिले हदैसम्मको कारबाहीको तहमा प्रस्तुत भएको भान हुन्छ । यो प्रवृत्तिले संस्थाहरू हतोत्साहित भएको पनि देखिन्छ । निक्षेपकर्ताहरू भने अन्योल र पश्चातापसहित नियामकको सक्रियतामा निक्षेप फिर्ताको अपेक्षामा छन् ।

बैङ्क-वित्तीय संस्थाहरू एकापसमा गाभिने (मर्जर) बहस पनि तातेको छ । स्वेच्छाभन्दा पनि अनिवार्य सम्मिलनबारे विमतिका स्वरहरू उर्लिएका मात्र होइन, अधिनायकवादी चिन्तन हाबी हुँदै गएको अभियोग पनि लाग्ने गरेको छ । वस्तुस्थितिको सूक्ष्म अध्ययनबाट देखिएको पक्ष के हो भने एउटै समूहले बैङ्क, वित्त कम्पनी, बीमा, लघुवित्तलगायत सबै प्रकृतिका वित्तीय कारोबार समेट्ने चेष्टा गरेको पाइन्छ । यसको जोखिम भनेको कुनै एक संस्था असजिलोमा पर्न गयो भने त्यसले अरूलाई समेत डुबाउने अवस्था रहन्छ । तर, नियामकको आँखा छल्न सकेमा अनियमित कामहरू ढाकछोप गर्ने, कारबाही टाल्न सक्ने अवस्था रहन्छ । त्यसैले एउटै समूहबाट सञ्चालित वा समान प्रकृतिका काम र बजारको अंश ओगटेका संस्थाहरू गाभिन नचाहे नियामकले बाध्य बनाउन सक्ने व्यवस्था अन्तिम अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्ने हेतुले गरिएको हो भन्ने बुझ्नुपर्छ ।

बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित उल्लिखित सबै पक्षहरूमा विद्यमान अस्पष्टता, आशङ्का र निक्षेप सुरक्षामा देखिएको सन्देहका कारणहरू छन् । केन्द्रीय बैङ्कको निरीक्षण, सुपरिवेक्षण कमजोर छ भने बाह्य क्षेत्रबाट हुने गरेका टिप्पणीलाई हालैका दिनमा उसले पनि स्वीकारेको छ । खासगरी बैङ्क-वित्तीय संस्थाको सङ्ख्यात्मक वृद्धिको तुलनामा निरीक्षणका निम्ति खटिएका कर्मचारीको सङ्ख्या कम भएका कारण यस्तो अवस्था सृजना हुन पुगेको उसको तर्क छ । तर, मूलत: कर्मचारीको सङ्ख्याभन्दा पनि निरीक्षण पद्धतिमा खोट देखिएको छ ।

निरीक्षण पद्धतिमध्ये सम्बन्धित संस्थामा प्रत्यक्षरूपमा स्थलगत जाँचबुझ गर्ने परम्परा घट्दै गएको छ । खासगरी स्वनियमनलाई प्रश्रय दिँदा उत्तरदायित्व बढ्ने र संस्थाको सुशासन कायम गर्न सकिने उदारवादी नीतिको अवलम्बनलाई महत्त्व दिइँदै आएको पाइन्छ । तर, व्यापार, उद्योग र अन्य सेवा व्यवसायबाट पैसा आर्जन गरेका व्यक्तिहरू बैङ्क-वित्तीय संस्थाका सञ्चालक हुन पुगेका छन् । उनीहरू वित्तीय संस्थाहरूबाट पनि विगतकै पेशासरह आम्दानी गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् । र, त्यसो हुनाले नियम मिच्ने प्रवृत्ति बढेको आशङ्का गरिन्छ ।

अर्कोतर्फनिजीक्षेत्रबाट प्रवर्द्धित बैङ्क, वित्तीय संस्थाहरूमा अत्याधुनिक विद्युतीय उपकरणका माध्यमबाट हिसाबकिताबको व्यवस्थापन गरेको पाइन्छ  । तर, विस्तृतरूपमा अध्ययन र खोज गर्न सूचना र प्रविधिको पर्याप्त ज्ञान र दक्षता हासिल गरेका निरीक्षकको अभाव खट्किँदो छ । त्यसैले केन्द्रीय बैङ्कले अपनाउनुपर्ने नीतिमा 'अफसाइट' निरीक्षणलाई न्यूनीकरण गर्दै दक्ष जनशक्तिका माध्यमबाट प्रत्यक्ष र विस्तृत निरीक्षण गर्ने नीति अनुशरण गर्नु आवश्यक छ । यसो गरिएमा अनुमानका भरमा हाल इङ्गित गरिएका बैङ्क-वित्तीय संस्थाहरूको यथार्थ चित्र उजागर हुनेछ ।

कारबाहीका सन्दर्भमा पनि नियामक संस्था बढी संवेदनशील हुनु आवश्यक देखिन्छ । बैङ्क-वित्तीय संस्थामा समस्या छन् भन्ने तथ्य नियामक संस्थाबाट हुने गरेको निरीक्षण, सुपरिवेक्षणबाटै उजागर हुने गर्दछ । वित्तीय बजारमा चल्ने गरेको हल्ला र केन्द्रीय बैङ्कको फितलो निरीक्षणका कारण संस्थाहरू बेथितिमा छन् भन्ने भनाइलाई परास्त गर्न पनि सम्बन्धित संस्थामा देखिएका कमजोरीहरू सार्वजनिक गर्नु कर्तव्य ठानिन्छ । तर, ती कमजोरी सार्वजनिक गरिँदा गल्ती गर्ने पदाधिकारीका विषयमा औंल्याइनुको सट्टा संस्था विशेषलाई इङ्गित गर्ने गरिएको छ । यसो हुँदा सर्वसाधारणमा संस्थाप्रति अनास्था बढ्न जाने र यो प्रभाव बैङ्क-वित्तीय क्षेत्रमा फैलने प्रवृत्ति नजानिँदो ढङ्गले झाँगिदै गएको छ । त्यसैले सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा गल्ती गर्ने पदाधिकारीलाई उसका कर्तुत किटानीसहित आउनसके संस्थाको निरन्तरतामा बाधा पुग्न जाने छैन । अन्य संस्थाहरूमा पर्ने नकारात्मक प्रभावबाट पनि उन्मुक्ति मिल्नेछ ।

तरलताको समस्या सुल्झाइनसकेको वित्तीयजगत्मा हाल पनि कर्जा लगानीको तुलनामा निक्षेप सङ्कलन न्यून नै छ । यद्यपि निक्षेपको रकम बढ्नमा मुद्दती निक्षेपमा पाकेको ब्याज खातामा चढाउँदा हुने वृद्धि पनि उल्लेखनीय छ । यसलाई समेत विश्लेषणमा समावेश गर्ने हो भने निक्षेपको दर डरलाग्दो अङ्कमा सीमित हुन सक्तछ । मुद्राप्रदाय वृद्धिको तुलनामा बैङ्किङ क्षेत्रमा रकम जम्मा भएको छैन । यसो हुनुमा सरकारी नीतिनियमप्रति यस क्षेत्रका व्यक्ति वा समूहको आशङ्कालाई पनि लिन सकिन्छ । विकास बैङ्क र वित्त कम्पनीहरूको विस्तार र ती संस्थाहरूले प्रदान गर्ने आकर्षक ब्याजदरका कारण पनि वाणिज्य बैङ्कहरूको तुलनामा ती संस्थाहरूमा निक्षेप बढेको हुन सक्तछ । फेरि पनि कर्जा-निक्षेप अनुपात ७५ प्रतिशत (मानिएको मापदण्ड)को तुलनामा ८१ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । वाणिज्य बैङ्कहरूको मुनाफाको वृद्धिदरमा शिथिलता देखिएको छ । यद्यपि अघिल्लो आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिकको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा रू. ४७ करोड ४७ लाख बढेको देखिएको छ ।

बैङ्क-वित्तीय क्षेत्रसँग प्रत्यक्षरूपले सम्बन्धित रहेको सहकारी क्षेत्रको निक्षेप, कर्जा गतिविधिमाथि कन्द्रीय बैङ्कले कानूनी रूपमा केही गर्ने स्थिति छैन । तर पनि, सहकारी विभागको प्राविधिक कठिनाइका कारण सहकारीका गतिविधिमा पनि उसले चासो बढाएको पाइन्छ । धेरैले विश्वास गर्न हिच्किचाए पनि सहकारी विभागले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्कलाई मान्ने हो भने वाणिज्य बैङ्कभन्दा सहकारी संस्थाहरूमा निक्षेप बढी छ । यो तथ्यलाई आंशिक रूपमा स्वीकार्ने हो भने पनि ब्याजदरको अनुकूलमा र सरल कारोबारलाई दृष्टिगत गर्ने हो भने सहकारी संस्थाहरूलाई बैङ्किङ क्षेत्रका दह्रो प्रतिस्पर्धीका रूपमा स्वीकार्नुपर्छ । केन्द्रीय बैङ्कले सहकारी गतिविधिमा उचित निगरानी राख्नु अन्यथा हुने छैन ।

हालैका दिनमा बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका अनिश्चितता र खासगरी एकपछि अर्को गर्दै केन्द्रीय बैङ्कको कारबाहीमा पर्दै गएका संस्थाहरूलाई ध्यानमा राख्दा वास्तवमै यो क्षेत्र जोखिमयुक्त बन्दै गएको त होइन भन्ने आशङ्का बढ्नु स्वाभाविकै हुन जान्छ । यसमा पनि थप बल मिलेको छ- नियामक संस्थाका पदाधिकारीहरूको अमूर्त अभिव्यक्तिबाट । ती अभिव्यक्ति केही वाणिज्य बैङ्कहरू खासगरी सञ्चालक समितिको अधिकार र कार्यकारी हैसियतले काम गर्दै आएका संस्थाहरूप्रति लक्षित छन् । हालै कारबाही भइरहेका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको अनुभवले पनि त्यसमा प्रमाण जुटाइदिएको मान्नुपर्दछ ।

बैङ्किङ नियम र विधिलाई लत्याई सीमित वर्गको लाभका लागि आँखा चिम्लिने प्रवृत्तिले क्षणिक लाभ त होला, तर बस्दै गएको आदतले एउटा ठूलै भडखालोमा पार्न सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ । त्यसैले भेट्टाइएका कमीकमजोरीलाई उचित दण्डसजायको दायरामा ल्याउन निरपेक्षतापूर्वक नियामक संस्था प्रस्तुत हुने दृढताको आवश्यकता छ । व्यक्ति विशेषलाई लागू हुने गरी नियम र कानूनको व्याख्या गर्ने हो भने बैङ्क-वित्तीय क्षेत्र पनि नागरिक प्रशासनसरह टाउको उठाउनै नसक्ने गरी थला पर्नेछ । वित्तीय क्षेत्र मात्र होइन, समग्र अर्थव्यवस्था नै तहसनहस हुने अवस्था सृजना हुनेछ ।

निरीक्षणको अभ्यासमा कमजोरी रहेको स्वीकारोक्ति दिँदै गरेको बैङ्क-वित्तीय क्षेत्रका नियामक संस्थाले कर्मचारीको अभाव मात्रै खस्केको अनुभूति गरेको हो भने समस्या आंशिक पहिचान मात्र गरेको ठहर्नेछ । निरीक्षण पद्धतिमा परिवर्तन ल्याउनुका साथै बजारमा चल्तीमा रहेका सूचना प्रविधिको उपयोग र सम्भावित जोखिमको समेत लेखाजोखा गर्नसक्ने जनशक्तिको जोहो मिलाउनु सामयिक कदम हुनेछ । फेरि प्राविधिक रूपले तयारी र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था मात्र पनि पर्याप्त हुँदैन । आचरण पनि शुद्ध बनाउन नसकिएमा सबै अभ्यास व्यर्थ हुन जानेछन् । भेटिएका कमजोरीलाई अपराधको तहअनुसार सजाय गराउने दृढता आवश्यक छ । साथै, बैङ्क-वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालनमा सुशासनको अभ्यास गराउने वातावरण सृजना गर्दा यसक्षेत्रमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र स्थायित्व कायम गराउन सार्थक मद्दत मिल्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
लेखक नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्वगभर्नर हुन् ।

Admin 2011-05-24