अलपत्र सुधार
डा. विमल कोइराला
आजभन्दा २० वर्षअघि हाम्रोभन्दा बङ्गलादेशको प्रतिव्यक्ति आय २० अमेरिकी डलरले कम थियो । विश्व विकास प्रतिवेदनअनुसार सन् २००८ मा बङ्गलादेशको प्रतिव्यक्ति आय ५ सय २० अमेरिकी डलर थियो भने हाम्रो ४ सय मात्र । त्यस वर्षनेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ६ प्रतिशत उल्लेख गरिएको थियो भने बङ्गलादेशको ५ प्रतिशतको हाराहारीमा । दक्षिण एशियाकै पाकिस्तानको प्रतिव्यक्ति आय ९ सय ८० अमेरिकी डलर छ भने भारतको १ हजार ७० देखाइएको छ । श्रीलङ्काको त कुरै छाडौं, त्यहाँको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार डलर नाघेको ८/९ वर्ष भइसक्यो ।

विद्यमान आर्थिक वृद्धिदर मात्रै कायम हुने हो भने पनि सन् २०२० मा बङ्गलादेशको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार डलर नाघ्छ । भने हामी यही गतिमा चल्ने हो भने ६-७ सय डलरमै लरखराइरहेका हुन्छौं । सन् २०२० मा पनि १ हजार डलरभन्दा कम प्रतिव्यक्ति आय हुनेमा दक्षिण एशियामा नेपाल एक्लो मुलुक हुनेछ । हाम्रो यो निर्धन नक्साले के सङ्केत गर्छ ? हामी यसरी नै भासिँदै गयौं भने अझै सचेत हुन चाहेनौं भने हाम्रो दुरावस्थाले ठूलो सामाजिक सङ्कटतर्फ धकेल्दैन र ?

मुलुक सामाजिक सङ्कटतर्फ उन्मुख भइसकेको अवस्था छ । हामीले खुलेर 'असफल राज्य’ भन्न नसकेको मात्र हो । दिनहुँ अपहरणका घटना र दोषीलाई राजनीतिक संरक्षण दिएका खबरहरूले न्याय अलपत्र परेको जनाउ दिइरहेका छैनन् र ? हाम्रो आन्तरिक उत्पादन क्षय हुँदै गएर सेवा र वस्तुकै आयात पनि धान्नै नसक्ने किसिमले बढ्दै गएको तथ्याङ्कले पराश्रयी हुँदै गएको प्रमाण दिएका छैनन् र ? हामीसँग स्रोतसाधनको उपयोग गर्न नसकेर र उत्पादन नबढाएर निकासी गर्न नसकेको दुरावस्थाले व्यापार असन्तुलन, भुक्तानी असन्तुलन निम्त्याएको कुरा कतै लुकेको छ र ? यसरी मुलुक अधोगतितर्फ धकेलिँदा पनि राजनीतिक बागडोर लिएकाहरू निश्चिन्त हुनु भने उदेककै विषय हो । हाम्रा नेताहरूलाई आफ्ना नातागोता र दलका गुट नै सर्वोपरि भएको छ । जनतासम्म त ५ वर्षमा एकपल्ट भोट माग्न जाने हो भन्ठानेर बाँकी ४ वर्ष३ सय ६४ दिन स्वार्थपूर्तिका अवसर जुटाउन राजधानीमै केन्द्रित रहन्छन् । यस्तो फितलो र आत्मपरक नेतृत्वबाट जनताले आशा नै के पो गर्नु र ? हाम्रो मुलुकको आर्थिक व्यवस्थापन त्यति गाह्रो छैन । जनता धेरै महत्त्वाकाङ्क्षी पनि छैनन् । सानो सुविधा जुटाइदिँदा पनि फुरुङ्ग हुने जनताका महत्त्वाकाङ्क्षा पछिल्लो समयमा राजनीतिक दलहरूले ⋲वात्तै बढाइदिएका छन् । असम्भवप्रायः र स्रोतसाधनले थेग्न नसक्ने हावादारी प्रतिज्ञा गरिदिएर जनतालाई लोभ्याउने कुचेष्टा गरिएको छ । त्यसैले अहिले जनतामा बढेको मनोकाङ्क्षा व्यवस्थापन पनि ठूलै चुनौतीका रूपमा देखापरेको छ । कसले बढी सस्ता नारा दिन सक्छ दिऊँ भन्ने फोहोरी प्रतिस्पर्धाका कारण जनतामा राजनीतिक दलहरूप्रति भ्रम र अविश्वास बढेको छ । जनताले गुलिया कुराहरू पत्याउन छाडिसकेका छन् । अब सरकारले जनताको पत्यार जित्ने हो भने शब्दले होइन, व्यवहारले देखिने सुधारहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सरकारले गरेका कामहरू नै पत्यारको भरपर्दो मापक हो । प्रजातन्त्र भनेको ५ वर्षमा एकपल्ट मत खसाल्ने र प्रतिनिधि छान्ने पद्धति मात्र होइन । सामाजिक, आर्थिक वा सांस्कृतिक निर्णयहरूमा सहभागिता जनाई त्यसको लाभांश विपन्न र सीमान्तकृत समुदायसम्म पुर्याउने पद्धति हो भन्ने बुझेकाले नै कुनै पनि खालका निरकुङ्शता जनताले नरुचाएका हुन् । जनता आफूभित्र रहेको ऊर्जा परिचालन गरी उत्पादकत्व वृद्धिको लाभ पनि आफै उठाउन चाहन्छन्  । र, त्यसको लाभांश समुचित ढङ्गले राज्यले वितरण गरोस् भन्ने चाहन्छन् । सरकार जनताको पुनित चाहनामा सहयोगी हुनु त कता हो कता बाधक भइदिँदा विश्वास टुटेको हो ।

सन् २००६ पछि सरकारले 'सङ्क्रमणकालीन अवस्था’ भन्ने बहाना पाएको छ । यही बहानालाई आधार मानी जनताका यथोचित मागहरू टार्ने एकतर्फी सुविधा पनि लिइरहको छ । सङ्क्रमणकाल भनेको केही नगरी बस्ने सुविधाको समय होइन । यस अवधिमा निर्माण भएका सरकारको विशेष जिम्मेवारी हुन्छ । १० वर्षको हिंसात्मक द्वन्द्वपछि विशृङ्खलित शान्ति सुरक्षाको अवस्थामा सुधार ल्याई कानूनी राज्य जनतालाई अनुभूत गराउनु सङ्क्रमणकालीन सरकारको प्राथमिक दायित्व हो । यसैगरी द्वन्द्वकालमा विस्थापित सरकारी सेवालाई पुनर्स्थापित गरी सेवासुविधा प्रवाहमा चुस्तता ल्याउनु पनि सङ्क्रमणकालीन सरकारको दायित्व हो । व्रि्रोही र अन्य दलहरूबीच शासन व्यवस्था सञ्चालनमा सम्झौता भएका कारण सहमतिमा जनताको अधिकतम हितका निम्ति निष्पक्ष, निष्ठापूर्वक र निर्भयताका साथ राज्यसञ्चालन गर्नुपर्ने हो । द्वन्द्वका अवशेषहरू निमिटयान्न पार्दै स्थायी शान्तिलाई संस्थागत गर्दै लैजानुपर्ने हो । समष्टिगत अर्थ संरचनाका आधारहरू भरपर्दो बनाई आगामी निर्वाचित सरकारलाई स्वस्थ अर्थतन्त्र हस्तान्तरण गर्न आधारभूमि तयार गर्नुपर्ने हो । तर, यी अपेक्षित सुधारहरू अहिले अलपत्र र बेवारिसे अवस्थामा छन् । किन सुधारको फराकिलो राजमार्गमा हिँड्न छाडेर सरकार चोर बाटो पक्रँदै छ ? यो भने बुझिनसक्नुको विषय भएको छ ।  जानी-जानी अकर्मण्यताको मार्गमा चल्नु अपराध हो कि होइन ?

लोकतन्त्रमा नीतिगत सुधारको व्यापक सम्भावना हुन्छ । राजनीतिक र संस्थागत सुधारका निम्ति जनताले सदैव हरियो झण्डा देखाउँछन् । निर्वाचित सरकारले कसरी शक्ति प्राप्त गर्छ भन्ने निर्धारण गर्छ, तर लोकतन्त्रमा अन्य कानूनी  र संस्थागत संरचनाले कसरी शक्ति प्रयोग गर्छ भन्ने निर्धारण गर्छन् । परिपक्व प्रजातन्त्रमा नियन्त्रण र सन्तुलनको समुचित व्यवस्था हुन्छ । प्रजातन्त्रको यो विधि र संस्कारले जनतालाई यसको दुर्भाभाग्यपूर्ण प्रयोगबाट  जोगाउँछ । अहिले हाम्रो चुनौती पनि साविकको कूत उठाउने संस्कृतिबाट लोकतन्त्रलाई माथि उठाई जनताको हितमा प्रयोग गरिन बाध्य तुल्याउनु हो । यो प्रक्रियागत सुधार पनि यतिखेर अलपत्र परेको छ । कहिलेकाहीँ लोकतन्त्रप्रतिको हाम्रो बुझाइ अधुरो देखिन्छ । हामी लोकतन्त्रलाई सधैं विकृतिहरूको रामवाण उपचार भन्ठान्छौं । त्यसो पनि होइन, यसलाई सधैं बहुमत र अल्पमतको लक्ष्मण रेखाबाट हेर्न  थाल्यौं र विधिको मार्ग छाडयौं भने लोकतन्त्रले सकारात्मक प्रभाव दिँदैन । र, लोकतन्त्रको मूल्य राजनीतिक पद्धति निर्माणमा क्षय हुँदै जान्छ । अहिले दलगत छूद्र अभिष्ट प्राप्तिका निम्ति लोकतन्त्रलाई अधिक विक्री वा गलत विक्री वा न्यून विक्री गरिएको छ । र, जनताका साझा प्रश्नलाई ओझेलमा पार्ने काम भएको छ । यसले न त बन्न लागेको संविधानलाई पूर्णता दिन्छ न त मतैक्यता निर्माण गर्नुपर्ने विषयहरूमा सहमतितर्फ उत्प्रेरित गर्छ । त्यसै पनि हाम्रा राजनीतिक दलहरूको बानी सहमति कार्यन्वयन गर्नुभन्दा विमति व्यवस्थापन गर्नपट्टि केन्द्रित छ । यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्रको आफू खुशी र आफूलाई पायक पर्ने किसिमले व्याख्या गर्ने हो भने जनताकेन्द्रित यसको चरित्र जनताबिमुख हुन पुग्छ । जुनबेला हामी यो देख्छौं, देशले ठूलै दुर्घटना वा क्षति बेहोरिसकेको हुनेछ । सन् २००६ को जनआन्दोलनपछि प्रजातन्त्र नयाँ संस्करणमा आएको छ । प्रजातन्त्रको ठाउँ अहिले लोकतन्त्रले लिएको छ । यो नयाँ साहित्य मात्रै होइन, यसका केही नौला आयाम पनि छन् । प्रजातन्त्रलाई टाठाबाठाको कब्जाबाट मुक्त गराई जनताको घरदैलोसम्म पुर्याउनु, समावेशी प्रतिनिधित्व हुनु र निर्णयहरूमा जनताको स्वामित्व खोजिनु नयाँ प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रको मर्म थियो । त्यसैलाई प्रवर्द्धन गर्ने जनादेश पनि हो । लोकतन्त्र प्रवर्द्धनको अवधारणासँगै जोडिएर आउने विषय पनि हो । साविकको कुलीन ढाँचाको विनिर्माण र यो सुधारलाई पनि अलपत्र छाडयौं भने पनि कस्तो पद्धति निर्माणको खाडलमा जाकिन पुग्छौं, अत्तोपत्तो छैन । लामो द्वन्द्वपछि ब्यूँतिएका  मुलुकहरूको हालत हेर्दा यस्तो लाग्छ, लोकतन्त्र जापान र पश्चिमी मुलुकहरूमा मात्र फस्टाउँछ । त्यो हुँदैहोइन । हो, गरीबी अशिक्षा र न्यूनतम सेवा सुविधामा गरीबहरूको अपँहुच, चाँडो लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने विषयका बाधक यथार्थता हुन् । तर, यथार्थ के हो भने यी सामाजिक आर्थिक महारोगबाट मुक्त हुन नै लोकतन्त्र चाहिएको हो । सत्रौं शताब्दीको जापानी संविधानमा यस्तो लेखिएको पाइन्छ, 'महत्वपूर्ण विषयहरूमा कुनै एक व्यक्तिले निर्णय लिने होइन, धेरैको सल्लाह र छलफलबाट मात्रै निर्णयमा पुग्न सकिन्छ ।’  मानव विकासका हरेक पक्षमा जनताको व्यापक संलग्नताले मात्र प्रजातन्त्र बलियो बनाउँछ । प्रजातन्त्रप्रति वितृष्णा बढाउने अपारदर्शी विधि टाठाबाठाको कब्जामा राज्य र तिनको संयन्त्र तथा अमूक शक्तिकेन्द्रबाट हुने निर्णय पद्धतिमा सुधार ल्याउन सकियो भने मात्रै जनताको पद्धतिप्रति विश्वास बढ्दै जान्छ । लोकतन्त्र देखाउने राजनीतिक पद्धति होइन, जनताले विश्वास गरेको भरपर्दो प्रणाली हो भन्ने विश्वास जगाउन 'जनतासम्म पुग्ने’ मार्ग अवरुद्ध नपारौं । यसले नेपाली जनतालाई समुचित लाभांश दिन्छ र यो नै सर्वोत्तम विकल्प हो भन्ने प्रमाणित गर्न अहिले अलपत्र र बेवारिसे अवस्थामा रहेका सामाजिक, आर्थिक सुधारहरू कार्यान्वयन गर्न विलम्ब नगरौं । होस् गरौं, हाम्रा हरेक सचेत सुधारहरूले लोकतन्त्रको दह्रो आधारशीला निर्माण गर्छन् र अहिलेको जस्तो लापारबाहीले अनिश्चित र डरलाग्दा विकल्पहरूतर्फ धकेल्छन् ।
लेखक नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिव हुन् ।