मौद्रिक नीतिको यथार्थ, लक्ष्य र समस्या
झपट वोहरा
गतवर्षको प्रक्षेपण र यथार्थ :  सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेलगत्तै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पनि आव २०६८/६९ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । यसपालिको बजेटले निर्धारण गरेको ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर र ७ प्रतिशत मुद्रास्फीतिको लक्ष्यलाई मौद्रिक नीतिले पनि आत्मसात् गरेको छ । तर, गत वर्ष मौद्रिक नीतिले गरेको प्रक्षेपण र यथार्थ हेर्ने हो भने अपवादका रूपमा एकाध विषयवस्तुलाई छोडेर मौद्रिक नीतिका सम्पूर्ण लक्ष्य प्राप्त नभएको देखिन्छ । विदेशी विनिमयको सञ्चिति मात्र प्रक्षेपण गरेको भन्दा माथि पुगेको देखिन्छ भने शोधनान्तर बचत ९ अर्ब प्रक्षेपण गरिएकोमा १ अर्ब मात्र हुने संशोधित अनुमान छ । त्यस्तै ७ प्रतिशत कायम गर्ने भनिएको मुद्रा स्फीतिदर ९ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको छ भने ५ दशमलव ५ प्रतिशत प्रक्षेपण गरिएको आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ४८ प्रतिशतमा झरेको छ । विस्तृत मुद्राप्रदायको वृद्धिदर १५ प्रतिशत प्रक्षेपण गरिएकोमा ८ दशमलव १ प्रतिशत रहेको छ । कुल आन्तरिक कर्जाको वृद्धिदर पनि समान १५ प्रतिशत प्रक्षेपण गरिएकोमा ११ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ । निजीक्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको वृद्धिदर १५ दशमलव ५ प्रतिशत प्रक्षेपण गरिएकोमा १३ दशमलव १ प्रतिशत छ । त्यस्तै वाणिज्य बैङ्कहरूको निक्षेप परिचालनको वृद्धिदर १५ प्रतिशत प्रक्षेपण गरिएकोमा ७ दशमलव ८ प्रतिशतमात्र भयो । यसरी हेर्दा गत वर्षको मौद्रिक नीतिले गरेका प्रक्षेपणअनुसार लक्ष्यमा पुग्न सकेको देखिँदैन ।

आव २०६८/६९ को मौद्रिक नीतिको लक्ष्य : गतवर्षको मौद्रिक नीति महत्त्वाकाङ्क्षी भएकाले पनि सफल हुन सकेन । यसपटक नेपाल राष्टङ् बैङ्कले सुझबुझका साथ कम महत्त्वाकाङ्क्षी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको देखिन्छ । यसपटकको मौद्रिक नीति शतप्रतिशत सफल नभए पनि धेरै हदसम्म सफल हुने राष्ट्र बैङ्कको अपेक्षा होला । किनभने विदेशी विनिमयको सञ्चिति ६ महीनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने, शोधनान्तर बचत रू. ५ अर्ब, वार्षिक मुद्रा स्फीतिदरको ७ प्रतिशत, आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशत हेर्दा सामान्य नै लाग्छन् । विस्तृत मुद्राप्रदायको वृद्धिदर १२ दशमलव ५ प्रतिशत, कुल आन्तरिक कर्जाको वृद्धिदर १३ दशमलव ७ प्रतिशत, निजीक्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको वृद्धिदर १४ प्रतिशत र वाणिज्य बैङ्कहरूको निक्षेप परिचालनको वृद्धिदर १३ प्रतिशत हुने लक्ष्य प्राप्त गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । अरू सबै लक्ष्य प्राप्त हुने सम्भावना भए पनि ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र ७ प्रतिशतको वार्षिक मुद्रा स्फीतिदर भने असम्भवजस्तै देखिन्छ । हुन त बजेटले लिएको लक्ष्यलाई मौद्रिक नीतिले समर्थन गर्नुपर्ने राष्ट्र बैङ्कको आफ्नै बाध्यता होला । आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रा स्फीतिदर तोकिएको प्रतिशतमा कायम राख्न आर्थिकभन्दा गैरआर्थिक कारणहरू बढी जिम्मेवार हुन्छन्, जुन राष्ट्र बैङ्कले चाहेर पनि नियन्त्रण गर्न सक्दैन ।

मौद्रिक नीतिमा भएका नयाँ व्यवस्थाहरू : मौद्रिक नीतिले गरीब तथा विपन्न वर्गमा कर्जा विस्तार गर्नका लागि एउटा स्वायत्त लघुवित्त कोषको स्थापना गर्ने भनेको छ । त्यसैगरी, सुदूर र मध्यपश्चिम क्षेत्रमा वित्तीय सेवाको पहुँच कम भएका नौ जिल्लामा 'घ' वर्गका वित्तीय संस्था खोलेमा रू. १५ लाखसम्म निर्ब्याजी रकम प्रदान गर्ने भनिएको छ । विपन्न वर्गमा वित्तीय पहुँच बढाउने उद्देश्यले वाणिज्य बैङ्क, विकास बैङ्क र वित्त कम्पनीहरूलाई शून्य दशमलव ५ प्रतिशतले थप कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालित सामुदायिक अस्पताललाई प्रवाह हुने रू. १ करोडसम्मको कर्जा, अन्नबाली संरक्षण गर्न किसानको सामूहिक स्वामित्वमा कोल्ड स्टोरेज स्थापना गर्न प्रवाह हुने प्रतिपरिवार रू. १ लाख ५० हजारसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्गमा गणना गर्ने भएको छ । वित्तीय सेवाको पहुँच कम भएका ग्रामीण क्षेत्रहरूलाई कार्यक्षेत्र कायम गरी वित्तीय संस्था संस्थापना गर्न छनोटपूर्ण इजाजतपत्रसम्बन्धी नीति अवलम्बन गरिने, बहुबैङ्किङ कारोबार बढ्न नदिने र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा सुशासनका केही मापदण्ड निर्धारण गर्ने पनि भनिएको छ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले जलविद्युत् परियोजनाका लागि विदेशी मुद्रामा कर्जा उपलब्ध गराउने, अमेरिकी डलर सटही सुविधा प्रतिराहदानी एकपटकमा २ हजारबाट २ हजार ५ सय र एक आवमा ४ हजारबाट ५ हजार गरिएको छ । गैरआवासीय नेपालीलाई परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न र व्यक्ति तथा सङ्घसंस्थाले पनि विदेशमा खाता खोल्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । नेपाली नागरिकले आफ्नो परिचयपत्रसहित विदेशी मुद्रा प्राप्त भएको कारण र स्रोत उल्लेख गरी सटही गर्न ल्याएमा एकपटकमा अमेरिकी डलर १ हजार वा सोबराबरको परिवर्त्य विदेशी मुद्रा सटहीको व्यवस्था गरिएको छ भने नगद मौज्दात अनुपात शून्य दशमलव ५ प्रतिशतले घटाइएको छ ।  

मौद्रिक नीतिले समेट्न नसकेका विषय : मौद्रिक नीतिले बैङ्कदर तथा खुलाबजार कारोबारको ब्याजदर नघटाएकाले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा झनै महँगो हुन सक्छ । कतिपय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर पनि वृद्धि गरिसकेका छन् । तरलताको सङ्कुचन र पूँजीको लागत वृद्धिका कारण आर्थिक गतिविधि विस्तारित हुन सक्ने स्थिति देखिँदैन । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले तरलताको चरम अभावले गर्दा नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँग पुनर्कर्जा, विशेष तरलता व्यवस्थापन र अन्तिम ऋणदाताको माग गरेका छन् । तर, त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्रोतले भ्याउन सक्ने स्थिति छैन । तसथ यस सम्बन्धमा आफनो पूँजी बढाउने एवम् नेपाल सरकारसँग आवश्यक व्यवस्थाका लागि सहयोग माग्ने कुरा यस मौद्रिक नीतिमा गरिएको छैन ।

नेपाल कृषिप्रधान देश हो । अधिकांश जनता कुनै न कुनै रूपमा कृषिआधारित पेशामा आबद्ध छन् । हालसम्म कुल कर्जा लगानीको ३ प्रतिशतमात्र यस क्षेत्रमा प्रवाह भएको देखिन्छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कृषिक्षेत्रमा लगानी बढाउनका लागि विशेष पहल भएको पनि देखिँदैन । प्रतिशतको मात्र बढाउँदैमा विपन्न वर्गमा लगानी बढ्ने कुरामा विश्वस्त हुन सक्ने आधार देखिँदैन । यसका लागि प्रक्रिया, अनुगमन र प्रणाली यथोचित हुनुपर्छ । मर्जरमा जाने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई स्पष्ट रूपमा छूट तथा सहुलियतको व्यवस्था गरेको देखिँदैन भने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाप्रति सर्वसाधारणको सन्देह निराकरण गर्न मौद्रिक नीति मौन रहेको प्रतीत हुन्छ । जलस्रोतको धनी देशका जनता अन्धकारमा मात्रै होइन, विपन्न भएर बस्न बाध्य छन् । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋण वा इक्विटी (सम्पत्ति) वा दुवै कुराको परिचालन गर्ने सम्बन्धमा पनि मौद्रिक नीति अस्पष्ट रहेको देखिन्छ । विकट, ग्रामीण र पहाडी जिल्लामा बढीभन्दा बढी जनतालाई बैङ्किङ सेवामा पहुँच पुर्याउन शाखा खोल्दा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको अनुमति पर्खिनै पर्ने बाध्यतालाई पनि नीतिले सहज बनाउन सकेन । भारतीय रुपैयाँको नेपालमा हुने घूसपैठलाई कम गर्न कुनै उपायको खोजी गरेकोजस्तो लाग्दैन । उत्पादनशील क्षेत्र तथा निर्यातमुखी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था पनि यस मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको पाइएन । कतिपय कुरामा यसपालिको बजेटसँग पनि मौद्रिक नीतिको तादाम्यता रहेको देखिँदैन ।

समग्रमा यसपालिको मौद्रिक नीति विगतका नीतिलाई निरन्तरता दिने राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गर्ने परिपत्रको दस्तावेजजस्तो मात्रै देखिन्छ । तर, लक्ष्य भने विगतका भन्दा कम महत्त्वकाङ्क्षी देखिन्छन् ।
लेखक डेभलपमेण्ट बैङ्कर्स एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।

Admin 2011-07-26