मर्जर : आवश्यकता कि बाध्यता ?
महेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले एकपछि अर्को गर्दै धमाधम मर्जरका लागि विशेष साधारणसभा गर्दै आएका छन् । यसरी मर्जर प्रक्रियामा पठाउनेहरूमा शिखर फाइनान्स लि, काष्ठमण्डप डेभलपमेण्ट बैङ्क लि, लर्ड बुद्ध फाइनान्स लि, भाजुरत्न फाइनान्स एण्ड सेभिङ लि, भिवोर विकास बैङ्क लि, इन्फ्राष्ट्रक्चर डेभलपमेण्ट बैङ्क लि, स्वस्तिक मर्चेण्ट फाइनान्स लि, एभरेष्ट बैङ्क लि, नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैङ्क लि, नेपाल बङ्गलादेश बैङ्क लि, सूर्यदर्शन फाइनान्स लि आदि छन् । यसभन्दा अघि हाइसेप फाइनान्स लि लक्ष्मी बैङ्कमा मर्ज भएको थियो । एनबी फाइनान्स तथा नेपाल श्रीलङ्का मर्चेण्ट फाइनान्स नेपाल बङ्गलादेश बैङ्कमा मर्ज भएका थिए । यी वित्तीय संस्था आफ्नो ग्रूपअन्तर्गतका कम्पनीमा मर्ज भएका हुन् । वित्तीय संस्थाभित्र देखा परेका कर्जा तथा पूँजीसम्बन्धी विभिन्न समस्याले मर्जको माध्यमबाट समाधान गर्न यिनीहरू गाभिएका भन्ने रहेको छ । आफ्नो ग्रूपभन्दा बाहिर मर्ज हुनेमा नारायणी फाइनान्स नेशनल फाइनान्समा मर्ज भएको थियो । वीरगञ्ज फाइनान्स हिमचुली विकास बैङ्कमा मर्ज भई एच एण्ड बी डेभलपमेण्ट बैङ्क भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आव २०६९/७० भित्र वाणिज्य बैङ्कले २ अर्ब, विकास बैङ्कले ६४ करोड, वित्तीय संस्थाले २० करोड रुपैयाँ पूँजी पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसो हुँदा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू दिन प्रतिदिन मर्जरका लागि अघि बढेका छन् । सो व्यवस्थाअनुरूप प्रतिफल प्राप्त हुन नसक्ने, संस्थापक शेयरधनीले हकप्रद शेयर खरीदमा आयस्रोत देखाउनुपर्ने व्यवस्थाले पनि मर्जरलाई प्रोत्साहित गरेको छ । शेयर कर्जा नपाउने, शेयरबजार दैनिक ओरालो लाग्ने, घरजग्गा कारोबारमा कमी, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको लगानी डुब्ने अवस्था सिर्जना हुनु, बजारमा तरलताको समस्याले हकप्रद शेयर विक्री नहुनु आदि कारणबाट मर्जरतर्फजान बाध्य भएको देखिन्छ ।

अर्कोतर्फकेही वित्तीय संस्थालाई पूँजीवृद्धि गरेका आधारमा स्तरोन्नति गरिएको छ । वित्तीय संस्थाहरू स्तरोन्नति गरी वाणिज्य बैङ्कमा जाने होडबाजीमा नेपाल शेयर मार्केटले निक्षेपकर्ताको पैसासमेत अपचलन गरेको पाइएको छ । क्यापिटल मर्चेण्ट फाइनान्सले पनि यस्तै प्रकारका कसुर गरेकाले निक्षेपकर्ताहरूको विश्वास बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा कमी आएको छ । दुई वा दुईभन्दा बढी संस्था मर्ज भई एउटा सबल संस्था बनाउनका लागि पनि मर्जरतर्फजान बाध्य हुनुपर्ने देखिएको छ ।

संस्थागत सुशासनको अभावका कारण बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू एकपछि अर्को गरी समस्यामा परिरहेका छन् । निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्न नसकेका कारण वित्तीय क्षेत्रमा सङ्कट गहिरिएको छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को टोलीले स्थलगत अध्ययन गरी करीब हाल २ सय १८ ओटा वित्तीय संस्था रहेकोमा १ सयमा झार्न सुझाव दिएको छ । यस सुझावअनुरूप कार्यान्वयन गर्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्था मर्जरमा जाने वा लिक्विडेशनमा पठाउने दुई विकल्प राष्ट्र बैङ्कसँग छ । वित्तीय संस्था लिक्विडेशनमा पठाएमा निक्षेपकर्ताको निक्षेप डुब्न सक्ने हुन्छ । निक्षेपकर्ता डुब्ने वातावरण सृजना भएमा भोलि सम्पूर्ण वित्तीय प्रणाली नै धरापमा पर्न सक्छ । त्यसैले, वित्तीय संस्था घटाउने उपयुक्त माध्यम मर्जर हुन सक्छ ।

हाल निक्षेपकर्ताहरूले केही वित्तीय संस्थाबाट समयमा आफ्नो निक्षेप फिर्ता नपाएको अवस्था छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले निक्षेपकर्ताको हितका लागि कार्य गर्न नसकेको भन्ने गुनासो छ । यस अवस्थामा निक्षेपकर्ताको हितका लागि वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या घटाउन तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्नका लागि मर्जरले सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्छ । राष्ट्र बैङ्कले मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्न एकआपसमा गाभ्ने र गाभिनेसम्बन्धी विनियमावली, २०६८ पनि जारी गरेको छ । यस्तै सरकारले बजेटमा मर्जरमा जाने संस्थाहरूलाई रजिष्ट्रेशन छूट दिने घोषणा गरेको छ ।

मर्जरले कार्यालय खर्च, घरभाडादेखि कर्मचारी खर्चमा समेत कमी आउँछ । तर, मर्जरमा जाँदा पनि कर्मचारीहरू विभाजित भई संस्था नै धराशयी हुन सक्छ । शेयर अनुपात मिलाउन विवाद उठ्ने सम्भावना पनि हुन्छ । सञ्चालक समितिमा सञ्चालक, अध्यक्ष, कार्यकारी प्रमुखहरूमध्ये ककसले आफ्नो पद गुमाउने भन्ने विवाद उठ्न सक्ने हुन्छ । साथै मर्जरमा सरकारले रजिष्ट्रेशन छूट भनेको छ । तर, रजिष्ट्रेशनको परिभाषा गर्न सकेको छैन । यसमा लाग्ने संस्थागत कर छूटसमेतको व्यवस्था गर्न सकेको देखिँदैन । यसरी विभिन्न समस्या भए पनि राष्ट्र बैङ्कले तोकेको समयमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले पूँजी नपुर्याएमा कारबाहीमा पर्ने डरको कारणले पनि मर्जर एजेण्डाले बढी प्राथमिकता पाएको देखिन्छ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्था मर्जरका लागि कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १७७, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०६३ को ६८ तथा ६९ मा विशेष व्यवस्था गरेको छ । कम्पनी ऐन, २०६३ ले एउटा पब्लिक कम्पनी अर्को कम्पनीमा गाभिनका निमित्त गाभिने कम्पनीले आफ्नो साधारणसभामा विशेष प्रस्ताव पारित गरी अर्को कम्पनीमा गाभिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । यस प्रकार गाभिने प्रस्ताव पारित भएमा त्यस्तो कम्पनीले ३० दिनभित्र यस्तो निवेदन दिँदा साधारणसभाको निर्णय गाभिने कम्पनीको अन्तिम वासलात र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, गाभिने र गाभ्ने कम्पनीका साहूहरूको लिखित सहमतिपत्रको प्रतिलिपि गाभिने कम्पनीको चल-अचल सम्पत्तिको मूल्याङ्कन, सम्पत्ति र दायित्वको यथार्थ विवरण, गाभ्ने कम्पनीले गाभिनेका साहू र कामदार तथा कर्मचारीका सम्बन्धमा कुनै निर्णय गरेको भएमा त्यस्तो निर्णयो प्रतिलिपि र कम्पनीहरूबीच एकआपसमा गाभिन सम्पन्न भएको सहमतिपत्र (स्किम अफ एरेञ्जमेण्ट)समेत संलग्न गर्नुपर्छ । त्यस्तै बैङ्क तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०६३ ले बैङ्क तथा वित्तीय संस्था प्रचलित कानूनबमोजिम गाभिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि गाभ्न वा गाभिन चाहने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आ-आफ्नो साधारणसभामा विशेष प्रस्ताव परित गरी स्वीकृतिका निमित्त राष्ट्र बैङ्कमा निवेदन दिनुपर्छ । सो निवेदनमा गाभिने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको पछिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण भएको वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरणलगायतका वित्तीय विवरणसहितको लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्छ ।

गाभ्ने र गाभिने संस्थाको ऋण लिएको साहूको गाभ्न वा गाभिनका लागि दिएको लिखित सहमतिपत्रको प्रतिलिपि, गाभिने संस्थाको चल-अचल सम्पत्तिको मूल्याङ्कन र दायित्वको यथार्थ विवरण, गाभिने इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको  कर्मचारीका सम्बन्धमा भएको निर्णयो प्रतिलिपि बैङ्क तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभिने सम्बन्धमा राष्ट्र बैङ्कले तोकेको अन्य आवश्यक कुरासमेत राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी निवेदन परेमा राष्ट्र बैङ्कले ४५ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । र, अन्य कागजात आवश्यक पर्ने भए थप १५ दिनभित्र स्वीकृति दिने वा नदिने निर्णयगर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय तथा राष्ट्र बैङ्कले स्वीकृति दिएपछि मात्र बैङ्क तथा वित्तीय संस्था मर्ज हुने व्यवस्था छ । तर पनि सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर्पोरेट कर र सम्पत्ति गाभ्दा लाग्ने करका बारे अझ स्पष्ट हुन सकेको छैन । नियामक निकायको निर्देशनबमोजिम अनिवार्य रूपमा पूँजी वृद्धि गर्नुपर्ने समस्या समाधान गर्न मर्ज गर्दा भोलि अझ बढी समस्या थपिँदै जान सक्छ ।
हाल केही वित्तीय संस्था मर्जरमा जाने हल्लाले निक्षेपकर्तामा आफ्नो निक्षेप डुब्ने आशङ्का व्याप्त छ । यसो हुँदा उनीहरू आफ्नो निक्षेप फिर्ता लिन गएको भन्ने बजारमा चर्चा चलेको पाइन्छ । यसबारे मर्ज गर्ने बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जनचेतनामूलक सूचना प्रसारप्रसार गर्नसकेमा यस्तो भ्रम निर्मूल भई सूचनामा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन सक्छ ।
लेखक अधिवक्ता हुन् ।