बासेल थ्री र वित्तीय स्थायित्व
नीलम तिम्सिना
मुलुकमा दिगो आर्थिक वातावरण निर्माण गर्न प्रभावकारी बैङ्किङ प्रणालीको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । बलियो बैङ्किङ प्रणाली विकास भएको ठाउँमा प्रभावकारी रूपमा बचत परिचालन, वितरण, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह र विश्वसनीय भुक्तानी पद्धतिको विकास भएको हुन्छ । बैङ्किङ क्षेत्र निक्षेपकर्ताको निक्षेपलाई धरोहरका रूपमा ग्रहण गरी सञ्चालन हुनुपर्छ । त्यसैले बैङ्किङ क्षेत्रको प्रभावकारी सुपरिवेक्षण हुनु अति आवश्यक छ । बैङ्क सुपरिवेक्षणको मुख्य उद्देश्य बैङ्कहरू निक्षेपकर्ता, शेयरहोल्डर, लगानीकर्ताको हितअनुकूल हुनेगरी सुरक्षित एवम् सक्षम रूपमा चलेका छन् भन्ने सुनिश्चित गर्नु हो । बैङ्किङ व्यवसायमा उत्पन्न हुने जोखिम धान्नका लागि पर्याप्त पूँजी र जगेडा कायम गरेको छ भन्ने प्रत्याभूति गर्नु पनि यसभित्र पर्छ । बैङ्कहरूको प्रभावकारी सुपरिवेक्षण हुन सकेन भने विभिन्न किसिमका समस्या आउन सक्छन् । अधिक/अल्प तरलता हुने, अविवेकशील र अत्यधिक कर्जा प्रवाह हुने, कर्जा असुली कम हुने, निष्क्रिय कर्जा बढ्ने तर घटेको देखाइने, जोखिम बढ्ने, तर त्यसलाई धान्नका लागि पर्याप्त पूँजीको व्यवस्था नहुने त्यस्ता समस्या हुन् । यसको प्रभावस्वरूप बचतकर्ताको बचत रकम नै फिर्ता गर्न नसक्ने भई बैङ्कमा रकम झिक्नेको लाइन लाग्दछ । र, त्यसको प्रणालीगत असर सम्पूर्ण बैङ्किङ प्रणालीमा डढेलो सल्केझैं सल्किन्छ । यसैलाई वित्तीय सङ्कट भनिन्छ ।

बैङ्किङ सुपरिवेक्षणलाई बलियो बनाउने सन्दर्भमा बासेल कमिटीको नाम अगाडि आउँछ । बासेल कमिटीले सन् १९८८ मा नै 'जी टेन' मुलुकका बैङ्कहरूमा पूँजी पर्याप्तता अनुपात तोक्नका लागि 'बासेल क्यापिटल एकर्ड १'को शुरुआत गरेको थियो । त्यसले बैङ्कहरूको कर्जा जोखिमलाई मुख्य ध्यान दिई जोखिम भारित सम्पत्ति र पूँजीकोष निर्धारण गर्ने गर्दथ्यो । पछिल्ला समयमा बैङ्किङ क्षेत्रको विकास तीव्र भयो । त्यसपछि कर्जाका अतिरिक्त सञ्चालन, बजार, रणनीतिक, कानूनी तथा प्रतिष्ठासम्बन्धी जोखिमसमेतलाई ध्यानमा राखी पूँजीकोष गणना गर्न थालियो । सन् २००६ मा बासेल कमिटीले पूँजीसम्बन्धी विस्तृत नयाँ व्यवस्था 'बासेल टु' कार्यान्वयनमा ल्यायो । त्यसले तीन स्तम्भहरू- न्यूनतम पूँजीकोष आवश्यकता, सुपरिवेक्षकीय सिंहावलोकन र सूचना प्रकाशनका माध्यमबाट जोखिम न्यूनीकरण गर्ने प्रयास गर्यो । सोअनुरूप अन्तरराष्ट्रियस्तरमा बैङ्कहरूले कुल जोखिम भारित सम्पत्तिको ४ प्रतिशत प्राथमिक  (टियर १) पूँजी र ८ प्रतिशत कुल पूँजीकोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो । नेपालको बैङ्किङ प्रणाली अन्तरराष्ट्रियस्तरको भइसकेको छैन । वित्तीय क्षेत्रमा धेरै कमीकमजोरीहरू विद्यमान छन् । त्यसैले मुलुक सुहाउँदो हुने गरी बैङ्कहरूका लागि प्राथमिक पूँजीकोष ६ प्रतिशत र कुल पूँजीकोष १० प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ ।

'बासेल टु'ले उल्लिखित व्यवस्थाहरू गरे तापनि विश्वमा वित्तीय सङ्कटहरू आउन छोडेनन् । अन्य वित्तीय सङ्कट त छँदै थिए, भर्खरै मात्र आएको (सन् २००८ मा अमेरिकाको घरजग्गा कमसल धितोका कारण सिर्जित) विश्वव्यापी वित्तीय/आर्थिक सङ्कटले के पाठ सिकाएर गयो भने हामीले वित्तीय प्रणालीलाई सुरक्षित राख्ने उपाय अझै पूर्णरूपमा सिकिसकेका छैनौं । त्यसपछि बासेल कमिटीले 'बासेल एकर्ड टु'मा समेत अझै परिमार्जन गर्ने आवश्यकता देख्यो । यो वित्तीय सङ्कटमा अत्यधिक तरलता, जथाभावी कर्जा प्रवाह, कमजोर सुपरिवेक्षण, बाह्य रेटिङ संस्थाहरूको लापरबाही, जोखिमपूर्ण 'सेक्युरिटाइजेशन', कमजोर पूँजी आधार, 'प्रोसाइक्लिकल डिलिभरेजिङ', 'टु बिग टु' फेल संस्थाहरू (ज्यादा जोखिम लिएर असफल हुन लागेका संस्थाहरू), कमजोर जोखिम व्यवस्थापन, कमजोर संस्थागत सुशासन, बजार पारदर्शिताको अभाव, कुनै खास वित्तीय संस्थाकेन्द्रित सुपरिवेक्षण प्रणाली, समग्र प्रणालीगत जोखिम अनुगमन र दबाब परीक्षणमूलक सुपरिवेक्षण प्रणालीको अभाव प्रमुख हुन् ।

अहिले बासेल कमिटीको  ध्यान कसरी 'माइक्रो प्रुडेन्सियल' र 'म्याक्रो प्रुडेन्सियल' दुवै खाले परिसूचकहरूको विश्लेषण गरेर वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने भन्ने कुरामा केन्द्रित भएको छ ।

'बासेल थ्री' बासेल समितिद्वारा बैङ्किङ सुपरिवेक्षण, नियमन र जोखिम व्यवस्थापनलाई सुदृढ गर्नका लागि विकास गरिएको सुधार प्रक्रियाहरूको बृहत् समूह हो । वित्तीय एवम् आर्थिक दबाबबाट सृजना हुने धक्का सामना गर्न बैङ्किङ क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, जोखिम व्यवस्थापन तथा संस्थागत सुशासन बलियो बनाउने र बैङ्कको पारदर्शिता तथा डिस्क्लोजरलाई सुदृढ गर्ने यसका मुख्य उद्देश्य हुन् । सूक्ष्म विवेकशील (बैङ्कस्तरको) नियमन (जसले सङ्कटका बेला बैङ्क विशेषको सहनशीलता सीमा बढाउँछ) र बृहत् विवेकशील नियमन (जसले प्रणालीगत जोखिमविरुद्ध बैङ्किङ क्षेत्रलाई बलियो बनाउँछ ) बासेल थ्रीका मुख्य प्राथमिकता हुन् । यो नयाँ व्यवस्था सन् २०१३ को जनवरी १ बाट शुरू भई चरणगत रूपमा सन् २०१९ को जनवरी १ सम्म पूर्ण रूपमा लागू हुने भनिएको छ । यसले बैङ्किङ क्षेत्रको नियमन, सुपरिवेक्षण र जोखिम व्यवस्थापनलाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । तसथ, बासेल थ्री नितान्त नयाँ अवधारणा होइन, यो त बासेल टु र वित्तीय सङ्कटबाट सिकिएको पाठको योगफल हो । बासेल टु को अझै सुधारिएको रूप हो । बासेल थ्रीको अवधारणा बुझ्न र लागू गर्न 'बासेल टु' को आधारभूत ज्ञान हुनैपर्दछ ।

के छ त 'बासेल थ्री’मा ?
मूलत: बैङ्क तथा समग्र वित्तीय प्रणालीमा आउन सक्ने सङ्कट व्यवस्थापन गर्न 'बासेल थ्री'ले थुप्रै नयाँ व्यवस्था गरेको छ । बैङ्कहरूले कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम पूँजीकोष अनुपातको संरचनामा परिवर्तन गरिएको छ । प्राथमिक पूँजीकोष अनुपात 'बासेल टु' को ४ प्रतिशतबाट बढाएर ६ प्रतिशत पुर्याइएको छ । कोर प्राथमिक पूँजीकोष अनुपात २ प्रतिशतबाट ४ दशमलव ५ प्रतिशत पुर्याइएको छ । यसका अतिरिक्त आपत्कालीन अवस्थामा प्रयोग गर्न सकिने 'क्यापिटल कञ्जर्भेशन बफर' २ दशमलव ५ प्रतिशत र 'काउण्टर साइक्लिकल बफर' २ दशमलव ५ प्रतिशत तोकिएको छ । कुल न्यूनतम पूँजीकोष अनुपात ८ प्रतिशत नै कायम गरिएको छ । जब दबाबको समयमा बैङ्कहरूले यो पूँजी बफरलाई घटाएर न्यूनतम पूँजी अनुपातको नजिक आइपुग्छन्, तब उनीहरूलाई बोनस/डिभिडेण्ड बाँड्न रोक लगाउनेलगायतका सुपरिवेक्षकीय कारबाही हुन्छ ।

लिवरेज अनुपातको व्यवस्था 'बासेल थ्री'को अर्को महत्त्वपूर्ण व्यवस्था हो । यो अनुपातले जोखिममा आधारित पूँजी आवश्यकताको दबाबलाई कम गर्दछ । यसले सहज समयमा धेरै लिवरेज र खराब समयमा थोरै लिवरेज कायम हुने बैङ्किङ प्रणालीको प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्दछ । प्राथमिक पूँजी लिवरेज अनुपात ३ प्रतिशत तोकिएको छ ।

बैङ्क/वित्तीय संस्था सिष्टेमिक रूपमा कति महत्त्वपूर्ण छ ? त्यसको असफलताले वित्तीय प्रणालीमा के कति हलचल ल्याउँछ ? के कस्तो हानि पुर्याउँछ ? सो हानिबाट बच्न के कस्ता परिमाणात्मक र गुणात्मक उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ ? भन्ने बारेमा पनि बासेल थ्रीले केही बोलेको छ । यसका लागि व्यापारिक डेरिभेटिभ र लगानीजन्य क्रियाकलापहरूबाट उत्पन्न जोखिमका लागि समेत थप पूँजी र तरलता आवश्यकता निर्धारण गरिएको छ । प्रणालीगत रूपमा ती बैङ्कहरू बढी जोखिमपूर्ण हुन्छन्, जसको वित्तीय प्रणालीमा उल्लेखनीय अंशमा निक्षेप, कर्जा तथा अन्य कारोबार हुन्छ र राष्ट्रिय एवम् अन्तरराष्ट्रियस्तरमा ज्यादा अन्तरसम्बन्ध हुन्छ । यसरी बढी पूँजी र तरलताको थप व्यवस्थाले गर्दा भविष्यमा बैङ्किङ सङ्कटको सम्भावना र गम्भीरता दुवै घटेर जान्छ । यसबाट वित्तीय स्थायित्व र आर्थिक विकासलाई टेवा पुग्दछ र बैङ्किङ सङ्कट निवारण गर्ने नाममा करदाताको रकम (सार्वजनिक पैसा)को खोलो बगाउनु पनि पर्दर्ैन ।

पूँजीबजारका क्रियाकलापहरूबाट उत्पन्न जोखिम निराकरणका लागि समेत पूँजीको व्यवस्था, बैङ्किङ बूक र ट्रेडिङ बूकको भिन्नताबाट उत्पन्न जोखिममा समेत पूँजीको व्यवस्था, सेक्युरिटाइजेशनमा समेत पूँजीको व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट सन् २००८ मा उत्पन्न वित्तीय सङ्कटका धेरै कारणहरूको समाधान हुने देखिएको छ । त्यस्तै, बैङ्क वित्तीय संस्थाको बाह्य संस्थाहरूले गर्ने रेटिङमा पनि सुधार गरिएको छ । स्वतन्त्र मूल्याङ्कनकर्तालाई सुदृढ गरिएको छ ।

नयाँ नियमन एवम् मापदण्डहरू विकास गर्ने मात्र होइन, यिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समेत बासेल थ्रीले जोड दिएको छ । यसका लागि छुट्टै 'स्टयाण्डर्ड इम्पिलमेण्टेशन ग्रूप'को स्थापना गरिएको छ, जसले बासेल थ्रीका मापदण्डहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको निरन्तर अनुगमन र 'पियर रिभ्यू' गर्दछ । सबै सदस्य राष्ट्रहरूले 'बासेल टु' र 'बासेल थ्री'का सबै पक्षहरूको पूर्ण पालना गर्नुपर्दछ । दबाब परीक्षण र प्रभावकारी तरलता जोखिम व्यवस्थापनमा बैङ्क र सुपरिवेक्षकहरूले उल्लेख्य ध्यान दिनुपर्दछ ।

नेपालमा अहिलेसम्म वाणिज्य बैङ्क र विकास बैङ्कहरूले 'बासेल टु' लागू गर्नुपर्ने प्रावधान छ । नेपालको बैङ्किङ प्रणालीका लागि ग्राह्य हुनेगरी कर्जा जोखिमका लागि 'स्टयाण्र्डडाइज्ड सिम्पिलफाइड एप्रोच' लागू गरिएको छ । त्यस्तै, सञ्चालन जोखिमका लागि 'बेसिक इण्डिकेटर एप्रोच' र बजार जोखिमका लागि 'नेट ओपन पोजिशन एप्रोच' लागू गरिएको छ । आन्तरिक जोखिम अनुगमन, जोखिम भार प्रदान गर्ने बहुआयामिक पद्धति, जोखिम न्यूनीकरणको व्यवस्था, सुपरीवेक्षकीय मूल्याङ्कन प्रक्रियाबाट समग्र जोखिम व्यवस्थापन सन्तोषजनक नपाइएमा पूँजी थप गर्न सकिने व्यवस्था बासेल टुमा छ । यसले बैङ्किङ प्रणालीलाई सुरक्षित र सक्षम बनाउन निकै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ । केही वाणिज्य बैङ्कहरूले बासेल टु पूर्ण रूपमा लागू गरिसकेको अवस्था छ भने केही लागू गर्ने क्रममा छन् । यसबाट ती बैङ्कहरूको जोखिम न्यूनीकरण पनि भइरहेको छ ।

यद्यपि, विश्वव्यापी वित्तीय सङ्कटबाट पाठ सिक्दै विकास गरिएको 'बासेल थ्री' भविष्यमा नेपालले पनि लागू गर्नुपर्ने हुन सक्छ । यसका लागि बैङ्क/वित्तीय संस्थाहरू आजैदेखि 'बासेल टु'को कार्यान्वयनमा पारङ्गत हुनुपर्छ । भविष्यमा 'बासेल थ्री'अनुरूपको जोखिम न्यूनीकरण, थप पूँजीको व्यवस्था, तरलता अनुपात, लिवरेज अनुपात, सिष्टेमिक जोखिम न्यूनीकरण, स्ट्रेस टेष्टिङजस्ता आयामहरूलाई आत्मसात् गर्न सक्ने हुनु आवश्यक छ  । सुपरिवेक्षकले पनि जोखिममा आधारित तथा 'फरवार्ड लुकिङ' सुपरिवेक्षण र समस्याग्रस्त बैङ्कको समाधानजस्ता पक्षहरूमा धेरै नै मेहनत गर्नुपर्ने भएको छ ।
लेखक नेपाल राष्ट्र बैङ्ककी निर्देशक हुन् । प्रस्तुत विचार लेखकका निजी हुन् ।

Admin 2011-03-25