बेरुजू बढ्दै जानुका कारण र समाधान
टीकाबहादुर थापा
प्रचलित आर्थिक ऐननियमले तोकेबमोजिमको आधार र प्रक्रियाभन्दा फरक ढङ्गले आर्थिक प्रशासन सञ्चालन गरिएमा बेरुजूको सृजना हुन्छ । लेखाङ्कन गर्दा कागज/प्रमाण नपुगेको, कानूनले सीमा तोकेकोभन्दा बढी खर्च लेखेको, नियम मिचेर भुक्तानी खर्च लेखेको, खर्च समर्थन गराउनुपर्नेमा सो नगराएको र समयसीमाभित्र पेश्की फर्छ्यौट नगरेकोजस्ता कारोबार बेरुजू हुन् । हरेक वर्ष महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले नेपालमा बेरुजू बढ्दै गएको तथ्याङ्क दिने गरेको छ ।

सामान्य बोलीचालीको भाषामा भन्दा रुजू नभएको रकमलाई बेरुजू भनिन्छ । आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ ले प्रचलित कानूनबमोजिम पुर्याउनुपर्ने रीत नपुर्याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमुनासिब तरीकाले कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औंल्याएको वा ठहर्याएको कारोबारलाई बेरुजू भनेको छ । व्यावहारिक हिसाबले हेर्दा आन्तरिक वा अन्तिम लेखापरीक्षण (मलेप) बाट औंल्याइएका कुनै सरकारी आर्थिक कारोबारको अनियमित रकम बेरुजू हुन् ।

नेपालमा विसं २०१६ असार १५ गते विधिवत् रूपमा महालेखापरीक्षकको कार्यालय स्थापित भएको हो । कार्यालयले २०२० साल असोज ३१ गते दिएको प्रतिवेदनमा सर्वप्रथम बेरुजूलाई समेटेको पाइन्छ । विसं २०२३ देखि बेरुजूलाई विभिन्न भागमा वर्गीकरण गर्न शुरू गरिएको थियो ।

महालेखापरीक्षको वार्षिक प्रतिवेदन २०६७ का अनुसार सरकारी कार्यालयतर्फ रू. १६ अर्ब ७३ करोड ४८ लाख ७० हजार बेरुजू छ । बेरुजूमध्ये रू. ८ अर्ब ६८ करोड ४५ लाख ४४ हजार पेश्की बेरुजू (कुल बेरुजूको ५१.८९ प्रतिशत) छ । असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजू रकम जम्मा रू. १ अर्ब २७ करोड ६४ लाख ८२ हजार (७ दशमलव ३३ प्रतिशत) छ । त्यस्तै, रू. ६ अर्ब ७७ करोड ३८ लाख ५१ हजार (४० दशमलव ४८ प्रतिशत) नियमित गर्नपर्ने बेरुजू छ । बेरुजूको प्रस्तुत तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्ने हो भने कुल बेरुजूको ९० प्रतिशतभन्दा बढी पेश्की र नियमित गर्नपर्ने बेरुजू भएको देखिन्छ । यदि आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने पेश्की र अनियमितता समयमै नियन्त्रण र सुधार भई बेरुजूको ठूलो मात्रा त्यसै घटेर जान्छ । बाँकी करीब ८ प्रतिशत बेरुजू मात्र कारबाही वा अन्य प्रक्रिया अपनाएर फर्छ्यौट गर्नुपर्ने देखिन्छ ।  

राज्यका तर्फबाट जनहितका लागि गरिने खर्चमा वर्षेनि बेरुजू बढ्दै जानु राम्रो होइन । बेरुजू लगत व्यवस्थित नहुनु, बेरुजू हुने निकायमध्ये अर्थ मन्त्रालय (जसको बजेट नियन्त्रण, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको जिम्मेवारी छ) पनि रहनुजस्ता समस्याले आर्थिक अनुशासन खस्केको सङ्केत गर्छ । यसबाट सदाचार तथा स्रोतको सदुपयोग नभएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यसो भनेर सबै बेरुजूले यही सङ्केत गर्छन् भन्न खोजिएको हैन । तर, यसरी सालिन्दा बेरुजू बढ्दै जाँदा सार्वजनिक प्रशासनप्रति जनविश्वास घट्दै गएको र अन्तरराष्ट्रिय दातृनिकायमा समेत नकारात्मक सन्देश गएको पाइन्छ ।
 
आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५, आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ ले बेरुजू फर्छ्यौट सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेका छन् । लेखा उत्तरदायी अधिकृत (सचिव)ले प्रचलित कानूनबमोजिम नियमित गर्नमिल्ने बेरुजू आफैले नियमित गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा, अर्थ मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव, महालेखा नियन्त्रक र नेपाल सरकारले मनोनयन गरेको व्यक्ति सदस्य रहने गरी बेरुजू फर्छ्यौट अनुगमन र मूल्याङ्कन समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ । सो समितिले सरकारी कार्यालयले गरेको बेरुजू फर्छ्यौटको अनुगमन गर्ने काम गर्छ ।

आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ ले सामान्य प्रक्रियाबाट फर्छ्यौट हुन नसकेका बेरुजूहरू फर्छ्यौट गर्न समय-समयमा संसद्को र्सार्वजनिक लेखासमिति र महालेखा परीक्षकको राय लिई समितिको सदस्यको अध्यक्षतामा बेरुजू फर्छ्यौट समिति गठन गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । सो समितिमा महालेखापरीक्षकले तोकेको उपमहालेखापरीक्षक वा नायब महालेखापरीक्षक, अर्थ मन्त्रालयका सचिव वा निजले तोकेको कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत, महालेखा नियन्त्रक वा निजले तोकेको लेखातर्फको कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत, नेपाल चार्टर एकाउण्टेण्ट्स सङ्घले मनोनयन गरेको एक जना चार्टर एकाउण्टेण्ट सदस्य तथा नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति सदस्यसचिव रहने छन् । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा औंल्याइएका बेरुजूहरूका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायहरूसँग विस्तृत रूपमा छलफल गरी अन्तिम निर्णय गर्ने, आवश्यक सुझाव र निर्देशन दिन र्सार्वजनिक लेखासमिति गठन हुने व्यवस्था छ ।

बेरुजू निर्मूल गरी आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सरकारले विभिन्न नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्था गरेको छ । तर, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा बेरुजू घट्नुको सट्टा सालिन्दा थपिँदै गएको छ । प्रचलित आर्थिक ऐन, नियमहरूको सही रूपमा परिपालना नहुनु, सार्वजनिक जवाफदेहिताको कमी, बेरुजूमाथि कारबाही हुने परिपाटीको विकास हुन नसक्नु, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली फितलो हुँदै जानु, आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रभावकारी हुन नसक्नु, लेखापरीक्षणका लागि समयमा स्रेस्ता पेस नहुनु, अनियन्त्रित तरीकाले पेश्कीको कारोबार बढ्दै जानु आदि सालिन्दा बेरुजू बढ्दै जानुका प्रमुख कारण हुन् । बेरुजूको तुलनामा फर्छ्यौट गर्ने कार्य न्यून हुनु, बेरुजू फर्छ्यौट गर्ने कार्यले प्राथमिकता नपाउनु, जिम्मेवार  निकायहरूबाट आर्थिक प्रशासनको पर्याप्त अनुगमन नहुनु, बेरुजू फर्छ्यौटलाई कार्यसम्पादनसँग आबद्ध नगरिनु, परम्परागत लेखाप्रणाली लेखाङ्कन गर्ने तथा लेखापरीक्षणमा खट्ने जनशक्तिको कमी भएकामा पनि दक्षताको अभाव, दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था  प्रभावकारी रूपले लागू हुन नसक्नु साथै महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले दिएका सुझाव कार्यान्वयनमा ध्यान नदिनाले सालिन्दा एकै प्रकृतिका बेरुजू दोहोरिन गई बेरुजू बढ्दै गएको छ ।

उल्लिखित समस्या तथा कमीकमजोरी हटाउने हो भने बेरुजूसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । बेरुजू हुनै नदिने, बेरुजू देखिए वा भएमा शीघ्रताका साथ फर्छ्यौट गराउने व्यवस्था गर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्छ । आर्थिक प्रशासनमा नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिता कायम गर्ने तथा लेखाङ्कन कार्यर्लाई कुशल बनाउन जरुरी छ । आन्तरिक लेखा परीक्षणका लागि पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पर्याप्त जनशक्ति व्यवस्था गर्ने र उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न तालीम दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । बेरुजूको लगत व्यवस्थित गर्ने सरुवा वा बढुवा भई जाँदा बेरुजू बरबुझारथ गर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्ने, यसलाई कार्यसम्पादन-मूल्याङ्कन तथा पुरस्कार एवम् बढुवा व्यवस्थासँग आबद्ध गर्ने कार्य गरियो भने पनि यो समस्या कम गर्न सघाउ पुग्छ । आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने, बेरुजू फर्छ्यौट वा सम्परीक्षण व्यवस्थालाई सरल र सहज बनाउने, बेरुजू फर्छ्यौट समितिलाई सक्रिय तुल्याउने, कौषी तोषाखानाको संस्थागत सुदृढीकरण गर्नेजस्ता उपाय अवलम्बन गनुपर्ने आवश्यकता टड्कारो देखिएको छ । साथै, लेखाङ्कन कार्यमा जिम्मेवार महालेखा नियन्त्रक कार्यालय अन्तर्गतका कोलेनिका र भुक्तानी केन्द्रहरूमा खट्ने लेखा समूहका कर्मचारी, सरकारी निकायका व्यवस्थापन पक्ष, लेखापरीक्षणमा संलग्न महालेखापरीक्षकको कार्यालय, बजेट बनाउने र कार्यान्वयन तथा अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएको अर्थ मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालय तथा निकाय र विभागसमेतको साझा प्रयासबाट मात्र बेरुजू कम हुन सक्छ ।

यसका लागि राजनीतिक तथा  प्रशासनिक प्रतिबद्धता आवश्यक छ । आर्थिक कार्यविधि ऐन तथा नियमको अक्षरशः पालना गर्ने/गराउने कार्य हुनु जरुरी छ । महालेखापरीक्षकका वार्षिक प्रतिवेदनका सुझाव र सार्वजनिक लेखासमितिका निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने वातावरण मिलाउन सकेमा बेरुजू कम भई आर्थिक अनुशासन कायम हुन सक्ने अवस्था छ ।

कस्तो रकम बेरुजू हुन्छ ?
* हिनामिना तथा मस्योट (प्रमाणविना खर्च लेखेको, नगद हिनामिना गरेको तथा राजस्व दाखिला नगरेको),
* असुल गर्नुपर्ने (ऐनले तोकेभन्दा बढी खर्च लेखेको, कर रकम दाखिला नभएको, बढी सुविधा खर्च लेखेको)
* अनियमित (प्रक्रिया र विधि पूरा नभएको, ऐनविपरीत काम गरेको, जरीवाना तिरी व्ययभार बढाएको)
* शोधभर्ना नलिएको/जिम्मेवारी नसारेको (धरौटीको जिम्मेवारी घटी सारेको, आफूले गरेको भुक्तानी तालुक कार्यालयबाट शोधभर्ना नभएको),
* प्रमाण (कार्यसम्पादन प्रतिवेदन पेश नभएको, लागत अनुमान तयार नपारेको, फाँटवारी र भर्पाई पेश नभएको, बैङ्क स्टेटमेण्ट पेश नभएको)
* पेश्की बाँकी (पेश्की फर्छ्यौट नभएको, म्याद नाघेको पेश्की)

लेखक वाणिज्य विभागका लेखा अधिकृत हुन् ।

Admin 2011-02-23