वासुदेव अधिकारी

बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रका कपटी र छलकारी केही सञ्चालकहरू (सबै होइन) निक्षेपकर्ताको भाग्य, भविष्य र साधन चुस्ने अपराधी हुन् । त्यस्ता अपराधीहरूले र्सवसाधारण निक्षेपकर्तालाई मानवढालका रूपमा प्रयोग गरेका छन् । संस्थागत सुशासन कमजोर भएका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा कमसल स्तरका सञ्चालकहरू क्रमिक रूपमा आपराधिक प्रवृत्ति आत्मसात् गरी वित्तीय अपराधमा शामेल हुन्छन् । त्यस्ता सञ्चालकका बैङ्क/वित्तीय संस्थामा आन्तरिक नियन्त्रण खुकुलो हुने तथा बाह्य लेखापरीक्षकले काकतालीवश तिनका करतूतहरू नदेख्ने वा देखे पनि नलेख्ने प्रवृत्ति अहिले विद्यमान छ । केन्द्रीय बैङ्कका सुपरिवेक्षकले पनि तिनका अवाञ्छित गतिविधि यथासमय नदेख्ने/नलेख्ने हो भने वित्तीय अपराधको आयाम झन्झन् फराकिलो हुदै जान्छ ।

बैङ्क वित्तीय संस्थामा आम जनताले आफ्नो उपभोगसमेत कटाई आर्जन गरेको सीमित आय बचत गर्ने गर्दछन् । तिनको थोपाथोपा बचत अर्थव्यवस्थाको अत्यावश्यक क्षेत्रमा लगानी हुन्छ । बैङ्क/वित्तीय संस्थामा संस्थागत सुशासनको अवस्था खस्किई सञ्चालक र उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू वित्तीय अपराधमा शामले हुदै जाँदा अर्थव्यवस्थाका महत्वपूर्ण क्षेत्रमा साधन अभाव हुने हुन्छ । साथमा सञ्चालक वा तिनका निकटस्थ व्यक्तिहरूले वित्तीय साधनहरू अपचलन गर्ने विकृति पनि भित्रिन्छ । यसले उद्यमशीलतामा ह्रास ल्याउँछ । अवाञ्छित क्षेत्रमा साधन थुप्रिन जाने, तिनको दुरुपयोग बढ्ने, कतिपय क्षेत्रमा अनावश्यक मूल्य बढ्ने अवस्था पनि यसले पैदा गर्छ । राष्ट्रिय बचतको असन्तुलित उपयोग र अनुशासनहीन खर्च गराइबाट वित्तीय असन्तुलनको अवस्था सिर्जना हुन्छ । त्यसले सामाजिक विकृति र अराजकतालाई प्रश्रय दिन्छ । फलतः सुशासनको अभावमा संस्था धराशायी हुने, जनताको विश्वासमा ह्रास आउने र शीघ्र वा समयक्रममा संस्था टाट उल्टिने अवस्था स्वतः पैदा हुन्छ । विश्वको बैङ्किङ प्रणालीमा यो पेचिलो समस्या अहिले निकै देखा परेको छ ।

नगदको कारोबार गर्नु नै बैङ्किङ क्षेत्रको मूल विशेषता हो । अर्थतन्त्रको थोपाथोपा वचत परिचालित हुने यस क्षेत्रमा साधनको समुचित उपयोगबाट जति आर्थिक गतिशीलता उत्पन्न हुन सक्छ, त्यसलाई परिचालन गर्न नसक्दा वा दुरुपयोग गर्दा आउने जोखिम पनि त्यतिकै गम्भीर हुन्छ । जनताको निक्षेप स्वीकार गर्ने संस्था बढ्दो जोखिमको भार संवहन गर्न नसक्ने र दायित्व भुक्तान गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छ । र, विघटनको सङ्घारमा पुग्छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्था टाट उल्टिने, रुग्ण हुने र विघटनको सङ्घारमा पुग्ने असङ्ख्य कारणहरू हुन सक्छन् । त्यसमध्ये मुख्य कारण हो- सञ्चालकहरूको बदनीयत, अयोग्यता र स्वार्थान्धता ।

पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका रूपमा स्थापित भई वित्तीय कारोबारका निम्ति केन्द्रीय बैङ्कबाट इजाजत पाउने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू बचत निक्षैपण गर्ने भरपर्दा संस्था मात्र होइनन्, राष्ट्रिय विकास अभियानका उल्लेखनीय साझेदार पनि हुन् । उनीहरू यस क्षेत्रसित सम्बन्धित राष्ट्रिय नीति कार्यान्वयन गर्ने सरकार तथा केन्द्रीय बैङ्कका पनि साझेदारहरू हुन् । ती संस्थाहरू बचत, विकास र उद्यमशीलताका आधारभूमि हुन् । सुशासन र पारदर्शिता त्यस्ता संस्थाको आधारस्तम्भ हो ।
 
पब्लिक संस्थाहरूमा सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा बेलायतको क्याडबरी कमिटीको रिपोर्ट (१९९२) देखि बैङ्क सुपरीवेक्षणका लागि वासल कमिटीको सन् २०१० अक्टोबर रिपोर्टसम्ममा विभिन्न दस्तावेजहरू सार्वजनिक भएका छन् । ती दस्तावेजहरू अध्ययन गर्दा सञ्चालकहरू नै संस्थागत सुशासनका लागि सबैभन्दा जिम्मेवार रहेका र हुनुपर्ने देखिएको छ । विकसित औद्योगिक देशहरूको समूह 'ओईसीडी'ले संस्थागत सुशासन सम्बन्धमा निर्धारण गरेका सिद्धान्तहरू (२००४) का आधारमा वासल कमिटीले हालै संस्थागत सुशासन  सिद्धान्त प्रकाशनमा ल्याएको छ । यो सन् २००६ मा निर्धारित सिद्धान्तको तुलनामा निकै विस्तृत, परिमार्जित र सान्दर्भिक छ । नेपालका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूका सञ्चालकले पनि यसको अध्ययन-विश्लेषण गरी आफूलाई निखार्नु आवश्यक छ ।

वासलको नयाँ दस्तावेजले सञ्चालकको उच्च नैतिकता, पारदर्शिता र जिम्मेवारीलाई निकै हदसम्म प्रष्ट्याएको छ । स्वच्छ चरित्र भएका सक्षम, जिम्मेवार र पारदर्शी सञ्चालकहरूले नै संस्थामा सकारात्मक र अनुकरणीय संस्कार एवम् मूल्य सिर्जना गर्न सक्दछन् । उनीहरूले सही नीतिको तर्जुमा र उपयुक्त आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमार्फत संस्था सञ्चालनका निम्ति यथोचित व्यावसायिक वातावरण तयार गर्न सक्छन् । अनि असल मनसायको बीउ सही विधिबाट फल्न फुल्न सक्छ । वासलले सञ्चालकको संरक्षणकारी र निक्षेप सुरक्षणको जिम्मेवारीलाई राष्ट्रिय नियमनकारी निकाय तथा कानून अन्तर्गत परिपालना गर्न सुझाएको छ । वस्तुतः यसको अर्थ अराजकता, अव्यवस्था र अनुशासनहीनताको जञ्जालबाट मुक्त नगरी वित्तीय क्षेत्र प्रभावकारी र विश्वसनीय हुनै सक्तैन भन्ने हो । किनभने यस क्षेत्रमा जति जोखिम र बजार संवेदनशीलता अरूमा छैन ।

जोखिम न्यूनीकरणका सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपकरणहरू संस्थागत सुशासन र पारदर्शिता हुन् । सुशासन सबै तहले अभ्यास गर्नुपर्छ । तर, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकले यसको अभ्यास र पालना सबैभन्दा बढी गर्नुपर्दछ । वासल सिद्धान्त तथा सबैजसो देशका वित्तीय कानूनले त्यो कुरा आत्मसात् गर्दै गएका छन् । तर, जनता, लेखापरीक्षक तथा सुपरीवेक्षकको आँखा  छलेर बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका कतिपय सञ्चालकले घुमाउरो बाटोबाट गैरकानूनी अभीष्ट साध्य गर्दै आएका छन् । नेपालका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका कतिपय सञ्चालक पनि यस प्रवृत्तिको अपवाद हुन सकेका छैनन् । गैरकानूनी बदनीयतमा संलग्न व्यक्तिहरूको प्रदूषित कार्यबाट यस क्षेत्रलाई जोगाई संस्थागत सुशासन वाञ्छित स्तरमा पुर्‍याउनु यतिखेर बैङ्किङ उद्यमको प्रमुख चुनौती भएको छ । राज्य सङ्क्रमणकालमा रहेको वेला ठगप्रवृत्ति बोकेर अवसर कुरी बस्ने छट्टु प्रवृत्तिले सुशासन कार्यान्वयनमा समस्या पैदा गरेको हुन सक्छ ।

नेपालमा बग्रेल्ती खुलेका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका संस्थापक सञ्चालकहरूबाट कानूनी तथा नैतिक सुशासनको अपेक्षा यतिखेर केन्द्रीय बैङ्कले गरेको छ । केन्द्रीय बैङ्कको यो अपेक्षा जालझेलबाट मुक्त, दीगो र सक्षम आधारसहितको वित्तीय प्रणालीको परिकल्पना
हो । यस परिकल्पनामा कमजोरी भएकाहरू सच्चिने, नजानेकाहरूले जान्ने र हिजो कम जिम्मेवारीबोध भएकाहरूले थप जिम्मेवारी बोधगर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सहजताका कारण हिजो वित्तीय खेलमेल गर्न पल्किएकाहरूले त्यस्ता कार्यलाई आज अधिकारको रूपमा लिनु मनासिब हुँदैन । अपराध किमार्थ अधिकार हनु सक्तैन । न सधैँ समयलाई किन्न सकिन्छ न व्यक्तिलाई ।

पुनः सर्वसाधारण जनताको निक्षेपलाई मानवढाल बनाएकै सन्दर्भमा फर्कौँ । सञ्चालकले लगातार अनियमितता गर्दै जनताको निक्षेप तथा शेयरधनीको महचाकामा गाडिएको आफनो जिब्रो चाहिँ नछुटाउने तर निक्षेपकर्ताहरू मर्न लागे भनी विलापगीत गाउँदा कुरै नबुझी आँसु झार्नेहरूको सङ्ख्या अब कम हुँदै जानेछ । त्यस अवस्थामा 'रेगुलेटर'/सुपरीवेक्षकले जिब्रो काट्न चक्कुमा धार लगाउनेछ । कर्मी माहुरीहरूले जिब्रो गाड्ने कपटीउपर खनिई उसलाई मूत्युदान गर्नेछन् । यसरी कपटी सञ्चालकले निर्माण गरेको मानवढालको जालो र विलापगीतले जनताको निक्षेप माथि शोषण गर्ने क्रमको अन्त्य गर्नेछ । हाम्रो वित्तीय क्षेत्रले अब सुशासनको सुदृढता वा खरानी हुने दिनको उल्टो गन्तीमध्ये एउटा विकल्प नरोजी सुखै छैन ।

लेखक नेपाल राष्ट्रबैङ्क, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका निर्देशक हुन् ।