सन् २०११ मा के होला ?
जोसेफ स्टिग्लिट्ज
सन् २०१० को अन्त्यमा आइपुग्दा विश्व अर्थतन्त्र वर्षको शुरूमा भन्दा थप विभाजित देखिएको छ । एकातर्फ भारत, चीन तथा दक्षिणपूर्वी एशियाली अर्थतन्त्रहरूमा दरिलो वृद्धि देखिएको छ भने अर्कोतर्फ यूरोप र अमेरिकामा वृद्धिरहित आर्थिक गतिहीनताका साथै उच्च बेरोजगारी छ ।

विकसित अर्थतन्त्रहरूको समस्या रोजगारीविहीन आर्थिक वृद्धि नभई रक्ताल्पतासहितको आर्थिक वृद्धि हो । त्यो भन्दा पनि खराब के छ भने दोहरो मन्दीको त्रास यथावत् छ ।

यसरी विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको दोहरो अवस्थाबाट केही असामान्य जोखिम उत्पन्न भएका छन् । एशियाको आर्थिक उत्पादनले मात्र बाँकी विश्वमा वृद्धि ल्याउन सक्दैन, तर वस्तुहरूको मूल्य बढाउन भने त्यो पर्याप्त हुन्छ ।

अमेरिकाले उसको केन्द्रीय बैङ्कमार्फत ल्याएको परिमाणात्मक खुकुलोपनाको नीति प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । वित्त बजारको विश्वव्यापीकरण भएकाले पैसाले विश्वभरि नै उपयुक्त लगानी वातावरण खोज्ने अवसर पाएको छ र लगानीको त्यस्तो अवसर अहिले अमेरिकामा नभई एशियामा छ । त्यसैले चाहिएको ठाउँमा लगानी पुग्ने छैन भने नचाहिएको ठाउँमा लगानी थुप्रिनेछ । यसले गर्दा खासगरी उदीयमान बजारमा घरजग्गा तथा वस्तुहरूको मूल्यमा वृद्धि हुनेछ ।

अमेरिका तथा यूरोपको 'अतिक्षमता’ तथा उच्च बेरोजगारी स्तरको सन्दर्भमा परिणामात्मक खुकुलोपनाले मुद्रास्फीति बढाउने सम्भावना त छैन । तर, त्यसले भविष्यमा मुद्रास्फीति बढ्ने चिन्ता भने बढाउनेछ । त्यस्तो चिन्ताले दीर्घकालीन ऋणमा दिइने ब्याजदर बढाउनेछ, जुन फेडको लक्ष्यको ठीकविपरीत हुन जानेछ । विश्व अर्थतन्त्रका लागि त्यो मात्रै जोखिम होइन, न त त्यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जोखिम नै हो । सबैभन्दा गम्भीर चुनौती विश्वभरि नै फैलिएको आर्थिक कठोरताको लहर हो । विश्वभरिका सरकारहरू खासगरी यूरोपेली देशहरू महामन्दीबाट सिर्जित विशाल बजेट घाटाको सामना गरिरहेका छन् । त्यसैगरी कतिपय देशहरूको ऋण तिर्ने क्षमताबारेको आशङ्काले पनि वित्तीय बजारको अस्थिरता बढाइदिन्छ ।

समयभन्दा अगावै वित्तीय सुदृढीकरण गर्नाले आर्थिक वृद्धि सुस्तिने, कर आम्दानी घट्ने तथा बजेट घाटा कम हुनेजस्ता परिणाम हुनेछन् । साथै अहिलेको विश्वव्यापीकरण युगमा यूरोपको आर्थिक सुस्तीले अमेरिकामा पनि सुस्ती बढाउनेछ तथा अमेरिकाको सुस्तीले यूरोपको पनि सुस्ती बढाउनेछ ।

अमेरिका हालसम्मकै सबैभन्दा न्यून ब्याजदरमा ऋण लिन सफल हुनुका साथै यसबाट एक दशकसम्मको उपेक्षापछि सार्वजनिक लगानीबाट अब उच्च प्रतिफल आउने देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा उसले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ । सार्वजनिक क्षेत्रमा गरिने ठूलो स्तरको लगानी कार्यक्रमले अल्पकालीन रूपमा रोजगार प्रवर्द्धन गर्ने छ भने दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक वृद्धिलाई प्रवर्द्धन गर्नेछ । यसबाट अन्ततः राष्ट्रिय ऋण पनि घट्दै जानेछ । तर, वित्तीय बजारहरूले पछिल्लो सङ्कटअघिका वर्षहरूमा जस्तै अहिले पनि अदूरदर्शिता देखाइरहेका छन् । जस्तो कि उनीहरूले खर्च कटौतीका लागि दबाब दिइरहेका छन् । यद्यपि यसो गर्दा अति आवश्यक रहेको सार्वजनिक लगानीलाई घटाइदिनेछ ।

त्यसका साथै राजनीतिक खिचातानीले अमेरिकी अर्थतन्त्रमा देखिएका अन्य समस्याहरू ओझेलमा पर्नेछन् । घरजग्गा बन्धकी राखेर दिइएको मोर्गेज ऋणबापत धितो लिलाम गर्ने कार्य जारी रहनेछ । (जसका आफ्नै कानूनी जटिलतासमेत छँदै छ) । साना तथा मध्यमस्तरका उद्यमहरूका लागि रकमको अभाव कायमै रहनेछ । त्यस्ता उद्योगलाई ऋण उपलब्ध गराउँदै आएका साना तथा मझौला बैङ्कहरू आफ्नै अस्तित्व जोगाउने संघर्षमा रहनेछन् ।  

उता यूरोपको अवस्था पनि खासै राम्रो हुने छैन । यूरोप अन्ततः ग्रीस र आयरल्याण्डको उद्धार गर्न सफल भएको छ । सङ्कट आउँदै गरेका बखत ती दुवै देशमा दक्षिणपन्थी सरकार थिए जसले मिलेमतोवादी पूँजीवाद (क्रोनी क्यापिटलिज्म) वा त्यसभन्दा पनि खराब प्रणाली अवलम्बन गरेका थिए । त्यस्तो कार्यशैलीबाट तिनले के प्रमाणित गरिदिए भने खुला बजार अर्थशास्त्रले अमेरिकामा जस्तै यूरोपमा पनि काम गर्न सक्तैन ।   

अमेरिकामा जस्तै ग्रीसमा पनि नयाँ सरकारले सबै कुरा सम्हाल्नुपरेको थियो । आइरिस सरकारले जथाभावी बैङ्क ऋण प्रोत्साहन गरेर घरजग्गा बजारमा तीव्र तथा कृत्रिम मूल्यवृद्धि (प्रोपर्टी बबल) गराइदिएको थियो । उसले सङ्कट अघिजस्तो सङ्कटपछि पनि  अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन कुशलता देखाएन ।  

पोपर्टी बबलले घरजग्गा व्यापारमा ऋण तथा अति क्षमताको स्थिति उत्पन्न गरायो, जसलाई सजिलै सुधार गर्न सकिन्न । खासगरी राजनीतिक पहुँच भएका बैङ्कहरूले मार्गेजको पुनःसंरचना कार्यक्रमको प्रतिरोध गरेको अवस्थामा सुधार गर्न झनै गाह्रो हुन्छ ।  

२०११ को आर्थिक प्रक्षेपणबारे गरिने प्रश्न मलाई खासै रोचक लाग्दैन । त्यसको उत्तर निराशाजनक छ- थोरै सम्भावना र धेरै जोखिम देखिन्छन् । महत्त्वपूर्ण प्रश्न के हो भने यूरोप र अमेरिकामा कहिलेसम्ममा आर्थिक पुनर्बहाली होला त ? यूरोप तथा अमेरिकाको बजारमा सुधार भएन भने के ती बजारमा निर्भर एशियाली अर्थतन्त्रहरूमा वृद्धि भइरहला त ?

मेरो विचारमा एशियाली अर्थतन्त्रहरूले आफ्ना विशाल घरेलु बजारतर्फध्यान केन्द्रित गर्दै जाने भएकाले तिनको तीव्र वृद्धिदर कायमै रहनेछ । त्यसका लागि ती देशले आफ्ना अर्थतन्त्रमा व्यापक पुनः संरचना गर्नुपर्नेछ । तर, चीन र भारत दुवै गतिशील अर्थतन्त्र हुन् । तीनले महामन्दीका बेलामा आफ्नो क्षमता प्रमाणित गरिसकेका छन् ।

यूरोप तथा अमेरिकाका बारेमा भने म त्यति आशावादी छैन । तीनको समस्या भनेको अपर्याप्त समष्टिगत माग हो । विडम्बना के छ भने अति क्षमता र विशाल आवश्यकता एकसाथ देखा परेको छ । अति क्षमतालाई उपयोग गर्दै विशाल आवश्यकता पूरा गर्ने नीतिनिर्माण गरेर आर्थिक वृद्धि पुनर्बहाली गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

विश्वव्यापी तापमान वृद्धिबाट उत्पन्न चुनौतीको सामना गर्न अमेरिका र यूरोप दुवैले आफ्ना अर्थतन्त्रहरूमा सुधार गर्नुपर्नेछ । दीर्घकालीन बजेटका सीमाभित्रै रहेर सञ्चालन गर्न सकिने केही सम्भाव्य नीति छन् । तर, समस्या राजनीतिको छ । अमेरिकामा रिपब्लिकनहरूको चासो अर्थतन्त्र सफल बनाउनेतर्फभन्दा पनि राष्ट्रपति बाराक ओबामालाई कसरी असफल बनाउने भन्नेतर्फकेन्द्रित छ । भिन्न रुचि र भिन्न दृष्टिकोण भएका २७ यूरोपेली देश भिन्नाभिन्नै दिशातिर लागेका छन् र तिनमा आवश्यक सहयोगात्मक भावनको अभाव देखिन्छ । यस सन्दर्भमा हालै आएको ऋणमोचन कार्यक्रमलाई एउटा अति राम्रो उपलब्धि मान्नुपर्छ ।

यूरोप तथा अमेरिकामा खुला बजारको अवधारणाले घरजग्गाको मूल्य कृत्रिम रूपले बढाइदियो । बजारले आफै सबै कुराको निर्धारण गर्दछ । त्यसैले सरकारले हस्तक्षेप गर्नु हुन्न भन्ने खुला बजार नीतिको अवधारणाले नीतिनिर्माताहरूको हात बाँधेको छ । सङ्कटको सामना गर्न नसकेपछि खुला बजारको त्यस्तो अवधारणामा परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, त्यसको विपरीत सो अवधारणा फेरि देखा परेको छ, जसले आर्थिक कठोरता को नीतिमार्फत सरकार र अर्थतन्त्रहरूलाई असफल बनाउँदै छ ।

यदि यूरोप र अमेरिकामा राजनीति समस्या हो भने राजनीतिक परिवर्तनले नै आर्थिक वृद्धि बहाली हुन सक्छ । अन्यथा उनीहरूले तबसम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्ने छ जबसम्म अति क्षमताको अवस्था घट्ने छ, पूँजीगत सामानहरू नयाँ समयसँग सापेक्ष हुन छोड्छन् र अर्थतन्त्रको आफै उपचार हुने आन्तरिक क्षमताले विस्तारै काम गर्ने छ । जे भए पनि सफलताको सम्भावनानजिक देखिँदैन ।  
कोलम्बिया विश्वविद्यालयका प्राध्यापक स्टिग्लिट्ज  अर्थशास्त्रमा नोबेल पुरस्कार विजेता हुन् ।