हरित ऊर्जा सुरक्षाको मिथक
ब्योर्न लोम्बर्ग
मध्यपूर्व तथा उत्तर अफ्रिकामा देखिएको अस्थिरताबाट देशहरूको ध्यान राजनीतिक तनाव वा हस्तक्षेपले ऊर्जाको प्राप्यता र आयातमा पार्ने नकारात्मक प्रभावप्रति केन्द्रित भएको छ । तेलको बढ्दो मूल्यप्रति उपभोक्तामाझ रहेको चिन्तालाई सम्बोधन गर्न धेरैजसो पश्चिमा सरकारले ऊर्जा सुरक्षालाई आफ्ना नीतिगत योजनामा महत्त्वपूर्ण स्थान दिएका छन् ।

निश्चय पनि यो कुनै नयाँ कुरा भने होइन । यूरोपले १९६० को दशकदेखि नै ऊर्जाको सञ्चितिका लागि प्रयास गर्दै आएको छ । त्यसैगरी, १९७० को पूर्वार्द्धदेखि रिचर्ड निक्सन र उनीपछिका प्रत्येक अमेरिकी राष्ट्रपतिले विदेशबाट आयातित तेलमाथिको निर्भरता घटाउने असफल प्रयास गर्दै आएका छन् ।

एउटा नयाँ प्रवृत्ति के देखिएको छ भने केही वर्षअघिसम्म जलवायु परिवर्तनविरुद्ध अपनाइएका नीतिलाई हाल ऊर्जा सुरक्षा प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक उपायका रूपमा प्रस्तुत गरिँदै छ । हालैको वित्तीय सङ्कटसँगै धेरै विकसित देशमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीतिप्रति सार्वजनिक समर्थन घट्दै गइरहेको छ । त्यसपछि, राजनीतिकर्मीहरूले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिबाट उत्पन्न चुनौतीभन्दा पनि जलवायु नीतिका कथित फाइदाबारे कुरा गर्न थालेका छन् ।

तर, नेताहरूका विचारमा आएको यस्तो परिवर्तनमा आश्चर्य भने मान्नु पर्दैन । किनभने, विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिमा जलवायु नीतिहरूको खासै कुनै भूमिका नै छैन भन्ने पछिल्ला विश्लेषणहरूले प्रमाणित गरेका छन् ।  

यस विषयमा यूरोपियन युनियनले एउटा स्पष्ट उदारहण प्रस्तुत गरेको छ । उसले 'ट्वेण्टी-ट्वेण्टी-ट्वेण्टी क्लाइमेट प्लान' भनिने हालसम्मकै सबैभन्दा बृहत् जलवायु परिवर्तन नीति लागू गरेको छ । यसअन्तर्गत हरितगृह ग्यास उत्सर्जनलाई आगामी २०२० सम्ममा १९९० को भन्दा पनि २० प्रतिशतमुनि झार्ने लक्ष्य लिइएको छ । त्यसका लागि प्राथमिक ऊर्जा खपतलाई २० प्रतिशतले घटाएर त्यसको साटो नवीकरणीय ऊर्जाबाट २० प्रतिशत योगदान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।    

जलवायु अर्थशास्त्री रिचर्ड टलले २०१० मा गरेको खर्च र फाइदासम्बन्धी विश्लेषणले उक्त प्लानको वार्षिक खर्च लगभग २ खर्ब १० अर्ब यूरो रहने देखाएको छ । राइस (आरआईसीई) भनिने जलवायु-आर्थिक मोडलमा यस प्लानलाई परीक्षण गर्ने हो भने उक्त नीतिबाट यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा शून्य दशमलव शून्य ५ डिग्री सेल्सियसले मात्र तापक्रम वृद्धिदरमा कमी ल्याउनेछ ।  

तर, विश्वव्यापी तापक्रमवृद्धि न्यूनीकरणका क्षेत्रमा उक्त नीतिको योगदान त्यस्तो कमजोर रहने स्पष्ट भए पनि राजनीतिकर्मीहरू अझै पनि त्यस्तो नीतिले कम्तीमा पनिईयूको ऊर्जा सुरक्षालाई प्रवर्द्धन गर्ने तर्क गर्छन् । त्यसैले कोपनहेगन कन्सेसस् सेण्टरले ओल्डेनवर्ग विश्वविद्यालयका प्रोफेसर क्रिष्टोफ बोह्रीङ्गर र एण्ड्रियास केलरलाई त्यस्तो दाबीको सत्य जाँच गर्न भनेको थियो ।

वास्तवमा, ऊर्जा सुरक्षाको अवधारणा निकै अस्पष्ट छ । बोह्रीङ्गर र केलरको अनुसन्धानपत्र 'इनर्जी सेक्युरिटी : एन इम्प्याक्ट एसेसमेण्ट अफ दईयू क्लाइमेट एण्ड इनर्जी प्याकेज’ माईयूले ऊर्जा सुरक्षाबारे कहिल्यै पनि स्पष्ट खाका प्रस्तुत नगरेको उल्लेख गरेका छन् । बोह्रीङ्गर र केलरका अनुसार, ऊर्जा सुरक्षासम्बन्धी परिभाषा र मापनको यस्तै अभावका कारण नीतिनिर्माताहरूले ऊर्जा सुरक्षाको बहानामा आफूले अपनाएका विविध उपायको बचाउ गर्छन् ।  
त्यस्ता विविध नीतिमा बिजुलीबत्तीका चीमका साथै घरबाहिर प्रयोग गरिने पाटिओ हिटरमा प्रतिबन्ध, साइकल चलाउनेलाई कर छूट, टायरको हावाबारेको मापदण्ड र इन्धन कुशल ड्राइभिङका लागि परीक्षणजस्ता उपायसमेत छन् । वास्तवमा यीमध्येका कुनै पनि उपायले रूस वा मध्यपूर्वबाट आयात गरिने तेलको परिमाणमा कुनै फरक ल्याउने छैन ।  
 
बोह्रीङ्गर र केलरका अनुसार, यदि उत्सर्जन घटाउने लक्ष्य राखिएको हो भने ईयूको जलवायु र ऊर्जा प्याकेज कार्यक्रम (इयू क्लाइमेट एण्ड इनर्जी प्याकेज)ले वास्तवमा मूल्य प्रभावकारिताका आधारभूत मान्यतालाई नै उल्लङ्घन गरेको छ । त्यसैगरी, प्याकेजले सुझाएको उपायमा निकै प्रत्युत्पादक जोखिमका साथै नियमनसम्बन्धी समस्या पनि देखिएका छन् । अर्थात्, उक्त प्याकेज लागू गर्दा प्रभावकारी जलवायु नीतिको तुलनामा निकै खर्च लाग्नेछ ।

अनुसन्धानकर्ताहरूले स्वतन्त्र ऊर्जा सुरक्षा सूचकाङ्क प्रयोग गरेर ट्वेण्टी-ट्वेण्टी-ट्वेण्टी प्याकेजको असर मापन गरेका छन् । उक्त प्याकेज लागू नगरेको अवस्थामा, २०२० सम्म यूरोपको ऊर्जा आवश्यकतामध्ये आधाभन्दा बढी हिस्सा आयातित इन्धनबाट आपूर्ति हुनेछ, जबकि हाल त्यस्तो तथ्याङ्क ५० प्रतिशत छ र्।ईयूले २०२० सम्ममा कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जनलाई २० प्रतिशतले घटाउन सफल भएको खण्डमा पनि आयातित जैविक इन्धनमाथिको निर्भरता मात्र २ प्रतिशतले घट्नेछ । यस प्रकार, इन्धनमा आत्मनिर्भरतातर्फको यस्तो यात्रा अत्यन्त लामो हुने देखिन्छ ।

वास्तवमा,ईयूको ट्वेण्टी-ट्वेण्टी-ट्वेण्टी कार्यक्रमले उत्सर्जन घटाउने लक्ष्यका साथै नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग बढाएर कुल ऊर्जा खपतमा समेत कटौती गर्ने लक्ष्य लिएको छ । अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार, ट्वेण्टी-ट्वेण्टी-ट्वेण्टी योजनाले वास्तवमा 'ऊर्जाको आयात र मूल्यको जोखिम बढाउने’ छ । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने, ऊर्जा सुरक्षालाई प्रवर्द्धन गर्ने अपेक्षाका साथ लागू गरिएका नीतिहरूले वास्तवमा झनै मूल्यवृद्धि गराउनुका साथै विदेशी ऊर्जा आयातमाथिको निर्भरता पनि बढाउनेछ ।    

एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने, यी निष्कर्षअमेरिकी ऊर्जा मन्त्रालयको अन्तरराष्ट्रिय ऊर्जा परिदृश्य (इण्टरनेशनल इनर्जी आउटलुक)मा आधारित छन्, जसमा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग विगतमा भन्दा उच्चदरले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तो अनुमान नगर्ने हो भने ईयूको नीति झनै बढी खर्चिलो हुन आउनेछ ।

धेरै पश्चिमा देशका नीतिलाई जलवायु विपत्तिको जोखिमभन्दा पनि ऊर्जा सुरक्षाको प्रवर्द्धनका कुराले परिवेष्टित गरिएको छ । तर, ऊर्जा सुरक्षाको विषय अत्यन्तै अस्पष्ट रहेकाले त्यस्ता नीति राजनीतिकर्मीहरूले दाबी गरेजस्तै उपयुक्त छन् वा छैनन् भन्नेबारे खरो परीक्षा शायदै भएका छन् ।    

ऊर्जा सुरक्षाका नयाँ र उत्तिकै समस्याजनक आधारमा हालका घटनाको उदाहरण पुराना र प्रभावहीन जलवायु परिवर्तन नीतिमा जोड दिने राजनीतिकर्मीहरूले गरेको दाबीप्रति नयाँ अनुसन्धानले देखाएजस्तै सबै सचेत हुनुपर्छ ।  

ब्योर्न लोम्बर्ग 'द स्केप्टिकल इन्भाइरोमेण्टलिष्ट’ र 'कुल इट’का लेखक, कोपनहेगन कन्सेसस् सेण्टरका प्रमुख तथा कोपगहेगन बिजनेश स्कूलका एजङ्क्ट प्रोफेशर हुन् ।

Admin 2011-06-26