स्वदेशी उद्योगप्रतिकूल सार्वजनिक खरीद
कुशकुमार जोशी
सक्षम हुँदाहुँदै पनि सरकारको सार्वजनिक खरीद प्रक्रियामा स्वदेशी उत्पादक तथा आपूर्तिकर्ताको प्रवेशलाई अहिलेको नियम-कानूनले जटिल बनाएको छ । नियमसङ्गत रूपमा, सरकारी निकायहरूले खरीद प्रक्रिया अपनाउँदा स्वदेशी आपूर्तिकर्ता नभएको अथवा स्वदेशी आपूर्तिकताले सेवा दिन नसकेको अवस्थामा मात्र विदेशीबाट बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने हो । कानूनी रूपमै यो प्रावधान धेरै पहिलेदेखि थियो । २०६३ को सार्वजनिक खरीद ऐनमा पनि यसबारे स्पष्ट व्यवस्था छ । तर, सरकारी निकायको खरीद प्रक्रिया प्रतिस्पर्धी भएर पनि स्वदेशीले बोलपत्र पाउन सकेका छैनन् ।

उक्त ऐनको दफा १५ (१) मा निम्न अवस्थामा मात्र अन्तरराष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्न सकिने उल्लेख छ (क) सार्वजनिक निकायको मागअनुरुपको मालसामान वा निर्माण कार्य प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा नेपाल राज्यभित्रका एकभन्दा बढी निर्माण व्यवसायी वा आपूर्तिकर्ताबाट प्राप्त नहुने भएमा, (ख) मालसामान निर्माण कार्य वा अन्य सेवा खरीदका लागि राष्ट्रियस्तरमा बोलपत्र आह्वान गर्दा कुनै बोलपत्र नपरी विदेशबाट प्राप्त गर्नुपर्ने भएमा, (ग) दातृपक्षसँग भएको सम्झौताबमोजिम वैदेशिक सहायता स्रोतबाट विदेशी मालसामान खरीद वा निर्माण कार्य गर्नुपर्ने भएमा र (घ) विशेष तथा जटिल किसिमको मालसामान वा निर्माण कार्य भएकाले अन्तरराष्ट्रियस्तरको बोलपत्रबाट खरीद गर्नुपर्ने भनी सार्वजनिक निकायले प्रमाणित गरेमा ।

सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ कै दफा ६४ बमोजिम 'सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ)' स्थापना गरिएको छ । सार्वजनिक निकायहरूमा खरीदको मुख्य रेखदेख वा अनुगमन गर्ने दायित्व प्रधानमन्त्री कार्यालयको हुन्छ । किनकि, पीपीएमओ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमातहत रहेको छ । यसको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री नै हुने भएकाले पीपीएमओका सचिवको जवाफदेहिता प्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्रीमै हुन्छ । यस्तो महत्त्वपूर्ण उत्तरदायित्व बोकेको निकायले पनि सार्वजनिक संस्थाहरूको खरीद कार्यको अनुगमन गर्न सकिरहेको छैन । ऐन-कानूनले पूर्ण अधिकार दिएर पनि पीपीएमओले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाउन सकिरहेको छैन ।

विश्व व्यापार सङ्ठन (डब्ल्यूटीओ)को हौवा दिएर यो दिने, त्यो दिने भन्ने कुराहरू आउँछन् । जबकि सार्वजनिक खरीद ऐनमा निजीक्षेत्र तथा उद्योग वाणिज्य महासङ्घका सुझावहरू पनि राम्ररी समेटिएका छैनन् । डब्ल्यूटीओले केही पनि गर्दैन । डब्ल्यूटीओको मार्गदर्शनबाट विशेषगरी सार्वजनिक खरीदमा हामीमाथि कुनै अप्ठयारो पर्दैन । किनकि आजसम्म सार्वजनिक खरीदका सम्बन्धमा हामी केवल डब्ल्यूटीओका 'अब्जर्भर' मात्र भएका छौं, 'मेण्डेटरी' सदस्य होइनौं । 'मेण्डेटरी' भएको भए सार्वजनिक खरीदकै मापदण्डमा छिरेर त्यही आधारमा कार्य गर्नुपथ्र्यो । डब्ल्यूटीओ सदस्य देशको सरकारले आफूलाई चाहेको वस्तु कुनै पनि सदस्य राष्ट्रलाई असर नपुग्ने गरी सार्वजनिक खरीद गर्न सक्छ । डब्ल्यूटीओले अङ्गीकार गरेको खुलाबजार अर्थतन्त्रको अवधारणाअनुसार सबै राष्ट्रलाई सार्वजनिक गरेर खरीद गर्नु आवश्यक छैन । कुनै पनि राष्ट्रले चाहेको वस्तु स्वेच्छाले खरीद गर्न सक्छ, प्रतिस्पर्धा गरेर बाहिर लानु पर्दैन ।

डब्ल्यूटीओका सदस्य राष्ट्रबीच हुने वस्तु आदानप्रदानमा पनि हामी अहिलेसम्म अब्जर्भर मात्र छौं । यसमा हाम्रो यो वस्तु राख, त्यो राख भन्ने अवस्थामा हामी नभएकाले सार्वजनिक खरीदमा डब्ल्यूटीओको प्रावधानले नेपाललाई कहीँ-कतै छुँदैन । यो कुरा हामीले अर्थ मन्त्रालयलाई कैयौंपटक भनिसके पनि अर्थले निजीक्षेत्रको कुरालाई ध्यानै नदिई एकनासले डब्ल्यूटीओको रटान लगाउँदै आएको छ ।

यसो हुँदाहुँदै पनि नेपालकै वस्तु तथा उत्पादनलाई खरीदको प्राथमिकतामा राख्ने हो भने नेपाली उद्योगधन्दाहरूमा प्रशस्त रोजगारी सृजना हुन सक्छ । अहिले नेपालमा रोजगारीको अभावका कारण कामका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यता छ । जतिसुकै न्यूनतम बेतनको कुरा गरिए पनि अहिले नेपालमा मासिक रू. १० हजारभन्दा कम कमाउने श्रमिक छैनन् । तर, खाडी मुलुक पुगेर अध्यागमनदेखि शौचालयसम्म काम गरेका नेपालीले पनि रू. १० हजारकै हाराहारीमा कमाउने गरेको पाइएको छ । नेपालबाट हजारौं खर्चेर गए पनि त्यहाँ कमाएको रकमले खानै नपुग्ने अवस्था छ । यो अवस्थाको अन्त्य गर्न हामीमा उद्यमशीलताको विकास हुन जरुरी छ । अर्को तर्फ हामीले हाम्रै उत्पादनको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । अन्यथा स्वदेशी उद्योगधन्दा बन्द हुँदै जाने अवस्था हुन्छ ।

स्वदेशी उद्योगले पनि गुणस्तरमा सम्झौता गर्नु हुँदैन । गुणस्तर र ब्राण्ड नाम नभई प्रतिस्पर्धा गर्न सकिँदैन । त्यसैले गुणस्तरमा सम्झौता नगरी सरकारले बनाएको नेपाली वस्तु तथा सेवा खरीदको प्रक्रिया र प्रावधान हुबहु लागू गर्नुपर्छ । अभियानकै रूपमा यसलाई तत्काल अभ्यासमा लैजानु आवश्यक छ । नेपालमा कुनै पनि सरकारी निकायले खरीद गर्दा सर्वप्रथम 'नेशनल बिडिङ' अभ्यासमा नै जानुपर्ने अनिवार्य प्रावधान छ । प्रावधानअनुसार राष्ट्रिय बोलपत्रमा स्वदेशी आपूर्तिकर्ता, निर्माणकर्ता वा सेवाप्रदायक सहभागी नभए मात्र अन्तरराष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्न पाइन्छ । यसमा स्वदेशी आपूर्तिकर्ता भन्नाले वस्तु तथा सेवाको नेपाली उत्पादकका साथै विदेशबाट सामान आयात गरेर दिने स्वदेशी व्यवसायीसमेत पर्छ । तर, उसले कमिशनका लागि एजेण्टका रूपमा नभएर तोकिएको वस्तुको आपूर्तिका साथै त्यसको गुणस्तरलगायतका सम्पूर्ण पक्षको जवाफदेहिता बहन गर्ने गरी आफैले बोलपत्र हालेको हुनुपर्छ । स्वदेशी आपूर्तिकर्ता सहभागी हुन पाउने गरी बनाइएको यस्तो राष्ट्रिय बोलपत्र अभ्यासलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गरिनुपर्छ ।

सरकारले सार्वजनिक खरीदका सम्बन्धमा विद्यमान ऐन-नियमलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने निजीक्षेत्रको भनाइ होइन, भइरहेकालाई नै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । हाल विद्यमान सार्वजनिक खरीदसम्बन्धी प्रावधानहरू अत्यन्तै जटिल छन् । त्यसमा स्वदेशी आपूर्तिकर्ताले प्रवेश नै गर्न पाउँदैनन् । धेरै नेपाली उद्योग यसबाट वञ्चित भइरहेका छन् । उदाहरणका लागि मेरो आफ्नै उद्योगबाट उत्पादित ट्रान्सफर्मर वार्षिक करीब रू. ५० करोडको विदेश निर्यात हुन्छ, अर्कोतर्फ राज्यले वार्षिक रू. २ अर्बको ट्रान्सफर्मर आयात गर्छ । नियम-कानून नै हामी सार्वजनिक खरीदको बोलपत्रमा सहभागी हुन नसक्ने गरी बनाइएको छ ।

फर्मास्युटिकल्स, छालाजुत्तालगायत धेरै नेपाली उत्पादन छन्, जसले सरकारको सार्वजनिक खरीदमा प्राथमिकता पाएका छैनन् । सेना, प्रहरीले स्वदेशी आपूर्तिकर्ताबाट बुट खरीद गर्दैनन् । विराट शु बन्द हुनुको एक कारण यो पनि हो । धेरै नेपाली उत्पादन आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्षम सक्छन् । यो क्षमताका आधारमा हामीले गुणस्तर कायम गर्न सक्ने हो भने निर्यात पनि राम्ररी गर्न सक्छौं । तर, पहिला प्राथमिकताका साथ कम्तीमा सरकारले अपनत्व बोध गर्नुपर्छ, त्यसपछि मात्र विदेश निर्यातको कुरा आउँछ ।

सार्वजनिक खरीदका सम्बन्धमा दुईओटा विरोधाभासपूर्ण कुरा छन् । यससम्बन्धी ऐनले एकातर्फ नेपाली वस्तुलाई प्राथमिकता दिने भन्छ भने अर्कोतर्फ१५ प्रतिशतसम्म मात्र महँगो भए नेपाली वस्तु खरीद गर्ने भनेको छ । महँगो वा सस्तो भन्नु भन्दा 'स्वदेशी वस्तु यो-यो गुणस्तर र मापदण्डको भयो भने आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट खरीद गर्ने' भन्ने नीति कार्यान्वयन हुनुपर्छ । सस्तो र महँगोको कुरा आउँदा विदेशीको वित्तीय प्रतिस्पर्धा क्षमता बढी हुने हुँदा उनीहरूले नेपालीले भन्दा ४० प्रतिशतसम्म सस्तोमा सामान ल्याइदिन सक्छन् । किनभने उनीहरू जवाफदेहिताका सम्बन्धमा संवेदनशील छैनन्, कुनै पनि तरीकाले एकपटक सामान पठाएर हराउन सक्छन् । तर, नेपाली उद्योग वा आपूर्तिकर्ताहरू भागेर कतै जान सक्दैनन् । यसबाट स्वदेशी आपूर्तिकर्तामा उच्च जवाफदेहिता समेत हुन्छ ।

अर्कोतर्फ उद्योग बन्द हुनु देशको अर्थतन्त्रका लागि एकदमै नराम्रो सङ्केत हो । उच्च गति लिएर अहिले मर्न लागेको नेपाली गार्मेण्ट उद्योगलाई उँभो लगाउने दिशामा अघि बढेको सूर्य गार्मेण्टलाई हालै व्यवस्थापनले बाध्य भएर बन्द गर्नुपर्यो । श्रमिकलाई देशका अन्य उद्योगहरूको तुलनामा आकर्षक बेतन दिएको सूर्य गार्मेण्ट बन्द हुनुलाई नजिर मान्दै यस्तो वातावरण सृजना हुन नदिन स्वदेशी उत्पादन खरीदलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
लेखक नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष हुन् ।

Admin 2011-09-29