माथिल्लो तामाकोशी आयोजनापश्चात्
डा. कमलराज ढुङ्गेल
कुनै पनि देशको विकासको मेरुदण्ड त्यस देशको प्राकृतिक स्रोत तथा साधन हो । पानी, जङ्गल, खानी, भूमि आदि प्राकृतिक स्रोतका अङ्गहरू हुन् । यी स्रोत तथा साधनको समुचित व्यवस्थापनले मात्र दिगो आर्थिक विकासको परिकल्पना गर्न सकिन्छ । नेपालमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत तथा साधनको उचित विकास हुन सकेको छैन । उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत तथा साधनको उचित व्यवस्थापनले मात्र समग्र आर्थिक विकासको ढोका खोल्न सकिन्छ । प्राकृतिक स्रोत तथा साधनको परिचालन गरी देशको चौतर्फी विकासमा सहयोग पुर्‍याउन हाम्रा विश्वविद्यालयहरूले वार्षिक औसतमा करीब ३ हजार इञ्जिनीयरहरूको उत्पादन गर्दछन् । यिनीहरूको उचित प्रयोग त्येसबेला हुन्छ, जब देशले पूर्वाधार विकासको थालनी गर्दछ । नेपालमा रोजगारका अवसरहरू अत्यन्त न्यून भएका कारणले लाखौं दक्ष तथा अदक्ष जनशक्ति वर्षेनि विदेशिने गरेको छ । देशभित्र प्राकृतिक स्रोत तथा साधनको व्यवस्थापनले पूर्वाधारको विकास गर्न सकिन्छ । नेपाल पानीको हिसाबले धनी देश हो भनिन्छ । पानीलाई विभिन्न प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न सकिन्छ । यीमध्ये जलविद्युत् एउटा महत्त्वपूर्ण प्रयोजन हो । नेपालमा अविरल तवरले बहिरहने नदीहरूबाट पर्याप्त बिजुली निकाल्न सकिन्छ । यस क्षेत्रको विकासले वर्षकोनि थप हुन आउने जनसङ्ख्याको भारलाई रोजगार सृजना गर्न जलविद्युत्को विकास एउटा प्रमुख माध्यम हुन सक्ने कुरामा कसैको दुईमत हुँदैन होला ।

उदाहरणका लागि माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनालाई लिन सकिन्छ । यो आयोजना दोलखा जिल्लाको चरिकोटबाट उत्तर-पूर्वमा पर्दछ । यस आयोजनाको कुल जडित विद्युत् उत्पादन क्षमता विभिन्न समयमा भएका छुट्टाछुट्टै सर्वेक्षणहरूले फरकफरक निर्धारण गरेको भए तापनि ४ सय ५६ मेगावाट रहेको छ । सन् १९९९ को एक सर्वेक्षणले यस आयोजनाको कुल जडित क्षमता १ सय २० मेगावाट मात्र निर्धारण गरेको थियो । उक्त सर्वेक्षणले यस आयोजनाबाट प्रतिकिलोवाट बिजुली १ हजार १ सय अमेरिकी डलरको लागतमा उत्पादन गर्न सकिने कुराको उद्घोष गरेको थियो । यस आयोजनाबाट सबैभन्दा कम लागतमा बिजुली उत्पादन गर्न सकिने तथ्यको उद्घोष भयो । वास्तवमा यस आयोजनाको प्रतिकिलोवाट लागत कालीगण्डकी 'ए', मध्यमस्याङदी, भोटेकोशी तथा खिम्तीको भन्दा झण्डै तीन गुणाले कम रहेको छ । त्यतिमात्र होइन, सामाजिक तथा वातावरणीय प्रभावका दृष्टिकोणले पनि यो आयोजना अत्यन्त लाभदायक देखिएको छ । यस आयोजनामा लाग्ने लागत, सामाजिक तथा वातावरणीय प्रभाव अत्यन्त सकारात्मक भएको कारणले यो आयोजना विगत एक दशकदेखि चर्चामा आउन सफल भएको छ । दोलखाबासीको अथक प्रयास र राज्यको सकारात्मक सोचका कारण यस आयोजनाले कार्यान्वयनमा जान अवसर प्राप्त गरेको छ ।

माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीबाट निर्माण हुन लागेको नेपालको सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो । यसको कुल लागत ४४ दशमलव १ करोड अमेरिकी डलरबराबर हुने अनुमान गरिएको छ । त्यसमध्ये ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत धितोपत्रमार्फत परिचालन गर्ने लक्ष्य निर्धारण भएको छ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल टेलिकम, नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय बीमा संस्थान र सर्वसाधारण नागरिक यस योजनाका लागानीकर्ता हुन् । यस आयोजनाको कार्यान्वयनले जलविद्युत् क्षेत्रमा स्वदेशी लागनीले उचित ठाउँ पाएको छ । यसले देशमा रहेको पूँजीलाई उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरेको छ । नेपालमा विप्रेषणमार्फत पर्याप्त पूँजीको आगमन भइरहेको छ । लाखौं नेपाली युवायुवतीहरू विदेशमा कार्यरत छन् । अझ नेपालमा बाँकी रहेका युवायुवतीहरू जीविको पार्जनका लागि विदेशउन्मुख भइरहेका छन् । यी युवायुवतीहरूको पसिनाबाट प्राप्त आय आर्जनले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । तर, यो रकमको उपयोग उत्पादक क्षेत्रमा सरकारी नीतिको अस्पष्टता र  उदासीनताका कारणले हुन सकेको छैन । विगतका अनुभवहरूले के प्रस्ट पारेको छ भने यो धनराशीको परिचालन शहरी क्षेत्रको घरजग्गामा लगानी भएको छ । यसले एकातिर जग्गा तथा आवासको मूल्यमा अत्यन्त वृद्धि गराएको छ भने अर्कातिर सीमित पूँजीको परिचालन अनुत्पादक क्षेत्रमा परिचालित भइरहेको छ ।

सन् १९९० पछि जलविद्युत् विकासमा तीव्रता ल्याउने उद्देश्यका साथ निजीक्षेत्रको पूँजीलाई आकर्षण गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरिए । नेपालका धेरै नदीनालाहरूमा जलविद्युत् आयोजनाहरूको विस्तृत सर्वेक्षण तथा सम्भाव्यता अध्ययन भए । विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माणका लागि इजाजतपत्रहरू पनि वितरण गरियो । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीबाट केही जलविद्युत् आयोजनाहरू सम्पन्न पनि भए । विदेशी लगानीबाट दुईओटा मध्यमस्तरका आयोजना (खिम्ती तथा भोटेकोशी)को निर्माण भयो । तत्पश्चात् विदेशी लगानीले खासै पाइला चाल्न सकेन । विदेशी लगानीको प्रभाव न्यून रहेको अवस्थामा पनि देशका साना तथा ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माणका निमित्त इजाजत दिने कार्य अत्यन्त सहज तथा सरल ढङ्गबाट भइरहेको छ । नेपाल सरकार यो कदमले नेपालमा बिजुलीको बचत भई बजारको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ । अर्थात्, सरकारले विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाहरूको इजाजत विदेशी तथा स्वदेशी कम्पनीहरूलाई यसरी दिइरहेको छ, मानौं देशमा बिजुलीको खपत बढाउन पूर्व-पश्चिम राजमार्गमा विद्युतीय रेलमार्गको निर्माण त गरिरहेको छैन ? तर, विडम्बना त्यसो हुन सकेको छैन । देशमा दैनिक ५ देखि १८ घण्टा लोडशेडिङ भइरहेको छ ।

विद्यमान जलविद्युत् नीतिले विदेशी तथा स्वदेशी लगानीलाई आकर्षण गर्न सकेको देखिँदैन । यसमा भएका कमीकमजोरीलाई हटाई निजीक्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न अत्यन्त जरुरी भएको छ । स्वदेशी लगानी पनि निरुत्सहित भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् खरीददर स्थिर रहेको कारणले पनि स्वदेशी लगानीमा तीव्रता नआएको हुन सक्दछ । विद्युत् खरीद सम्झौतामा बिजुलीको मूल्य समयअनुसार समायोजन हुन जरुरी हुन्छ, जसको अभाव छ ।

थुप्रै जटिलता हुँदाहुँदै पनि माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना एउटा नमूना बन्न पुगेको छ । यो निजीक्षेत्रबाट निर्माण हुने हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो । यसमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च स्वदेशी निजीक्षेत्रले बेहोर्ने भएको छ । विगत पाँच दशकयता जलविद्युत् विकासका लागि धेरै प्रयत्नहरू भए । सन् १९९० पश्चात् जलविद्युतको विकासमा फड्को नै मार्ने गरी नीति तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरिए । आर्थिक उदारीकरणका साथै जलविद्युत् विकासलाई प्रोत्साहित तथा आकर्षित हुने गरी नीति तथा कार्यक्रमहरू बने । जलविद्युत्को विकासमा सघाउने उद्देश्यले एकद्वार प्रणालीको व्यवस्था पनि गरियो । यही नीतिअनुरूप विद्युत् उत्पादनसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई अन्धाधुन्ध इजाजतपत्र वितरण गर्ने काम भइरहेको छ । विभिन्न आयोजनाहरूको स्थलगत सम्भाव्यता अध्ययन पनि सम्पन्न गरिए ।

राजनीतिक अन्योल, अस्थिरता र उदासीनताले जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा विदेशी लगानी आकर्षित हुन सकेको छैन । निजीक्षेत्रबाट हुने स्वदेशी लगानीको गति पनि अत्यन्त मन्द रहेको छ । यस क्षेत्रमा सरकारी लगानी त इतिहास नै भइसक्यो । विद्युत् विकासको जिम्मेवारी पाएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आर्थिक रूपले छियाछिया भइसकेको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने राजनीतिक दलहरूलाई जलविद्युत् विकासको नारा दिएर जनतालाई आफूतिर आकर्षण गराउने माध्यम बनेको छ । विद्युत् वर्गलाई वादविवाद चलाउने माध्यम बनेको छ । सर्वसाधारणहरू घरघरमा बिजुली आउँला भन्ने आशामा बाचिँरहेका छन् । सरकार इजाजतपत्र वितरण गरेरै भए पनि आफ्नो जिम्मेवारीको बोध गरिरहेको छ । यसका अतिरिक्त नेपालीहरू जसका घरमा विद्युत् जडान भएको छ । उनीहरू दैनिक ५ देखि १८ घण्टा विद्युत्रहित भएर बस्न बाध्य भएका छन् ।
लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक हुन् ।

Admin 2011-04-25