विदेशी सहायताका शर्तहरू र प्रयोग
माधवप्रसाद घिमिरे
जनजाति महासङ्घले सम्झौताका शर्त उल्लङ्घन गरेकाले बेलायती सहयोग नियोगले रू. ११ करोडको सहायता बन्द गरेको खबर केही दिनअघि नेपाली छापामा महत्त्वका साथ प्रकाशन भयो । त्यसको प्रतिवादमा जनजाति महासङ्घका अध्यक्षले कुनै दाताको दास बनेर सहयोग लिदैनौं, हाम्रो हकअधिकारको लडाइँ कहिल्यै रोक्दैनौं भन्ने अडान लिए । र, हडताल गरेरै छोडे ।

बेलायतले सहायता रोक्नुपर्ने कारणमा सर्वसाधारणको मौलिक हक हनन हुने गरी बन्दहडतालको आयोजना गरेको भनेको छ । बन्दहडताल नगर्ने, हिंसात्मक विरोध र प्रदर्शन हुन नदिने तथा मानवअधिकार हनन हुने कुनै पनि काम गर्न नपाइने सम्झौता दुवै पक्षबीच भएको रहेछ । जनजाति सशक्तीकरण नाममा वर्षौंदेखि करोडौं रुपैयाँ सहायता प्राप्त गरिसकेको जनजाति महासङ्घले कस्ताकस्ता शर्त पनि स्वीकार गर्दो रहेछ, त्यो पनि छर्लङ्ग भएको छ । केही करोड रकमका लागि बन्द गर्ने अधिकार नै कुण्ठित हुने गरी हस्ताक्षर गर्ने जनजाति महासङ्घको चाला पनि बुझ्न नसकिने भएको छ । बन्दहडताल गर्नु मौलिक अधिकार हो भने अधिकार नै हनन हुने जान्दाजान्दै किन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरियो । र, बन्दहडताल नगरी सरकारले सुन्दैन भन्ने मानसिकता बोकेका  सङ्घसङ्गठनहरूलाई हडताल नगर्ने शर्तमा हस्ताक्षर गर्न लगाई कार्यान्वयन गर्न मुश्किल हुने बुँदा किन राखियो ।

नेपाली छापामा प्रकाशित ती खबरले धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू उब्जिएका छन् । केही विदेशी रकमका लागि जथाभावी शर्तहरू आँखा चिम्लेर स्वीकार गर्ने प्रवृत्ति हो भने यस विषयमा नेपाल सरकारको भूमिका के हुने ? यदि नेपाल सरकारलाई यो विषय थाहा छैन भने कुन ऐनअन्तर्गत अधिकार भएर सङ्घसङ्गठनले यस्तो सशर्त अनुदान स्वीकार गर्नसके ? नेपाल सरकारलाई थाहा नै नदिई अरू केकस्ता शर्तहरू स्वीकार गरिएका छन् ? यसमा विदेशी संस्थाहरूको नियत के हो ? कति विदेशी नियोगहरूले यस्ता कति संस्थाहरूलाई विभिन्न किसिमका शर्तहरू तोकेर कति रकम सहयोग गरेका छन् । त्यसको लेखाजोखा गर्नका निमित्त आवश्यक तथ्याङ्कको आवश्यकता हुन्छ । त्यो तथ्याङ्क उपलब्ध नभएको अवस्थामा यही हो भन्न सकिँदैन, तर पनि अवस्था कस्तो होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

सबै राष्ट्रहरूले (विदेशी सहयोग दिने र लिने राष्ट्रहरू) पेरिस घोषणापत्रमा हस्तक्षर गरेका छन् । घोषणापत्रको मनसाय विदेशी सहयोग लिने राष्ट्रहरूको इच्छा र आवश्यकतालाई कदर गर्दै स्रोत र साधनको कमी पूरा गर्ने, स्रोत र साधन उपयोग गर्दा सहयोग लिने राष्ट्रहरूका ऐन, कानून, नियम र संस्थाहरूको उपयोग गर्ने, सहायता रकम कसलाई कति र कुन प्रयोजनका लागि दिइएको त्यसको जानकारी स्पष्ट रूपमा बुझिने गरी सहयोग लिने राष्ट्रहरूलाई नियमित रूपमा जानकारी गराउने, आयोजनाको प्रतिफलमा विदेशी सहयोग दिने र लिने राष्ट्रहरू जबाफदेही हुनुपर्नेजस्ता बुँदाहरू राखिएका छन् । त्यसमा नीति र कार्यक्रमको जिम्मा सहयोग लिने राष्ट्रहरूको हुने, साधन र स्रोत जुटाउने कामको जिम्मा विदेशी सहयोग दिने राष्ट्रहरूको हुने भनी स्पष्ट गरिएको छ । पेरिस घोषणापत्रले साधनस्रोतको व्यवस्थापनमा सहयोग लिने राष्ट्रहरूको भूमिकालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेको भए तापनि त्यसको कार्यान्वयन स्थिति भने उत्साहजनक पाइँदैन ।

नेपालमा सन् २०१० मा अर्थ मन्त्रालयले पेरिस घोषणापत्रको कार्यान्वयनको मूल्याङ्कनसम्बन्धी पुस्तक प्रकाशित गरेको छ । सो पुस्तकमा नीति तथा कार्यक्रममा नेपाल सरकारको नेतृत्वका सम्बन्धमा गरिएको टिप्पणी घतलाग्दो छ । सो पुस्तकको पाना ३४ मा नेपाल सरकारका तर्फबाट उत्तर दिनेहरूमध्ये ५४ प्रतिशत र विदेशीका तर्फबाट उत्तर दिनेहरूमध्ये २६ प्रतिशतले मात्र सरकारले नेतृत्व लिएको छ भनेका छन् । बाँकले आंशिक रूपमा नेतृत्व गरेको स्वीकार गरेका छन् । सरकार कमजोर भएको अवस्थामा विदेशीहरूको हालीमुहाली हुनुलाई अस्वाभाविक भन्न नसकिएला । तर, यस्तो अवस्थालाई टुलुटुलु हेरेर बस्नुलाई भने असहज भन्नुपर्दछ ।

पेरिस घोषणापत्र र आक्रा अनुगमन बैठकले आर्थिक-सामाजिक नीति तथा कार्यक्रमहरू जनताका प्रतिनिधिहरूले छलफल र अनुमोदन गर्नुपर्ने आशय व्यक्त गरेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा त्यससम्बन्ध संसद्मा गम्भीरतासाथ छलफल भएको पाइँदैन । जनप्रतिनिधिहरूको संलग्नता र सहभागिता नभएको नीति र कार्यक्रम वैधानिक रूपमा जनअनुमोदित भन्न सकिँदैन । जनताको हितमा भनी ल्याइएका कार्यक्रमहरूले वास्तवमा भलाई गर्छन् कि गर्दैनन्, कार्यक्रमसँगै आउने शर्तहरूले नेपाल सरकारको निर्णयगर्ने सार्वभौम अधिकारलाई सीमित वा कुण्ठित गर्छन्/गर्दैनन् भन्नेबारेमा संसद् र जनताका बीचमा बहस हुनु आवश्यक छ । सरकारले पेस गर्ने नीति तथा कार्यक्रमको स्वामित्व सरकारले लिनुको अर्थ जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व उसले लिनु हो । यस्तो नीति र कार्यक्रमको कार्यान्वयन र परिणामको जस-अपजस सरकारले लिनुपर्ने हुन्छ । नेपालमा उत्तरदायित्व बोक्ने सरकार भएमा वैदेशिक सहायताका नाममा पैसा मात्र होइन, विदेशी विचार, कार्यक्रम, अनुपयुक्त संस्था थोपर्ने कामबाट जोगिने सम्भावना हुन्थ्यो । लेखकको भनाइ विदेशी सहायतासँगसँगै भित्रिने विचार, कार्यक्रम, प्रविधि सबै अनुपयुक्त र हानिकारक छन् भन्ने होइन । विदेशीले सहायता दिँदा सदाशयता नै राखेर प्रस्तुत गरेका हुन्छन् । तर, यी सबैको आवश्यकता, उपादेयता र उपयुक्तताका सम्बन्धमा व्यापक रूपमा छलफल भई टुङ्गो लगाउँदा राजनीतिक तहमा जिम्मेवारी महसूस हुन्छ । जनताले सरकारमाथि औंला ठडयाउन पाउँछ र काम राम्रो नगरेमा चुनावमा गलहत्याउन सक्छ ।

नीति र कार्यक्रममा नेपाल सरकार र संसद्को स्वामित्व कायम गर्ने भन्ने मनसाय भए पनि कार्यान्वयन फितलो रहेको जगजाहेर छ । सन् २००८ र २०१० को ओईसीडी सर्वे प्रतिवेदनअनुसार नेपालको नाममा प्राप्त हुने सहायताको सरदर एक चौथाइभन्दा बढी रकम के काममा, कति रकम खर्च भयो, उपलब्धि के भयो भन्ने कुराको जानकारी नेपाल सरकारलाई सम्भवत: छैन । द्विपक्षीय सहायता दिने अधिकांश मित्रराष्ट्रहरू नै नेपाल सरकारलाई थाहा नदिई गैरसरकारी संस्थाहरूलाई पैसा बाँड्दै हिँड्छन् र गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि सोझै सम्झौता गरी पैसा लिन्छन् । उनीहरूले खर्चको फाँटवारी, कामको प्रगति प्रतिवेदन पनि विदेशी संस्थाहरूलाई नै बुझाउँछन् । विदेशी संस्थाहरूले नि:स्वार्थ किसिमले सङ्घसंस्थालाई पैसा दिन्छन् भन्ने सोच्नु व्यावहारिक हुँदैन । अब प्रश्न उठ्छ- सङ्घसङ्गठनलाई ठूलो रकम किन दिन्छन् त ? सरकारलाई जानकारी नदिई सङ्घसङ्गठनलाई सोझै रकम दिनुको औचित्य के हो ? खास गरी जातिविशेषको हितका लागि राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त गर्न हडताल गरिरहेकै थिए । यो जानकारी सहयोग नियोगहरूलाई भएकै कुरा हो । पहिले हडताल गर्दा सहयोग रोकिदिन्छु भन्न नसक्ने नियोगहरूले अहिले नै आएर किन आवाज उठाए भन्ने सवाल उठ्छ । यसको अर्थ सबैले हडताल गर्नुपर्छ भन्ने होइन । हडतालले गर्दा जनताले पाउने हण्डर, अर्थव्यवस्थामा पर्ने नकारात्मक असरको बारेमा धरै नै चर्चा परिचर्चा हुने गर्दछ, त्यतापट्टि नलागौं ।

विदेशी नियोगहरू अन्तरराष्ट्रियस्तरमा एउटा भन्छन्, तर व्यवहारमा भने अर्कै काम गर्छन् भन्ने कुरा र्छलङ्ग छ । धार्मिक, जातिगत संस्थाहरूलाई हकअधिकार कायम गर्ने नाममा सहयोग गर्ने र घटना हातदेखि बाहिर जान थालेको आशङ्कामा पानीमाथिको ओभानो हुन हात फुत्त झिक्ने विदेशी नियोगहरूको व्यवहारबाट सबै सचेत हुनुपर्ने बेला आएको छ । यसभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण विषय के हो भने नेपाल सरकार, संसद्, नागरिक समाजको जानकारीविना गरीब नेपालीको हितका नाममा अर्बौं रुपैयाँ नेपाल भित्रिने गरेको छ । त्यसको सदुपयोग वा दुरुपयोग के भएको छ, जनताका प्रतिनिधिहरू र नागरिक समाजले लेखाजोखा गर्ने बेला आएन र ?
लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् ।

Admin 2011-05-26