दिगो विकासमा निजीक्षेत्रको भूमिका
बलराम चापागाईं
दिगो विकास यस युगको अपरिहार्य आवश्यकता हो । त्यसैले यो विषय सरकार, निजीक्षेत्र, नागरिक समाज, विद्वत्वर्ग सबै सरोकारवालाहरूको चासोको विषय बनेको छ । प्राकृतिक साधनस्रोतको प्रचुरता हुँदा पनि गरीब रहेका नेपालजस्ता मुलुकको दीर्घकालीन सामाजिक-आर्थिक विकासमा यसको सही उपयोग र अभ्यास अझ बढी आवश्यक छ ।

दिगो विकास भन्नाले त्यस्तो विकासलाई बुझाउँछ, जसले भावी पिंढीको आवश्यकता परिपूर्तिमा आँच नआउने गरी आजको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दछ । दिगो विकासका तीन खम्बाहरूमा आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय पक्ष पर्दछन् । तर, यी पक्षहरूलाई सँगसँगै लिएर सन्तुलित रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । औद्योगीकरणबाट जैविक विविधताको संरक्षण, ऊर्जा स्रोतको समुचित उपयोग, सामाजिक न्यायको जगेर्ना एवम् प्रवर्द्धन हुन सक्दैन भने यसलाई दिगो विकास भन्न सकिँदैन । यसले अन्ततः भावी पिंढीको जीवनयापनलाई अझ कठिन एवम् जटिल बनाइदिन्छ । देशको दीर्घकालीन प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतालाई पनि यसले कमजोर तुल्याउँछ ।

विगत तीन दशकमा समग्र विश्वले आर्थिक क्षेत्रमा ठूलै फड्को मारेको छ । विश्व व्यापारको आकार कम्तीमा १५ गुणाले बढेको छ । प्रतिव्यक्ति औसत आय कम्तीमा दुइ गुणाले बढेको छ । दिगो विकासका दृष्टिले हेर्ने हो भने यो स्थिति पटक्कै सन्तोषजनक होइन । वन विनाश, जैविक विविधतामा ह्रास, वायु एवम् पानी प्रदूषण, जनसङ्ख्या वृद्धि, आर्थिक असमानतामा लगातार वृद्धि हुँदै गएको छ । हाल ७ अर्बको हाराहारीमा रहेको विश्वको जनसङ्ख्या सन् २०५० मा करीब साढे नौ अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ । जसमध्ये ८६ प्रतिशत जनसङ्ख्या अल्पविकसित देशहरूमा मात्र हुनेछ । त्यसैले समयमै सचेत हुन नसके अबको चार दशकपछिको स्थिति खासगरी नेपालजस्ता मुलुकका लागि भयावह हुने निश्चित छ । यसको ठीक विपरीत दिगो विकासको अवधारणालाई आत्मसात् गरी उपलब्ध साधनस्रोतको समुचित उपयोग गर्न सके देश र जनता सबैको भविष्य अत्यन्त उज्ज्वल हुने देखिन्छ ।

नेपालका लागि दिगो विकासका प्रमुख आधारशिला नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन र कृषिक्षेत्रको विकास नै हुन् । यी क्षेत्रको समुचित विकासका लागि वित्तीय सेवा प्रदायकहरूको छुट्टै तर अहम् भूमिका हुन्छ । सरकार एक मुख्य सरोकारवाला पक्ष हो, जसले यसको विकास एवम् विस्तारका लागि आवश्यक नीतिनियम तर्जुमा एवम् कार्यान्वयन गर्दछ । एक आँकडाअनुसार नेपालको ८३ हजार मेगावाटको कुल जलविद्युत् क्षमतामध्ये ४२ हजार मेगावाट आर्थिक लगानीका दृष्टिले समेत उपयुक्त छ । त्यसैगरी नेपालले १३ लाख बायोग्यास प्लाण्ट निर्माणको सम्भावना बोकेको छ भने प्रतिदिन औसत ६ दशमलव ९ घण्टा सौर्य ऊर्जा उपलब्ध छ । वायु ऊर्जाको हालसम्म आधिकारिक आँकडा नभए पनि केही स्थानमा यसको प्रशस्त सम्भावना रहेको छ । यसबाहेक वातावरणीय सन्तुलन र सौन्दर्यतामा उचित ध्यान दिन सके दिगो पर्यटन विकासको प्रशस्त सम्भावना छ । नेपालले पर्यटन वर्ष२०११ मनाइरहेको सर्न्दर्भमा सबै सरोकारवालाहरूले के बुझ्न जरुरी छ भने कुनै १ वर्षको सङ्ख्यात्मक लक्ष्यभन्दा पनि पर्यावरणीय पक्ष र पूर्वाधार विकासमा ध्यान पुर्याउन जरुरी छ । यसबाट पर्यटन व्यावसाय मात्र नभई समग्र देशकै दिगो सामाजिक-आर्थिक विकास हुन सक्दछ । त्यसैगरी कृषिक्षेत्रमा पर्यावरणअनुकूल आधुनिकीकरण अत्यन्त जरुरी भइसकेको छ ।

हालै सार्वजनिक गरिएको मानव विकास सूचकाङ्क (जसमा देशको सामाजिक, आर्थिक एवम् वातावरणीय दिगोपनाका पक्ष समेटिएको हुन्छ) अनुसार विश्वका कुल १ सय ६९ राष्ट्रमध्ये नेपाल १ सय ३८औं स्थानमा छ । प्रवृत्तिगत हिसाबले हेर्दा विगतको तुलनामा सामान्य सुधार देखिए पनि नेपालको सूचकाङ्क सार्क राष्ट्रहरूको औसत सूचकाङ्कभन्दा सधै पछि रहेको छ । प्रशस्त साधनस्रोत र सम्भावना हुँदाहुदै यो स्थिति रहेको परिप्रेक्षमा सबै सरोकारवालाहरू खासगरी सरकार, निजीक्षेत्र र नागरिक समाज समयमै सजग हुन जरुरी छ । विश्वव्यापीकरण र आर्थिक उदारीकरणसँगै उत्पादनका विविध साधनस्रोतमा निजीक्षेत्रको स्वामित्व एवम् संलग्नता निरन्तर बढ्दै गएको छ । यस अर्थमा पनि मुलुकको दिगो विकासका निम्ति निजीक्षेत्रको भूमिका भविष्यमा अझ महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ ।

आफ्नै दिगो व्यावसायिक प्रगति एवम् समग्र देशको उन्नतिका खातिर पनि अब नेपालको निजीक्षेत्रले उपयुक्त दीर्घकालीन नीति तथा कार्यक्रमहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि सर्वप्रथम हरेक व्यवसायले आफ्नो व्यावसायिक नीतिमा यसका प्रमुख सरोकारवालाहरूको विचार र आवश्यकतालाई समेत ध्यान दिई दीर्घकालीन आर्थिक, सामाजिक एवम् वातावरणीय पक्षहरूलाई समेट्नु पर्दछ । तर, यी नीतिहरू आफ्नो व्यावसायिक मूल्यमान्यता एवम् उद्देश्यसँग मेल खाने हुनु भने जरुरी छ । अन्यथा व्यावसायकै दिगोपनमा प्रश्न चिन्ह खडा हुन सक्दछ । उदाहरणका लागि एयटा चिसो पेयपदार्थ उत्पादक, जसको व्यावसायको प्रमुख आधार पानीको शुद्धता र उपलब्धता हो, उसले कुनै खेल वा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रायोजन गर्नुको सट्टा वृक्षरोपण वा पानीको मुहान संरक्षणमा पैसा खर्च गर्न सक्दछ ।

निर्धारित नीतिको उपयुक्त कार्यान्वयनका लागि आवश्यक मानवीय संसाधन, आर्थिक स्रोत र अन्य आवश्यक संयन्त्र एवम् पूर्वाधारको विकास गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ । प्राप्त उपलब्धिहरू कम्पनीको वार्षिक प्रतिवेदन, वेबसाइट आदिमा समावेश गरी यससम्बन्धी चेतनाको विकास एवम् समग्र व्यावसायिक क्षेत्रको जागरणमा टेवा पुर्याउन सकिन्छ । उचित प्रचारप्रसारले ख्यातिमा समेत वृद्धि हुन गई ग्राहक एवम् अन्य सरोकारवालाको मन जित्न सकिने र सहयोग एवम् र्समर्थन पाइने हुन्छ ।

कसैकसैमा यो ठूला व्यवसायको मात्र सरोकारको विषय हो भन्ने बुझाइ रहेको पाइन्छ, तर वास्तवमा यसो होइन । विश्व व्यावसायको आँकडा हेर्दा साना तथा मझौला व्यावसाय मात्र करीब ९० प्रतिशत छन् । यिनीहरूको समग्र विश्व रोजगारीमा ६० प्रतिशत योगदान रहेको छ । यिनीहरू नै र्सवसाधारणको पहुँचमा छन् । आर्थिक-सामाजिक विकासका मुख्य यन्त्र पनि यिनीहरू नै बनेका छन् । जहाँसम्म लगानी आकारको कुरा छ, यो अवधारणा ठूलो लगानी आवश्यक हुनेभन्दा पनि उपयुक्त व्यावसायिक मोडलमा आधारित छ । उदाहरणका लागि एउटा ग्रामीण क्षेत्रको चिया पसलेले परम्परागत चूलोको सट्टा सुधारिएको धुवाँरहित चुलोको प्रयोग गर्दा दाउराको कम खपत हुन्छ । यसले वातावरणलाई धुवाँरहित बनाई थप ग्राहक आकर्षित गर्न सक्छ । यसले आर्थिक पक्ष (बढी मुनाफा), सामाजिक पक्ष (धुवाँरहित वातावरणमा सस्तो चिया) र वातावरणीय पक्ष (कम दाउराको प्रयोगले वनविनाश, भूक्षय र प्रदूषणमा कमी)लगायत सबैलाई एकैचोटी सम्बोधन गर्दछ । यस्ता साना कुराहरूमा समेत विचार पुर्याउन नसक्दा हामी सदियौंदेखि पछि परिरहेका छौं ।

हरेक व्यावसायको आआफ्नो किसिमको पहल हुन्छ । यसबाहेक व्यावसायिक छाता सङ्गठनहरू जस्तै- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श आदिले पनि आआफ्नो क्षेत्रका व्यावसायलाई दिगो विकासमा सघाउ पुर्याउन निश्चित मापदण्डको प्रयोग गर्न हौसलाका साथै आवश्यक सूचना एवम् परामर्श प्रदान गर्न सक्दछ । यस्ता सङ्गठनहरूको सामूहिक नैतिक, भौतिक एवम् बौद्धिक बलका आधारमा सरकार र देशका नीति  निर्माताहरूलाई पनि आवश्यक मार्गदर्शन गर्न सक्दछ |

नेपालको निजीक्षेत्रले सैद्धान्तिक ज्ञानबाहेक विश्वका अन्य भागमा भएका सफल प्रयोगलाई पनि अध्ययन मनन गर्न जरुरी छ । उदाहरणका लागि नेपालको बैङ्किङ व्यवसायले ब्राजिलको एबीएन अम्रो बैङ्कको अभ्यासबाट धेरै कुराहरू सिक्न सक्छ । यसले आफ्नो ऋण प्रस्ताव मूल्याङ्कनमा प्रस्तावित आयोजनाले सामाजिक-आर्थिक पक्षमा पार्ने प्रभावलाई प्रमुख आधार बनाएको छ । यसका कर्मचारीलाई यससम्बन्धी आवश्यक तालीम प्रदान गर्ने गरेको छ । सामाजिक एवम् वातावरणीय दृष्टिले उपयुक्त नाफमूलक सेवा विकास र विस्तरका लागि यसले छुट्टै विभागको स्थापना गरेको छ । यसैगरी यसले 'जीआरआई गाइड लाइन्स’अनुसार काम गर्ने र वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्ने गर्दछ । यसका ८ हजारभन्दा बढी सक्रिय 'माइक्रो क्रेडिट' ग्राहक छन् । फलस्वरूप यसले 'सष्टेनेबल बैङ्क अफ इयर’ प्राप्त गरिसकेको छ । यसबाट यो बैङ्कको ख्याति एवम् व्यवसायको कारोबार र नाफमा दिनानुदिन उल्लेख्य वृद्धि भइरहेको छ ।

निचोडमा भन्नुपर्दा, दिगो विकास आजको चुनौती र आवश्यकता दुवै हो । यो आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय, वातावरणीय सन्तुलन र समग्र मानव जातिको भलाइका लागि अति आवश्यक छ । यसका लागि निजीक्षेत्रको अगुवाइमा अन्य सबै सरोकारवालाहरूको सहभागिता पनि उत्तिकै जरुरी छ ।
लेखक राष्ट्रिय व्यावसायिक पहल (एनबीआई)का वरिष्ठ प्रशिक्षक एवम् सल्लाहकार हुन् ।