पूँजीखाता पुनः नियमनको मुद्दा
होसे एण्टोनियो ओकाम्पो

अहिलेको 'मुद्रायुद्ध'माथि भइरहेको विवादले विश्वअर्थतन्त्रका दुइ विरोधाभासपूर्ण पक्षहरूलाई उजागर गरेको छ । पहिलो, विश्वव्यापार नियमहरूलाई विनिमय दर आरोह अवरोहसँग जोड्ने कुनै संयन्त्र छैन । मुलुकहरूबीच वर्षौंसम्म व्यापार नियमहरूका बारेमा बहस, छलफल हुन्छ । तर, यति कठिनसँग छलफल गरेर भएका सम्झौताहरूलाई विनिमय दरमा आउने उतारचढावले केही दिनभित्रै ठूलो प्रभाव पार्छ । साथै, विनिमय दरमा आउने उतारचढावलाई विशेष गरी वित्तीय प्रणालीमा हुने पूँजीप्रवाहले निर्धारण गर्छ । यसको प्रभाव विश्वव्यापार असन्तुलनलाई सच्याउने कुरामा बिल्कुलै नहुन पनि सक्छ ।
 
दोस्रो, विरोधाभास के हो भने कुनै मुलुकले मौद्रिक विस्तार गर्दा त्यही अर्थतन्त्रमा कुनै खास प्रभाव नपर्न सक्छ, तर त्यही कदमले अरू अर्थतन्त्रहरूमा खराब प्रकृतिका बाह्य प्रभाव पार्न सक्छन् । अहिले अमेरिकाले गरेजस्तो परिमाणात्मक बन्देज कम गर्ने परिस्थितिमा यो विशेष गरी लागू हुन्छ । किनभने, अमेरिकन डलर संसारको मुख्य 'सञ्चिती मुद्रा' हो । संयुक्त राज्य अमेरिका वित्तीय सङ्कट र त्यसपछिको मन्दीदेखि अहिलेसम्म नै आफ्नो देशमा ऋणप्रवाह वृद्धिलाई शुरुवात गर्न नै अक्षम भएको छ । ऋणप्रवाह नै त्यस्तो संयन्त्र हो, जसले मौद्रिक विस्तारमार्फत आन्तरिक आर्थिक गतिविधिहरूलाई सबलता प्रदान गर्छ । तर, अमेरिकाको यो अवस्थाले उदीयमान बजार अर्थतन्त्रहरूतर्फठूलो मात्राको पूँजी प्रवाह गराइरहेको छ । यस्तो प्रवाहले ती अर्थतन्त्रहरूमा सम्पत्ति मूल्यमा अस्थायी वृद्धि (बबल्स) सिर्जना गरिरहेको छ । यदि यही कारणले अमेरिकी डलर कमजोर भयो भने यसको नकारात्मक असर अमेरिकाका व्यापार साझेदारहरूलाई पनि पर्दछ । उदाहरणका लागि, हालैको जापानी मौद्रिक नीतिका निर्णयहरूलाई यसै दृष्टिले हेर्न सकिन्छ ।

केही त्यस्ता प्रस्तावनाहरू छन्, जसले यी दुइमध्येको पहिलो विरोधाभासलाई समाधान गर्न सक्छन् । विनिमय दरमा विकृति ल्याउनेहरूविरुद्ध मुलुकहरूले विश्वव्यापार सङ्गठनको विवाद समाधान संरचनाको उपयोग गर्न सक्छन् । तर, त्यसो गर्नु गलत हुनेछ, किनभने बहुपक्षीय सम्झौताहरूलाई मान्य बनाउन अहिलेसम्म प्रभावकारी रहेका यस्ता संरचनाहरूलाई पनि माथि भनिएजस्तो कदमले क्रमशः कमजोर बनाउन सक्छन् ।

त्यस्तै गरी एक मुलुकले अर्को मुलुकविरुद्ध विनिमय दरलाई तोडमरोड गरेको आरोपमा लगाउने प्रतिरोधी भन्सार दर (काउण्टरभेलिङ डयुटी) पनि उत्तिकै खराब हो । तर, यसको अर्थ, अहिलेको सन्दर्भमा चीनले आफ्नो मुद्राको अवमूल्यनलाई बिल्कुलै सच्याउनु पर्दैन भन्नेचाहिँ होइन । फेरि चीनले अहिले आन्तरिक ज्याला बढ्न दिएर यो समस्यालाई समाधानका लागि पुर्याउन थालेको योगदानलाई असल शुरुवात मान्नु पनि पर्दछ ।

अहिले दुई देशबीचको (सीमा वारपार) पूँजी खाता नियमनको भूमिकालाई पुनःविचार गर्नु सबभन्दा उत्तम बाटो हो । हालैको सङ्कटपछि सहमति भएको एउटा मुख्य विषय के हो भने, सुपरीवेक्षण नगरिएका वित्तीय गतिविधिहरू बृहत् आर्थिक स्थायित्वलाई बिगार्ने प्रमुख उद्गम हुन सक्ने रहेछन् । जी-२० ले आन्तरिक वित्तप्रणालीलाई पुनः नियमन गर्ने कुरामा समग्र ध्यानकेन्द्रित गरेको छ । तर, यसले सीमा वारपार हुने वित्तीय गतिविधिलाई कुनै नियमन नै नचाहिनेजस्तो गरेर यो वास्तवमा नै विश्व वित्तप्रणालीको कुनै हिस्सा नै होइन भन्ने आफ्नो छलफलको एजेण्डाभित्र पारेको छैन । एउटा भाषागत असजिलो पनि यहाँ समाविष्ट छ ।
 
आन्तरिक नियमनहरूलाई 'नियमन' नै भनिन्छ । तर, जब सीमा वारपार पूँजी आप्रवाहको कुरा हुन्छ, त्यसलाई नियमन नभनेर 'नियन्त्रण' भन्ने गरिएको छ । पूँजीखाता नियमनमाथि हुने विश्वव्यापी गम्भीर छलफलले विकसित र उदीयमान दुवै अर्थतन्त्रहरूलाई फाइदा पुर्याउने छ । यसबाट विकसित अर्थतन्त्रहरूमा मौद्रिक विस्तारको प्रभावकारितालाई बढाउन सकिन्छ । यस्तो प्रभावकारिता 'क्यारी ट्रेड' र अल्पकालीन पूँजीको बहिर्गमनका चुहावटहरूलाई कम गरेर हासिल गर्न सकिन्छ ।

वास्तवमा यसको अर्थ अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष स्थापना गर्दाको प्रारम्भिक सिद्धान्ततर्फफर्कनु नै हो । यो सिद्धान्तले सबै मुलुकहरूलाई आफ्नो पूजी प्रवाह नियमन गर्नुपरे पनि पूर्ण रोजगारमुखी बृहत् आर्थिक नीतिहरू अवलम्बन गर्न लगाउनु नै तिनीहरूको हितमा छ भन्ने वकालत गर्छ । यसै कारणले पूजीखाता नियमन गर्ने नियमनकारी प्रावधानहरू मुद्राकोषको नियमअन्तरगत राखिएका छन् । यसै कारणले मुद्राकोषको प्रबन्धपत्रमा पूजीखाता परिवर्त्यता समावेश गर्न सन् १९९७ मा गरिएको प्रयास पराजित भएको थियो ।

उदीयमान बजारहरूका लागि सबभन्दा राम्रो त ब्याजदरको भिन्नताबाट फइदा लिने ब्याजदर 'आर्बिट्राज'लाई प्रोत्साहित गर्ने तत्वहरुलाई पूजीको उद्गम स्थलमै सच्याउनु हो । यस्तो सुधारले अन्तरराष्ट्रियस्तरमा हुने समन्वयका लागि समेत संयन्त्रको काम गर्दछ । किनभने, पूजीखाता नियमनका उस्तै  प्रावधानहरू पूजी प्वाहित हुने मुलुकमा पनि लागू गराउन निकै मुस्किल हुन्छ । यस्तो समन्वयको अभावमा अहिलेको जस्तो एकतर्फी प्रयासहरूले मात्र थप विकृति सिर्जना गर्दछ ।

माथि भनिएजस्तो सुधारले उदीयमान अर्थतन्त्रहरूलाई बढी बन्देजमुखी मौद्रिक नीतिहरू अवलम्बन गर्न लगाउने छ, जुन उनीहरूको बृहत् अर्थतन्त्रको सबलताका दृष्टिले अहिले आवश्यक पनि छ । वास्तवमा आउँदा धेरै वर्षम्म संसारको अर्थतन्त्र विषमताहरूले नै भरिएको हुनेछ । यस्तो विषमता  विकसित मुलुकहरूको 'कमजोरी' र उदीयमान अर्थतन्त्रहरूको 'सबलता'मा आधारित हुनेछ । यी दुवै समूहका मुलुकहरूका मौद्रिक नीतिमा यस्तो असमानता हुने अपेक्षा गरिन्छ । कुनै प्रकारको पूँजीखाता नियमन संयन्त्र नहुने हो भने यसलाई व्यवस्थित गर्न निकै मुस्किल हुनेछ । मुद्राकोषले धेरै मुद्दाहरूमा भनेजस्तै थुप्रै नियमनका थुप्रै प्रावधानहरू सार्थक छन् । सीमा वारपार हुने मुद्रा आप्रवाहमा सुरक्षणको आवश्यकता (रिजर्भ रिक्वायरमेण्ट) त्यस्तै एउटा प्रावधान हो । सामूहिक कोष र अरू निजी क्षेत्रले व्यवस्थित गरेका कोषहरूका लागि निवेशका न्यूनतम शर्तहरू लगाइएका हुन्छन् र यस्तै बाध्यात्मक समय-सीमाहरू पूँजी प्रवाहमा पनि लागू गरिनु आवश्यक छ । वित्तीय स्वास्थ्यका लागि केही कारोबारहरूमा उच्च पूँजी पर्याप्तता र हर्जाना व्यवस्थापनका आवश्यकता अथवा केही कारोबारहरूमा पूर्ण बन्देज नै पनि शुरुवात गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । विशेष गरी वैदेशिक मुद्रामा कमाइ नगर्ने आर्थिक एजेण्टहरूलाई त्यस्तो मुद्रामा प्रवाह गरिने ऋणका हकमा यी नियमनका प्रावधानहरू लागू गरिनु आवश्यक छ ।

तरलता अपयार्प्ततालाई व्यवस्थित गर्ने पूजीगत व्यवस्थाका साथै विदेशी मुद्रामा गरिने डेरिभेटिभ कारोबारहरूबाट पूजी प्रवाहको उद्गममा नै मार्जिन छुट्टयाउनुपर्ने प्रावधान राख्न उपयुक्त हुन्छ । वस्तुको हस्तान्तरण  नहुने 'फरवार्ड कन्ट्रयाक्ट'हरूको उद्गम हुने र लक्षित गरिएका मुलुक दुवैमा सूक्ष्म नियमन र सुपरीवेक्षणको आवश्यकता छ । अर्थशास्का नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स टोबिनले प्रस्तावित गरेको 'टोबिन टयाक्स' विदेशी मुद्रामार्फत हुने व्यवसायहरूमा लगाउनु सबभन्दा सजिलो उपाय हो । लेखक संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आर्थिक तथा सामाजिक मामिलासम्बन्धित पूर्वउपमहासचिव एवम् कोलम्बियाका पूर्वअर्थमन्त्री हुन् । उनी कोलम्बिया युनिभर्सिटीका प्राध्यापक पनि हुन् । स्रोतः प्रोजेक्ट सिण्डिकेट