परिवर्तनको दिगोपनका लागि आर्थिक विकास
डिल्लीराज खनाल
नेपालमा यतिखेर थुप्रै राजनीतिक परिवर्तनहरू एकसाथ भएका छन् । ती परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । यस्तो परिवर्तनको महत्त्वपूर्ण उद्देश्य देशलाई राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक रूपमा परिवर्तन गर्नु हो । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने, नयाँ ढङ्गले देशको आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरण गर्नु हो । यसको अन्तरसम्बन्ध राजनीतिक परिवर्तन र सुधारलाई अगाडि लिएर जानुसँग रहेको छ । हामी यतिखेर समावेशी लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियालाई संस्थागत गर्ने प्रक्रियामा पनि छौँ । यो प्रक्रियासँगै देशको आर्थिक एवम् सामाजिक परिवर्तन र प्रगतिलाई समाजमा सँगै लिएर जान सकिएन भने त्यसले समाजमा एक प्रकारको द्वन्द्व निम्त्याउँछ । त्यसैले राजनीतिक परिवर्तन दिगो हुनुपर्छ र त्यस परिवर्तनलाई दिगो र संस्थागत गर्नका लागि आर्थिक र सामाजिक सुधार आवश्यक छ ।

यतिखेरको आवश्यकता भनेको राजनीतिक दलहरूले आपसी सहमतिका साथ अग्रगामी परिवर्तनसहित आम जनताको सामाजिक र आर्थिक सबलीकरण र उन्नतिका लागि न्यूनतम सुधारतिर अघि बढ्नु हो । यो आधारलाई तयार गर्ने, संस्थागत गर्ने र दीर्घकालीन लक्ष्यलाई परिवर्तन गर्ने दिशाको हिसाबले पनि आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा सुधार र परिवर्तनका लागि आपसी सहमतिका साथ अघि बढ्न जरुरी छ ।

नेपालको आर्थिक विकासको माध्यम र मार्गका बारेमा अधिकांश विज्ञहरूको भनाइसँग म असहमत छु । उनीहरू अहिलेको आर्थिक समस्याको कारण विशुद्ध राजनीतिक अस्थिरता र सङ्क्रमण मात्रै हो भन्ने गर्छन् र त्यसलाई सापेक्षभन्दा पनि निरपेक्ष ढङ्गले विश्लेषण गर्छन् । त्यो प्रवृत्ति गलत छ । पहिलो कुरा, निश्चित रूपमा राजनीतिक अस्थिरतासँग जोडिएको छ । राजनीतिक निकासका सन्दर्भमा जुन किसिमको खिचातानी भइरहेको छ, कतिपय अवस्थामा त्यो राष्ट्र र जनताको हितभन्दा पार्टीगत र व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित देखिन्छ । त्यसले पनि जटिलता थपेको छ । त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदै छ ।

गतवर्ष वित्तीय र बैङ्किङ क्षेत्रमा ठूलो सङ्कट आयो । त्यसका कारण केही तात्कालिक प्रकृतिका रियल इस्टेट, हाउजिङको ऋणमा निश्चित सीमा तोक्नु पर्यो । अर्थतन्त्रमा देखिएको तरलताको समस्याका कारण अन्तरबैङ्क ब्याजदरसहित अन्य प्रकारको ब्याजदर बढ्न गयो । यसले चालू खाता र भुक्तानीमा समस्या देखियो । रेमिटयान्समा पनि कमी आयो । यस्ता समस्याबाट अन्तरसम्बन्धित अन्य समस्या जन्मियो ।

अर्थतन्त्रमा उद्योगको सङ्ख्या अहिले घट्ने क्रममा छ । अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान घटेर ६ प्रतिशतमा झरेको छ । सडकदेखि सेवाक्षेत्र, बैङ्क, वित्तीय संस्थाहरू, भौतिक पूर्वाधार अझै जनताको पहुँचमा पुगिसकेका छैनन् । आधारभूत रूपमा आम जनताको आय पनि बढेको छैन । बरु हाम्रा संरचनागत र संस्थागत समस्याहरू बढेका छन् । यी समस्याहरूको अन्तरसम्बन्ध हामीले अवलम्बन गरेको नीतिसँग छ । आर्थिक क्षेत्रमा अहिले सबैका लागि समान नीति बनाइएका छन् । तर, हाम्रो पूर्वाधारको अवस्था के छ ? पूर्वशर्तहरूको परिपालना गर्नुपर्ने स्थिति कस्तो छ ? निजीक्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सरकारको नीतिले खेल्नुपर्ने भूमिका के हो ? त्यसका परिपूरक केके  हुन् ? यसतर्फ ध्यान जान सकेको छैन । निजीक्षेत्र भन्ने बित्तिकै साना उद्योग, व्यवसाय, सीप, पूँजी आदिलाई समेत कसरी अगाडि लैजाने भन्ने कुरातर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ । शहर र गाउँ, धनी र गरीब अनि सुविधाभोगी वर्ग र अरू वर्गका बीच तथा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय लैङ्गिक दृष्टिले जुन असमानता बढिरहेको छ, त्यसले थप समस्या जन्माइरहेको छ । त्यसैले अर्थतन्त्रलाई अहिलेकै ढङ्गले अगाडि बढ्न दिँदा अर्थतन्त्र स्वतः अगाडि जान्छ भन्ने जुन मान्यता छ, त्यो ठीक छैन भन्ने मेरो तर्क हो । हाम्रै देशमा भएका धेरै घटनाहरूले यसलाई पुष्टि गरिसकेका छन् ।

अहिलेको सङ्क्रमण र यसबाट उत्पन्न कतिपय समस्याहरू, जस्तो कि निजीक्षेत्रका स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताको लगानी र सुरक्षाका कुरामा सरकारी संयन्त्रबीच नै समन्वयको अभाव छ । नेपालमा औद्योगिक लगानीका लागि प्रशासनिक संयन्त्र ज्यादै झञ्झटपूर्ण छ । यस्तो संरचनागत र संस्थागत पद्धतिले लगानीलाई निरुत्साहित गर्छ । यो समस्यालाई पनि एउटा विशिष्ट दृष्टिले हेर्नुपर्छ । अहिलेसम्म हामीले नीतिनिर्माण र नीतिको कार्यान्वयन अलिकति अगाडि बढेपछि सबै कुरा ठीक हुन्छ भन्ने जुन सोचाइ राखेका थियौं, त्यो गलत रहेछ भन्ने देखियो ।

दक्षिण एशियामा सबैभन्दा उदार अर्थतन्त्र नेपालमा छ । हाम्रो भन्सारदर हेरौं, विदेशी लगानीका लागि दिइएका छूटहरू हेरौँ । सबै समस्याको समाधान यसले गर्छ भन्ने हामीमा विद्यमान चिन्तनले कुनै पनि बेला दुर्घटना हुन सक्छ, मुलुक आर्थिक हिसाबले झन् सङ्कटपूर्ण हुन सक्छ । त्यसैले हामीले हाम्रा राजनीतिक पक्षहरू, आर्थिक क्षेत्रअन्तर्गत अवलम्बन गरेका नीतिहरू, हाम्रा संरचनागत र संस्थागत  परिपाटीहरू तथा नेपालको विशिष्टता र तुलनात्मक लाभका सम्भावित क्षेत्रहरूलाई पहिचान गर्न सक्नुपर्छ । स्थानीय स्रोत र साधनका सम्भावनाहरू पहिल्याएर तिनको उपयोग कसरी गर्ने भन्ने चिन्तन हामीले गर्न सकेका छैनौं ।

हामीले अपनाएको आर्थिक नीति, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने विधि र प्रक्रियालाई पुनःमूल्याङ्कन गरेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था अहिले आएको छ । व्यवहारमा नै सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरण गर्नका लागि त्यसलाई आत्मसात् गर्ने र नयाँ ढङ्गबाट सोच्नु जरुरी छ । नेपालको सेवा क्षेत्रमा स्वतन्त्र वैदेशिक लगानी खुला भइसकेको छ । स्टयार्ण्र्डड चार्टर बैङ्कमा आएको लगानी यस्तै हो । बीमामा शतप्रतिशत विदेशी लगानी रहेको छ । यस्तो स्वतन्त्रता अन्य मुलुकमा पाउन कठिन छ । खुला अर्थबजारलाई अलि सन्तुलित ढङ्गले विश्लेषण गर्नुपर्छ । राज्य र निजी क्षेत्रको भूमिका सन्तुलित हुनुपर्छ । यसमा निजी क्षेत्रको झनै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनु आवश्यक छ । विशेष गरेर साना लगानीकर्ता, व्यवसायी र सानो स्रोत भएकाहरूलाई पनि राज्यले प्रोत्साहन दिएर अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । निजी क्षेत्रले गर्ने लगानीको सम्बन्ध प्रमुखतः राज्यको नीतिसँग रहेको छ । अहिले मुलुकमा नयाँ लगानीका लागि अनुकूल वातावरण नदेखिनुमा राजनीति नै अवरोधका रूपमा देखिएको छ, यसलाई हामी सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ । तर, लगानीमा असर पार्ने भनेको राज्यको नीति नै हो ।

अहिले विश्वव्यापी रूपमा उदारवादमा आधारित वित्तीय पूँजीवादको नीति लागू भएको छ । यो नीति लागू हुनु भनेको उत्पादनका क्षेत्रलाई घटाउने, उत्पादनका क्षेत्रलाई महत्त्व नदिने र कृत्रिम रूपमा जहाँबाट लाभ लिन सकिन्छ त्यस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्ने हो । यसले शेयरको मूल्य एकैचोटि कृत्रिम रूपमा बढाएको छ । यसको उत्पादनसँग कुनै अन्तरसम्बन्ध छैन । त्यसैले यो एउटा बिन्दुमा आएर ओरालो लाग्ने गर्छ र वित्तीय सङ्कटलाई निम्त्याउँछ । अहिलेको विश्वको आर्थिक नीति पनि त्यस्तै छ । वित्तीय एकाधिकारवादीलाई भने यस्तो आर्थिक नीतिले फाइदा पुर्याएको हुन्छ । हामीले पनि त्यसकै एक हिस्साका रूपमा त्यही दिशामा नीतिहरू लागू गरेका छौं । उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी भएन भनेर गुनासो मात्र गरेर हुँदैन । वैकल्पिक र उपयुक्त उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी हुने वातावरण निर्माण नभईकन सरकारले एकैपटक सीमा तोक्यो भने यसले निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न अझ निरुत्साहित बनाउनेछ । यसले कालो धनलाई प्रोत्साहन गर्नेछ । राज्यको नीतिले अर्थतन्त्रको चरित्र निर्माण गर्ने परिपाटीलाई सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । संस्थागत परिपाटी र व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्छ । त्यसो भएमा उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन मिल्छ । लगानीकर्तालाई वैकल्पिक क्षेत्रमा लगानीको अवसर प्राप्त नभएको स्थितिमा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर भनेर भन्न सकिन्न । नीतिगत रूपमा संस्थागत हिसाबले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नजाऊ भनेर हतोत्साही गर्ने, तर मुखले अनुत्पादकमूलक क्षेत्रमा लगानी नगर भनेर मात्र हुँदैन । अहिलेकै नीतिले निरन्तरताले अर्को प्रकारको आर्थिक सङ्कट ल्याउन सक्छ । अहिलेको मूल प्रश्न आर्थिक समानता र आर्थिक वृद्धिलाई कसरी सँगसँगै लैजान सकिन्छ भन्ने नै हो ।

अहिले हामी स्रोत र साधनको अभावमा कुनै सम्भावना नै नभएका उजाड मरुभूमि भएका देशहरूको हाराहारीमा छौं । तर, हामी स्रोत, साधन र सम्भावनाका हिसाबले यति धेरै धनी छौं कि राजनीतिक स्थिरता, दूरदृष्टि र समर्पणका साथ अघि बढ्ने हो भने १० देखि १५ वर्षमा नेपालको आर्थिक कायापलट गर्न सकिन्छ । अहिलेका नयाँ औद्योगिक राष्ट्रहरूको समकक्षमा नेपाललाई उभ्याउन सकिन्छ । यसका लागि कृषिलाई आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरणको आधार  बनाउनुपर्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा एक प्रतिशत पनि योगदान नगर्ने क्षेत्रले पाएको महत्त्वलाई हटाउनुपर्छ । वास्तवमा उद्योग, पर्यटन, होटल र जलविद्युत् सारा क्षेत्र कब्जा गरेर बसिरहनेहरूले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र वृद्धि उन्मुख नभएको हो । बैङ्कमा पनि तिनैको एकाधिकार छ । यसरी मुलुकको अर्थतन्त्रको विकास हुन सक्दैन । एकाधिकारको अवस्थालाई सबभन्दा पहिले तोड्नु आवश्यक छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य
खनाल अर्थशास्त्री हुन् ।