कृषि व्यवसायमा बैङ्किङ सहयोग
बाबुकाजी थापा
नेपालको गाउँमा बस्ने करीब ८० प्रतिशत जनताको बाँच्ने आधार कृषि हो । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करीब ४० प्रतिशत योगदान कृषिक्षेत्रको छ । हरेक पञ्चवर्षीय योजनाहरूमा यो क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता पनि दिइएको छ । तर, सत्य के हो भने कृषिक्षेत्र पछाडि परेको वा अपहेलित अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । बढ्दो जनसङ्ख्याको मागलाई आवश्यक पर्ने खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी, माछा, मासु, खाने तेल, चिनीलगायतका वस्तुमा देश परनिर्भर हुँदै गइरहेको छ । एक/डेढ दशकअघि खाद्यान्न निर्यात गर्ने हाम्रो मुलुक खाद्यान्नको त कुरै नगरौं , कागती र पाउडर दूधसमेत वर्षेनि कराडौंको परिमाणमा विदेशबाट आयात गर्छ । आखिर के कारण छ, जसले यो क्षेत्रलाई यति परनिर्भर, अपहेलित र अविकसित बनायो ? यसमा अन्तर्निहित कारणहरूलाई सूक्ष्म ढङ्गले केलाएर सम्बोधन गरिएन भने भविष्यमा धेरै ठूलो समस्या नितिम्ने पक्का छ । मेरो विचारमा तल उल्लेख गरिएका केही कारणहरूले यस्तो भएको हो ।

निर्वाहमुखी खेतीप्रणाली
हुन त केही वर्षयता कृषिक्षेत्रमा व्यावसायिकताको प्रारम्भिक सङ्केतहरू देखिन थालेका छन् । पूर्वमा चिया र अलैंची, चितवन र राजधानीलगायतका शहरी क्षेत्रमा कुखुरापालन, दूध व्यवसाय र तरकारीखेतीमा राम्रो प्रगति भएको छ । तर, आमरूपमा नेपालको कृषि व्यवस्था निर्वाहमुखी नै छ । बहुसङ्ख्यक कृषकहरूले आफूलाई मात्र हुने गरी सबै प्रकारका बाली र पशुपक्षी पालन गर्ने प्रवृत्तिले शहरबजारका मानिसलाई आपूर्ति गर्न सकिँदैन । त्यसले गर्दा सो क्षेत्र विदेशबाट आयातित वस्तुमा निर्भर रहनुपर्ने हुन्छ । टुक्राटाक्री जमीनमा खेती गरिने र जमीनको चक्लाबन्दी नहुनु अर्को समस्या हो ।
 
हेपिएको पेशा
अशिक्षित र बूढा उमेरका जनसङ्ख्याबाट कृषिमा कुनै नयाँपन आउन सक्दैन । हुनेखाने र सम्भ्रान्त युवायुवती अमेरिका, बेलायत, जापानजस्ता विकसित देशतिर जाने भए । अलि सक्ने खालका दुबई, कतार, त्यो पनि नसक्ने दिल्ली, कलकत्ता वा राजधानी र जिल्लास्थित शहरमा केन्द्रित भएका छन् । गाउँमा अब मान्छेको मृत्यु हुँदा मलामीसमेत पाइँदैन । त्यसमाथि एक दशकभन्दा लामो राजनीतिक द्वन्द्वको घाउ त छँदै छ । कति विस्थापित छन्, कतिका घरमा ताला मारिएको छ । कहीँ जान नसकेर गाउँमा बसेका वृद्धवृद्धा, आइमाई र केटाकेटीको हातमा गएको छ नेपालको कृषि व्यवसाय । कसो गर्दा उब्जनी बढ्छ, कुन खेतीबालीको बजार राम्रो छ भन्नु भन्दा पनि जसोतसो खेतबारी बाँझो नराख्ने र खनीखोस्री झारा टार्ने कारणले गर्दा उत्पादन र उत्पादकत्व घटेको छ । समाजमा खेती गर्नेको इज्जत छैन । त्यसमाथि विप्रेषणबाट आएको पैसाले पोषिलो मकै-भटमासको खाजालाई गाउँगाउँसम्म पनि चाउचाउ र चाउमिनले विस्थापित गरिदिएको छ । दही र मोहीको पोषणलाई कोक र फेण्टाले पछारिदिएको छ । अनि कसरी रहोस् खेतीबालीको इज्जत ?

सरकारी निरीहता
आफना खेतबारी बाँझै छन्, नेपाली युवायुवती अरबको तातो मरुभूमिमा भेडा चराइरहेका छन् । यो कुनै रहरले गरेको काम होइन होला । परिश्रमी नेपाली युवायुवतीलाई कसरी कृषि पेशातर्फआकर्षित गराउने र देशलाई कसरी कृषि उपजमा आत्मनिर्भर गराउने भन्ने सम्बन्धमा सरकारसँग ठोस नीति छैन । देशमा वार्षिक यति र उति रेमिटयान्स आएको छ भनेर जुँगामा ताउ लगाएर बसेको छ सरकार । मान्छेले पैसा खाने होइन, खाने त अन्न, तरकारी, दूध वा फलफूल नै हो । विप्रेषणबाट जति नै पैसा देशमा आए पनि खाद्यवस्तु आयात गरेर शहरमा मात्र होइन, गाउँगाउँमा समेत आपूर्ति गर्नुपरेपछि के अर्थ रह्यो विप्रेषणको ? कृषि अनुसन्धान केन्द्रहरूमा बजेट छैन । कृषि विशेषज्ञहरू विदेश पलायन भइरहेका छन् । कृषि प्रसार कार्यकर्ताहरू गाउँमा जान सकिरहेका छैनन् । त्यतापट्ट िसरकारको ध्यान छैन । लोडशेडिङले गर्दा मनोरञ्जनको अभावमा महिलाहरूको गर्भवती हुने सङ्ख्या बढ्यो भन्ने सुनिन्छ । जनसङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । जमीन टुक्रिने तथा घर र अन्य संरचना निर्माण गर्ने क्रम बढ्दो छ । डाँडाकाँडा देख्नै नहुने भो, डोजर लागिहाल्छ, आलुबारी, धान खेत सबै प्लटिङ हुँदै गइरहेका छन् । खेती गर्ने जमीन कम हुँदै जाँदा पनि यसतर्फसरकारको ठोस कार्ययोजना छैन । कस्तो जमीन प्लटिङ गर्न पाइने, कस्तो नपाइने स्पष्ट नियम छैन । यस्तै हिसाबले नेपालको कृषि व्यवस्था तहसनहस हुने निश्चित छ ।

कृषिउपजको गुणस्तर र बजारको अस्तव्यस्तता
रातदिन नभनेर खेती गर्ने कृषकको उत्पादित वस्तुको भाउ निर्धारण पङ्खामुनि बस्ने व्यापारीले गर्छन् । यस्तै हो भने साबुनको भाउ किसानले राख्न पाउने कि नपाउने ? गरीब जनताले उत्पादन गरेको गोलभेंडाको भाउ व्यापारीले गर्छ र सोही वस्तुमा केही समयको मेहनतले ऊ धनी हुन्छ । सलाहीको ५ रुपैयाँ किलोको गोलभेंडा काठमाडौंमा ३० रुपैयाँ पर्छ । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । यस क्षेत्रमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने हो । खासमा उत्पादित वस्तुलाई बजारसम्म पुर्याउने व्यवस्था र बजार भाउ निर्धारण स्वतन्त्र बजारले गर्ने हो । तर, हाम्रोजस्तो मिश्रति अर्थव्यवस्था भएको देशमा एक हदसम्म सरकारी हस्तक्षेपको आवश्यकता छ । अर्कोतर्फकृषि वस्तुको गुणस्तर पनि अत्यन्त कमजोर छ । उत्पादित वस्तुको गुणस्तर कायम गर्ने सर्वालमा उत्पादक र उपभोक्ता दुवैले आँखा चिम्लेको अवस्था छ । अत्यधिक मात्रामा विषादी प्रयोग गर्ने प्रचलन बढेको छ र यस्तो वस्तुको प्रयोगले मानिसको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने निश्चित छ । तर, यस सम्बन्धमा नियमन गर्नुपर्ने निकाय आँखा चिम्लेसरह छ ।

अपुग कृषिऋण र बैङ्किङ क्षेत्र
भनिन्छ, तीनवटा कुराको मिलनबाट मात्र मानिसलाई रोग लाग्छ । किटाणु, रोग लाग्ने जिउ र उपयुक्त वातावरण । सो सबै एकैसाथ भएमा हामी रोगी हुन्छौं । ठीक त्यसैगरी कृषिको प्रवर्द्धनमा तीन कुराको महत्त्व छ- प्रविधि, प्रविधिको प्रसार र कर्जाको व्यवस्था । नेपालमा यी तीनओटा विषयको विकास र प्रवद्धन गर्ने बेग्लाबेग्लै निकाय छन् । तिनीहरूबीच समन्वय र सहकार्य नहुँदा कृषि पेशा लङ्गडोजस्तो भएको छ । प्रविधिको विकास भएको छ, सोको प्रचारप्रसार छैन । कृषि केन्द्रहरूमा बालीका एक से एक जात र प्रविधि विकास भएका छन् । तर, ती प्रतिवेदनमा सीमित छन् । सो कुरा कृषककहाँ आमरूपमा पुग्न सकेको छैन । प्रविधि छ, तर प्रचारप्रसार र त्यसलाई व्यावसायिकता प्रदान गर्न पूँजी छैन । पूँजीको अभावमा कृषि पेशामा आधुनिकता र व्यावसायिकता आउन सकेको छैन । देशमा ३१ ओटा ठूला वाणिज्य बैङ्क छन्, सयको हाराहारीमा अन्य विकासे बैङ्क र थुप्रै वित्त तथा लघुवित्त संस्था छन् । तर, उनीहरूको लगानीको ठूलो हिस्सा गैरकृषिक्षेत्रमा छ । आवास निर्माण, जमीन खरीद, उपभोग्य सामग्री खरीदविक्री, विलासिताका सामान जस्तै : गाडी/मोटर खरीदमा ठूलो लगानी छ । त्यसले गर्दा लगानीको ठूलो हिस्सा अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको छ । त्यसको कारणबाट बैङ्कहरूले हाल तरलता अभाव भोगिरहेका छन् । त्यस्तो लगानी कृषिक्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकतामा गएको भए केही मात्रामा भए पनि कृषिक्षेत्रको विकास हुन्थ्यो, रोजगारीको अवसर सृजना हुन्थ्यो र कृषि वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्थ्यो । नेपालमा ग्रामीण कृषिमा हुने कुल लगानीमध्ये कृषि विकास बैङ्कले मात्र करीब ७० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । यस बैङ्कको करीब ४० अर्ब रुपैयाँ लगानीमा रहिरहेको छ ।  कृषिक्षेत्रमा बाँकी लगानी अन्य बैङ्क, लघुवित्त संस्था र सहकारीहरूले गरेका छन् । तर, त्यो पनि धेरै अपुग छ ।

निष्कर्ष सरसर्ती विश्लेषण गर्दा कृषि पेशा आज जनता र सरकार दुवै क्षेत्रबाट पछाडि परेको र अपहेलित पेशा बनेको आभास भइरहेको छ । यो पेशा वास्तवमा सबैभन्दा इज्जतिलो र वजनदार हुनुपर्ने हो । मान्छेले कुनै दिन तराजुमा एकातिर पैसा, अर्कोतिर अन्न जोखेर किन्ने समय आउनेछ भन्ने लाग्छ मलाई । जमीन कहिल्यै बढदैन बरु विभिन्न किसिमका सडक, संरचना निर्माण, भूक्षय, अंशबण्डा आदिबाट दिन प्रतिदिन घट्दै जान्छ । अर्कातिर युगल जोडी चुप लागेर पक्कै बस्दैन, जनसङ्ख्या त बढ्छ नै । तसर्थ , जमीन हुनेहरूले आशा गर्नुस्, एक दिन पालो तपाईंकै आउनेछ, पैसा पनि हुनेछ, इज्जत पनि बढ्नेछ ।
लेखक कृषि विकास बैङ्कको धनगढी शाखाका शाखा प्रमुख हुन् ।

Admin 2011-06-27